एमालेभित्र साँघुरिदै गएको जनवाद

(समकालीन नेपालमाप्रचलित ‘लोकतन्त्र’ शब्दले वर्ग निरपेक्ष अवधारणाको प्रतिनिधित्व गर्छ । यो नै बुर्जुवा राजनीतिक दल, आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने दलहरु र सार्वजनिक वौद्धिक बहस गर्ने सबैका लागि स्विकार्य शब्द बनेको छ । तर नेपाल र भारतमा प्रचलित शास्त्रीय कम्युनिष्ट साहित्यमा यसलाई ‘जनवाद’ भन्ने शब्दले बुझाउने गरिन्छ । यहाँ लेनिनवादी परम्पराबाट हुर्केको नेकपा एमालेको पार्टी जीवनका बारेमा चर्चा गरिदै छ, जसको वैचारिक ब्यानरको नाम नै ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)’ छ । यसैले यो लेखको प्रयोजनका लागि लोकतन्त्र हैन जनवाद शब्दको प्रयोग गरिने छ) ।

जनवाद र जनवादको आधार

जनवाद शब्दले बोक्ने भाव र अर्थको ऐतिहासिक आधार छ । प्राचिन ग्रिसेली या पूर्वीय गणराज्यहरुमा शक्ति र सम्पत्ती सम्भ्रान्तहरुलाई सम्राट या गणपती निर्वाचित गर्ने अधिकार थियो । तर त्यसले आधुनिककालको जनवाद या लोकतन्त्रको भावको प्रतिनिधित्व गर्दैन । आजको स्वतन्त्रता र जनवादको अर्थ पुनर्जागरण र औद्योगिक क्रान्तिले जन्माएको युरोपेली समाज सापेक्ष रहेका छन् । पुनर्जागरणले समाजमा चर्च, पोप र पादरी, राजा र सामन्त र सैन्य सम्भ्रान्त वर्गले भोगीआएको दैवीशक्तिलाई अस्विकार गर्‍यो र मानिसलाई एक अर्काबीच समान मान्न थाल्यो । यसलाई बेलायती संसद हुँदै अमेरिकी संविधान र फ्रेन्च क्रान्तिले राजनीतिक आकार दिए । यो विचार नेपोलीयनले युरोपभरी र बेलायती उपनिवेशवादले संसारका कुनाकुनासम्म प्रचारित गरे ।

हामीले सिकेको बेलायती उपनिवेशवादीहरुको माध्यमबाट बढी हो । यसले व्यक्ति, स्वार्थ समूह र सरकारका निकायहरुबीच शक्तिको बाँडफाँटको व्यवस्थापन गर्न जोड दिन्छ । यद्यपि सबै सत्ता वर्गीय हुन्छन् र मुलत: सत्तारुढ वर्गको स्वार्थसँग नबाझिने हकसम्म व्यक्तिले अधिकारको उपभोग गर्न पाउँछ भन्ने कुरा स्थापित सत्य हो ।

दोस्रो पक्ष औद्योगिक क्रान्तिसँग सम्बन्धित छ । यसले पुँजीवादी विकासलाई नयाँ चरणमा लग्यो, परम्परागत पारिवारिक अर्थतन्त्रलाई विशाल रुपमा संगठित, विशिष्टिकृत रुपमा श्रम विभाजन गरिएका सामूहिक उत्पादनका उद्योग र व्यवसायले विस्थापित गरे । सीमित संख्याको पुँजीपति वर्गसँग उत्पादनको साधान र राज्यशक्ति केन्द्रित हुँदै गयो । मानिसहरुको विशाल समूह उत्पादनका साधनबाट विमुख भयो । श्रम र सिप मात्र बेच्ने, उत्पादित वस्तुको स्वामित्वबाट बञ्चित हुने ज्यालादारी श्रमिकमा फेरियो । यस्तो अवस्थाले एकातिर उसलाई आफू समान वर्गहित भएको समूहसँग साझा हितमा संगठित हुन प्रेरित गर्दै लग्यो ।

