नेपालको जलविद्युत्, विमानस्थल, सञ्चार र सडक पूर्वाधार क्षेत्रका धेरैजसो आयोजनाको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीको हातमा छ । तर, धेरै संख्या र ठूला परियोजना होल्ड गरेर समयमै नसक्दा विकास आयोजना प्रभावित छन् भने सर्वसाधारणले अकल्पनीय दुःख पाएका छन् ।
१४ मंसिर, काठमाडौं । कात्तिक अन्तिम साता रूपन्देही, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमका जनप्रतिनिधिसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तार आयोजनाको ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिए ।
२२ साउन २०७९ मा सक्ने गरी ८ चैत २०७५ मा ठेक्का लागेको यो आयोजनामा तेस्रो पटक म्याद थप्दा समेत ५० प्रतिशत पनि काम भएको छैन । चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले पाएको यो ठेक्काको म्याद फेरि थप्नुपर्ने अवस्था छ ।
चिनियाँ निर्माण कम्पनीको अक्षमता र उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्ने सरकारको कमजोरी देखाउन यही एउटै परियोजना काफी छ । यद्यपि, नेपालमा यस्ता दर्जनौं परियोजना छन्, जहाँ समयमै काम नसक्दा चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरू बदनाम छन् । आश्चर्य लाग्न सक्छ, तीमध्ये धेरैजसो चिनियाँ सरकारी स्वामित्वका कम्पनी छन् ।
२०७८ सालमै ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको सिद्धार्थ राजमार्गमा अवस्थित सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ठेक्का समेत चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । ठेक्का लागेको दुई वर्षपछि मात्रै साइटमा पुगेको यो कम्पनीले अहिले भने कामलाई केही गति दिएको देखिन्छ, यद्यपि; तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनेमा शंकै छ । यो आयोजनाको ठेक्काको म्याद पाँच वर्षको हो ।
चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिएर अलपत्र पारेको अर्को आयोजना हो– काठमाडौंको चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार । नेपाल र चीनबीच सन् २०१८ मै चक्रपथ विस्तार सम्बन्धी जीटूजी सम्झौता भएको थियो । नेपाल र चीन सरकारका प्रतिनिधि बीच २०८१ भदौ पहिलो साता यो आयोजना विस्तारबारे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर समेत भइसकेको छ ।
विद्यमान चक्रपथको पहिलो खण्ड (कोटेश्वर–कलंकी) झण्डै ६ वर्ष लगाएर २०७५ सालमा सम्पन्न भएको थियो । दोस्रो खण्डको विस्तार भने अलपत्र छ । जसले गर्दा लाखौं मानिसको दैनिक आवतजावत प्रभावित छ । यो आयोजनामा पूर्वतयारीको काम सकिएको छ । तर, चीनले भने पूर्वतयारीलाई नै कारण देखाउँदै आयोजनाको काम अगाडि बढाएको छैन । आयोजना चिनियाँ अनुदानमा बन्ने छ ।
पर्यटकीय राजधानी पोखरा जोड्ने मुख्य सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिको सुस्त गतिमा समेत चिनियाँ निर्माण कम्पनी जोडिएको छ । पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको पश्चिम (पोखरा–जामुने) खण्ड निर्माणको जिम्मा यनहुई काइयुयान हाइवे एण्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ ।
उता, यस आयोजनाको पूर्वी खण्ड जामुने–मुग्लिन खण्डमा समेत चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले काम गरिरहेको छ । यी दुवै खण्डको काम २०७८ सालबाट थालिएको हो । निर्माण कम्पनीको कमजोर प्रदर्शनका कारण यी सडक खण्डमा जनताले ठूलो सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ।
चिनियाँ अनुदानमा निर्माणाधीन रसुवा–टिमुरे सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सुरु भएकै पाँच वर्ष नाघिसकेको छ । ४ मंसिर २०७६ मा शिलान्यास गरिएको यो आयोजनाको काम ६५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । आयोजना २०७९ वैशाखमा सकिनुपर्ने थियो ।
१६ फागुन २०७७ मा शिलान्यास भएको दमक औद्योगिक पार्क अहिले पनि चर्चामै सीमित छ । एक लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने भनिएको यो परियोजनामा चिनियाँ लगानी आउने भनिएको छ । तर, काम सुरु भएको छैन ।
