कृषिप्रधान देशमा मलकै हाहाकार

२८ साउन, काठमाडौं/नेपालगञ्ज। बाँके खजुराका किसान लालबहादुर खत्रीले यस वर्ष दुई बिघा जमिनमा धानखेती लगाएका छन् । धान रोपेको डेढ महिना बित्यो । अब धान पोटाउने बेला भएको छ । ठीक यो बेलामा धानमा युरिया मल हाल्न सकिएन भने धान फल्दैन । त्यसैले उनको दिनचर्या अहिले कृषि सहकारीको कार्यालय धाउँदैमा बितिरहेको छ ।

कार्यालय पुग्नुअघि भीड छिचोलेर घण्टौं लाइन बसेर दुई–चार किलो मल लिनुपर्छ । बुधबार बल्लतल्ल उनले २५ किलोको एक बोरा मल पाए तर दुई जना मिलेर आधा–आधा बाँड्नुपर्ने शर्तमा ।

‘हरेक वर्ष हामीले यसैगरी मलको अभाव भोग्नुपरिरहेको छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सधैं जस्तो यसपालि पनि दु:ख पाइएको छ ।’

उनका अनुसार विगतका वर्षहरूमा भारतबाट पनि किसानहरुले केही मल आफ्नै तरिकाले ल्याउँथे । यसपटक नाकाबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीले मल नेपाल ल्याउन दिएका छैनन् । त्यसैले अभाव झन् बढेको छ ।

‘मल नै कम छ, भारतबाट पनि ल्याउन पाएको छैन । यो अभावमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम पनि भएको छ’, उनले भने । उनका अनुसार सरकारले गत वैशाख–जेठमै किसानहरूको लगत लिएर आवश्यक तयारी गरेको भए यस्तो अभाव झेल्नुपर्ने थिएन । तर जब किसान समस्यामा पर्छन् त्यो बेला मात्र सरकारी निकायहरुको चेत खुल्छ ।

समयमै सरकारी निकायहरु सम्भावित समस्याबारे तयारी अवस्थामा बस्दैनन् । विगतमा जस्तै मल अभावमा देशैभर किसानले दु:ख झेलेपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले कृषिमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत कृषिका विभिन्न निकायकै पदाधिकारीहरुलाई कार्यालयमै बोलाएर मलको अभावबारे सोधपुछ गरे । समयमा किन नपुर्‍याएको भन्दै प्रश्न गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीले नै यो महसुस गर्नु त राम्रो हो तर बेला घर्किएपछि लिएको चिन्ताको के अर्थ रह्यो र ? किसान खत्री आक्रोश पोख्छन्, ‘नेपालमा यति धेरै राजनीतिक दल छन् । तिनका किसान भ्रातृ संगठन छन् । हामी यस्तो अभावमा पर्दा आजसम्म के हेरेर बसेका छन् ?’

कृषि सामग्री कम्पनी नेपालगञ्जका प्रमुख पुष्पराज श्रेष्ठका अनुसार बाँके जिल्लामा धान खेतीका लागि करिब ६ हजार मेट्रिक टन युरिया मलको माग छ । तर कृषि सामग्री कम्पनी केन्द्रीय कार्यालयले ६ हजार मेट्रिक टन कोटा तोकेको छ ।

तर धानको सिजन वैशाखदेखि भदौसम्ममा कृषि सामग्री कम्पनी नेपालगञ्जबाट हिजोसम्म १५९८.५ मेट्रिक टन मात्रै वितरण भएको छ । मागभन्दा निकै कम मल आएकाले अभाव भएको हो । किसानले असारदेखि नै मागेजति युरिया मल पाएका छैनन् । युरिया मलको अभाव हुनुको अर्को कारण भारतले अवैध रूपमा नेपालतर्फ आउने मलमा कडाइ गर्नु हो ।

प्रधानमन्त्रीकै प्रश्न-मल अभाव किन ?