यही परस्पर विपरीत स्वार्थ भएका विशाल समूहका बीच उन्नाइसौं र बिसौं शताव्दीमा भएका संघर्षहरुले समाजवाद र साम्यवादलाई जन्माउने र हुर्काउने गरे । ती वर्ग समूह र विचारहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु बन्दै गए । साम्यवादी या सामाजिक जनवादी पार्टीहरुको स्थापना यही उत्पादनका साधनबाट बञ्चित मजदुर वर्गका पक्षमा संघर्ष गर्दै गएका मजदुर र वुद्धिजीवीहरुको पहलमा भएको हो । मार्क्सवादले यसको विचारधारात्मक आधार दिएको थियो लेनिनले यसलाई संगठित शक्तिमा बदल्ने कार्यक्रमिक खाका र संगठन निर्माणको नेतृत्व गरेका थिए ।

अर्कोतिर औद्योगिक क्रान्तिले निर्माण गरेको आर्थिक आधारले व्यक्तिलाई परम्परागत मूल्य, परिवार प्रणाली, धर्म र संस्कृति या संस्कारका परम्पराबाट मुक्त गर्दै लग्यो । उमेर पुगेका छोराछोरी घर छाडेर हिँड्न र काम खोज्दै स्वतन्त्र जीवन बिताउन थाले ।

प्राध्यापक चैतन्य मिश्रका शब्दमा उसले अब बाबु–आमाको, आफन्तको, कुल गोत्रको अनुशासनको सीमा मानिरहनु परेन । पारिवारिक पेशा धानिरहनु पनि परेन । कुनै बनिबनाउ बाटो उसका सामु रहेन । आफैंले आफ्नो बाटो खोज्नु पर्‍यो । कहाँ जाने, के काम र पेशा गर्ने, कोसँग प्रेम गर्ने, कोसँग बिहे गर्ने जस्ता कुरामा ऊ स्वतन्त्र हुँदै गयो ।

उसको जीवन सहज–असहज हुने कुरा परिवारको सम्पत्ती र मूल्यप्रणालीमा कम राज्यका नीतिमा बढी निर्भर हुन थाले । यसले उसलाई विचारमा पनि स्वतन्त्र बनाउँदै लग्यो । आफ्ना हित र स्वार्थहरु बुझ्न वाध्य पार्दै लग्यो । आम रुपमा दुई ध्रुवमा विभाजित मानिसहरुको समूह बन्न थाल्यो । उत्पादनका साधनमाथि नियन्त्रण र स्वामित्व भएको र श्रम तथा सिपमात्र भएका दुई वर्ग ।

दुईका बीचमा अनेक उपवर्गहरु भएपनि मुलत: दुईवर्ग अहिले पनि विश्वलाई प्रतिनिधत्व गर्ने मुख्य समूहहरु हुन् जसले जनवाद, राज्यसत्ता, संस्कार, अधिकार, व्यक्ति, समाज र मूल्यहरुका आफ्ना आफ्ना भाष्यहरु बनाएका छन् ।

यसका दुई अर्थ निस्कन्छन्– पहिलो जनवाद कसैको दया मायाको विषय होइन, यो पुनर्जागरण र औद्योगिक क्रान्तिले जन्माएको नयाँ मान्छेको ज्ञानले उत्पादन गरेको स्वतन्त्र अवधारणा हो । दोस्रो यस्ता अवधारणाहरु वर्ग तथा समय सापेक्ष हुन्छन् ।

नेपालमा खासगरी पुँजीवादको विकासको प्रारम्भिक चरणबाटै महाराजहरुको शासनबाट स्वतन्त्रताको खोजी गर्दै प्रजातन्त्र र जनवादको आवाज उठेको हो । सन् १९८० पछि क्रमश: विस्तार भएको पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध र विघटित हुँदै गएको सामन्तवादका कारण सीमित संख्याको धनाढ्य नवधनाढ्य वर्गको विकास भएको छ ।

