देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

३० साउन, काठमाडौं । ६ वर्षअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण मिति सार्वजनिक हुनुअगावै तिब्बती नागरिकहरुको बसोबास रहेको बौद्ध, स्वयम्भू, जावलाखेल लगायतमा एकाएक सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लियो।

एक वर्ष अगावैबाट उपत्यकामा कार्यरत् प्रहरी अधिकारीहरुका लागि बेइजिङमा तालिमको अवसर ह्वात्तै बढेको थियो । नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृतका अनुसार, ती त्यसबेला मूलतः भीआईपी सुरक्षा र सूचना संकलनबारे तालिम दिइएको थियो ।

पछि थाहा भयो– झण्डै दुई दशकपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सीले २५ असोज २०७६ मा नेपाल भ्रमण गर्दैछन् । बल्ल सुरक्षा अधिकृतहरुले चीनमा तालिमको अवसर ह्वात्तै बढ्नुको कारण थाहा पाए ।

जब परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणको औपचारिक तयारी थाल्यो, सुरक्षा व्यवस्थापनमा चारै सुरक्षा संयन्त्र परिचालित भए । अनौठो चाहिँ के भयो भने काठमाडौंमा सी भ्रमणको सुरक्षा तयारीमा खटाउनुपर्ने केही अधिकृतहरुको नाम चिनियाँ दूतावासबाटै सिफारिस भएर आयो ।

‘त्यसपछि तिब्बती नागरिकहरु बस्ने क्षेत्रमा चिनियाँ अधिकृतहरुको समन्वयमा स्वीप अपरेशन चलायौं, सी भ्रमणका क्रममा प्रदर्शन गर्नसक्ने सम्भावितको सूची बनाएर नियन्त्रणमा लिन थाल्यौं,’ यसबारे जानकार एक अधिकृत भन्छन्, ‘लामो समयपछि चिनियाँ सुरक्षा अधिकृतहरुसँग मिलेर प्रहरीले यो अपरेशन चलाएको थियो ।’

तर, नेपाली र चिनियाँ सुरक्षा संयन्त्रको सहकार्यमा भएको त्यो अपरेशनलाई अर्को पक्षले समेत सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको उच्च सुरक्षा स्रोतको दाबी छ । खासगरी अमेरिकी अधिकारीहरुले तिब्बती नागरिकमाथि भइरहेको गतिविधिबारे चासो देखाएको एक अधिकृत बताउँछन् ।

‘कस्तो स्थिति थियो भने चिनियाँ नामसहित पक्राउ गर्नुपर्नेको सूची ल्याउँथे, अमेरिकीहरु तिब्बती नागरिकमाथि हुने धरपकडबारे अप्रत्यक्षरुपमा नजर लगाउँथे, दबाब दिन्थे,’ उनले सुनाए, ‘यसमा बेलायतलगायतका पश्चिमा मुलुकको समेत चासो थियो ।’

यसको तीन महिनापछि चिनियाँ सुरक्षा अधिकृतहरुसँग प्रत्यक्ष सहकार्यमा नेपाल प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकामा एकै दिन १२२ जना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गर्‍यो ।

उनीहरु साइबर ठगीमा संलग्न रहेको प्रहरीले बताए पनि प्रमाण अभावमा काठमाडौंमा मुद्दा चलाउन सकेन । पछि भिसा अवधि सकिँदा पनि अवैध रुपमा बसेकोजस्ता कारण देखाउँदै सबैलाई डिपोर्ट गरियो ।

‘त्यसबेला पनि पश्चिमा राष्ट्रहरुले तिब्बती समुदायको मानवअधिकार लगायतका विषयमा चासो देखाउँदै गृह र प्रहरी उच्च नेतृत्वसँग चासो राखेका थिए,’ स्रोत भन्छ, ‘खासगरी उनीहरुले पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको मानवअधिकारबारे सरोकार राखेका थिए ।’

जानकारहरुका अनुसार, काठमाडौंमा तिब्बती नागरिकहरुको गतिविधि सधैँ चिनियाँ जासुसी संस्था मिनिस्ट्र अफ स्टेट सेक्यूरिटी (एमएसएस) को निगरानीमा रहने गर्छ । चिनियाँ गतिविधिमाथि पश्चिमा राष्ट्रका जासुसी निकायहरु सेन्ट्रल इन्टलिजेन्स एजेन्सी (सीआईए), मिलिट्री इन्टेलिजेन्स–६ (एमआई ६) लगायतको नजर रहने गर्छ ।

