रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

२० भदौ, काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले रासायनिक मल आयातको कामलाई तीव्रता दिएका छन् ।

तर, विडम्बना धान रोपाइँ गर्ने बेला चाहिने रासायनिक मल रोपाइँ सकिएपछि भटाभट नेपाल भित्रिन थालेको छ । रोपाइँ गर्ने बेला मल नपाएर तनावमा रहेको किसानलाई अहिले मल भित्रिनुको रौनक भने छैन ।

‘चाहिने बेलामा नपाइएको मल, काम सकिएपछि आइपुग्दा त्यसको महत्त्व हुँदैन,’ किसानहरूको कटाक्ष छ, ‘कसो धान काट्ने बेलामा  आइपुगेन ।’

सरकारी संयन्त्रबाट मल आयात गर्ने प्रमुख दुई कम्पनी कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ हुन् । यी कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कोटामध्येको रासायनिक मल आयात प्रक्रिया थालेका हुन् ।

साल्ट ट्रेडिङका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीका अनुसार अहिले बजारमा मल भित्रिने क्रम जारी रहेको र केही प्रक्रियागत चुनौतीबीच आपूर्तिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

राजभण्डारीका अनुसार चालु आवका लागि कर्पोरेसनसँग कुल १ लाख ८० हजार टन मलको कोटा छ । जसमा १ लाख ३० हजार टन युरिया, ४२ हजार ३ सय टन डीएपी र ७ हजार ५ सय टन एमओपी (पोटास) मलको कोटा छ ।

राजभण्डारीले कर्पोरेसनसँग करिब २५ हजार टन मल मौज्दात रहेको बताए ।

यसैगरी राजभण्डारीले गत वर्षको बाँकी १५ हजार टन युरिया नेपाल भित्रिने क्रममा रहेको बताए । साथै, २९ हजार १ सय ५० टन डीएपी पनि भित्रिँदै गरेको जानकारी उनले दिए ।

पोटास मल आयातमा भने केही प्रक्रियागत अडचन देखिएको उनको भनाइ छ । राजभण्डारीका अनुसार ७ हजार ५ सय टन पोटास भारत आइपुगे पनि त्यहाँबट नेपाल ल्याउन पुन: निर्यात अनुमति (रि–एक्स्पोर्ट लाइसेन्स) लिनुपर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । यो लाइसेन्स प्राप्त भएपछि मात्रै उक्त मल नेपाल भित्र्याउन सकिने उनले स्पष्ट पारे ।

यस्तै कृषि सामग्री कम्पनीले गत वर्षको मौज्दातसहित चालु आवका लागि कुल ३ लाख २९ हजार १ सय ५० टन मल खरिद गर्न टेन्डर गरिसकेको छ । जसमध्ये २ लाख २१ हजार ६ सय ५० टन मलका लागि आपूर्तिकर्ताहरूसँग सम्झौता भइसकेको कम्पनीका सूचना अधिकारी विष्णु पोखरेलले जानकारी दिए ।

पोखरेलका अनुसार कम्पनीसँग हाल १५ हजार ९ सय टन युरिया, २१ हजार टन डीएपी र ४ हजार ३ सय ९४ टन पोटास मल मौज्दात छ । यो मल दैनिक १ हजार २ सयदेखि १ हजार ७ सय टनका दरले बिक्री भइरहेको छ ।

आयात चरणमा टेन्डर गरिएको कुल ९० हजार टन मलमध्ये ३० हजार टन डीएपी मल नेपाल आइपुगेको छ । ३० हजार टन युरिया आगामी ५ देखि ७ दिनभित्र कोलकाता बन्दरगाह आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्को ३० हजार टन युरिया १५ दिनभित्र कोलकाता आइपुग्ने उनले बताए । उक्त ६० हजार टन युरिया नेपालतर्फ प्रस्थान गरिसकेको पोखरेलको भनाइ छ ।

थप खरिदका लागि ३० हजार टन युरियाका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिएको छ भने अर्को ३० हजार टन युरिया खरिद प्रक्रिया नजिकको चरणमा रहेको उनले बताए ।