यसरी उदारवादी अर्थनीतिको फाइदा लिएको सानो तप्काबाहेक आम व्यक्ति आफैंमा उत्पादनका साधनबाट बञ्चित र श्रम र सिप मात्र लिएर कृषिबाट स्वतन्त्र हुँदै गएको छ । उसलाई बाँध्ने परम्परागत बन्धनका जुइना फुस्केका छन् । नयाँ पुस्ता परिवार र संस्कृतिको बन्धनबाट स्वतन्त्रता खोज्दै विदेशिएका या सहर झरेका छन् । अन्तरजातीय विवाह, विवाह नगरी जीबन विताउने, लिभिङ टुगेदरमा बस्ने, जन्मेको घर र समाजबाट टाढा जीविका र घरजम गर्नेहरु बढ्दै गएका छन् ।

सञ्चारमाथि पहुँच छ । स्वतन्त्रताको मूल्य सिक्दै गएको छ । मान्छेको स्वतन्त्र हुने चाहना नै हाम्रो जनवाद या लोकतन्त्रको आधार हो । समाजको विद्यमान अर्थराजनीतिक संरचना यस्तो रहुञ्जेल लोकतन्त्र र जनवाद नै प्रमुख पक्ष हुन्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता त मान्छेको साध्य हो, त्यसलाई अवरोध गर्न खोज्नु अधिनायकवाद हो । यो दल, त्यसको नेता या राज्यसत्ता अथवा कुनै खास शक्ति समूहको नियन्त्रणको विषय होइन । जस–जसले  स्वतन्त्रता र जनवाद छेक्न खोज्छन् त्यसलाई मान्छेहरुले ढिलो–चाँडो डम्पिङ साइटमा लगेर पुर्नेछन् ।

नेपाली समाजमा उठेको स्वतन्त्रता र जनवादको आवाजसँगै गठन भएका राजनीतिक दलले त्यसलाई पार्टीभित्र पनि कुनै न कुनै रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्थ्यो । त्यसका केही उपकरणहरु हरेक पार्टीले व्यवस्था गरेका छन् तर आम रुपमा पार्टीका सभापति या अध्यक्षहरु र उनीहरुको वरपरको शक्ति सम्भ्रान्त समूहले आफ्नो शक्तिको निरन्तरता सुरक्षा गर्न यस्ता उपकरणहरुमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् ।

आज एमालेमा जुन समस्या देखिएको छ त्यो यस्तै सम्भ्रान्त समूहको आफूलाई सुरक्षित पार्ने अभ्यासको एउटा रुप हो । यस्तो अवस्था अरु दलहरुमा पनि, खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा व्याप्त रहेको छ ।

लेनिन, पार्टी अनुशासन र नेकपा माले

धेरै कम्युनिष्ट पार्टीहरुले लामो समयदेखि भित्री पार्टी जनवादको अभ्यासका सन्दर्भमा जनवाद र केन्द्रियता सम्बन्धी लेनिनको अवधारणालाई आधार मान्ने गरेका छन् ।

लेनिनको संगठनात्मक सिद्धान्तका धेरै बुँदामध्ये एउटाले के भन्छ भने पार्टीमा निर्णय गर्नु अगाडि खुला बहस र आलोचना गर्न मिल्छ तर बहुमतले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई सबैले पालन गर्नुपर्छ । विश्वभर नै लेनिनवादी पार्टीमा यसको अभ्यासका तिता मिठा अनुभव छन् ।

पार्टी सत्तामा हुनेले केन्द्रियतालाई प्रधान मान्ने अनुशासनका नाममा आफ्ना धारणा लाद्ने तथा अल्पमतमा हुनेले जनवादको माग गर्ने, केन्द्रियता मात्र भयो भनेर गुनासो गर्ने गरेका छन् । त्यो एकपाखे भाष्यले लेनिनको विचारलाई समग्र प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

