समूहगत छलफलमा प्रि-इलेक्सनदेखि विद्या भण्डारीको सदस्यता पूनर्बहालीसम्मका सुझाव

२१ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेको जारी दोस्रो विधान महाधिवेशन अन्तर्गत शनिबार १० वटा समूह बनाएर समूहगत छलफल भएको छ ।

शनिबार भएको छलफलमा आएका विचार र सुझावलाई समेटेर १० वटै समूह नेताले आइतबार एकीकृत रुपमा प्रस्तुत गर्नेछन् । समूह नेतालाई सुनाउने गरी भएको समूहगत छलफलमा विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले खुलेरै आफ्ना विचार राखेका छन् ।

‘नीति ठूलो कि नेतृत्व ?, आन्तरिक लोकतन्त्र खै ?, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण किन स्थगित ? लगायतका प्रश्न एकातिर थिए भने अर्कोतिर केन्द्रीय कमिटीको निर्णय विपरीत बोल्नु र व्यवहार गर्नु पार्टी अनुशासनसँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन ? नेतृत्वको आलोचना गर्नेलाई कारबाही किन नगर्ने’ जस्ता प्रश्नमार्फत प्रतिवाद भए । पार्टीमा पहिले उमेरहदको विषय किन ल्याइयो ? अहिले हटाउनुपर्ने कारण के भनेर एक पक्षले प्रश्न गरिरहेका थिए भने अर्को पक्ष नेतृत्व बिचारले स्थापित हुने भएकाले उमेरहद नराख्नु उचित रहेको तर्क गरिरहेका थिए ।

पार्टी कमिटीमा समावेशिता बलियो बनाउनुपर्ने सुझावदेखि  भ्रष्टाचार र फौजदारी कसूरको आरोप लागे लगत्तै पार्टी सदस्यता खोस्नुपर्नेसम्मका सुझाव आएका छन् ।

जिल्ला कमिटीलाई समन्वयकारी बनाऔं विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले साझा रुपमा राखेको एउटा प्रस्ताव हो- जिल्ला कमिटीलाई समन्वय कमिटीमा बदलौं वा समन्वयकारी भूमिकामा सीमित गरौं । जिल्लालाई अहिले जस्तो कार्यकारी भूमिकामा राख्न आवश्यक नरहेको प्रतिनिधिहरूको प्रस्ताव छ ।

जिल्लाको साटो अब निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीलाई कार्यकारी कमिटी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । समूहगत छलफलमा नेता गणेश दुलालले भने, ‘प्रदेश र क्षेत्रीय कमिटीलाई कार्यकारी बनाऔं । जिल्लामा कार्यकारी अधिकारी राखिराख्न आवश्यक छैन ।’

मोहन चापागाईंले राज्यको ढाँचा अनुरुप जिल्लालाई समन्वय कमिटीका रुपमा राख्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार राज्यको ढाँचा अनुरुप पार्टीको ढाँचा बनाउँदा जिल्ला कमिटी कार्यकारी हुने छैन । निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीलाई कार्यकारी कमिटी बनाउनु पर्छ ।

यसो गरिए निर्वाचन क्षेत्रको विकास, जनताको समृद्धिसँग सम्बन्धित भएर काम सहज हुने उनको सुझाव छ । विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पालिका र वडा कमिटीलाई पनि कार्यकारी कमिटी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

नेता ज्ञानेन्द्र शाक्यले पार्टी सम्पूर्ण कामको केन्द्र वडा कमिटीलाई बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकालाई नै कार्यकारी बनाऔं’ उनको प्रस्ताव छ ।

कतिपय विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विधान महाधिवेशनमै वडातहबाट प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान राखिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेता राजेन्द्र राजथलाले वडा बलियो नभइ अन्य कमिटी बलियो नहुने ख्याल गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भनेका छन्, ‘सदस्यता शुल्क वडामा बढी रहने प्रावधान गरौं । यो वडा बलियो बनाउने एउटा महत्वपूर्ण उपाय हो ।’

आरक्षणको प्रश्न र प्रि-इलेक्सन विधान महाधिवेशनमा सबै समूहमा उठेको र प्रतिवाद नभएको अर्को विषय हो- पार्टी कमिटीमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ । पार्टीका प्रत्येक कमिटीमा एक तिहाइ वा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग उठेको छ । सबै तहमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ ।

नेता नारायण रिजालले भनेका छन्, ‘प्रत्येक कमिटीमा दलितका लागि कोटा चाहियो ।’ दलितका लागि आरक्षण नहुँदा दलितको प्रतिनिधित्व पार्टी कमिटीमा कमजोर रहन पुगेको उनको आग्रह छ ।