मुलुकभर अहिलेसम्म ९२ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ । तर, विडम्बना अधिकांश किसानले खेतमा रासायनिक मल हाल्न पाएका छैनन् । किसानले खेती सिजनमा मल नपाउनु कुनै नौलो कुरा भने होइन । मानो रोपेर मुरी फलाउने किसानले सिजनमा मल नपाएको यसपालि मात्र होइन, यो रोग नै दशकौंदेखिको हो ।

सरकारले कहिल्यै पनि रासायनिक मल पर्याप्त उपलब्ध गराउन जाँगर चलाएको देखिंदैन । तर, यसमा सरकारी अधिकारीहरूले प्रतिवाद गरे पनि टेन्डर खोलेर मल आउने बेलासम्म धान काट्ने बेला भइसक्छ ।

किसानका वर्षौंदेखिका पीडामा मल्हम लगाउन सरकार उदासीन रहँदै आएको स्वयं किसान बताउँछन् । तर, सरकार भन्छ– गोदाममा जति भए पनि मल छ । उता, किसानको खेतमा एक मुठी मल पुगेको छैन ।

विगतका मन्त्रीले झैं यसपालि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पनि ‘किसानका खेतमा बेलैमा मल पुर्‍याउँछौं’ भन्न भुलेनन् ।

किसान र आलोचकको मुख टाल्न यति भन्न भ्याएका कृषिमन्त्री अधिकारीले हिजो मंगलबार मलकै विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खप्की खाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिमन्त्री अधिकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारी लगायतलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मलकै विषयमा छलफलका लागि बोलाएका थिए ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो प्रश्न थियो– ‘मलको अभाव किन भयो ?’

प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘किनभने मलको सब्सिडी बढी दिनुपर्ने भएकाले कम ल्याइयो, तपाईंहरूको संस्था नै यसका लागि बनेको छ, मलको अभाव छ, तपाईंहरूको संस्थाले के काम गर्‍यो त ? गाली त तपाईंको संस्थाले खाइराखेको छैन, तपाईंको संस्था मल आपूर्ति गर्न सकेको छैन, चुप लागेर बसेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले मल आपूर्ति र वितरण गर्ने संस्थाहरू जवाफदेही नभएका कारण नेताहरूले गाली खानुपरेको समेत बताए । उनले भने, ‘नेताले गाली खाएका छन्, मन्त्रीले गाली खानुभएको छ, अर्को कुरा मल चाहियो यहाँ, तपाईंहरूको संस्था छ, के भएर आउँदैन मल ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नै चाहिने कुरा सबै व्यवस्था गरेर मलको आपूर्तिमा कुनै कमी नहोस् भनेर स्पष्ट रूपमै निर्देशन गरेको पनि उल्लेख गरे ।

साथै, उनले छलफलपछि पदाधिकारीहरूलाई रासायनिक मलको वितरण चुस्त बनाउन नयाँ ढाँचा सहितको ठोस योजना ल्याउन, कम्पोष्ट र अर्ग्यानिक मलको उत्पादन र प्रयोगका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन तथा यसमा अनुदान नीतिको प्रस्ताव ल्याउन र माटोको उर्वरता बचाउने खालको रासायनिक मल कारखाना नेपालमै खोल्न अध्ययनको खाका ल्याउन निर्देशन पनि दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कै मिल्दैन

प्रधानमन्त्री ओलीले २५ साउनमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस नै लेखेर मलका विषयमा जानकारी दिएका थिए ।

उनले लेखेका थिए, ‘यस वर्ष खेतीपातीको समयमा रासायनिक मलको अभाव नहोस् भनेर सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ, कृषि मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार तत्कालका लागि २८ हजार ८२४ मेट्रिक टन मल मौज्दात छ भने १ लाख ४० हजार ५०४ मेट्रिक टन मल आउने क्रममा छ ।’

उनले कृषि सामग्रीसँग २९ हजार १११ टन र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीसँग १३ हजार ७१२ टन मल मौज्दात रहेको उल्लेख गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेको मलको तथ्याङ्क हिसाब गर्दा भने मिल्दैन ।

उनले २८ हजार ८२४ टन मल मौज्दात रहेको भने पनि उनैले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई जोड्दा कृषि कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङसँग रहेको मौज्दात ४२ हजार ८२४ टन हुन आउँछ।

मलको माग कति हो, कति छ ?