लेनिनले आफ्नो पार्टी अनुशासन र क्याडेटमुखी सामाजिक जनवादीहरुसँगको संघर्ष शीर्षकको आलेखमा भनेका छन्– हामीले धेरैपटक अनुशासनको महत्वका विषयमा र श्रमिक वर्गको पार्टीमा यो अवधारणालाई कसरी बुझ्न जरुरी छ भन्ने विषयमा आफ्ना धाराणाहरु प्रष्टसँग राखिसकेका छौं । हामीले यसलाई– काममा एकता, बहस र आलोचनामा स्वतन्त्रता भनेर परिभाषित गरेका छौं । त्यस्तो अनुशासनमात्रै कुनै अग्रगामी वर्गको पार्टीका लागि अर्थपूर्ण हुन्छ ।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ लेनिन पार्टीभित्र कुनै पनि भिन्न मत र आलोचनालाई सहज स्पेस दिएर मन्थन गर्ने कुरामा विश्वास गर्थे । यसले कामकारबाहीमा एकताको माग गर्थ्यो तर कुनैपनि निर्णयमा पुग्नु अगाडि प्रश्न, बहस र आलोचनालाई खुला राख्थ्यो ।

नेपालमा नेकपाका आरम्भिक वर्षहरुमा नै वैचारिक संघर्षलाई खुलारुपमा स्विकार गर्ने र बहुमतको निर्णय मान्ने परम्परा अवलम्बन गरिएको थियो । नेकपामा विभाजन जहिले–जहिले भएका छन् ती बहसकै सन्दर्भमा भएका छन् । कहिले बहसलाई निषेध गर्न खोज्दा, कहिले बहुमतको निर्णयलाई अल्पमतले अस्विकार गर्दा । तर बहस नै यसको मुल प्रवृत्ति रहेको छ ।

पार्टी जीवनमा जनवादको अभ्यासका सन्दर्भमा मालेकालमा अनेक उतारचढाव भएका थिए । सिपी मैनाली माथिको कारबाही पनि बहसकै निरुपणका सन्दर्भमा भएको थियो । गोपाल शाक्यलाई फरक मत राखेकै कारण लामो समय कारबाही गरिएको थियो । टंक कार्की समेतको एउटा समूहलाई फरक विचारलाई तलसम्म लगेकै कारण लखेटिएको थियो । तर पार्टीभित्र जनवादको अभ्यास पनि सँगसँगै भएको थियो । त्यसको एउटा उदाहरण पार्टीले आयोजना गरेको चौथो महाधिवेशन पनि हो ।

सहभागी एकजना कमरेडका अनुसार चौथो महाधिवेशनमा रघुजी पन्त पर्यवेक्षकका रुपमा सहभागी थिए । उनले राखेको प्रस्तावमा मतदान भएको थियो र उनलाई कसैले मत दिएन । अमृत बोहराको माओ विचारधारा छाड्न नहुने प्रस्ताव मतदानबाटै अस्विकृत भएको थियो । सिपी, राधाकृष्ण, मोदनाथका अनेक प्रस्तावलाई मतदानबाट अस्विकार गरिएको थियो । महासचिव झलनाथ खनालले राखेको नेपाली कांग्रेसको वर्गीय आधार निरुपण सम्बन्धी प्रस्तावमा मदन भण्डारीले फरक मत राखेका थिए । उनीहरुलाई समान समय दिएर आफ्ना तर्क राख्न लगाइएको थियो ।

मदनले कांग्रेसलाई सामन्तवर्ग, दलाल पुँजीपति वर्गसँगै राष्ट्रिय पुँजीपति र धनिकिसान वर्गको एउटा हिस्साको प्रतिनिधितव गर्छ भनेर राखेको मतलाई पार्टीको बहुमतले अस्विकार गरेको थियो । यसरी धेरै प्रस्तावमा धेरैपटक मतदानबाट छिनोफानो गर्ने क्रममा सबैले आफ्नो मत राख्न, तर्क बहस गर्न, अर्कोको प्रस्तावको विरोध र आलोचना गर्न पाएका थिए ।

यो भूमिगत समयको कुरा थियो । त्यसको बहस नोट बनाउने समितिका एकजना सदस्य कमरेड केपी ओली पनि थिए । अर्का सदस्य प्रदीप नेपाल अब जीवित रहेनन् ।

