सहमतिमा अडेनन् ओली

२१ भदौ, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता रोक्ने निर्णय सच्याउन नेकपा एमालेभित्र भएको लामै तयारीलाई अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोकिदिएका छन् ।

गत ५-६ साउनमा सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन रोक लगाउने र पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय भएको थियो । यसको तीन दिनपछि (९ साउनमा) एमालेका पूर्व उपाध्यक्षको हैसियतमा भण्डारीले पत्रकार सम्मेलन गरी मदन भण्डारीबाट प्राप्त सदस्यता सीमित व्यक्तिको निर्णयले नखोसिने प्रतिक्रिया जनाएकी थिइन् ।

लगत्तै संस्थापन इतर पक्षले विधान महाधिवेशनबाट भण्डारीबारे गरिएको निर्णय सच्याउने परिस्थिति निर्माण गर्न जुटेका थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा विधान महाधिवेशनमा फरक प्रस्ताव लैजाने र प्रतिनिधिहरूबाट राय लिने तयारी थियो ।

तर शुक्रबारबाट गोदावरीमा जारी दोस्रो विधान महाधिवेशन हलमा फरक मतलाई औपचारिक रूपमा प्रस्तुत हुन नै दिइएन । नेताहरूका अनुसार पूर्व सहमति विपरीत ओलीले फरक मतलाई प्रस्तुत गर्न रोके ।

‘हाम्रो तयारी त ईश्वर पोखरेलकै नेतृत्वमा फरक प्रस्ताव लैजाने भन्ने थियो । त्यसैअनुसार तयारी पनि भइरहेको थियो’ भण्डारी निकट एक नेता भन्छन्, ‘तर सचिवालयको बैठकमा कर्ण थापाले फरक प्रस्ताव लैजाने भन्ने सहमति भयो ।’

विधान महाधिवेशनको अघिल्लो दिन, बिहीबार झण्डै ५ घण्टा चलेको सचिवालय बैठकमा ओली आफैंले कर्ण थापाको फरक प्रस्ताव हलमा राख्न दिने सहमति गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन : यौनजन्य आचरण सच्याउनुको सट्टा दम्भ देखिनु दु:खद

‘सचिवालय बैठकमा तुलनात्मक नरम भएर केपी कमरेड प्रस्तुत हुनुभयो । पदाधिकारी तहबाट नभएर कर्ण थापालाई दिऔं भन्ने उहाँकै चाहना अनुसार सहमति भएको हो’, उनी भन्छन् । उक्त सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले विद्या भण्डारीबारे गरिएको निर्णय सच्याउनुपर्ने अडान सहितको लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

पोखरेललाई साथ दिदै अरू पाँच पदाधिकारीले बोलेका थिए । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले भण्डारीबारे गरिएको निर्णय सच्याउनुपर्ने अडान लिएका थिए । स्रोतका अनुसार झण्डै ४५ मिनेट बोलेका बादलले संविधान र विधानमै व्यवस्था गरेर मात्र यस्तो निर्णय लिन सकिने तर्क गरेका थिए ।

उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले त्यसदिन पनि पूर्वअडान कायम राखेका थिए भने सचिवहरू गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईले विद्या भण्डारीको पक्षमा बोलेका थिए । एकपछि अर्का पदाधिकारीको यस्तो कुरा सुनेपछि ओलीले कर्ण थापामार्फत् फरक प्रस्तावलाई हलमा लैजाने निर्णय सुनाएका थिए ।

सचिवालयको निर्णयले दंग भएका थापाले ३२ पृष्ठको फरक प्रस्ताव तयार पारेका थिए । बिहीबार विधान महाधिवेशन उद्घाटनकै क्रममा ओलीले पनि राजनीतिक, विधान संशोधन, संगठनात्मक र आयोगहरूका प्रतिवेदन पछि कर्ण थापाको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने कार्यसूची पेश गरेका थिए ।

ओली आफैंले भनेका थिए, ‘कर्ण थापाले केही लेखेको छु भन्नु भएको छ, त्यो राख्नु हुन्छ ।’ थापाको डकुमेन्ट प्रतिनिधिहरूलाई बाँड्ने अनुमति पनि ओलीले दिएका थिए ।

तर शुक्रबार आयोगहरूको प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसकेपछि उनै ओलीले कर्ण थापालाई समय दिएनन् । महासचिव शंकर पोखरेललाई समूह विभाजनबारे जानकारी दिन समय दिए ।

थापाले उभिएर आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्ने समय मागे । ओलीले कर्ण थापाको कुरा सुनिसकेको तर्क गरे । ‘आज समय पुगेन, तपाईंका कुरा मैले सुन्नुपर्ने हो । सुनिसकेको छु’ ओलीले भने ।

सहभागी नेताहरूका अनुसार कर्ण थापालाई फरक मतका निम्ति समय दिन नसकिने भन्न ओलीले झण्डै १० मिनेट खर्चिएका थिए । ‘सचिवालय बैठकमै कर्ण थापालाई २० मिनेट दिने सहमति भएको थियो । तर कर्ण थापालाई समय दिन सकिन्न भन्न केपी ओलीले १० मिनेट खर्च गर्नुभयो’, अर्का एक नेता भन्छन् ।

