ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

१३ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच चर्किएको अन्तरसंघर्षले तल्लो तहसम्मकै पंक्तिलाई विभाजित बनाएको छ ।

अर्ली महाधिवेशन गरेर तेस्रोपटक नेतृत्व हत्याउन ओलीले आफूअनुकूल पार्टी विधान संशोधन गर्ने अनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय लिएपछि अन्तरसंघर्ष थप पेचिलो बनेको देखिन्छ ।

यो अन्तरसंघर्षमा ओलीलाई साथ दिनेहरूबारे खासै वास्ता गरिएको छैन । यद्यपि, ओलीको रक्षाकवज बन्ने अग्रपंक्तिमा महासचिव शंकर पोखरेलसहितका नेताहरू छन् ।

सम्भावित अवसर र सजायको डरले ओलीको निर्णयमा स्वतन्त्र प्रतिक्रिया जनाउन नसक्ने प्रवृत्ति पार्टीभित्र कायमै रहेकाले पनि यो कित्तामा उभिनु सजिलो कार्य हो ।

तर, विद्या भण्डारीका पक्षमा उभिनेहरूबारे आमचासो छ । पार्टी सदस्यता नवीकरण नगरिदिने, राजनीतिमा आउन रोक लगाउने र पूर्वराष्ट्रपतिका विषयमा पार्टीभित्र बहस गर्नसमेत बन्देज लगाइएको परिस्थिति भएकाले भण्डारीका पक्षमा उभिनेहरूप्रति विशेष चासो छ । किनकि, एमालेमा अहिले भण्डारीलाई साथ दिनु भनेको राजनीतिक भविष्य दाउमा राख्नु हो ।

भण्डारीका पक्षमा बोल्नेहरूलाई किनारामा पार्ने, स्पष्टीकरण सोधिनेदेखि कारबाहीसमेत भएका घटनाहरूले संस्थापन इतर हुनु जोखिमपूर्ण रहेकै पुष्टि हुन्छ ।

तर, राजनीतिक भविष्य जोखिममा राखेरै पनि भण्डारीका पक्षमा खुल्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने मस्यौदाहरूमाथि सुझाव संकलनका गर्ने क्रममा प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडाहरूमा समेत पूर्वराष्ट्रपतिबारे गरिएको निर्णय सच्याउन आवाज उठेको छ ।

पार्टी नेतृत्व परिवर्तनसँगै जोडिएको यस्तो उठाउन अपिल गर्ने नेताहरूको अग्रभागमा भने ईश्वर पोखरेल छन् । एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउने कार्यको नेतृत्व गर्दैछन् ।

भण्डारी सँगसँगै सार्वजनिक फोरमहरूमा सहभागी हुँदै आएका पोखरेलले ओलीका तर्कहरूमा सार्वजनिक खण्डन नै गरिरहेका छन् । मदन भण्डारीको ७५औं जयन्ती मनाउन गठित समितिको कार्यालय उद्घाटन गर्न गत ५ भदौमा आयोजित कार्यक्रमबाट पोखरेलले ओलीका तर्कहरूको एकमुष्ट खण्डन गरे ।

मदन भण्डारीको ७४औं जयन्तीको अवसरमा गत १४ असारमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले जबजको विकासक्रमबारे बोलेका थिए । त्यहाँ ओलीको आसय थियो- जबजका एकल हकदार मदन होइनन्, मदन त महासचिव हुन पनि मानिरहेका थिएनन् ।

पोखरेलले ओलीलाई त्यसैदिन पनि जवाफ फर्काएका थिए, ५ भदौमा पनि प्रतिवाद गरे । ‘कतिपयलाई जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीले सूत्रीकृत गरेको हो कि होइन भन्ने लागेको हुन सक्छन्,’ पोखरेलले भने, ‘तर म तपाईँहरूसमक्ष भन्न चाहन्छु, विचारको शुद्धीकरण जननेता मदन भण्डारीले गर्नुभएको हो ।’

उक्त कार्यक्रममा पोखरेलले जबज खतरामा रहेको पनि सुनाए । ‘आज पनि प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् यो विचारका विरुद्धमा, यो विचारलाई क्षतिग्रस्त बनाउनेगरी कुरा उठ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘विचारको टोपी लगाउनेहरू मात्रै विचारका सम्बाहक हुन् ठान्ने भुल गर्न हुन्न ।’

मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई ओलीले ‘ठगी खाने भाँडो’को संज्ञा दिएकोमा पनि पोखरेलले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘म सम्झन्छु, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जुन बेला वास्तवमा विचारको प्रखरताको झण्डा बोकेर अघि बढ्नुभएको थियो,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसबेलादेखि नै मदन भण्डारी फाउन्डेसन जोडिँदै आयो । उहाँको सामिप्यता पाएर फाउन्डेसनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आयो ।’ अर्थात्, आफैंलाई अध्यक्ष हुन सहयोगी बनेको फाउन्डेसनबारे जथाभावी नबोल्न खबरदारी गरे ।

स्रोतका अनुसार सार्वजनिक वक्तव्य मात्र नभएर विद्यालाई रोक्ने र मदन भण्डारीको भूमिका खुम्च्याउने गरी भइरहेका हरेकजसो गतिविधिको प्रतिवाद पोखरेलकै नेतृत्वमा भइरहेको छ ।

‘विद्या भण्डारीलाई पार्टीबाट अलग गर्ने अन्यायपूर्ण निर्णयको प्रतिवाद गर्ने अभियानमा ईश्वर पोखरेलले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ,’ संस्थापन इतर एक नेता भन्छन् ।

उनका अनुसार गत ६ साउनको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट गरिएको निर्णय सच्याउने प्रस्ताव पोखरेलकै नेतृत्वमा तयार भइरहेको छ । पोखरेलको प्रस्ताव विधान महाधिवेशन हलमा छलफलमा लगिने तयारी छ ।

‘विद्या भण्डारीबारे गरिएको निर्णयमाथि सचिवालय वा स्थायी कमिटीमा छलफल गरौं, तल नलैजाऔं भन्ने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोको बैठक नै राखिएन । १३ भदौमा तोकिएको केन्द्रीय कमिटी पनि अनिश्चितकाल भनेर स्थगित गरियो ।’

टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूमा समेत पोखरेलले विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयमा असहमति जनाउने, ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउन नहुने लगायतको अडान छोडेका छैनन् ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी ओलीकै नेतृत्वलाई निरन्तरता नदिने मनसायमै ईश्वर पोखरेल देखिएको बताउँछन् । ‘विकसित घटनाक्रम र उहाँको (ईश्वर पोखरेल) मुड हेर्दा रोकिनु होला जस्तो लाग्दैन,’ सुवेदी भन्छन्, ‘विद्या भण्डारीको बाटो यही महाधिवेशनमा नखुले, ओलीसँग आफैं भिड्ने तयारीमा पनि हुनसक्छ ।’

फेरिएका पोखरेल

अध्यक्ष ओली नेतृत्वको संस्थापनसँग सार्वजनिक फोरम र अनौपचारिक गतिविधिहरूमा मात्र नभएर पोखरेलले संस्थागत रूपमै पनि भिन्न मत राखिसकेका छन् । साउने संक्रान्तिका दिन झन्डै १० घण्टा चलेको सचिवालय बैठकमा पोखरेलले ओलीलाई नेतृत्व छोड्न प्रस्ताव गरे ।

त्यो बैठकमा ओलीसँग उनको नोकझोक नै चल्यो । ‘तपाईं र मबीचमा कुनै आइडोलोजीको समस्या होइन, छैन । तर तपाईंको शैलीमा समस्या भयो,’ पोखरेलको सुझाव थियो, ‘कार्यकर्ता र जनतासँग गर्ने शैली ठिक भएन, पार्टीभित्र मूल्यांकन गर्ने विधि भएन, त्यसैले अब तपाईँले छोड्नुस् (नेतृत्व) ।’

पोखरेलसहित युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत ६ जना पदाधिकारीले यही बैठकमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था पार्टी विधानबाट हटाउन नहुने मत राखे । तर बहुमतबाट यो दुवै व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव बढाइयो ।

त्यो दिनको बैठकमा देखिएको दृष्य एमाले नेताहरूलाई भने अप्रत्यासित थिएन । बरू पूर्वनिर्धारित घटनाक्रम थियो । ओलीले नेतृत्व नछोड्ने तयारी गरेपछि पोखरेलकै नेतृत्वमा एउटा पक्षले विद्यालाई अगाडि सार्ने गृहकार्य गरिरहेका थिए ।