यसका साथै विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रले उम्मेदवार टुंगो लगाउने विषयमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । एकातिर भूगोलमा क्रियाशील सदस्यले उम्मेदवार हुन नपाउने र अर्कोतिर उम्मेदवार चयमा समेत भूमिका नहुने अवस्थालाई निरन्तरता दिन नहुने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नाम त लिएनन् । तर, कतिपयले रास्वपातर्फ इंगित गर्दै ‘अरु दलले प्रि-इलेक्सन गरेर उम्मेदवार छान्ने विधि अभ्यासमै ल्याइसकेको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई पनि उक्त मोडेलमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको प्रस्ताव राखेका छन् ।

‘अरु दलले प्रि–इलेक्सनको अभ्यास सुरु गरिसके । हामी लामो समयदेखि यस्तै अभ्यास मागिरहेका छौं । अब ढिला नगरौं, हामीले पनि अब प्रि–इलेक्सन गरेर उम्मेदवार चयन गरौं’ आयोजक प्रदेशमा एक सदस्यले सुझाव राखे । नेता दिपक निरौलाले पनि आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन प्रि इलेक्सनमा जानुपर्ने मत राखे ।

उनले भनेका छन्, ‘प्रि इलेक्सन गरेर उम्मेदवार चयन गरौं । यसो गर्दा पार्टी र मुलुक दुवैको हित हुन्छ ।’ आरक्षणको प्रश्न र प्रि–इलेक्सनको विषयमा एकतर्फी सुझाव राख्ने काम भएको छ । यसमा वाद-प्रतिवाद भएको छैन ।

नेता बद्री मैनालीले तीन तहको चुनाव एकैपटक गर्नेगरी पहल लिनुपर्ने प्रस्ताव राखे । एमालेको बिधान भन्दा फरक विषय भन्दै उनले यो विषय उठाएका हुन् । ‘तीन वटै तहको निर्वाचन बैशाखमै गर्नेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्न पार्टीले पहल लिनुपर्छ’ नेता मैनालीले सुझाव दिए ।

एमाले हाल सरकारको नेतृत्वमा छ । यो बेला पार्टीले पहल लिएर तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सके खर्चको हिसाबले समेत उपयुक्त हुने उनले बताए ।

‘वाद-प्रतिवाद नभएको विषय अन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थ्यका कुरा पनि छन्’ नेता ज्ञानेन्द्र शाक्यले भने, ‘जनताको मौलिक हक कार्यान्वयनको नेतृत्व पार्टीले लिनुपर्छ । यसअनुसार हाम्रो विधि र योजना बन्नुपर्छ ।’

मुख्य चार विषयमा बहस विधान महाधिवेशन प्रतिनिधहरू चार वटा विषयमा पक्ष र विपक्षमै प्रस्तुत भएका छन् ।

(क) उमेरहद ।

(ख) नेतृत्वमा दुई पटक ।

(ग) पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता नवीकरण ।

(घ) अनुशासनको परिभाषा ।

यी चार विषयमा नेताहरू कि पक्षमा बोले कि विपक्षमा बोले । जे बोले पनि त्यसको पक्षमा सामान्यतया ताली बज्दथ्यो । अझ पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषय आउँदा पक्ष र विपक्ष दुवैमा ताली बज्दथ्यो ।

‘केन्द्रीय कमिटले सर्वसम्मत गरेको निर्णय विपरीत बोल्दै हिडियो भने, थप छलफल मागियो भने त्यस्तो व्यक्तिले पार्टी अनुशासन मानेको कसरी भयो ?’ विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यताबारे प्रश्न गर्नेहरूलाई नेता मधुसुदन पौडेलले प्रश्न गरे ।

‘आफू अनुशासन नमान्ने र अरुमाथि अनुशासनको प्रश्न उठाउने विषय’ आफैँमा अमिल्दो रहेको तर्क गर्दै उनले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यताबारे थप छलफल नै आवश्यक नरहेको तर्क गरे । पौडेलको अभिव्यक्तिमा परर ताली बज्यो । लगत्तै बोले – नेता दिपक निरौला ।

‘नेतृत्वलाई निरंकुश हुन दिनु हुँदैन । यो वर्तमान अध्यक्षकै पहिलेको कुरा हो । उहाँले नै अध्यक्षमा दुई पटक भन्नुभएको हो । आज यही कुरा उल्ट्याएर तीन पटक पनि अध्यक्ष बनाउन खोजिन्छ भने कसरी सही भन्नु ?’ निरौलाको प्रश्न छ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्रमाथि समेत कतिपयले प्रश्न उठाइरहेको र यसको रक्षार्थ पार्टीले भूमिका खेल्नुपर्ने विषयको व्याख्या राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।

यसप्रति निरौलाको प्रश्न छ, ‘गणतन्त्रमाथिको खतरा विद्यादेवी भण्डारीको कारणले आएको हो ? होइन भने आफ्नो व्यवहार किन नहेर्ने ? हामीले नै राप्रपासँग चुनावी तालमेल गरेको होइन ? प्रश्न अरुमथि मात्रै गर्ने कि आफूमाथि पनि ?’

