के नेपालले चीनको ‘सुरक्षा रणनीति’ मा समर्थन गरेको हो ?

१५ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेकमा भारतसँग भएको सहमतिबारे चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग आपत्ति जनाएको विषयलाई लिएर यतिबेर उनको प्रशंसा भइरहेको छ ।

परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले ‘ओलीले सुगौली सन्धि उदृत गर्दै नेपाली भूभाग प्रयोग गर्ने गरी भएको सम्झौता पालना नगरोस्’ भनेको उल्लेख गरेका छन् ।

तर, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ओलीको भेटबारे सार्वजनिक गरेको विवरणमा त्यो विषय उल्लेख छैन । बरु नेपालले चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) लाई समर्थन गरेको त्यसमा उल्लेख भएपछि यसमा चाहिँ प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘नेपाल चीनद्वारा प्रस्तावित ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई) लाई समर्थन गर्दछ’ भनिएको छ ।

भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफबारे उल्लेख गर्ने क्रममा नेपाल ‘एक चीन नीति’मा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको सन्दर्भमा सहकार्य अझ गहिरो बनाउने अपेक्षा गरेको समेत भनिएको छ ।

चिनियाँ पक्षले उल्लेख गरेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) मा सहभागी हुने विषयलाई लिएर पहिल्यै नेपालमा विवाद भएको थियो ।

यो पटक पनि चिनियाँ पक्षको वक्तव्यमा उल्लेख भएपछि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका नेता प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै यसमा सहभागी हुन नहुने धारणा ल्याएका छन् ।

अमेरिकाले इन्डो प्यासिफक स्ट्रयाटिजी (आईपीएस), स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) जस्ता अवधारणा अघि बढाइरहेको पृष्ठभूमिमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ८ वैशाख २०७९ मा सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत जीएसआई अवधारणा अघि बढाएका थिए ।

कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको आईपीएस, एसपीपी जस्ता सुरक्षा/रणनीतिक गठबन्धनका विकल्पमा बेइजिङले जीएसआई अवधारणा अघि बढाएको बताउँछन् । यद्यपि, चीनले यसलाई कुनै सुरक्षा गठबन्धन नभएको जिकिर गर्दै आएको छ ।

परराष्ट्र मामिला विज्ञ रुपक सापकोटाका अनुसार, चीनले पहिल्यैदेखि जीडीआई, जीएसआई र जीसीआई अवधारणामा नेपाललाई सहभागी गराउन प्रस्ताव राख्दै आएको थियो ।

‘नेपाल चीनको ग्लोबल डेभलपपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) मा पहिल्यै सहभागी भइसकेको छ, यसलाई यूएनको फ्रेमवर्कले पनि समर्थन गरिसकेको छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभमा पनि नेपाल सहभागी हुने गरेको छ, तर त्यसको पक्षधर राष्ट्र भइसकेको छैन ।’

जीएसआईको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालले अहिलेसम्म अवधारणा बनाइनसकेको उल्लेख गर्दै चिनियाँ पक्षको विज्ञप्तिमा समावेश भएको विषयमा थप स्पष्ट हुनुपर्ने स्थिति देखिएको सापकोटा बताउँछन् ।

‘विगतमा पनि यो विषय उठेको थियो, त्यसबेला यसको अन्तरवस्तुमा धेरै विमति नभएपनि हाम्रो कूटनीति असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएकाले अहिले सहभागी हुँदैनौ भन्दै आएका थियौं,’ उनले थपे, ‘त्यसैले चीनले एकपक्षीय रुपमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको हो कि के हो स्पष्ट हुनुपर्ने विषय छ ।’

चीनको विदेश मन्त्रालयले २१ फेब्रुअरी २०२३ मा सार्वजनिक गरेको ‘द ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको कन्सेप्ट पेपर’मा यसको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारणलाई निराकरण गर्ने, अस्थिरता हटाउने र संयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । त्यही विषयलाई जोडेर यो अवधारणालाई चीनले अघि सारेको एउटा सुरक्षा गठबन्धन बनाउने प्रयासका रुपमा विश्लेषण गरिन्छ ।