१४ असारमा भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गर्दा ओलीले प्रतिवाद र पोखरेलले बचाउ गर्नुले पनि ओली-पोखरेलबीचको नोकझोक घटनाक्रमकै उपज मान्न सकिन्छ । ओलीको निर्देशनविपरीत पोखरेलले मदन जयन्तीकै दिन सार्वजनिक अपिल गरेका थिए ।

‘सचेत कार्यकर्ता त विधान महाधिवेशन आउँदा सल्बलाउँछन् नि । यो बोल्न पाइँदैन भन्न मिल्यो ? मिल्दैन,’ पोखरेलले भनेका थिए, ‘मान्छेले कुरा गर्ने भयो नि । तर पार्टीभित्रको सीमारेखा भत्काउन हुँदैन । जसले भत्काउँछ, इमोसनल भाषामा भन्ने हो भने त्यो धर्मविरोधी हो ।’

अर्थात्, ओलीको लगभग एक्लौटी चलिरहेको एमालेभित्र ईश्वर पोखरेलले फरक मतको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

पार्टीभित्र र बाहिर पनि पोखरेलले उठाएको कदमलाई चानचुने मानिएको छैन । निकट विगतकै राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारणले पनि पोखरेलको कदमलाई जोखिमपूर्ण मानिएको हो ।

किनकि, आफूसँग मतान्तर गर्ने जोसुकैलाई ओलीले पार्टीबाटै अलग गरेका छन् । आफूलाई चुनौती दिने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, भीम रावल, घनश्याम भूसालहरूदेखि प्रचण्डहरूलाई समेत पन्छाएर ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री छन् र ०८४ सालपछि पाँचौपटक प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोल्दैछन् ।

यसरी राजनीतिक कोर्स आफ्नै पोल्टामा पारिरहन सफल ओलीलाई चुनौती दिइरहँदा पोखरेलकै पृष्ठभूमिलाई पनि विशेष चासोका साथ हेरिएको पाइन्छ । किनभने, हालको एमाले लिगेसीको राजनीतिमा पार्टी संस्थापक नेता पोखरेलको इतिहास सधैं संस्थापन हो ।

२०३२ सालमा बनेको कोअर्डिनेसन केन्द्र (केको) का संस्थापकमध्ये एक थिए, ईश्वर पोखरेल । सीपी मैनाली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, गोविन्द न्यौपाने, मणिलाल राई, मुकन्द न्यौपाने, अमृतकुमार बोहरा र रामचन्द्र यादव रहेको कोके केन्द्रीय कमिटीमा उनले एक वर्षभित्रै स्थान बनाएका थिए ।

अर्को वर्ष, २०३४ सालमा मदन भण्डारी, वामदेव गौतम र मोदनाथ प्रश्रित जोडिएका थिए । त्यही कोके २०३५ सालमा माले र २०४७ सालमा एमाले भयो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निरन्तर मुलुकको संस्थापन पार्टी बन्दै आएको एमालेभित्र ईश्वर पोखरेलको कित्ता सधैं संस्थापन रह्यो । पञ्चायकालमा सीपी, झलनाथ र मदनले पार्टी नेतृत्व गर्दा पोखरेल फेरिएर आउने नेतासँगै थिए । खुला राजनीतिमा मदन, माधव, झलनाथ र केपीले नेतृत्व गर्दा पनि ईश्वर पोखरेल संस्थापनकै कित्तामा थिए ।

मदन भण्डारीको रहस्यमय निधनपछि नेतृत्वमा आएका माधवसँग ईश्वरले लामै समय सहयोगी नेता भएर काम गरे । त्यसबेला प्रदीप नेपाल र ईश्वर पोखरेललाई माधवका ‘दायाँ-बायाँ’ भनिन्थ्यो ।

अन्तरसंघर्षहरूमा संस्थापनकै पक्षमा उभिनु पोखरेलको सजिलो सूत्र थियो । संस्थापनको मन जितेरै उनले संगठन विभाग, केन्द्रीय सचिवालय सचिव, प्रचार विभाग जस्ता रोज्जा जिम्मेवारीहरू लिए ।

उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूका बुझाइमा, ईश्वर पोखरेल शक्ति सुँघ्न सक्ने नेता हुन् । २०६५ सालको आठौं महाधिवेशनयताका घटनाक्रमबाटै त्यो बुझ्न सकिने उनीहरू बताउँछन् । आठौं महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल र केपी ओलीबीच अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा भयो । ओली हारेको त्यो महाधिवेशनमा झलनाथसँगै ईश्वर महासचिव निर्वाचित भए ।

तर, नवौं महाधिवेशनमा पोखरेल ओलीको प्यानलबाट फेरि महासचिवमै प्रतिस्पर्धा गरे र जिते । अर्थात्, गुट फेर्दा पनि संस्थापन रहिरहे । कतिपयले यसलाई बदलिँदो शक्ति चिन्ने र चुनौती नलिने प्रवृत्ति मान्छन् । स्वयं पोखरेलले भने आफू जता उभियो, उतै संस्थापन बनेको गर्विलो इतिहास भन्छन् ।

आजको एमालेभित्रको शक्ति-सन्तुलनको आधार मान्दा भने केपी ओली र विद्या भण्डारीबीचको अन्तरसंघर्षमा पोखरेल सधैं संस्थापन रहेको इतिहास जोगाउन सजिलो देखिँदैन । तर सार्वजनिक र आन्तरिक रूपमा पोखरेलले जस्तासुकै जोखिम उठाउन तयार रहेको सन्देश दिइरहेका छन् ।

विश्लेषक सुवेदीका बुझाइमा यो तहको जोखिम उठाउन ईश्वर पोखरेल तयार हुनुमा दुई कारण हुन सक्छन् । ‘पार्टी जसरी चलिरहेको छ, त्यसप्रति उहाँको असन्तुष्टि हुनसक्छ । किनकि, एमाले निर्माणको साक्षी र अभियन्ता हुन् ईश्वर पोखरेल,’ सुवेदी भन्छन्, ‘आफ्नो भूमिका खुम्च्याउने र उचित भूमिका नदिएको भन्नेले पनि उहाँलाई जोखिम लिनेतिर धकेलेको हुनसक्छ ।’

दुवै कारण उत्तिकै बलशाली देख्छन् उनी । ‘देशको क्रान्ति अगाडि बढाउन भनेर २०३७ सालमा सीपीसँग ईश्वर पोखरेल चीन जानुभएको थियो, त्यसबेला उहाँको उमेर त्यस्तै २७/२८ होला,’ विश्लेषक सुवेदी भन्छन्, ‘आज जसरी एमाले चलिरहेको छ, त्यो देख्दा छटपटी पक्कै होला । किनकि, उहाँ जतिको उचाइका नेता एमालेमा अरु छैनन् ।’

धोका र बाध्यता

७१ वर्षको यो उमेरमा ईश्वर पोखरेलले जस्तो जोखिम उठाउँदैछन्, त्यो उनको बाध्यता रहेको मान्ने संख्या एमालेभित्र ठूलै छ । नवौं महाधिवेशनमा ओलीसँग अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा नगरेर महासचिवमै दोहोरिन तयार हुनु नै उनी जोखिम लिएर नेतृत्वमा पुग्न नचाहेकै प्रमाण थियो ।

स्रोतका अनुसार त्यसबेला ओलीले नेतृत्वमा पुग्न दशौं महाधिवेशनबाट पोखरेललाई अध्यक्ष बनाउने बचन दिएका थिए भने वामदेव गौतमसँग प्रधानमन्त्री पदको बार्गेनिङ गरेका थिए ।

तर, दुवै जनासँग भएको सहमति पालना भएन । वामदेवले त पार्टी सदस्य हुनसमेत पाएनन् भने पोखरेल अपमान सहेरै पार्टीभित्र छन् । पूर्वसहमति बमोजिम पोखरेलले अध्यक्ष बन्ने चाहना नराखेका पनि होइनन् ।

दशौं महाधिवेशन हुनुअघि (१४ भदौ २०७८ मा) पत्रकारहरूसँग भेटघाट कार्यक्रम राखेर उनले आफ्नो इतिहास, निरन्तरता र क्षमताले नेतृत्वका लागि डिजर्भ गर्ने बताएका थिए । तर उनको अडान धेरै टिकेन ।

एक महिनापछि (२४ असोज २०७८ मा) अर्को पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राखेर पोखरेलले ओलीको पक्षमा वकालत गरे । तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनविरुद्ध लड्न पनि ओलीको निरन्तरता आवश्यक रहेको तर्कसहित उनले भने, ‘नेतृत्वलाई असहयोग गरेर सेलिब्रेटी बन्दिनँ ।’