चिनियाँ ठेकेदारले काम नगर्दा समस्यामा परेको आयोजनामध्ये भोटेकोशी जलविद्युत् पनि हो । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाटको यो आयोजनामा सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल कामको जिम्मा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी क्वाङसी हाइड्रो एण्ड इलेक्ट्रिकल कन्स्ट्रक्सनले लिएको हो । लक्ष्य अनुसार काम भएको भए यो आयोजना २०७५ सालमै सकिनुपर्ने थियो ।
चिनियाँ निर्माण कम्पनीले अलपत्र पारेको अर्को आयोजना त्रिशूली थ्रीबी जलविद्युत् हो । निर्माणमा चरम लापरवाही र ढिलाइ गरेको भन्दै यो आयोजनाको ठेक्का पुस २०८० मा तोडिएको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनी सुइफा एएनएचई ग्रुपसँग ठेक्का सम्झौता तोडिएको हो । निर्माणको ६६ प्रतिशत काम सकिएको अवस्थामा प्राधिकरणले आयोजनाको ठेक्का तोड्नु परेको हो ।
महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत कञ्चनपुर–कमला खण्ड विस्तारको कामको सुस्ततामा समेत चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको हात छ । यो आयोजनाको ठेक्का चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ कम्पनीले लिएको छ । आयोजनाको ठेक्का २०७७ कात्तिकमा लागेको हो । निर्धारित समय अनुसार आयोजना २०८० कात्तिकमै सक्नुपर्ने थियो । तर, अहिले ५० प्रतिशत हाराहारी मात्रै भौतिक प्रगति देखिन्छ ।
काठमाडौं प्रवेश पर्ने मुग्लिन–नागढुंगा सडक खण्डमा समेत चिनियाँ निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । यस आयोजनाको नौबिसे–मलेखु खण्डमा जेडआईसीजी–शर्मा–लामा जेभीले ठेक्का लिएका छन् । जेडआईसीजी चिनियाँ निर्माण कम्पनी हो । मलेखु–मुग्लिनको ठेक्का समेत जेडआईसीजी–शर्माले लिएको छ । समयमै काम नसक्दा सडकमा यात्रुले सास्ती मात्रै पाएका छैनन्, अकालमा ज्यानै जाने अवस्था आएको छ ।
नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरिरहेको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको सबैभन्दा लामो सुरुङ महादेवटार (३.३५५ किलोमिटर) निर्माणको जिम्मा समेत चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन्स इन्जिनियरिङले लिएको छ । तुलनात्मक रूपमा अन्य सुरुङको तुलनामा यो सुरुङ निर्माणको गति सुस्त छ ।
अहिलेसम्म महादेवटार सुरुङ खन्ने काम ६५ प्रतिशत सकिएको छ । यहाँ अर्को चिनियाँ कम्पनी पोली चाङ्दा इन्जिनियरिङले धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङको जिम्मा लिएको थियो । जसको ब्रेक–थ्रु भइसकेको छ । द्रुतमार्गमा पुलहरू निर्माणको जिम्मा समेत चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले लिएका छन् । जसको गति समेत सन्तोषजनक छैन ।
यी केही उदाहरण हुन् । क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा बढ्दो छ । यसमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीको सूची निकै लामो छ । धेरै संख्या र ठूला परियोजना होल्ड गरेका चिनियाँ कम्पनीले हात पारेका अधिकांश ठेक्का र परियोजना समयमै नसकिने समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।
जसमा पूर्वतयारीदेखि स्रोत व्यवस्थापनसम्मका समस्या देखिन्छन् । नेपालको विकासे अड्डाका धेरैजसो आयोजनाको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीको हातमा छ । जलविद्युत्, विमानस्थल, सञ्चार र भौतिक क्षेत्रका परियोजनामा चिनियाँ ठेकेदारको बाहुल्य छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह अनुमान भन्दा कम मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र ठेक्का लिने प्रवृत्ति चिनियाँ निर्माण कम्पनीमा रहेको बताउँछन् । यसले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने उनको भनाइ छ ।
यसबाहेक नेपाली विकासे अड्डाको कार्यशैली र नीति–नियमले समेत निर्माण कम्पनी समस्यामा परिरहेको उनी बताउँछन् । ‘चिनियाँ ठेकेदारले सबैभन्दा धेरै गाली बुटवल–नारायणगढ सडकमा पाएको छ’ उनी भन्छन्, ‘तर यो आयोजनामा डेढ वर्षसम्म एउटा पनि रूख काट्न नपाएर परेको असर कसले बुझ्ने ?’
