बेलायत घुम्न आएर लुक्न थाले नेपाली

१६ भदौ, लन्डन । आप्रवासीप्रति अनुदार दक्षिणपन्थी दल रिफर्म यूकेले गत साता उद्घोष गर्दै भनेको छ, ‘आउँदो चुनावमा आफूले सत्ता जिते ५ वर्षमा ६ लाख आप्रवासीलाई देश निकाला गर्न तयार हुनेछौं ।’

रिफर्म यूकेका नेता नाइजल फराजले उनको पार्टीले पहिले घोषणा गरेको योजनाअन्तर्गत साना डुङ्गाहरूमा गैरकानुनी रूपमा बेलायत आउने जो कोहीलाई शरण दाबी गर्नबाट रोक लगाउने बताएका छन् ।

उक्त पार्टीले अफगानिस्तान जस्ता देशहरूलाई आप्रवासी फिर्ता लिन भुक्तानी वा सहायता प्रदान गर्न २ अर्ब पाउन्ड उपलब्ध गराउने बताएको छ, जसमा सहयोग नगर्ने देशहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।

अष्ट्रेलियाली नीति उद्धृत गर्दै फराजले भविष्यमा अवैध रूपमा बेलायत आउने मानिसलाई रोक्न सामूहिक निर्वासन कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सक्छन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

रिफर्मको नीतिले डिपोर्टेसन संख्यामा भारी वृद्धि गर्नेछ, जुन यसअघि अन्य राजनीतिक दलहरू कसैले यस्तो योजना ल्याउन सकेका छैनन् ।

पार्टीले १८ महिनाभित्र २४ हजार मानिसलाई हिरासतमा राख्ने योजना अन्तर्गत देशका दुर्गम क्षेत्रमा रिमुभल सेन्टरहरू निर्माण गर्ने बताएको छ ।

सत्तारुढ लेबरले रिफर्मको प्रस्तावले काम नगर्ने ठहर गरेको छ भने कन्जरभेटिभ पार्टीले यस वर्षको सुरुमा आफूले घोषणा गरेका योजनाको प्रतिलिपि भन्ने आरोप लगाएको छ ।

यद्यपि, रिफर्म यूकेको प्रस्तावले बेलायत अवैध आप्रवासीहरूका कारण अस्तव्यस्त छ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।

कुनै पनि देशमा अवैध आप्रवासीसम्बन्धी समस्या केवल कानुनी मात्र होइन, सामाजिक र मानवीय विषय पनि हो ।

बेलायत सरकारको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२० यतामात्र एक लाख ८८ हजार ९६९ जना अनियमित रूपमा बेलायत प्रवेश गरेका छन् ।

यी आप्रवासी प्रायः साना डुङ्गाहरूमा आएका थिए, तर जमिन, आकाश र समुद्रबाट आउने पनि उल्लेख्य छन् । सबैभन्दा बढी अफगान, सिरियाली, इरिट्रियन, इरानी र सुडानीहरू थिए ।

साना डुङ्गाहरूमा गैरकानुनी रूपमा बेलायत छिर्ने आप्रवासीको बढ्दो आगमनले हालैका वर्षमा असाइलम (शरण) दाबी गर्ने क्रम समेत वृद्धि भएको छ । यसले बेलायत सरकारमाथि इंग्लिस क्रसिङ रोक्न थप दबाब छ ।

यस वर्ष ८ महिनामा अहिलेसम्मै उच्च रेकर्ड २८ हजार २८८ जना साना डुङ्गामार्फत अंग्रेजी च्यानल पार गरेका छन्, जुन २०२४ को सोही मितिको तुलनामा ४६ प्रतिशत बढी हो । गत जुन महिनासम्म एक लाख ११ हजार शरणार्थी आवेदन दर्ता भएका थिए ।

पछिल्लो उपलब्ध अनुमान अनुसार, युरोपमा अवैध आप्रवासीहरूको जनसंख्या बेलायतमा सबैभन्दा बढी छ किनकि यो समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा बेलायत युरोपेली छिमेकीहरूभन्दा पछाडि छ।