अर्का नेता राजेन्द्र राजथालले पनि केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमाथि समेत विधान अधिवेशनमा छलफल हुने र हुनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे । ‘केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयमा छलफल गर्ने हो र हुनुपर्छ । यदि यसो नगर्ने हो भने केन्द्रीय तानाशाही ठहरिन्छ’ राजथालको प्रतिवाद छ ।

नेता महेन्द्र श्रेष्ठले राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिको हकमा केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय उचित रहेको बताए । ‘पार्टीले दीर्घकालीन रुपमा समेत सोचेको छ । राष्ट्रप्रमुख भइसकेको व्यक्तिको हकमा केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय उचित छ’ श्रेष्ठको तर्क छ ।

अर्का नेता नारायण खतिवडाले प्रतिवाद गरे । ‘पार्टीले नै जिम्मेवारी दिएर राज्यका बिभिन्न निकायमा पठाउँछ । त्यस्तो जिम्मेवारीको समय सकिएपछि स्वतः पार्टी सदस्यता नविकरण भएर अगाडि बढ्छ’ खतिवडाको तर्क छ, ‘पार्टी निर्णयबाट जिम्मेवारीमा गएपछि पार्टी सदस्यता नै खोसिने कुरा गलत छ । यो सच्चिनुपर्छ ।’

अर्का नेता एकनारायणले राष्ट्रपति मात्रै नभएर उपराष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख, सभामुख, उपसभामुख भएका व्यक्तिलाई समेत जिम्मेवारी पूरा गरेपछि पनि मुलुकको अभिभावकको भूमिकामा रहन दिनुपर्ने बताए ।

यी पदमा जिम्मेवारी लिएकालाई पार्टी राजनीतिमा फर्किन नपाउने गरी पार्टीले आफ्नो विधानमा लेख्नुपर्ने र संविधान संशोधनको पहल लिएर संविधानमै यस्तो व्यवस्था राखिनुपर्ने प्रस्ताव राखे ।

नेता राजेन्द्र राजथलाले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सन्दर्भमा फेरि सदस्यता लिन खोजेको झैँ चर्चा हुन पुगेको भनेर असन्तुष्टि जनाए ।

उनले भनेका छन्, ‘राज्यका निकायमा गका कतिपयले पार्टी सदस्यता छोड्नुपर्ने हुन्छ । जिम्मेवारीको समय सकिएपछि त्यस्ता व्यक्तिको सदस्यता नविकरण गर्दा नयाँ लिएको, पार्टी छाडेर गएर फर्किएका व्यक्तिलाई जस्तो व्यवहार गरिनुहुन्न ।’ पार्टीमा ७० वर्षे उमेहदको विषय र अनुशासनको परिभाषाको विषयमा समेत विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूका राय बाझिएका छन् ।

‘नेतृत्व बिचार र परिस्थितिले निर्माण गर्छ । उमेरहद राख्नु हुँदैन’ नेता नारायण रिजालको मत छ, ‘पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि मान्नुपर्ने अवस्था पनि छँदैछ ।’

केन्द्रीय अनुशासन आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पार्टीमा अनुशासनको विषय पेचिलो प्रश्नको रहेको औंल्याएको छ । यसको व्याख्या गर्दै नेताहरूले अनुशासनको परिभाषाको विषयमा समेत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेतृत्वको वरिपरी रहेकाले जे पनि कारबाही नहुने र इत्तर पक्ष छ भने जस्तो कारबाही गर्न पनि तयार हुने वातावरण रहेको भनेर प्रतिनिधिहरूले अनुसन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

आयोजक प्रदेशमा एक सदस्यले प्रस्ताव राखेका छन्, ‘शपथ खाँदा नै भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर शपथ खुवाउन लगाऔं । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र फौजदारी कसुरमा जोडिएकाको सदस्यता खारेज गरौं । यही नै सही अनुशासन हो ।’

यही विषय वरपर रहेर एमालेको विधान महाधिवेशनमा समूहमा छलफल सकिएको छ । आइतबार समूहगत छलफलमा उठेका विषयमा समूहका नेताले एकीकृत रुपमा राख्नेछन् ।

त्यसलाई सम्बोधन गरेर प्रस्तुत प्रतिवेदन पारित गर्दै विधान महाधिवेशन सकिनेछ । विधान महाधिवेशनमा २ हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका हैसियतमा ३१५ जना थप गरी कुल २ हजार ३ सय ४१ जनाको सहभागी छन् । उनीहरूले निकाल्ने निष्कर्षले एमालेको विधान तयार हुनेछ ।