०००

काठमाडौंमा अझ सक्रिय रुपमा परिचालित छ, दक्षिण छिमेकको बाह्य जासुसी संयन्त्र रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) । ६ कात्तिक २०७७ मा रअका प्रमुख सामन्त गोयलले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको सार्वजनिक हुँदा तरंग उत्पन्न भएको थियो ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र आन्तरिक विवाद चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयले समेत यो भेटबारे सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस बेला सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले नै प्रधानमन्त्रीले गरेको यो भेटको आलोचना गरेका थिए ।

भेटको आन्तरिक पाटो जे भए पनि नेपालमा भारतीय खुफिया एजेन्सी कुन तहसम्म परिचालित हुन्छ भन्ने बुझ्न यो उदाहरण पर्याप्त छ ।

भारत–चीन युद्ध (१९६२) र भारत–पाकिस्तान युद्ध (१९६५) मा विपक्षीको सूचना हात पार्न कमजोरी हुँदा प्रभावकारी कारबाही गर्न नसकेको निष्कर्षसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नयाँ गुप्तचरी संयन्त्र गठनको प्रस्ताव अघि बढाएकी थिइन् ।

युद्धको समीक्षाका क्रममा इन्टलिजेन्स ब्यूरो (आईबी) लाई आन्तरिक गुप्तचरीको जिम्मा दिएर नयाँ निकाय खडा गर्नुपर्ने निष्कर्ष पेश भएका थिए । त्यसपछि गान्धीले रामेश्वरनाथ काओलाई नेतृत्व गर्न दिएर रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) स्थापना गरेकी थिइन् ।

त्यसयता रअलाई भारतबाहिर गुप्तचरी र रणनीतिक कार्यमा केन्द्रित हुने जिम्मेवारी दिइयो भने आईबीलाई आन्तरिक सुरक्षामा केन्द्रीत गर्दै स्वदेशमा गुप्तचरी गर्ने जिम्मेवारी दिइयो ।

तर, नेपालको सन्दर्भमा भने रअ र आईबी फरक किसिमले परिचालित रहेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपालमा रअ विशेष गरी राजनीतिक सूचना संकलनमा केन्द्रित छ ।

उच्च सुरक्षा अधिकृतहरुका अनुसार, भारतमा आन्तरिक जासुसीको जिम्मेवारी पाएको आईबीले सुरक्षा स्वार्थमा नेपालमा समेत काम गरिरहेको छ ।

‘नेपालमा रहेर आतंकवाद, पृथकतावादी गतिविधि, जाली नोट कारोबार लगायतका घटनामा जोडिएकाहरुको सन्दर्भमा आईबीले हामीसँग नजिकमा रहेर काम गर्छ,’ नेपाल प्रहरीको गुप्तचरी निकाय विशेष ब्यूरोमा काम गरिसकेका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘बाहिर धेरैले रअको नाम लिन्छन्, तर नेपालमा भएका धेरैजसो अपरेशनमा आईबी नै संलग्न छ ।’

कतिपय अनुसन्धान अधिकृतहरु त भारतविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोपमा नेपालमा मारिएका कतिपय व्यक्तिहरुको अपरेशनमा समेत आईबीको संलग्नता हुनसक्ने शंका गर्छन् । ‘नेपालमा रअ अरु सामान्य जासुसी एजेन्सी जस्तो मात्र छैन, यसले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्छ,’ एक पश्चिमा मुलुकको गुप्तचर अधिकारीको विश्लेषण थोमस बेलको पुस्तक ‘काठमान्डु’ मा समेत उल्लेख छ ।

०००

भारतीय सुरक्षा अधिकृतहरु भने नेपालमा आईबीको सक्रिय उपस्थितिको खास कारण ‘आफ्नो सुरक्षा चासो’ भएको बताउँछन् । उनीहरुको बुझाइमा, नेपालमा आधारित भएर पाकिस्तानले भारतविरुद्ध गतिविधि गर्दै आएको छ ।

खासगरी पाकिस्तानको खुफिया एजेन्सी इन्टरसर्भिस इन्टलिजेन्स (आईएसआई) का थुप्रै एजेन्टहरु नेपालमा सक्रिय रहेको भारतीय पक्षको आरोप रहने गरेको छ । आईएसआईको सहयोगमा भारतको अर्थतन्त्रमा असर पार्ने गरी जाली नोट कारोबार लगायतका गतिविधि हुने गरेको उनीहरुको जिकिर छ ।