पाँचौ महाधिवेशन एमालेको जीवनमा जनवादको अभ्यासको एउटा कोशेढुंगा नै थियो । आन्तरिक व्यवस्थापनमा बहुमत पक्षको कतिपय दवावका बाबजुद मदन भण्डारीको प्रस्तावसँगै सिपी र झलनाथ, मोहन चन्द्र र रघु पन्तका प्रस्तावहरु दस्तावेजसहित बहसमा सामेल गराइएका थिए । मतदानकै माध्यमबाट त्यसको अन्तिम निष्कर्ष निकालिएको थियो र मदन भण्डारीको जबजको प्रस्ताव पास भएको थियो ।

निर्वाचनमा गर्न लागिएको जनवादको अभ्यासलाई भने मनमोहन अधिकारी र सिपी मैनालीहरुले अवरोध गरेर रोकेका थिए र अन्तिममा अध्यक्ष मण्डलबाट प्रस्तुत नामलाई ताली बजाएर समर्थन गरिएको थियो । पर्यवेक्षकका रुपमा उपस्थित भएकाले पाँचौ महधिवेशनको यो अभ्यासको एकजना साक्षी म पनि हुँ ।

त्यसपछि एमालेले आन्तरिक पार्टी जीवनमा जनवादको अभ्यासलाई खुला र सहज बनाउँदै लग्यो । यद्यपि पार्टी संस्थापनले विषयलाई गिजोल्ने, पार्टी नोकरशाहीलाई संस्थापनका पक्षमा चलखेल गर्न लगाउने र फरक मतलाई अवरोध गर्ने प्रयास पनि सँगै हुन्थे ।

तर समग्रमा खासगरी महाधिवेशन र अधिवेशनहरुमा जनवादको अभ्यास नै मुल पक्ष बनेको थियो । यस्तो अवस्था पनि आयो कि नेपाली कांग्रेसभन्दा एमाले नै जनवाद (प्रजातन्त्र) को अभ्यासमा अब्बल देखिन थाल्यो ।

जबजलाई अंगिकार गरेर राज्य प्रणालीमा जनवादको अभ्यासलाई प्रधानता थिएको र पार्टीभित्री जनवादको अभ्यास गरेर खुला प्रतिस्पर्धालाई प्रश्रय दिएको जस एमालेले पाउन थालेको थियो । यसको जस मुलत: मदन भण्डारीलाई श्रेय जान्छ जसले आफ्ना विरुद्ध दस्तावेजसहित बहस र आलोचनामा उत्रनेहरुलाई पनि ससम्मान केन्द्रीय नेतृत्वमा स्थान दिएका थिए, सँगै लिएर हिँडेका थिए र प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरालाई राज्य सत्ता र पार्टीभित्र पनि समान रुपले लागु गर्नुपर्ने कुरालाई सैद्धान्तिकीकरण गरेका थिए ।

यसले बुर्जुवा वर्गको एउटा हिस्सादेखि शहरीया उच्च मध्यमवर्गलाई समेत एमालेतिर आकर्षित हुन प्रेरित गरेको थियो (अब त यो श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने क्लासिकल कम्युनिष्ट पार्टी रहेन त्यो अर्कै कुरा हो) ।

त्यो उहिलेको कुरा थियो । अहिले कमरेड केपी ओलीको समय हो र केपी ओलीलाई जनवाद खासै रुचि लाग्ने शब्द होइन । यो मैले होइन, उनको व्यवहार र अभिव्यक्तिले नै भनेको हो ।

केपी ओली र साँघुरिदो जनवाद

नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन आजैदेखि सुरु हुँदैछ । यतिबेला उक्त अधिवेशनका प्रतिनिधि र सदस्यहरुलाई आन्तरिक जनवादको अभ्यासलाई फराकिलो बनाउने र पार्टीप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढाउने अवसर प्राप्त छ । त्यसका लागि विधानमा नै केही निस्चित व्यवस्थाहरु गरिनुपर्छ । तर अघिल्लो विधान महाधिवेशन र त्यसपछिका घटनाक्रमहरुले एमालेको मुख्य नेतृत्वपंक्ति पार्टीभित्र जनवादको अभ्यासलाई संकुचन गर्नमा तल्लिन भएको जस्तो देखाएका छन् ।

