सरकारसँग किसान सञ्जालको १६ बुँदे माग, सम्बोधन नभए देशव्यापी आन्दोलन

२० कात्तिक, काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्र र त्यससँग आबद्ध लाखौं किसानका समस्याप्रति सरकार उदासीन रहेको भन्दै राष्ट्रिय किसान सञ्जालले वर्तमान अन्तरिम सरकारलाई तत्काल समस्या समाधानका लागि ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्जालले माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

देशको कुल अर्थतन्त्रको एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको र करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या यसै पेसामा संलग्न भए पनि किसान लामो समयदेखि चरम समस्याको भूमरीमा फसेको सञ्जालको भनाइ छ ।

सञ्जालले विभिन्न समस्याका कारण दैनिक गुजारा चलाउन समेत धौधौ भएको भन्दै सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने र निर्धारित नीति नियम कार्यान्वयन गर्दै किसानका समस्या समाधान गर्न ठोस कदम चाल्न नसकेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।

सञ्जाल संयोजक डा. प्रेम दंगालले १६ कात्तिकमा सञ्जालको प्रतिनिधिमण्डलले कृषि तथा पशुपन्छी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग भेट गरी किसान र कृषि क्षेत्रका विस्तृत समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

तर, उक्त भेटघाटपछि पनि सरकारले समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस पहल नगरेको उनको आरोप छ ।

उनले हालैको बेमौसमी वर्षाले धानसहित अन्य बाली र चौपायामा पुर्‍याएको क्षति आकलन र तथ्यांक संकलन समेत सरकारले नगरेको बताए ।

‘यतिका दिन बितिसके, एक खालको तथ्य–तथ्यांकहरू आउनुपर्थ्यो, किसानले राहत पाउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकार निष्क्रिय भएर बसेको छ, यस विषयमा केही बोलेको छैन ।’

सञ्जालले सरकार समक्ष १६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ, जसमा भूमिहीन किसानका समस्या, हालैको वर्षाका कारण धानबालीमा भएको क्षतिपूर्ति, धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन, उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी र रासायनिक मल उपलब्धता लगायत विषय प्रमुख छन् ।

१२ कात्तिकमा परेको वर्षाका कारण भित्र्याउन तयार धानबालीमा ठूलो क्षति पुगेकाले प्रभावित किसानलाई उचित बीमा विवरण संकलन गरी राहत र पुनर्स्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने उसको माग छ ।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि निर्धारण गरिएको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा तत्काल खरिद कार्य सुरु गरी बिक्री वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।

किसानका लागि अर्को ठूलो समस्याका रूपमा रहेको उखुको बक्यौता रकम निजी उद्योग र दुग्ध विकास संस्थानबाट तत्काल भुक्तानी गरिनुपर्ने र चालु आवका लागि उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनुपर्नेमा पनि सञ्जालले जोड दिएको छ ।

देशभरि हरेक वर्ष र हरेक सिजनमा हुने रासायनिक मल अभाव समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्दै हिउँदे बालीका लागि आवश्यक मल तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

बजार व्यवस्थापनमा पनि किसानको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सञ्जालले आवाज उठाएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति सहित देशभरिका ११ थोक तथा फलफूल बजारहरूको व्यवस्थापन समितिमा बहुमत सदस्य उत्पादक किसान हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने र ती बजारका सटरमध्ये ५० प्रतिशत उत्पादक किसानलाई छुट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यसबाहेक राष्ट्रिय किसान सञ्जालले किसान सूचीकरण अभियानमा देखिएका समस्या समाधान गरी सूचीकरणका आधारमा किसानको वर्गीकरण गर्दै महिला किसान सहित सबैलाई परिचयपत्र प्रदान गरी सोही आधारमा सेवा सुविधा दिनुपर्ने, कृषि क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा किसान तथा किसान संघ संगठनहरूको सशक्त सहभागिता अनिवार्य गराइनुपर्ने र विदेशबाट मह आयात खोल्ने सरकारको निर्णयले स्वदेशी मह उत्पादन, बिक्री वितरण र खपतमा गम्भीर समस्या आएकाले उक्त निर्णय अविलम्ब सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय किसान आयोगका पदाधिकारीहरूको पदपूर्ति गरी आयोगका नियमित कामकारबाही सुचारु गर्नुपर्ने विषयलाई पनि सञ्जालले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सञ्जालले १६ कात्तिकमै ज्ञापनपत्र पेस गरिसकेको र २३ कात्तिकमा प्रदेशस्तरीय किसान परिचालन गर्ने तथा त्यसयता स्थानीय र केन्द्रमा स्थिति हेरी निरन्तर किसान परिचालन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

त्यसपछि पनि माग सुनुवाइ नभए देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने सञ्जाल संयोजक डा. दंगालले बताए ।