अधिकृतहरुका दाबीमा, त्यही आशंकामा काठमाडौंमा रहने पाकिस्तानी अधिकारीहरुका गतिविधि समेत निगरानीमा रहने गर्छ । प्रहरीको रेकर्डअनुसार, २०६३ सालमा काठमाडौंबाट नक्कली नोटसहित पाकिस्तानी दूतावासका कर्मचारी मोहम्मद मसुद पक्राउ परेका थिए ।

त्यसबेला अपरेशनमा खटिएका एक अधिकृतका अनुसार, विशेष सूचना आएपछि खटिएको टोलीले बानेश्वरमा रहेको एसियाना रेष्टुरेन्टबाट उनलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि बल्ल उनी कुटनीतिज्ञ भएको खुलेको थियो ।

यो सूचनाको स्रोत भारतीय अधिकृतहरु हुनसक्ने तर्फ शंका गर्दै तत्कालीन काठमाडौं प्रहरीका एक अधिकृत भन्छन्, ‘त्यसबेला भारतीयको सूचनाको आधारमा जाली नोट सम्बन्धी थुप्रै अपरेशन भएका थिए ।’

जानकारहरुका अनुसार, ९ पुस २०५६ मा काठमाडौंमा नयाँ दिल्ली उडेको इण्डियन एयरलाइन्सको जहाज आईसी–८१४ अपहरणमा परेपछि भारतीय अधिकृतहरुको सुरक्षा चिन्ता थप बढेको थियो ।

इस्लामिक आतंकवादीहरुले काठमाडौंबाट विमान अपहरण गरेर अफगानिस्तानको कान्दहार पुर्‍याएका थिए । विमान अपहरणमुक्त गराउन तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंह आफैँ कान्दहार पुगे, अपहरणकारीको माग बमोजिम ३ बन्दीलाई हस्तान्तरण गरे ।

त्यसरी छुटेका मध्ये मसूद अजहरले पछि जैश–ए–मोहम्मद आतंकवादी समूहको नेतृत्व गरे । उनी सन् २००१ मा भारतको संसद् र २०१९ मा पुलवामामा भएको आक्रमणमा समेत संलग्न रहेको भारतीय अधिकृतहरु बताउँछन् ।

‘यो विमान अपहरण पश्चात् भारतीय अधिकृतहरुले नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउन थाले, भारतविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप लागेका व्यक्तिहरु भटाभट नेपाली भूमिमा मारिन थाले,’ प्रतिआतंकवाद मामिलामा लामो समय काम गरेका एक पूर्वउच्च अधिकृत भन्छन्, ‘काठमाडौंबाट भारत जाने विमानहरुमा समेत उनीहरुले रनवेमा छुट्टै संयन्त्रमार्फत सुरक्षा जाँच गर्न थाले ।’

विमान अपहरणबारे छानबिन गर्न हेमबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा समेत ‘त्यो घटनाले विमानस्थलमा कार्यरत् सुरक्षाकर्मी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भिजिलेन्स इकाइका कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीपन र सतर्कताको अभाव उदांगो पारेको’ उल्लेख छ ।

त्यो प्रतिवेदनमा मुलुकको समग्र सुरक्षा व्यवस्थाको प्रभाव विमानस्थल लगायतका अरु महत्वपूर्ण ठाउँमा पनि पर्न जाने भन्दै त्यसलाई चुस्त बनाउनुपर्ने भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

फैजानदेखि लाल मोहम्मद काण्ड : नेपालमा रअ र आईएसआईबीच ‘प्रोक्सी वार’

०००

प्रायः जसो गोप्य रहने खुफिया चलखेलमा नेपाल, भारत, चीन, पाकिस्तान मात्र जोडिँदैनन् । पश्चिमा राष्ट्रहरुका काठमाडौं चीनलाई नियाल्ने बफर जोन हो ।

बेलायती अखबार ‘द डेली टेलिग्राफ’का लागि माओवादी युद्ध कभर गर्न नेपाल आएका थोमस बेलले माथि उल्लेख गरिएको आफ्नो पुस्तकमा काठमाडौंलाई जासुसहरुको गुँड मात्र भनेका छैनन्, आफूलाई समेत काम गर्ने प्रस्ताव आएको खुलासा गरेका छन् ।