कृषि मन्त्रालयले १ देखि २७ साउनसम्म सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार तत्कालका लागि ४९ हजार २८९ टन मल मौज्दात रहेको छ । जसमा कृषि सामग्रीसँग ३५ हजार ८९८ टन र साल्ट ट्रेडिङसँग १३ हजार ३९० टन रहेको छ ।

त्यस्तै १ लाख २१ हजार ३२५ टन मल आयातकै क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । देशमा मलको वार्षिक माग ७ लाख टन हो । सरकारले मल ल्याउने जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीलाई दिएको छ । तर, वर्षेनि मुलुकमा २ देखि साढे २ लाख टन मल अपुग हुने गर्छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट मल खरिदका लागि विनियोजन गरेको थियो। र, साढे ५ लाख टन खरिद लक्ष्य राखेको थियो । २०८०/८१ को बाँकी सहित ३२ असार २०८२ सम्म ३ लाख ९३ हजार ८३ टन आयात भएको छ । जसमध्ये कृषि कम्पनीले ३ लाख २० हजार ६०९ टन र साल्ट ट्रेडिङले ७२ हजार ४७३ टन आयात गरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका अनुसार १ साउन २०८१ देखि ३२ असार २०८२ सम्म ४ लाख ४१ हजार ३१५ टन बिक्री भएको छ ।

२०८२/८३ मा करिब ६ लाख टन मल खरिद गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । मल खरिद गर्न सरकारले २८ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको मार्गस्थ परिमाण सहित १ साउन २०८२ देखि २६ साउनसम्म ४४ हजार ६६६ टन मल आयात भएको छ । जसमध्ये कृषि सामग्रीले ३१ हजार १०६ टन मल आयात गरेको छ भने साल्ट ट्रेडिङले १३ हजार ५६० टन आयात गरेको छ ।

मल कारखानाको मृगतृष्णा

जहिले पनि खेतीपाती सिजन सुरु भयो कि मल अभाव हुन्छ । सरकार पनि अभाव भएपछि मात्रै मल ल्याउन तात्तिन्छ । सरकारले वर्षेनि खेती गर्ने समय रासायनिक मल अभाव हुने नदिने वाचा सहितको घोषणा गरेकै हुन्छ । अनि मल अभाव हुनासाथ मल कारखाना खोल्ने घोषणा पनि भइहाल्छ ।

हुन त दुई दशक अघिदेखि नै मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । अनि त्यससँगै एक दशक बढी समयदेखि बजेटमै कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा हुँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले रासायनिक मल उत्पादन गर्ने भाषण वर्षैपिच्छे गर्छन् । तर, त्यो भाषण यथार्थमा परिणत हुने कुनै छाँटकाँट देखिंदैन । किसानलाई सरकारले बेलैमा मल आयात गरी वितरण गर्न सक्दैन ।

१४ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको जानकारी फेसबुक मार्फत दिएका थिए ।

उनले लगानी बोर्डले मल उत्पादन कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको र १३ जेठमा उनकै अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ६३औं बैठकले प्रतिवेदनलाई समीक्षा गरेर अघि बढाउने निर्णय गरेको पनि बताएका थिए ।

प्रत्येक वर्ष मलको माग बढ्दै जाँदा मुलुकमै कारखाना खोल्ने र रासायनिक मल उत्पादन गर्ने भन्ने गफ सरकारले दिंदै आएको छ ।