‘अहिले जीएसआईसँग जोडिने हो भने भोलि भारत वा अमेरिकाले अर्को कुनै अवधारणा लिएर आउँदा त्यसलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ दक्षिण एसियाको रणनीतिक मामिलाका जानकार एवं नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात भन्छन्, ‘त्यसले यो वृहत छलफलविना सम्भव नहुने विषय हो ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०८० सालमा गरेको चीन भ्रमणका बेला समेत बेइजिङमा नेपाली पक्षलाई जीएसआई सम्झौता गर्न दबाब दिइएको थियो । तर, त्यसबेला सामरिक प्रकृतिको सम्झौता गर्ने आफ्नो देशको नीति नरहेको जवाफ नेपाली पक्षले दिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपालले यदि जीएसआईलाई समर्थन गरेको हो भने हाम्रो भूराजनीतिक पोजिसन परिवर्तन हुने स्थितिमा पुगेर नेपालले चीनको ब्लकमा जान्छु भनेको हो ? भन्ने प्रश्न उठ्छ विनोज बस्न्यात, पूर्वउपरथी

चीनले ५ असोज २०७९ मा आयोजना गरेको जीएसआई सम्बन्धी कार्यक्रममा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भिडियो सम्बोधन गर्दा समेत विवाद भएको थियो । अर्थात्, कुनै पनि सुरक्षा गठनबन्धनमा नबस्ने असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई उल्लेख गर्दै नेपालले विगतमा पटकपटक यो विषयलाई पन्छाउँदै आएको थियो ।

‘अहिले चीन र अमेरिकाको दुस्मनीका बीचमा विश्व दुईवटा ब्लकमा विभाजित हुने स्थितिमा छ, त्यस्तोमा विश्वव्यापी गभर्नेन्स गर्न चीनले अघि सारेको एउटा परियोजना बीआरआई हो, दोस्रो ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ अनि डेभलपमेन्ट र सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ हो,’ बस्न्यातले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्तोमा नेपालले त्यसको समर्थन गर्छु भनेको अवस्थामा मुख्यतः दुईवटा प्रश्न उठ्छ ।’

उनको बुझाइमा, नेपालको भूराजनीतिक पोजिसन परिवर्तन हुने स्थितिमा पुगेर नेपालले चीनको ब्लकमा जान्छु भनेको हो ? भन्ने पहिलो प्रश्न हो । किनभने, अमेरिका लगायतका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले जी-२० सम्मेलनमार्फत इण्डियन मिडल इस्ट इकोनोमिक करिडोर (आईएमईसी) जस्ता प्रस्तावहरू अघि सारेका छन् ।

अमेरिकाले पनि एसपीपी साझेदारीमा जोडिन नेपाललाई पटकपटक प्रस्ताव गर्दै आएको छ । इन्डोप्यासिफिक रणनीतिक अन्तर्गत रहने गरी अमेरिकाले अघि सारेको एसपीपी अवधारणामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपालले हस्ताक्षर गर्न लागेको थियो । अमेरिकाले नेपाली सेना, सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयलाई छुट्टाछुट्टै खाका बुझाएपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको थियो ।

तर, व्यापक विरोधपछि असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई उल्लेख गर्दै एसपीपी सम्झौताबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा पछि हटेका थिए ।

‘यस्तोमा दोस्रो प्रश्न चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले सबै दलको समर्थन भएर चीनको यो जीएसआईलाई समर्थन गरेको हो वा प्रधानमन्त्रीको दल एमालेको परराष्ट्र नीतिमा पर्ने भएकाले यो विषय भएको हो ? भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उपरथी बस्न्यात भन्छन्, ‘नभए नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थका लागि के ठिक हुन्छ भनेर राष्ट्रिय सहमतिपछि मात्र केलाई समर्थन गर्ने केलाई नगर्ने भन्ने निर्क्यौल गर्नुपर्छ ।’

उनले नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको रणनीतिक ट्रयापमा पर्नबाट जोगिनुपर्ने समेत बताए । सुरक्षा मामिलाका जानकार समेत रहेका एमाले नेता एवं पूर्वसांसद् दिपकप्रकाश भट्ट चाहिँ चिनियाँ पक्षको विज्ञप्तिमा समर्थन गर्छ भन्ने विषय मात्र आएकाले यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने विषयहरु बाँकी नै रहेको बताउँछन् ।

‘यसलाई दीर्घकालीन रुपमा कसरी लान खोजिएको हो ? जीएसआई नै खासमा आफैंमा के हो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने स्थिति छ,’ उनी भन्छन्, ‘अझ पहिले यसमा नेपाली पक्षबाटै धारणा आएपछि मात्र बताउन सकिएला ।’

पाँच दिने भ्रमणका लागि काठमाडौंबाट गएकै दिन शनिबार ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई भेट गरेका थिए । आइतबार बेलुकी आयोजित रात्रिभोजमा उनको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग समेत संक्षिप्त भेट भएको छ ।