युद्धको समयमा काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासमा पुगेका बेला एकजनाले आफूलाई जागिरको प्रस्ताव गरेको उनले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘काठमान्डु’मा उल्लेख गरेका छन् ।

माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला बेलायती खुफिया एजेन्सी एमआई–६ को सहयोगमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले ‘अपरेशन मुस्ताङ’ चलाएको थियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनुभन्दा चार वर्षअघिसम्म चलेको यो अपरेशन उच्च हिमाली अनुसन्धान केन्द्र नामक गैरसरकारी संस्थाको आवरणमा चलेको थियो ।

थोमसले पुस्तकमा ‘काठमाडौंमा दक्षिण कोरिया र जापानले उत्तर कोरियाको दूतावासलाई नजर लगाउने गरेको’ समेत उल्लेख गरेका छन् ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक पूर्वउच्च अधिकृतका अनुसार, काठमाडौंमा कुनै समय उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीच एकअर्काको सूचना संकलन गर्न प्रतिष्पर्धा नै चल्थ्यो । ‘तर २०८० सालमा उत्तर कोरियाले नेपालस्थित दूतावास बन्द गरेपछि त्यो क्रम अहिले साम्य भएको छ,’ ती अधिकृत भन्छन् ।

उत्तर कोरियाली राजदूत जो योङ मेनले २२ कात्तिक २०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेश र आर्थिक मन्दीका कारण उत्तर कोरियाले नेपालमा रहेको दूतावास बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए ।

कतिपय पश्चिमा मुलुकका दूतावासले काठमाडौंमा रुसी दूतावासका गतिविधिमाथि समेत नजर लगाउने गर्छन् ।

०००

संघीय संरचनामा जाने तयारी स्वरुप नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐनको मस्यौदा बन्ने क्रममा पनि विदेशी निकायहरुले काठमाडौंमा गोप्य छलफल र बहसहरु चलाए ।

नेपाल प्रहरी स्वयम्ले पर्याप्त छलफल नै नगरेको बेला विदेशी दातृ निकायहरुले प्रहरीको संरचनामा चासो देखाएका थिए ।

प्रहरीका एक उच्च अधिकृतका अनुसार, अमेरिकी सहयोग निकाय यूएसएआईडी, बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ‘डिफिड’ लगायतका संस्थाले प्रहरीको संरचनाबारे बहस चलाएका थिए । अधिकृतहरुको दाबीमा, त्यस्ता बहसको उद्देश्य उनीहरुको स्वार्थमा ऐनमा प्रवेश गराउनु थियो ।

विदेशी सक्रियता प्रहरी ऐन निर्माण मात्र सीमित छैन, रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री भएका बेला मदिरा नियमन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउन लागेका बेला युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशका राजदूतहरुले विमति जनाए ।

त्यसबेला विदेशी मदिरालाई रोक लगाउने, धार्मिक, शैक्षिक तथा सार्वजनिक स्थानबाट कम्तीमा तीन किलोमिटर टाढा मात्रै मदिरा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी विधेयक अघि बढाउन खोजिएको थियो ।

तर, विधेयकलाई विभागीय मन्त्रीले अघि बढाउन नपाउँदै त्यसको खाका नै विभिन्न दूतावाससम्म पुगेको त्यसबेला गृहमन्त्रीको सचिवालयमा काम गरेका एक अधिकारी बताउँछन् ।

सूचना चुहिएपछि नै युरोपसहित पश्चिमा राष्ट्रहरुबाट बालुवाटारमा समेत दबाब पुगेको जानकारहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्लाई ‘पेपरलेस’ बनाएर म्याकबुक राख्नुमा यस किमिसको सूचनाको चुहावटले काम गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘पहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकको एजेण्डा एक दिनअघि नै मन्त्रीहरु कहाँ जान्थ्यो, मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नु अघि नै एजेण्डामा भएका विषय रोक्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब पुग्थ्यो,’ एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसलाई रोक्न क्याबिनेट बस्ने बेला नै कम्युटरमा एजेण्डा पठाउने व्यवस्था सुरुवात् गरिएको थियो ।’

नेपालमा मन्त्रिपरिषद्को एजेण्डा पहिल्यै दूतावाससम्म पुग्ने समस्या पछिल्लो समयको मात्र होइन ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको रेकर्ड अनुसार, २७ साउन २०३२ मा नेपालस्थित एक दूतावासका अधिकारी मन्त्रपरिषद्का माइन्यूटसहित पक्राउ परेका थिए । यसमा तत्कालीन विद्युत् सहायकमन्त्री ध्यानबहादुर राईका निजी सचिव विजय चापागाईं समेत मुछिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