मलको अभाव नियोजित

प्रधानमन्त्रीले तत्काल मल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि यसलाई विज्ञहरू भने ‘कर्मकाण्डी’ र समस्याको दिगो समाधान नभएको टिप्पणी गर्छन् ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले रासायनिक मलमाथिको परनिर्भरताले देशको अर्थतन्त्र र माटो दुवैलाई खोक्रो बनाइरहेको बताए । उनले समाधान आयातमा नभई स्थानीय स्रोत र जैविक प्रणालीमा खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अधिकारीले मलको विषयमा सरकारी नीति नै स्पष्ट र एकीकृत नभएको बताए । ‘मलको बारेमा हाम्रो राष्ट्रप्रमुखहरूकै पनि दृष्टिकोण एकदमै बाझिएको पाइन्छ’ उनले भने, ‘केही महिनाअघि रासायनिक मल कारखाना खोल्ने निर्देशन दिने, फेरि प्राङ्गारिक मलको राष्ट्रिय अभियानको कुरा गर्ने र अहिले ‘अरू कुरा थाहा छैन, मल चाहियो’ भन्नुले नीतिगत अस्थिरता छर्लङ्ग हुन्छ ।’

यस्तो विरोधाभासपूर्ण र अल्पकालीन सोचले समस्याको जरोसम्म पुग्न नसक्ने उनको भनाइ छ । अधिकारीका अनुसार मल अभावको मुख्य कारण नै अपर्याप्त बजेट हो ।

‘पहिलो कुरा त जिल्लालाई पुग्ने मल किन्ने पैसै राज्यले दिंदैन, करिब ७ लाख मेट्रिक टन मल चाहिनेमा ३ देखि ४ लाख टनको लागि मात्र बजेट छुट्याइन्छ’ उनले भने, ‘जब मल नै पर्याप्त किन्न पैसा दिइएको छैन भने अभाव हुनु स्वाभाविक भयो ।’

अभियन्ता अधिकारी समस्याको वास्तविक समाधानका लागि रासायनिक मलको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँछन् । ‘माटोलाई चाहिने मल होइन, खाद्य तत्व हो’ उनी भन्छन्, ‘हामीले भात खाने कि क्यालोरी खाने भने जस्तै हो, माटोलाई पनि पोषकतत्व चाहिन्छ ।’

रासायनिक मलको अभावको यो चक्रबाट बाहिर निस्कन ‘मल भनेकै रासायनिक मल हो’ भन्ने भाष्यलाई सरकार र किसान दुवै तहबाट तोड्नु अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार जबसम्म नीतिगत तहबाटै स्थानीय स्रोतमा आधारित दिगो कृषि प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइँदैन, तबसम्म हरेक वर्ष किसानले मलको अभावमा छटपटाउनु र देशले माटो र पैसा दुवै गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहन्छ ।

कृषिविज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले हरेक वर्ष खेतीको समयमा देखिने मल अभावको समस्यालाई सरकारले देखाउने चासो ‘गोहीको आँसु’ मात्र भएको टिप्पणी गरे ।

‘किसानलाई मल अभाव आजकै मात्रै समस्या भए जस्तो देखाउनु आवश्यक नै छैन’ उनले भने, ‘आखिर यो कुरा थाहा नपाएको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिव हो र ? यो २०औं वर्षदेखिको समस्या हो । अहिले आएर थाहा पाएजस्तो गर्नुको अर्थ छैन ।’

यदि सरकारले किसानहरूलाई मल उपलब्ध गराउन नसक्ने भए सक्दैनौं भनेर सिधा भन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध हुन सक्दैनौं, तपाईंहरूले गाउँघरमै भएका झार, पात, कम्पोस्ट बनाउनु, पिना किन्नु, बोन मल किन्नु, अरु के–के उपाय अपनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो अपनाउनु’ भने त भैगो त !’ उनले भने ।

तत्कालको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन र असम्भव योजना देखाएर किसानलाई अल्झाउन नहुने उनले बताए ।

के भन्छ मन्त्रालय ?