सरकारी निकायका नीति, नियम एकअर्काका निर्णयलाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि कसरी बल्झाउने भन्नेमा केन्द्रित छन् । यसको असर निर्माण व्यवसायीले भोग्नु परेको उनी बताउँछन् । छिनछिनमा परिवर्तन हुने सरकार, प्राथमिकता, नीति–नियम, अन्तर सरकार समन्वयको अभाव र अन्तर निकाय समन्वय नहुँदा चिनियाँ मात्र नभई समग्र निर्माण व्यवसायी समस्यामा रहेको उनको भनाइ छ ।
‘यो देशमा आर्मीले पनि समयमा काम गर्न सकेन’ उनी भन्छन्, ‘यो क्षमता नभएर होइन, यहाँको प्रणालीमा रहेको समस्याको कारणले हो ।’
विज्ञहरू आयोजनाको पूर्व तयारीको काममा धेरै समय लाग्नु, स्थानीय स्तरबाट हुने असहयोग, दोहोरिरहने प्राकृतिक विपत्ति र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको अल्झाउने प्रवृत्तिलाई आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको सबैभन्दा ठूलो अवरोध मान्छन् ।
नेपालमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङले तीव्र गतिमा बनाएर हस्तान्तरण गरेको हो । सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको सुरुङ खन्ने काम चाइना ओभरसिजले तोकिएको समय भन्दा अगाडि नै सिध्याएको थियो ।
सडक विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक भन्छन्, ‘चिनियाँहरू क्षमता भएका निर्माण कम्पनी हुन्, उनीहरूबाट चिनियाँकै सोही रफ्तारमा फाइदा लिन हामी चुकेका छौं, यसको समीक्षा गर्नुपर्छ ।’ सबै आयोजनालाई एउटै बास्केटमा हालेर विश्लेषण गर्नुभन्दा हरेक आयोजनालाई एक–एक केलाएर विश्लेषण गरी समस्या पहिचान नगरेसम्म आयोजनाहरूले गति लिन नसक्ने उनको तर्क छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने झैं उनी पनि आयोजना प्रमुखलाई छिनछिनमा बदल्ने, आफू अनुकूल आयोजना प्रमुख छान्ने जस्ता परिपाटीले चिनियाँ मात्रै होइन, सबैजसो निर्माण कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।
हुँदाहुँदा कालोसूचीमा चिनियाँ कम्पनी
सडक विभागका एक उच्च अधिकारीका भनाइमा, चिनियाँ निर्माण कम्पनीले नेपालमा सबैभन्दा धेरै देखाउने समस्या वित्तीय अवस्थाको हो । ‘सुरुमा सरकारसँग कानुन अनुसार रकम लिने र त्यो रकम चीन पठाइहाल्ने गर्छन्, त्यसपछि रकम अभावको कारण देखाउँदै पेटी ठेकेदारसँग लफडा गरेर काम अड्काउन थाल्छन्’, उनले भने ।
चिनियाँ ठेकेदारले जिम्मा लिएका धेरैजसो आयोजनामा उस्तै प्रकारको समस्या देखिने उनको भनाइ छ । अर्कोतर्फ स्थानीयस्तरमा निर्माण सामग्री किन्दा महँगोमा उधारो किन्ने र भुक्तानी नदिने समस्या दोहोरिंदा समेत धेरै लफडा पर्ने उनको भनाइ छ ।
कतै कतै सरकारको भुक्तानी रोकिंदा काम अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो आए पनि त्यसको हिस्सा कम रहेको उनको भनाइ छ । ‘अघिल्लो वर्ष भुक्तानीको केही समस्या थियो’ उनी भन्छन्, ‘अहिले त्यो सल्टिएको छ, त्यसमाथि वैदेशिक सहायतामा अगाडि बढेका आयोजनामा भुक्तानीको समस्या पनि हुन्न ।’