जबकि, कक्षा दोहोर्‍याउदिनँ भन्ने ओलीलाई स्वभाविक चुनौती दिने ठाउँमा थिए ईश्वर पोखरेल । पार्टीकै संस्थापक नेता अनि दुईपटकका महासचिव भइसकेकाले पनि अध्यक्ष पदमा उनको दाबी बलियो हुन्थ्यो । झलनाथ र माधवहरूले पार्टी छोडिसकेकाले पनि पोखरेल स्वभाविक दाबेदार थिए । महत्वपूर्ण पक्ष त उमेर हदको व्यवस्थाबमोजिम दशौं महाधिवेशनपछि उनी अध्यक्ष पदका निम्ति योग्य रहन्थेनन् । भलै ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष बनाउन अहिले ७० वर्षे उमेर हद हटाउने प्रस्ताव ल्याइएको छ ।

तर, सम्भावित अवसर र स्वभाविक हकलाई पनि त्योगर पोखरेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष भए । यद्यपि, ओली निर्विकल्प भएनन् । पोखरेलले नेतृत्व चयनको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई ‘सेलिब्रेटी’को संज्ञा दिए पनि तत्कालीन उपाध्यक्ष भीम रावलले ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरे ।

रावलको दाबेदारी पोखरेलको तुलनामा कमजोर थियो । यद्यपि, ओलीविरुद्ध (ओलीले १८३७ मत पाए) रावलले २२३ मत पाए । नेताहरूको पृष्ठभूमि र तत्कालीन परिस्थितिमा रावलले पाएको मत सम्मानजनक थियो ।

यदि पोखरेलले हिम्मत गरेका थिए भने रावलभन्दा धेरै मत पाउन सक्थे । किनकि, त्यसबेला महासचिवको हैसियतमा रहेका पोखरेलसँग थुप्रै समर्थक थिए र प्रतिनिधि ल्याउन सक्थे ।

तर, नेतृत्वलाई सकेसम्म रिझाएर बस्ने स्वभाव बदल्ने हिम्मत पोखरेलले जुटाएनन् । बरु अपमान नै सहन राजी भए । दशौं महाधिवेशनबाट उनले पाएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद त प्रस्तावित विधान संशोधन मस्यौदामै थिएन । प्रतिनिधिहरूले माग गरेर संशोधित व्यवस्थामार्फत ल्याइएको थियो ।

विधानको व्यवस्थाबमोजिम तेस्रोपटक महासचिव बन्न नपाउने र अध्यक्ष पदको दौड पनि त्यागिसकेका पोखरेललाई सम्मान गर्नेगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्नु सम्भवतः पार्टी इतिहास बुझेकाहरूको चाहना हुनुपर्छ । नत्र पोखरेलले उपाध्यक्ष पदमै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

निरन्तर अपमान

दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पद पाउने सहमतिमा धोका पाएका पोखरेलले उल्टै २०७४ सालपछि निरन्तर खेप्दै आएका छन् । माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकता गर्दा पोखरेल लगभग बेखबरजस्तै भए ।

पार्टी एकता गर्दा उनको महासचिव पद गुम्यो । ओली-प्रचण्डले विष्णुप्रसाद पौडेललाई महासचिव बनाएर पार्टी चलाए, ईश्वर पोखरेललाई सचिवालय सदस्यमा सीमित गरिदिए । नेकपा अवधिभर पोखरेल कार्यकारी भूमिकामा देखिएनन् ।

राजकीय जिम्मेवारी पनि गतिलो पाएनन् । २०७४ को चुनावपछि ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधानमन्त्री सहित अर्थ अथवा परराष्ट्रमन्त्री बन्न चाहन्थे । गृहमन्त्रालय माओवादीको भागमा पर्ने भएकाले पोखरेलको दाबी स्वाभाविक थियो ।

तर, ओलीले डा. युवराज खतिवडालाई अर्थ र प्रदीप ज्ञवालीलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउँदा पोखरेललाई रक्षामन्त्रीको शपथ गराए । २०६९ सालमै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भइसकेका पोखरेलका निम्ति यो सम्मानपूर्ण बरीयता थिएन । पार्टी महासचिव पोखरेललाई रक्षा नै दिए पनि उपप्रधानमन्त्रीको हैसियत स्वाभाविक हुन्थ्यो ।