अध्यक्ष ओलीको पूर्व घोषणा र पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णय बमोजिम आफूले फरक मत राख्न पाउनुपर्ने अडान सहित कर्ण थापा भने हलमा उभिएरहे । ‘एमालेको इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो घटना भयो । कोही नेता उभिएर समय मागिरहे, बैठक चलिरह्यो’, थापा भन्छन् ।

तर ओलीको निर्देशन बमोजिम शंकर पोखरेलले समूह विभाजनको आधार सार्वजनिक गरे । समूहगत छलफलको मापदण्ड र समय सुनाए ।

यतिञ्जेल पनि कर्ण थापा उभिरहे । स्रोतका अनुसार ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले थापालाई नरोक्न मञ्चबाटै आग्रह गरे । ‘सचिवालयमा भएको सहमति हो । कर्ण थापालाई किन रोक्नु भएको भनेर तीनै जनाले मञ्चबाट सोध्नुभयो,’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर केपी ओलीसँग माइक थियो, उहाँले दिनु भएन ।’

उनका अनुसार कर्ण थापालाई बोल्न दिँदा हलमा समस्या आउने ओलीले जवाफ दिएका थिए । ‘बोल्न दियो भने समस्या आउने देखियो, नराम्रो हुने भयो’, ओलीले भनेका थिए ।

कर्ण थापाले उभिएर र अरु पदाधिकारीले मञ्चबाटै आग्रह गर्दा पनि ओली अडिग रहे । र खानाका लागि बैठक स्थगित गरिदिए । खानापछि समूहगत छलफल भयो ।

स्रोतका अनुसार सचिवालय बैठकको सहमति पछि बिहीबारै ओली र थापा बीच झण्डै तीन घण्टा संवाद भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मध्यरातदेखि ३ बजेसम्म ओली र थापाबीच कुरा हुँदा पनि फरक मत रोक्ने सहमति थिएन ।

‘विद्या भण्डारीसँग उहाँ धेरै डराउनुभयो । सचिवालयको सहमति र हलमा आफैंले गरेको घोषणाबाट पछि हट्नुमा पेलेर जाने सन्देश देखिन्छ’, भण्डारी निकट अर्का नेता भन्छन्, ‘तर उहाँको यस्तो अलोकतान्त्रिक यात्रा धेरै अगाडि जाँदैन ।’

अडिग प्रतिनिधि

हलमा औपचारिक प्रस्तावका रुपमा प्रस्तुत हुन नदिए पनि ओलीले समूहगत छलफलमा भने कर्ण थापाको प्रस्तावमा छलफल हुन सक्ने बताएका थिए । नभन्दै १० समूहमा विभाजित छलफलमा थापाको प्रस्ताव अर्थात् विद्या भण्डारीको सदस्यताबारे कुरा उठ्यो ।

‘दश वटै समूहमा मलाई रोकिएको बारेमा, मैले उठाउने एजेण्डाका बारेमा प्रतिनिधिहरूले कुरा राख्नुभएको मैले बुझे’, थापा भन्छन् । थापाको पक्षमा सबैभन्दा राम्रो माहोल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको थियो ।

‘४९ जनाले छलफलमा भाग लिनुभएको थियो । लगभग शतप्रतिशतले विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावलाई समर्थन जनाउनुभयो’, छलफलमा सहभागी एक नेता भन्छन् ।

यसको ठीक विपरीत कर्णालीमा देखियो । ‘पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउन पार्टीको विधान बनाएरै रोक्नुपर्छ भन्नेमा फरक मत देखिएन’, नेताहरू भन्छन् ।

बाँकी समूहमा भने मिश्रित मत आएको थियो । गण्डकीमा प्रदेश इन्चार्ज किरण गुरुङले केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय भइसकेको विषयलाई छलफलमा नल्याउन निर्देशन दिएका थिए । तर उनको निर्देशन सबै प्रतिनिधिले मानेनन् ।

समूहको टोली नेता हुनेमै यो प्रदेशमा समस्या देखिएको थियो । गुरुङले आफैं नेता हुने प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर अरु नेताहरूले नमान्दा प्रदेश उपाध्यक्ष मीन गुरुङले समूहगत प्रस्तुति हलमा राख्ने सहमति जुटेको छ ।

विद्या भण्डारीका पक्षमा खुलेका प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्मा छोराको उपचारमा देश बाहिर रहेकाले प्रदेश उपाध्यक्षले टोलीको नेतृत्व गर्ने सहमति जुटेको हो ।

विद्या भण्डारीका पक्षमा सुदूरपश्चिम पछि बागमतीमा राम्रो माहोल बनेको नेताहरू बताउँछन् । बागमतीमा सिनियर नेताहरूले नै विद्याका पक्षमा वकालत गरेका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य सिता पौडेल, पोलिटब्यूरो सदस्य अरुण नेपाल, नेताहरू टंक कार्की, सर्मिला कार्की, सरिता न्यौपाने, कैलाश ढुंगाना, दीपक निरौला, नारायण खतिवडा, माधव अर्यालहरूले पार्टी निर्णय सच्याउनुपर्ने सुझाव राखेका थिए ।

लुम्बिनी, मधेश र कोशीमा पनि पार्टी निर्णय सच्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ । यद्यपि यी प्रदेशहरूमा बहुमत भने संस्थापनकै देखिन्छ । गैरभौगोलिक संगठनहरू समावेश रहेको अरु तीन समूहगत छलफलमा पनि संस्थापन र इतर समूह मत आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमालेले ‘वैचारिक रूपान्तरण’ गर्न खोजेको हो ?