२०७१ को नवौं महाधिवेशनमा भएको जनवादको अभ्यासबाट नेतृत्वमा कमरेड ओलीले जसरी पार्टी सत्ताको प्रयोग गरेर फरक विचार र मतलाई निषेध गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् त्यसलाई हेर्दा एमालेमा यो विधान अधिवेशनपछि जनवाद कमजोर बन्दै जाने र व्यक्तिप्रधान केन्द्रियता प्रभावशाली भएर जाने संकेत देखिन्छ ।

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि २०१८ जुनको तेस्रो साता चीन भ्रमणमा गएको बेला केपी ओलीसँग कान्तिपुरका संवाददाताले गरेको कुराकानी पत्रिकाको दोस्रो पेजमा छापिएको थियो । उक्त सम्वादको एउटा अंश थियो– हामी अनुशासित र नियमन गरिएको समाज बनाउन चाहन्छौं ।

अर्थात कमरेड ओलीको विश्व दृष्टिकोण भन्छ उनी समाजलाई एउटा गिभन ट्रयाकमा हिँडाउन चाहन्छन् । यो एउटा जनवाद नरुचाउने व्यक्तिको मनोविज्ञान हो । एउटा जनवादी या लोकतान्त्रिक समाजमा व्यक्तिलाई कानुनको सीमाभित्र पूर्णरुपमा स्वतन्त्रता हुन्छ ।

यसको मुल पक्ष व्यक्तिलाई अर्को व्यक्ति या समाजलाई असर नपर्ने गरी आफ््ना क्रियाकलाप गर्न स्वतन्त्रता छ भनेको हो । आफ्नो स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्दा अरुको स्वतन्त्रता हरण गर्न पाइँदैन । यस्तो स्वतन्त्रताले मात्रै मानिसलाई अनुशासित बनाउँछ ।

यसमा थप नियमन या अनुशासन खोज्नु भनेको राज्यबाट व्यक्तिका अधिकारमाथि गरिने हस्तक्षेप हो । यसले कुनै खास विचारधारा या शक्तिमा आश्रीत समाजको परिकल्पना गर्छ ।

यसको सिधा असर उनले नेतृत्व गरेपछिको एमालेमा परेको छ । ओलीको समयमा भएका केही गतिविधिहरु हेरौं ।

• तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालविरुद्ध चुनाव लडेरै संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएका ओलीले त्यसयताका दुईवटा निर्वाचन पछि संसदीय दलको नेताको निर्वाचन गराएनन् ।
• पहिले एमालेका निर्णयहरु कमसेकम स्थायी समिति या सचिवालयबाट हुन्थे तर ओलीले यो अभ्यास र परम्परालाई अस्विकार गर्दै आएका छन् । त्यस्ता समितिहरु उनको निर्णयको अनुमोदनको थलोमात्र बनेका छन् ।
• सौराहा माहाधिवेशन अगाडि देशभर प्रतिनिधि चयन प्रक्रियालाई आम पार्टी सदस्यसम्म लान दिइएन, सीमित संख्याका एलिटहरुले आफूले चाहेको प्रतिनिधि छान्नेगरी सहमतिको गैह्रजनवादी बाटो अपनाइयो ।
• महाधिवेशनको आयोजना विचार र नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाका लागि गरिन्छ । तर सौराहा महाधिवेशनलाई ओली नेतृत्वको पार्टी संस्थापनले केवल ओलीको देवत्वकरण र उनको अनुमोदनको थलोको रुपमा प्रयोग गर्‍यो र आरम्भदेखि नै पार्टीको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्‍यो ।
• पहिले विद्या भण्डारीलाई राजनीतिक रुपमा सक्रिय हुन प्रेरित गर्दै आएका ओली, विद्याले अध्यक्ष पदमै दावी गर्न थालेपछि दुई वर्ष पहिले नवीकरण भएको सदस्यता रद्द गर्ने निर्णय गराउन पुगे ।
• आफैंले पारित गरेको दुईवर्षे कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहदको विषय आफ्नै लागि खारेज गराए । यसले उनको दोहोरो चरित्र मात्र पुष्टि गर्छ ।
• दुनियाका कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रयोग नभएको केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशन घोषणा नहुँदै अध्यक्ष तोक्ने परम्परा थालनी गरे । आफूले आफैंलाई निर्विकल्प घोषित गर्दै आफू नभए पार्टी नचल्ने दम्भ प्रदर्शन गदैै हिँडेका छन् । यसले प्रधानमन्त्रीका रुपमा राज्यसत्ता र पार्टी अध्यक्षका रुपमा पार्टीको सत्ता तथा स्रोत र शक्तिको प्रयोग आफ्नो पक्षमा गर्ने संकेत पनि गर्छ । स्वच्छ जनवादी वातावरणमा प्रतिस्पर्धामा आउन चाहने, फरक मत र दस्तावेज ल्याउन चाहने नेता कार्यकर्तालाई निषेध गर्छ । पार्टीमा फरक विचार प्रवेश हुन पाउँदैन, प्रतिस्पर्धाको आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने, नेतृत्व चयन गर्ने, र फ्रेस विचार र नेतृत्व स्थापित हुनदिने बाटो रोक्छ । लेनिनको परिभाषा मान्ने हो भने यस्तो पार्टी न अग्रगामी हुन्छ न यो श्रमिक वर्गको नै पार्टी बन्छ । यो प्रकारान्तरले फासिवादी विचार र नेतृत्व शैली हो, जसले जनवादलाई निषेध गर्छ ।
• पार्टी र संसदीय दलमा अल्पमतमा परेपछि संसद र पार्टी केन्द्रीय कमिटी दुवै विघटन गर्ने बाटो समाते र आफूले छाड्नुपरे कुर्सी भाँचिदिने धम्की दिए । उनले पार्टीको औपचारिक वैठकमा नै आफूलाई सी चिनफिङ सरह आलोचना र प्रश्नभन्दा माथि राख्न पार्टी नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए । यसको अर्थ उनी कुनै पनि आलोचना र प्रश्न सामना गर्न र सहन तयार छैनन् । नेपाल चीनजस्तो बन्द समाज होइन, यहाँ त्यसो गर्न खोज्दा सार्वजनिक रुपमा पार्टीको निरंकुश चरित्रको पर्दाफास हुन्छ र नयाँ पुस्तालाई पार्टीप्रति आकर्षित गर्न असम्भव हुन्छ । तर ओली पार्टी विभाजन गरेर भएपनि निष्कण्टक सत्ता चलाउन चाहन्छन् भन्ने नै लाग्छ ।
• अर्को सानो उदाहरण । हालै एमालेमा विद्या भण्डारीको सदस्यता सम्बन्धी विवाद सुरु भयो । त्यसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहित युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेहरुले असहमति जनाए । अहिलेसम्म भएको त्यत्ति हो । तर पार्टीको स्रोत साधन अहिले नै ओलीले एकलौटी प्रयोग गर्न लगाएका छन् । यो पढ्दै गर्दा अउलगm।ियचन क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ ओलीका गतिविधिहरु र पार्टी गतिविधिका दैनिक अपडेट देखिन्छ । पछिल्लो विवाद पछि अध्यक्ष ओलीले विजयकुमार पाण्डे र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले टीकाराम यात्रीलाई दिएका अन्तरवार्ताका भिडियो अपलोड गरिएको छ । तर यस बीचमा ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले दिएका अन्तरवार्ता भने यसमा अपलोड गरिएको छैन । युवराज ज्ञवालीले नेपाल टेलिभिजनको एउटा कार्यक्रममा दिएको अन्तरवार्ता त प्रसारण गर्नबाटै रोक लगाइएको समाचार आएका थिए । यसैगरी उनीहरुको फरक मतलाई पार्टीको दस्तावेजमा सामेल गर्न समेत अस्विकार गरियो । यसले पार्टीको स्रोत र साधनलाई निश्चित गुटको पक्षमा प्रयोग गर्दै फरकमतलाई निषेध गरिँदैछ भन्ने संकेत गर्छ ।
• साउन ७ गतेयता एउटा सर्कुलर जारी गरेर तल्ला कमिटीमा विद्याको पार्टी सदस्याताबारे छलफल गर्न प्रश्न उठाउन निषेध गरियो तर हरेक कार्यक्रममा उपस्थित पार्टी महासचिव र ओलीपक्षीय नेताहरुले त्यही विषयलाई बहसमा ल्याउँदै आफ्नो निर्णयको पक्षमा जनमत बनाउन, अन्यथा कुरा गरे कारबाही व्यहोर्नका लागि तयार हुन, विद्या जाने कार्यक्रममा सहभागी नहुन उर्दी जारी गरियो । एउटा किर्ते तर्क अगाडि सारिएको छ कि विद्याले राष्ट्रपति हुन जाँदा पार्टी सदस्यता छाडेकाले सदस्यता नयाँ लिनुपर्छ । उनलाई रोक्न राजनीतिक वैचारिक हैन प्राविधिक तर्कलाई अगाडि सारिएको छ । यो पनि बहसलाई निषेध गर्ने र फरकमतलाई अनुशासन आफूलाई स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने विधि हो, जसले जनवादको लेनिनवादी अभ्यासलाई अस्विकार गर्छ ।