विदेशी खुफिया एजेन्सीबाट नेपाली मारिन्छन्, दृश्यमै छैन गुप्तचर

०००

यी घटनाक्रम मात्र होइनन्, राजनीतिक दलका दस्तावेजहरुमा समेत विदेशी चलखेलबारे स्वीकारोक्ति छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेको चुनावी घोषणा पत्रमै विदेशी हस्ताक्षेपको विषय उल्लेख छ ।

एमालेले आफ्नो पार्टी सरकारको नेतृत्वमा रहँदा ‘सबैखाले बाह्य हस्तक्षेप र प्रभुत्वको विरोध गर्दै राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको प्रतिरक्षा गरेको’ २०७९ सालको चुनावी घोषणा पत्रमा समेटेको थियो ।

एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेको गठित सरकारको उपलब्धी विवरण सार्वजनिक गर्दा समेत ‘बाह्य हस्तक्षेपको सिलसिला नियन्त्रणलाई’ प्राथमिकता दिइएको उल्लेख थियो । २०७९ सालको चुनावपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विदेशी चलखेलको विषय उठाएका थिए ।

नेपालको भूराजनीतिमा अमेरिका र चीनको समेत स्वार्थ रहेको भन्दै उनले निर्वाचनमा विदेशी चलखेल भएको दाबी गरेका थिए ।  पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई समेत नेपालमा विदेशी चलखेलको प्रसंग उठाइरहने नेतामध्ये पर्छन् । उनले प्रधानमन्त्री भएकै बेला मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप बढेको स्वीकार गर्दै ‘चाबी अन्यत्रै रहेछ’ भनेका थिए ।

सबैले मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप कुन हदसम्म छ भन्ने महसुस गरिरहेको भए पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा बताउँछन् ।

‘खासमा मुलुकलाई बाह्य हस्तक्षेपबाट जोगएर राष्ट्रिय हित रक्षा गर्न संसारभरि प्रति–जासुसी संयन्त्र स्थापना गर्ने अभ्यास छ,’ उनी भन्छन्, ‘देशभित्र वा बाहिर विदेशीले आफ्नो मुलुकविरुद्ध गरिरहेको गतिविधि, कुनै एजेण्डामा प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास लगायतविरुद्ध प्रतिजासुसी संयन्त्रले रणनीति बनाएर काम गर्छ ।’

मुलुकको महत्वपूर्ण सूचना, दस्तावेजको संरक्षण समेत यसको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘विदेशीका पक्षमा मुलुकको हित प्रतिकूल काम गरेको थाहा भए स्वदेशका व्यक्तिमाथि अफेन्सिभ कारबाही हुनसक्छ, विदेशीको हकमा पहिचान गरेर देश निकाला गर्ने, एक्सपोज गर्ने वा अन्य कुनै किसिमको कारबाही हुनसक्छ ।’

विगतमा त्यस्ताखाले कारबाही भएका उदाहरण समेत छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले नै पुतली विशेषज्ञको आवरणमा काठमाडौंमा रहेका अमेरिकाको गुप्तचर निकाय सीआईएका एजेन्टलाई समातेको इतिहास छ । खम्पा विद्रोहविरुद्ध राअविले अपरेशन चलाइरहेका बेला काठमाडौंमा उनी समातिएको अधिकृतहरु बताउँछन् ।

०००

प्रति–गुप्तचरी संयन्त्रको आवश्यकता महसूस भएको अहिले मात्रै होइन । २०४६ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले देशमा बाह्य चलखेल बढ्दै गएको भन्दै प्रति–गुप्तचरी संयन्त्र स्थापना गरेका थिए ।

राअविका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माका अनुसार, देशमा चर्किरहेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा विदेशी शक्तिको साथ रहेको महसूस गरेर बाह्य गुप्तचरी गर्ने गरी तत्कालीन नेपाल गुप्तचर विभागलाई पुनर्गठन गरिएको थियो ।

त्यसबेलाको नेपाल गुप्तचर विभागलाई नेपाल जनसम्पर्क निर्देशनालय ‘क’ र ‘ख’ मा विभाजन गरिएको थियो । शर्माका अनुसार जनसम्पर्क निर्देशनालय ‘क’ले आन्तरिक जासूसीको काम गथ्र्यो भने ‘ख’ ले प्रति–जासूसी अर्थात् बाह्य गुप्तचरीको काम गर्ने गरेको थियो ।

