गण्डकीमा थप ३ सय कर्मचारी दरबन्दी कटौती

१५ भदौ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले थप ३ सयभन्दा धेरै कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको छ । यसअघि १ सय ८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरेको सरकारले थप ३ सय जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌को आइतबार बसेको बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण पारित गरेको छ । नयाँ ओएनएमअनुसार थप ३ सय ४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पुष्टि गरे ।

‘साउन २६ बसेको बैठकले विभिन्न संरचनासँगै १ सय ८५ दरबन्दी कटौती गरिएको थियो, आइतबार मन्त्रिपरिषदले नयाँ ओएनएम पारित गरेको छ । जसअनुसार ३ सयभन्दा धेरैको दरबन्दी कटौती हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘यो निर्णयले प्रदेशलाई चुस्त बनाउँछ भने कुनै पनि स्थायी कर्मचारीको जागिर, वृति विकासमा यसले असर गर्दैन ।’

साउन २६ गते बसेको गण्डकीको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७ निर्देशनालय, २ केन्द्र र ३४ कार्यालय मर्ज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संरचना र दरबन्दी खारेज गर्दै मन्त्रिपरिषदको बैठकले १ महिनाभित्र नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले आइतबार पारित गरेको नयाँ ओएनएममार्फत थप कर्मचारी कटौती गरेको हो ।

‘नयाँ ओएनएमअनुसार सबै दरबन्दीको हिसाब गर्दा १/२ संख्या तलमाथि हुन सक्ला तर थप ३ सयभन्दा माथि दरबन्दी कटौती भएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री टकराज गुरुङले भने, ‘यसअघि मन्त्रिपरिषदले १ सय ५० दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेका थियौं । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको नयाँ ओएनएमले थप ३ सय दरबन्दी काटिने भएको हो ।’

सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्यका ७७ जनाको दरबन्दी कटौती भएको थियो । यसअघिको निर्णयले पनि सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्यकै ५७ जनाको दरबन्दी खारेज भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको १९ कर्मचारी दरबन्दी खारेज भएको सरकारका प्र। यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १३ जनाको दरबन्दी कटौती गरिएको थियो ।

अब उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको ६८ जनाको दरबन्दी खारेज भएको छ । यसअघि साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पर्यटन मन्त्रालयका ९ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको थियो ।

यसैगरी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ४६ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ । यसअघि यस मन्त्रालयमा २४ जनाको दरबन्दी कटौती भएको थियो ।

यसअघि ३२ जनाको दरबन्दी खारेज भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फेरि ३५ कर्मचारीको दरबन्दी कटिएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा ३४ जनाको कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको ओएनएनएममा छ । यसअघि यस मन्त्रालयबाट २५ जनाको दरबन्दी फालिएको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको १८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । यसमन्त्रालयबाट गत साउन २६ गते १४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । यसअघि सरकारले नीति तथा योजना आयोगमा ३ र प्रदेश सभा सचिवालयमा १ जनाको दरबन्दी खारेज गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले ओएनएम पारित गरे पनि सार्वजनिक गरिसकेको छैन । ‘ओएनले कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गरेको छ, कटौती भएका कार्यालयका कर्मचारी अब कहाँ कसरी व्यवस्थापन हुन्छन् भन्ने सबै कुरा सार्वजनिक भएपछि थाहा पाउनुहोला,’ प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘मन्त्रिपरिषदबाट पारित भए पनि परिपक्क हुने क्रममै रहेकाले अहिले नबोलौं, पछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ ।’

२०८१ चैत अन्तिममा सरकारले गण्डकी सरकारले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य थिए ।

समितिलाई ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । सोहीअनुसार जेठ २३ गते मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रदेशका अधिकांश प्रादेशिक र जिल्ला तहका कार्यालय खारेज तथा मर्ज गर्न, सरकारले गठन गरेका संरचनाको पनि पुनर्गठन गर्नसमेत समितिले सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदन सबै कार्यान्वयन भए ३ देखि ४ अर्बसम्म खर्च कटौती हुने अनुमान गरिएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनलाई टेकेर प्रदेशको संरचना र दरबन्दी कटौतीको अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अर्को समिति बनाइएको थियो । त्यही समितिले अन्तिम रुप दिएपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गत साउन २६ गते संरचना खारेजी, कमर्ज र दरबन्दी कटौतीको निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयप्रति धेरैले साथ दिएको भए पनि कर्मचारीहरुले व्यवस्थापनमै समस्या देखिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । कतिले संघीयतामा संरचना र कर्मचारी कटौती गरिनु मर्मबिपरीत भएको भन्दै आलोचनासमेत गरेका थिए ।

गण्डकीका स्थापनाकालका मुख्यमन्त्री तथा संघीय सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जनताको नजिक पुगेर सेवा दिने कार्यालय खारेज गर्नु संघीयताको कर्मबिपरीत भएको बताएका थिए । त्यसको केही दिनमै मुख्यमन्त्री पाण्डेले फेरि थप ३ सय कर्मचारी गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

संघीय सरकारबाट २ हजार ६७९ जनाको कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भए पनि गण्डकीमा करिब ३२ सय दरबन्दी पुर्‍याइएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले ४ सय ८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको छ ।