कृषि मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ तथा सूचना अधिकारी महानन्द जोशी मन्त्रालयले स्थानीय तह मार्फत तोकेको बिक्रेताले समयमै मल नउठाउँदा किसानलाई मलको समस्या भएको बताउँछन् ।

तोकिएका बिक्रेताले मल नलगिदिंदा मल बिक्री वितरण गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको गोदाममा ५९ हजार बढी मल स्टक रहेको उनको दाबी छ ।

‘मल स्टक हुनुको एउटा कारण हाम्रो प्रचलित कार्यविधि अनुसार केही मल बफर स्टकमा राख्ने भएकाले पनि हो’ सूचना अधिकारी जोशीले भने, ‘सरकारी नीतिअनुसार देशमा संकटकालीन अवस्था आइपर्दा आपूर्ति सहज बनाउन निश्चित परिमाणमा मल सधैं ‘बफर स्टक’ का रूपमा सुरक्षित राखिन्छ । यो नियमित वितरण प्रक्रियामा सामेल हुँदैन, जसले गर्दा मौज्दातको केही हिस्सा गोदाममै रहन्छ ।’

उनका अनुसार यसअघिको पुरानो कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहका सहकारी वा बिक्रेताहरूलाई कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको गोदामबाट आफ्नो कोटाको मल उठाउन १२० दिन (चार महिना) सम्मको समय दिइन्थ्यो ।

यो लामो समयसीमाका कारण बिक्रेताहरूले समयमै मल नलग्दा गोदाममा मल थन्किने तर किसानले नपाउने विरोधाभासपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

‘तर, अहिले हामीले त्यो कार्यविधि संशोधन गरेर मल वितरण कार्यविधि २०८२ हालसालै जारी गरेका छौं’ सूचना अधिकारी जोशीले भने, ‘त्यो कार्यविधिमा समयावधि घटाइएको छ । अब गोदाममा मल स्टक रहने सम्भावना कम हुन्छ र किसानले समयमै मल पाउँछन् ।’

उनका अनुसार नयाँ कार्यविधिमा तराई र नजिकका जिल्लामा कोटा तोकिएका बिक्रेताले १० दिनभित्र , मध्यम दूरीका जिल्लामा १५ दिनभित्र र दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा २१ दिनभित्र मल उठाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘यो नयाँ व्यवस्थाले बिक्रेतालाई तोकिएको समयभित्र मल उठाउन बाध्य बनाउँछ, जसले गर्दा वितरणमा देखिएको अवरोध हट्ने र किसानसम्म समयमै मल पुग्ने हाम्रो विश्वास छ’, उनले भने ।

सूचना अधिकारी जोशी मौज्दात रहेको बाहेक आपूर्ति भएको सबै मल वितरण गरिसकिएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ४४ हजार मेट्रिक टन मल आपूर्ति भइसकेको र गत वर्षको मौज्दात समेत गरी ४३ हजार ६०० मेट्रिक टन किसानलाई उपलब्ध गराइएको छ ।

थप १ लाख २१ हजार मेट्रिक टन मल आयातको क्रममा छ, जसमध्ये केही कोलकाता र केही वीरगञ्ज नाकामा आइपुगेको छ । यसबाहेक, थप ३ लाख मेट्रिक टन मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा मल कारखाना नहुँदा तेस्रो मुलुक (जस्तैः मोरक्को, इजिप्ट, चिली)बाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आयात प्रक्रियामा कहिलेकाहीं ६ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ । सूचना अधिकारी जोशी मल आयात गर्दा व्यापारिक नाकामा पर्न जाने अवरोधका कारण आपूर्ति गर्न ढिलो हुन पुगेको बताउँछन् ।

यसअघि सार्वजनिक खरिद ऐनमा रासायनिक मल खरिदका लागि विशेष व्यवस्था नहुँदा प्रक्रिया झन्झटिलो थियो । हालै सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी मल खरिदका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ, यो व्यवस्थाअनुसार अब मल आयात गर्न केही सहज हुने उनको भनाइ छ ।