समग्रमा कुनै पनि मार्क्सवादी पार्टी जनवादको अभ्यासविना जीवन्त हुन रहन सक्दैन । अहिले देशमा जे जुनस्तरको निराशा छ त्यसका मुख्य जिम्मेवार भनेको कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता राजनीतिक दलहरु नै हुन् । यसैसाता कान्तिपुरमा प्रकाशित एउटा लेखमा स्वनामधन्य वौद्धिकहरु सुशीला कार्की, कृष्ण खनाल र केदारभक्त माथेमाहरुले ३० वर्ष मुनिको पंक्तिमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद र समाजवादकाप्रति शून्य आकर्षण रहेको बताएका थिए ।

यदि निराशा  र पलायन रोक्ने हो भने हरेक दलले आफूभित्र फ्रेस ब्लड इन्जेक्ट गर्ने क्षमता छ, त्यसका विधि र सहज प्रक्रियाहरु छन्, जसकसैले नयाँ विचारसहित प्रतिस्पर्धा गर्न र पार्टी नेतृत्वमा दावी गर्न पाउँछ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिनु आवश्यक छ । तर महाधिवेशन प्रतिनिधिको हातखुट्टा बाँधेर हामीले भनेको नेता र विचार चुन अन्यथा पार्टी छाडेर गएहुन्छ भन्ने धम्की दिने एमाले नेतृत्वका कारण यसमा त्यस्तो ‘फ्रेस ब्लड इन्जेक्ट’ गर्ने रुचि र विधि दुवै नभएको संकेत गर्छ ।

यस्तो देखिन्छ ओली रहुञ्जेल एमालेको जनवादीकरण सम्भव छैन । उनले जबजका आधारभूत वैचारिक प्रस्थापनालाई आक्रमण गर्दै नेकपा एमालेलाई साँघुरो घेरामा कैद गर्दै लगेका छन् । हिङ बाँधेको टालो बेचेर केही वर्ष एमालेलाई सिंहदरबारमा प्रवेश गर्ने बाटो जोगाउन त सकिएला तर यसको भविष्य बचाउन सकिने छैन । आशा गरौं एमालेको प्रतिनिधि गर्दै आएका नयाँ पुस्ताले कमसेकम आफ्नो भविष्यको चिन्ताले भए पनि पार्टीलाई जीवन्त बनाउन प्रयास गर्नेछ ।