ओलीले भने पोखरेलको चाहना सम्बोधन गरेनन् । १८ वैशाख २०७५ मा उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्रीको हैसियत दिनुपर्ने भएपछि पोखरेललाई बल्ल बढुवा गरियो ।

उपेन्द्रलाई सरकारमा ल्याउनुअघिको दुई महिना (१४ फागुन २०७४ पछि) पोखरेल रक्षामन्त्री मात्रको हैसियतमा रहे ।

मन्त्रालयबाट बहिगर्मन अझ अपमानपूर्ण भयो । २८ असोज २०७७ मा रक्षा मन्त्रालयबाट हटाएर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिनाविभागीय बनाइयो । जसलाई पोखरेलले नेपालकै इतिहासमा नयाँ अभ्यास भनेका थिए । आठ महिना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिना विभागीय भएर बसेका पोखरेल २७ जेठ २०७८ मा पद मुक्त भए । उनको ठाउँमा मोहन बानियाँलाई मन्त्री नियुक्त गरेर ओलीले पोखरेलप्रतिको सम्मान थप घटाउने काम गरे ।

जबकि, ओलीका हरेकजसो निर्णयलाई पोखरेलले आँखा चिम्लेर साथ दिइरहेका थिए । कतिसम्म भने ५ पुस २०७७ र ७ जेठ २०७८ मा प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन गर्ने निर्णयमा पोखरेलको सहमति थियो । यो तहको साथ दिने पोखरेललाई राम्रो हैसियत र मन्त्रालय दिनु ओलीको दायित्वसमेत हुन्थ्यो ।

आफ्नो राजकीय भूमिकाको विगत उति राम्रो हुन नसकेकाले पोखरेल पनि राम्रो अवसरको खोजीमा थिए । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रहेका पोखरेल त्यसपछि मन्त्री हुँदा राम्रो छवि बनाउन चुकेका थिए ।

२०६१ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति हुँदा उनी गिरफ्तार पर्नेदेखि राजावादीहरूबाट ‘भ्रष्टाचारी’ आरोप खेप्नुपर्ने समेतको परिस्थिति सामना गरेका थिए ।

२०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा त पोखरेल केही दिन मात्र मन्त्री बने । बरु उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको हैसियतमा रहेका पोखरेलले ऐतिहासिक संविधानसभा विघटन गर्ने निर्णयमा साक्षी बन्नु पर्‍यो ।

पोखरेलले यस्तो पृष्ठभूमि बदल्दै प्रमुख नेतृत्वसम्म पुग्ने अवसरको खोजीमा थिए । तर ओलीले उनलाई सामान्य कार्यकर्तासरह व्यवहार गरेको निर्णयहरूमै देखियो ।

हिजोआज त ओलीले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार जाने नेता-कार्यकर्ताहरूलाई ईश्वर पोखरेलले बाटो बिराएको भन्न थालेका छन् । शुक्रबार, ११ भदौमा पनि काठमाडौं एमालेका नेताहरूसँग ओलीले ईश्वरले बाटो बिराएको टिप्पणी गरे ।

ईश्वर पोखरेलले भने कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टीलाई सही मार्गमा हिँडाउन सदैव आफूले सचेत पहलकदमी लिने गरेको तर्क गर्छन् । आजभोलि आफूलाई भेट्न आउनेहरूसँग उनले प्रतिकात्मक उदाहरण दिने गरेका छन् ।

‘एउटा बालक, जसको एउटा हातले इजार खुस्किएको कट्टु तानिरहेको छ, अर्को हातले टाउकोमा रहेको कुम्लो उठाएको छ । पल्लो डाडाँमा रहेको सानीमाको घरमा त्यो कुम्लो पुर्‍याउनु आमाको आदेश छ । समय घर्कंदो छ,’ आफूलाई त्यो बालकसँग तुलना गर्दै पोखरेल भन्छन्, ‘पार्टी जसरी चलिरहेको छ, एकातिर त्यो लाज छोप्नुपर्नेछ । अर्कातिर आन्दोलनलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउनुपर्नेछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

ईश्वर पोखरेल : शक्ति चिन्ने, चुनौती नलिने