उनले नेपालमा रासायनिक मलको हालको मौज्दात स्थिति सन्तोषजनक रहेको बताए पनि माग र आपूर्तिबीचको ठूलो अन्तरका कारण किसानहरूबाट गुनासो आउनु स्वाभाविक भएको स्पष्ट पारे ।

कम्पनीले खरिद प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको र आयात पनि भइरहेको जानकारी दिँदै पोखरेलले नीतिगत र बजेटका कारण केही चुनौतीहरू कायमै रहेको उल्लेख गरे

रासायनिक मल नेपाल आइपुग्न करिब ७ महिना लाग्ने गरेको पोखरेलले बताए । यस प्रक्रियामा टेन्डर सूचना प्रकाशन, मूल्यांकन, आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता, एलसी खोल्ने जस्ता विभिन्न चरणहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेटको सीमा र माग–आपूर्ति खाडल

चालु आवका लागि ४ लाख २० हजार टन मल खरिद गर्ने कार्यक्रम रहेको पोखरेलले जानकारी दिए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालु आव ६ लाख टन मल खरिद गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसका लागि २८ अर्ब ८२ करोड बराबर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विनियोजित कुल बजेटबाट कृषि सामग्री कम्पनीले ७० प्रतिशत प्राप्त गर्ने उनले बताए । मन्त्रालयले छुट्याएको यो बजेटले करिब ४ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख टन मल खरिद गर्न सकिन्छ ।

तर, नेपालको कुल वार्षिक मलको आवश्यकता १३ लाख टन छ । यसरी बजेटले खरिद गर्न सकिने मल र देशको आवश्यकताबीच ठूलो अन्तर छ, जसका कारण मल अभाव र गुनासो आउनु स्वाभाविक भएको पोखरेलको भनाइ छ ।

यदि ८ लाख टन मल आयात गर्ने हो भने ५० अर्बभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्छ, तर सरकारले हाल त्यो बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

 अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको प्रभाव

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । गत वर्षको तुलनामा डीएपीको मूल्य प्रतिटन करिब २ सय डलर र युरियाको मूल्य १ सय ५० डलरले बढेको पोखरेलले जानकारी दिए ।

बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका कारण सरकारले तोकेको बजेटमा पर्याप्त मल खरिद गर्न नसकिएको अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए ।

 नीतिगत सुधार र थप आवश्यक कदम

मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अवधिलाई १५ बाट ७ दिनमा झारेको छ । तर, मल आयातको समग्र ७ महिनाको चक्र छोट्याउन ऐनमै संशोधन आवश्यक पर्ने र विशेषगरी ऐनमा रहेको ४५ दिनको सूचना अवधि घटाउनुपर्ने आवश्यकता पोखरेलले औँल्याए ।

यसका साथै मन्त्रालयले पुरानो मलखाद व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ खारेज गरी नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ, जसले आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा छ ।

 बाह्रै महिना मल माग र वितरण चुनौती

रासायनिक मल धान बालीमात्र नभई मकै, उखु, केरा, चिया, तरकारी लगायतमा वर्षभरि नै आवश्यक पर्ने भएकोले बाह्रै महिना यसको बिक्री हुने गरेको पोखरेलले स्पष्ट पारे ।

यद्यपि जेठ, असार, साउन, भदौ महिनामा मलको बिक्री बढी हुने र धान रोप्ने समयमा यसको चर्चा बढी हुने गरेको उनले स्वीकार गरे ।

मललाई कुनै एक बाली वा निश्चित अवधिका लागि मात्र भण्डारण गर्न नमिल्ने र किसानको मागअनुसार निरन्तर वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

माग र आपूर्तिको ठूलो अन्तर सम्बोधन गर्न आपूर्ति बढाउनुपर्ने वा अन्य महिनामा मल बिक्री नै नगर्ने नीति अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, त्यो सम्भव नभएको उनी बताउँछन् ।

बिक्री मूल्य बढाउन नसकिने र धेरै अनुदान राख्न पनि नसकिने हुँदा आपूर्ति बढाउन कठिन भएका कारण मल अभावको समस्या र गुनासो कायमै रहने पोखरेलको निष्कर्ष छ ।