‘त्यतिबेला विदेशी जासूस र विदेशी संस्थाका गतिविधिलाई निगरानी गर्ने गरी कार्यालय खोलिएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘१७२ जनाको दरबन्दीसहित बाह्य गुप्तचरी हेर्न डीआईजी प्रभातशमशेर राणालाई जिम्मा दिइएको थियो ।’

तत्कालीन जनसम्पर्क निर्देशनालय ‘ख’का प्रमुख प्रभातशमशेर राणाले सरोजराज अधिकारीद्वारा लिखित पुस्तक जासुसीको जालोमा विदेशी जासुस र जासुसी संस्थाको बढ्दो गतिविधिलाई हेर्ने जिम्मेवारी आफूहरुलाई दिइएको भनेका छन् ।

‘यो कार्यविभाजनपछि नेपालमा पनि विदेशी शैलीको जासुसी गतिविधिको अभ्यास सुरु गरियो,’ पुस्तकमा भनिएको छ, ‘तर, यो विभाग पुनर्गठन पछाडि केही आवश्यकता र बाध्यता समेत थिए ।’

अनलाइनखबरसँग सम्पर्कमा आएका राअविका एक पूर्वउच्च अधिकृतले समेत सरकारले त्यसबेला विष्णुराज पन्तलाई गुप्तचर प्रमुख बनाएपछि उच्च नेतृत्वमा असन्तुष्टि देखिएको स्मरण गरे ।

‘पन्तभन्दा सिनियर प्रभातशमशेर राणालाई पाखा लगाएर पन्तलाई प्रमुख नियुक्त गरेपछि उनले सरकारसमक्ष राजीनामा नै दिएका थिए,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, दरबार निकट उनलाई चाँडै बन्न लागेको प्रति–गुप्तचरी संयन्त्रको प्रमुख बनाउने गरी थामथुम पारिएको थियो ।’

यद्यपि, राणा त्यसबेला राअविमा भएका अधिकृतहरुमध्ये सबैभन्दा योग्य समेत भएको गुप्तचरका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रति–गुप्तचरी संयन्त्र गठनको पृष्ठभूमि चाहिं विशेष गरी २०४२ सालको बमकाण्डमा जनवादी मोर्चाका नेता रामराजाप्रसाद सिंह लगायत नेतालाई भारतले गरेको खुला समर्थनसँग जोडिएको पूर्वउच्च अधिकृतहरु बताउँछन् ।

‘रामराजाप्रसाद सिंहले भारतमा बसेर नेपालमा विस्फोट गराए, यतिसम्म कि त्यहीं तालिम गराएर मानिसहरूलाई नेपाल ल्याउने काम पनि भएको थियो,’ गुप्तचरका एक पूर्वएआईजी भन्छन्, ‘पछि नेपालमा अरू मुलुकको स्वार्थ पनि थपिंदै गयो ।’

त्यसअघि भएका विदेशी चलखेल समेत खुला जानकारीमै छन् । राजा महेन्द्रले भारतको स्वार्थ विपरीत चीनसँग १२ असार २०१८ मा सीमा सम्झौता गरे, चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि २०२१ सालमा नेपालमा भूमिसुधार ऐनसमेत आयो ।

‘त्यहीबेला पाकिस्तान र इजरायलसँग पनि नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भयो,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यो विषयले शक्तिराष्ट्रहरू नेपाल चीनसँग नजिक हुन लागेको भन्ने पर्‍यो, त्यसपछि अन्य शक्तिको चलखेल समेत व्यापक भएको थियो ।’

नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपको लामो कालखण्ड भोगेपछि प्रति–जासूसी संयन्त्रण खडा गरिए पनि यसले लामो समय काम गर्न पाएन । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि फेरि पुरानो संरचनालाई खारेज गरेर २०४९ सालमा नेपाल गुप्तचर संस्थालाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बनाइयो ।

अतिरिक्त आर्थिक बोझ भएको भन्दै प्रति–जासूसी संयन्त्र खारेज गरिएको विभागका एक अधिकृत सम्झन्छन् । त्यसबेला विभागका प्रमुखको नजिकमा रहेर काम गरेका एक अधिकृत चाहिं प्रति–जासूसी संयन्त्र खारेजीमा आर्थिक कारण देखाइए पनि त्यसको गुह्य कारण बाह्य स्वार्थ नै थियो ।