यसै महादेशमा स्वीडेन, डेनमार्क र जर्मनी जस्ता देशहरूले शरण दाबी गर्न धेरै अप्ठेरो बनाएर आप्रवासनमाथि कडाइ गरिरहेका छन्, जसका कारण परिणाम उल्लेखनीय आएको बताइएको छ ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको माइग्रेसन अब्जर्भेटरीले उद्धृत गरेको बेलायतमा अवैध आप्रवासीहरूको संख्याको पछिल्लो तथ्याङ्कले यहाँ ५ लाख ९४ हजारदेखि ७ लाख ४५ हजारसम्म गैरकानुनी आप्रवासी छन् ।

यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने युरोपमा सबैभन्दा बढी अवैध जनसंख्या बेलायतमै छ । त्यसपछि जर्मनी (६, देखि ७ लाख), स्पेन (३ लाख ९१ हजार देखि ४ लाख ६९ हजारसम्म) र इटाली (४ लाख ५८ हजार) रहेको अनुमान छ ।

गत वर्ष जुलाईमा निर्वाचित भएदेखि सत्ता सम्हालेको लेबरले क्रसिङमार्फत मानव तस्करी गर्ने गिरोहहरूलाई सखाप गर्ने वाचा गरेको छ ।

त्यसो त आमनागरिकमा रिफर्म यूकेप्रति समर्थन बढ्दै जाँदा सत्तारुढ लेबर पार्टीले हालैका सातामा अवैध आप्रवासन घटाउने प्रयासमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ ।

अंग्रेजी च्यानल पार गरेर गैरकानुनी आप्रवासी आगमन बढेपछि बेलायतले फ्रान्ससँग हालै एक सन्धिसमेत गरेको छ । नयाँ बेलायत-फ्रान्स फिर्ता सन्धिअन्तर्गत च्यानल पार गर्ने कुनै पनि वयस्क आप्रवासी यदि उनीहरूको शरणको दाबी अस्वीकार्य मानिन्छ भने पाइलट योजनाअन्तर्गत फिर्ता हुनेछन् ।

इमिग्रेसन इन्फोर्समेन्टले फिर्ता पठाउनुअघि राखिने केन्द्रहरूका लागि ठाउँ छुट्याएको छ भने सीमा बलसँग शरण अयोग्य आप्रवासीहरूको समूह पहिचान र प्रक्रिया बढाउन एक रणनीति तयार छ ।

बेलायत सरकारले विशेषगरी काम गर्ने अधिकार नभएका डेलिभरी ड्राइभरहरूमाथि टार्गेट गर्दै कयौंलाई गिरफ्तार गरिरहेको छ ।

होम अफिस (गृहमन्त्राय) को तथ्याङ्कअनुसार जुनसम्म एक वर्षमा शरणार्थी आवेदन दिएका १० हजार ६५२ जनालाई उनीहरूको देश फिर्ता पठाइसकिएको छ ।

अध्यागमन अधिकारीहरूले गत २० जुलाईदेखि २७ जुलाईसम्म एक साता नर्थ वेष्ट लन्डनको हिलिङ्गडन, स्कटल्यान्डको डम्फ्रिस र बर्मिङ्घमलगायत क्षेत्रमा एक हजार ७८० जनालाई रोकेर सोधपुछ गरी तीमध्ये २८० जनालाई पक्राउ गरे ।

काम गर्ने अधिकार नभए पनि केही शरणार्थीहरूले डेलिभरी कम्पनी जस्तै डेलिभरो, जस्ट इट र उबर इट्समा काम गरी हप्तामा ५०० पाउन्ड (लगभग ८५ हजार रुपैयाँ) सम्म कमाइरहेको बताइएको छ । यसरी कमाएको रकम उनीहरूले मानव तस्करहरूलाई तिर्न बाँकी ऋणमा खर्च गरेको पाइएको टेलिग्राफको समाचारमा उल्लेख छ ।

गृहमन्त्रालय (होम अफिस) ले जुलाईको यस अभियानलाई ‘अपरेसन इक्वलाइज’ को नाम दिएको थियो जुन अपरेसन संगीत र डेलिभरी सेवामा काम गर्ने अवैध प्रवासीहरूमाथि केन्द्रित थियो ।

यसैअन्तर्गत ५१ वटा व्यवसाय (कार वास र रेष्टुरेन्ट) लाई अवैध रूपमा काम दिएको आरोपमा जरिवानाको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि होम अफिसले जनाएको छ ।

सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि पहिले नै घोषित १० करोड पाउन्डमध्ये ५० लाख पाउन्ड खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।

सीमा सुरक्षामन्त्री डेम एन्जेला इगलले भनेकी छन्, ‘अवैध कामले हाम्रो सीमा सुरक्षालाई कमजोर बनाउने भएकाले हामी यसविरुद्ध कडा कारबाही गरिरहेका छौं । हामीले बेलायतमा आप्रवासन र रोजगार कानुनहरू छल्न सकिन्छ भन्ने सोच्नेहरूलाई कारबाही गर्न बेलायतभरि हाम्रो गतिविधि तीव्र बनाएका छौं ।’

बेलायतको सत्तारुढ दल लेबरको शुभेच्छुक संस्था ‘नेपाली फर लेबर’ का अध्यक्ष एवं पूर्व काउन्सिलर डा. बच्चुकैलाश कैनी मानव अधिकार र मानवीय संवेदनालाई निकै महत्व दिने बेलायत सरकारको नीति रहने हुनाले यो समस्या समाधान गर्न निकै चुनौती रहेको बताउँछन् ।

‘हालैको निर्वाचनमा यूकेको दक्षिणपन्थी दल रिफर्म यूकेले अरू दललाई समेत चुनौती दिएको हुनाले यो समस्या समाधान गर्न यूके सरकारलाई दबाब पनि छ,’ उनले भने ।

उग्र दक्षिणपन्थीहरूले बेलायतमा आप्रवासीलाई धेरै सामाजिक समस्याको दोष दिने गरेका छन् र उनीहरूको योगदान र अधिकारलाई कम आकलन गरेका छन्। यो सन्दर्भमा बेलायत सरकारले वैध रूपमा आएका आप्रवासीहलाई प्रोत्साहन दिँदै अवैध रूपमा आउनेलाई दुरुत्साहन गर्ने गरी नीतिगत सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

अवैध आप्रवासीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बेलायत सरकारको कडा नीति प्रभावकारी देखिए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र आर्थिक समानता एवं आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी युरोप र अरू मुलुक तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग समन्वय भएन भने यो समस्या जस्ताको तस्तै रहने कैनीले बताए ।

यकिन छैन नेपालीको संख्या

बेलायतमा नेपालीहरू झन्डै दुई लाख हाराहारी रहेको अनुमान छ । तर गैरकानुनी बसेका नेपालीको आधिकारिक तथ्यांक कहीँ छैन ।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले पनि आफूसँग त्यस्तो तथ्यांक नभएको बताएको छ ।

पछिल्लो पटक नेपालबाट भिजिट भिसामा आएर यतै लुक्ने वा शरणार्थी आवेदन दिने क्रम बढेको छ । एजेन्टहरूले ६ महिनाको भिजिट भिसामा बेलायत ल्याउन २५ लाख रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको छ ।

उता, कृषि कामका लागि सिजनल वर्कर भिसामा आएर फर्कनुको सट्टा असाइलम दाबी गर्ने वा लुक्ने क्रम वृद्धि र एजेन्टहरूले आवश्यकभन्दा बढी शुल्क लिएको खुलेपछि बेलायतले यो स्किम नै बन्द गरिदियो ।

विश्वविद्यालय पढाइ बीचैमा छाडेर वा प्रशासनले निकालिएर ‘ओभर स्टे’ बसेका, वर्क परमिट लाइसेन्स खारेजीपछि अर्को ट्रान्सफर नभएर अवैध बनेका र डिग्रीपछि पोष्ट स्टडी वर्क भिसामा काम गरेर त्यसको अवधि सकिएपछि अन्य उपाय नभई बेलायतमै गैरकानुनी बनेका नेपालीको संख्या हजारौं रहेको अनुमान सोलिसिटर राजु थापाको छ ।

‘घुम्न आएर असाइलम अनि पढाइ सकिएपछि फर्कनुको सट्टा थप बस्नकै लागि शरणार्थी आवेदन दिने त अहिले ट्रेन्ड नै बनेको देखिन्छ,’ सोलिसिटर थापाले भने, ‘यस्ता केस सफल हुने सम्भावना ज्यादै न्यून हुने भएकाले पैसा र इज्जत नफाल्न मेरो सुझाव छ ।’