
२२ भदौ, काठमाडौं । एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज)को जगमा अब ‘नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद’ स्थापना गर्ने कार्यदिशा तय गरेको छ ।
तीन दिन सम्म चलेको महाधिवेशनमा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव सहितका प्रतिवेदनहरुमाथि १० वटा समूहमा प्रतिनिधिहरुले छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा उठेका सुझावहरूपछि ओलीले जवाफ दिए । त्यसक्रममा उनले नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद जबजको जगमा अघि बढ्ने बताए ।
‘मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जबजलाई हामीले छाडेका छैनौं । यसलाई अझै समृद्ध बनाएर लैजान खोजिएको छ,’ महाधिवेशनमा जवाफ दिँदै ओलीले भनेका छन् । उनले उनले यो बाटोमा पुग्ने गतव्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भएको बताए ।
एमालेले २०४९ सालबाट लोकतान्त्रिक विचारधाराको रुपमा जबजको बाटो अंगालेको हो ।
पाँचौ महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले अघि सारेको उक्त बाटो एमालेलाई कम्युनिस्ट जडसूत्रबाट बाहिर निकाल्ने एउटा महत्वपूर्ण कडी थियो । त्यही बाटो हुँदै अहिले एमाले लोकतान्त्रिक पार्टीको रुपमा स्थापित छ ।
त्यही विचार र सिद्धान्तलाई अनुकूल बनाउँदै लैजाने क्रममा यसपाली अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक दस्तावेजमा ‘नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद’ भन्ने धारणा ल्याएका थिए ।
जुन धारणा अब विधानमा पनि वैधानिक रुपमा समेटिएको छ । महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा पनि अब ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ भन्ने शब्द प्रस्तावना मै रहनेछ ।
राजनीतिक प्रस्तावमा ओलीले नेपाली विशेषताको समाजवादबारे लामो व्याख्या छ । त्यहाँ नेपाली विशेषताको समाजवाद पूर्व सोभियत मोडलको समाजवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवादको जस्तो नभएको उल्लेख छ ।
नेपाली विशेषताको समाजवादका केही विशेषता प्रतिष्पर्धात्मक, जनमुखी र पारदर्शी आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने भन्ने छ ।
विश्व मानव समूदायले विकास गरेका नवीनतम प्रविधिलाई आवश्यकता अनुसार ग्रहण गर्दै तीव्र आर्थिक विकास गर्ने पनि उल्लेख छ । नेपाली समाजलाई एकरुपतामा एकता होइन, विविधतामा एकतालाई प्रवर्धन गर्ने, पार्टी जनताको सुख दु:खको साथी हुने भन्ने छ ।
राज्यको नेतृत्व गरिरहँदा उत्पन्न हुनसक्ने भ्रष्टाचार र नोकरशाहीको जोखिमबाट बचाउन निरन्तर शुद्धीकरण गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमान, पहिचान र स्वाधीनताको रक्षा तथा विकास समाजवादका अनिवार्य कार्यभार हुनेछ ।
नेपाली विशेषतासहितको समाजवादमा लोकतन्त्र र शासन व्यवस्था ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र’ हुनेछ ।
परिपूर्ण लोकतन्त्र भनेको अधिकारका नाममा पाँच वर्षमा एक पटक भोट हाल्ने र बोल्ने, लेख्ने, सभा सङ्गठन गर्न पाउने औपचारिकतामा सीमित हुनु पर्दैन । ‘आधारभूत आवश्यकता पूरा भएन भने जनताका लागि यस्तो लोकतन्त्र कागलाई बेल पाके जस्तो बन्न पुग्छ। हामी यस्तो लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ, जहाँ आम नागरिकलाई अधिकार बराबर हुनेछ। अवसरमा पहुँच समान हुनेछ । सुरक्षा र सम्मानमा बराबरी हक हुनेछ’ पारित प्रतिवेदनमा छ । यो राज्य साँचो अर्थमा जनताको हुने अवधारणा हो ।
समाजवादी लोकतन्त्रलाई पुँजीवादी लोकतन्त्र भन्दा हरेक आयाममा अझ उन्नत, सुसंस्कृत र सार्थक बनाउन प्रयास गर्ने अवधारणा छ ।
नेपाली विशेषताको समाजवादको गतव्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ हुने उल्लेख छ । ‘नेपाली मौलिकतासहितको समाजवादलाई हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र गन्तव्यको रुपमा व्याख्या गर्न सक्छौं’ पारित प्रस्तावमा छ ।
प्रतिक्रिया 4