स्रोतका अनुसार, २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले तत्कालीन गुप्तचर प्रमुख विष्णुराज पन्तलाई गृह मन्त्रालय बोलाएर ‘अब प्रति–गुप्तचरी संयन्त्र’को आवश्यकता नभएको बताएका थिए ।

‘अब प्रजातन्त्रलाई कहींबाट च्यालेन्ज छैन, नेपाललाई प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले सहयोग गर्छन् भनेर २०४७ साल चैत अन्तिम साता यसलाई खारेज गर्ने निर्णय भयो,’ ती अधिकृत भन्छन्, ‘तर, त्यसयता अहिलेसम्म प्रतिगुप्तचरी संयन्त्रको आवश्यकता झन् धेरै महसुस हुँदै आएको छ ।’

०००

यसबीचमा गठन भएका विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदनले समेत प्रति गुप्तचरी संयन्त्र गठनको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

पूर्वगृहसचिव योगेन्द्रनाथ ओझा नेतृत्वको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सुधार कार्यदल २०५१ र २०५६ सालमा तत्कालीन गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी नेतृत्वको अर्धसैन्य बलको गठन सम्बन्धी कार्यदलले मुलुकमा प्रति–गुप्तचरी संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याएको थियो ।

पछि २०६५ सालमा युवराज संग्रौला नेतृत्वमा गठन भएको ‘सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन’ ले ‘विदेशी शक्तिका गतिविधि निगरानी गर्ने र प्रति–जासूसी गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने’ उल्लेख गर्‍यो ।

‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा समेत प्रति–जासूसी इकाइ नहुँदा यसबाट नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशील अवस्थामा रहेको कुरामा विवाद छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संग्रौला कार्यदलको सिफारिसका आधारमा तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलले प्रतिजासुसी संयन्त्र गठनको काम अघि बढाउन ग्रिन सिग्नल दिएका थिए । त्यसबेला अशोकदेव भट्टको नेतृत्वमा रहेको एनआईडीले केही उपकरण जडानसहित योजना पेश गर्‍यो । बजेट समेत निकासा भए पनि पछि त्यसले गति लिन सकेन ।

पूर्वगृहमन्त्री रावलले अनलाइनखबरसँग दुई वर्षअघि कुरा गर्दै प्रति–जासुसी संयन्त्र निर्माणको प्रयास अघि बढाउँदा मन्त्रालयभित्रबाटै असफल बनाउने दुष्प्रयास भएको दाबी गरेका थिए ।

‘कतिपय देशहरुले नेपाललाई मनपरी रुपमा क्रीडास्थल बनाइरहेको खुला सत्य हो, उनीहरु रिसाउलान् वा आफूलाई मन नपराउलान् कि भनेर यो विषयमा खुलेर आवाज नउठेको हो,’ उनले भनेका थिए ।

पछिल्लो भूराजनीतिक परिस्थितिमा नेपालमा प्रतिजासुसी संयन्त्रको महत्व झनै बढेर गएको छ । प्रतिआतंकवाद मामिलाका विज्ञ नारायण अधिकारी अहिलेको परिस्थितिमा विश्वले नै राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको एउटा बलियो आधार स्तम्भको रुपमा प्रतिजासुसी संयन्त्रलाई लिने गरेको बताउँछन् ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षाको स्थायित्व, नागरिकको संरक्षण, संवेदनशील सूचना सुरक्षाकरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको रक्षाका लागि यो एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो,’ उनी भन्छन् ।

सधैँ हुन्छ रोक्ने चलखेल

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकृतको भनाइमा, पछिल्लो तीन दशकमा पटकपटक प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीस्तरबाट प्रति–जासुसी संयन्त्र गठनका लागि गृहकार्य थाल्न निर्देशन दिइएको छ ।

पछिल्लो पटक त यसका लागि आवश्यक केही उपकरण खरिद र कार्यालय स्थापनाको गृहकार्य समेत भएको छ । तर, सधैँ अन्तिममा ‘अदृश्य’ शक्तिको चलखेलका कारण प्रति–जासुसी संयन्त्र गठन अलपत्र पर्दै आएको ती अधिकृतको दाबी छ ।

प्रतिजासुसी संयन्त्र गठन हुँदा देशमा भइरहेका बाह्य शक्तिको चलखेल धेरै हदसम्म राज्यको जानकारीमा आउने हुँदा यसलाई रोक्न विदेशी शक्ति नै सक्रिय हुने उनको दाबी छ ।

पछिल्लो समय सरकारले प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र बनाउने प्रस्तावसहित राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउन खोजेको छ । तर, सुझाव संकलनका लागि सार्वजनिक गरिएको विधेयकमा भएको फोन ट्यापिङको विषयमा बहस अल्मलिन खोजेको छ ।

विधेयकमा सूचना संकलनका लागि अन्य कार्यबाट सम्भव नभएको अवस्थामा कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय संकेतलाई निगरानी गर्न इन्टरसेप्ट गर्न सकिने व्यवस्था छ । विभागका प्रमुख ‘त्यस्तो सूचना तत्काल संकलन नगरेमा मुलुकलाई गम्भीर हानी नोक्सानी हुने कुरामा विश्वस्त भए इन्टरसेप्सन गरी अभिलेखीकरण गर्न आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा मातहतका कुनै अधिकारीलाई लिखित आदेश दिनसक्ने’ भनिएको छ ।

यही प्रावधानलाई लिएर दुरुपयोग हुनसक्छ कि भन्नेमा शंका गरिएको हो । ‘तर, दुरुपयोग हुन्छ भनेर संयन्त्र नै बनाउन नदिने कि त्यसलाई नियमन गर्ने ?,’ राअविका एक उच्च अधिकृत प्रश्न गर्छन्, ‘त्यसमाथि यो प्रावधान आतंकवाद र संगठित अपराधको हकमा सूचना संकलनका लागि मात्र हो ।’

नेपाल प्रहरीको गुप्तचरी निकाय विशेष ब्यूरोमा लामो समय काम गरेका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) टेकप्रसाद राई हरेक मुलुकका जासुसी निकायलाई यो अधिकार हुने बताउँछन् ।

‘अहिले त जासुसीमा यस्ता विषयहरु सामान्य बनिसकेका छन्, शंकास्पद व्यक्तिले समेत अनलाइनमा आधारित सञ्चारका विधि प्रयोग गर्न थालिसकेका छन्,’ राई भन्छन्, ‘त्यस्तोमा अहिले आएर त्यो अधिकार दिइनु हुन्न भन्ने विषय त्यति सान्दर्भिक हो भन्ने लाग्दैन ।’

तर, कतिपय आलोचकले उठाएको दुरुपयोग हुनसक्ने आशंकालाई समेत नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विगतमा राअवि चरम राजनीतिकरणको मारमा परेको छ । त्यस्तोमा यसलाई दुरुपयोग हुन दिनु नहुनेमा सचेत रहनुपर्ने भए पनि गठनमाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको सुरक्षा मामिलाविद् डा. इन्द्र अधिकारी बताउँछिन् ।

‘प्रतिजासूसी संयन्त्रको आवश्यकता अहिले झन् बढेको विषयमा कुनै शंका छैन, तर यसलाई दुरुपयोग चाहिँ हुन दिनु हुँदैन । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा समेत इच्छाशक्ति चाहिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘जति धेरै सूचना हुन्छ, त्यति धेरै सम्भावित क्षति रोक्न सकिन्छ, त्यसैले असाध्यै राजनीतिकरण भएको संस्थालाई अब बलियो बनाएर काम गर्नुपर्छ । त्यसमा भएका व्यक्तिहरुलाई तालिम र स्रोतले सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।’

अहिले सार्वजनिक विधेयक संसद्बाट पारित भए राअविले कुनै संघसंस्था, समूह वा व्यक्तिले नेपालविरुद्ध राष्ट्रिय सुरक्षा, सरोकार वा चासोसँग सम्बन्धित विषयमा जासूसी गतिविधि गरे/गराएको वा गराउने सम्भावना रहेको विषयमा सूचना संकलन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो अपरेशन आवश्यकता अनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन हुनसक्ने भनिएको छ ।

नेपालका गुप्तचरले विदेशी राजदूत, राजदूतावासमा कार्यरत कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिको पनि निगरानी गर्न सक्नेछन् । राअविका एक अधिकृत भन्छन्, ‘यिनै कारणले सधैँ प्रति–जासुसी संयन्त्र गठनको प्रस्तावसहित विधेयक आउँदा विवाद हुन्छ, त्यसका पछाडि यसलाई रोक्न खोज्ने तत्वहरूको चलखेलले काम गरेको हुनसक्छ ।’