चिनियाँ निर्माण कम्पनीको यो प्रवृत्ति भर्खरै वा नयाँ आयोजनामा मात्रै दोहोरिएको होइन, नेपालमा लामो समयदेखि चिनियाँको कार्यशैली उस्तै देखिएको छ । कुलेखानी तेस्रो, नेपाल टेलिकमको थ्रीजी सेवा विस्तारमा गरेको ढिलाइ होस् वा चमेलिया जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ निर्माण कम्पनीले समयमै पूरा गर्न नसकेका आयोजना हुन् । यसैगरी मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ, चक्रपथ विस्तारको पहिलो खण्डको काममा समेत चिनियाँ ठेकेदारले बदनामी कमाएका थिए ।
हुँदाहँुदा चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा पर्न थाल्नु समेत सामान्य हुन थालेको छ । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका अनुसार त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको सिफारिसमा शुइफा अन्हे ग्रुप कम्पनी अहिले कालोसूचीमा छ । अर्को चिनियाँ निर्माण कम्पनी साफबोन वाटर सर्भिस काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको सिफारिसमा कालोसूचीमा परेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सिफारिसमा हेक्सिङ्ग इलेक्ट्रिकल कम्पनी पनि अहिले कालोसूचीमा रहेको छ । यसैगरी चाङ्किङ्ग वाङ्गबियन इलेक्ट्रिक ग्रुप समेत प्राधिकरणकै सिफारिसमा नेपालमा कालोसूचीमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । सामान्यतया नेपालको खरीद कानुन र सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ ।
चिनियाँ ठेकेदारले नेपाली आयोजनामा दुःख दिएर कानुनी लडाईंसम्म पुगेका उदाहरण समेत छन् । सबैभन्दा लामो समय अलपत्र परेको ठूलो आयोजनामध्ये एक मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्वेले सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै २०६९ असोजमा ठेक्का सम्झौता रद्द भएको थियो । यस आयोजनाको काउन्टर ग्यारेन्टीको मुद्दा नेपाली बैंकले जितेका थिए ।
यसरी संसारभर तीव्र गतिमा गुणस्तरीय काम गर्ने छवि बनाएका चिनियाँ ठेकेदार नेपालमा भने एकपछि अर्को आयोजनामा फसिरहेका छन् । यसले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको असफलताको कथा मात्र बोक्दैन, नेपालमा काम गर्दा हुने अप्ठ्यारो र नेपाली संयन्त्र माथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
सडक विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक भन्छन्, ‘एक/दुई कम्पनी बदमास हुन सक्छन्, एक–दुई आयोजनामा समस्या हुन सक्छन्, तर सबै आयोजना उस्तै गरी फस्न थालेका छन् भने अब समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
तर, पूर्वाधार निर्माणमा चीनको सफलताको गाथा नेपालमा जस्तो असफलता बोक्ने खालको छैन । कोभिड महामारीका बेला १० दिनमा अस्पताल तयार पारी सञ्चालनमा ल्याएको खबरले विश्वलाई चकित पारेको थियो । नेपालमै पनि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी सीएमसी इन्जिनियरिङले लोभलाग्दो काम गरेको थियो ।
तर, अहिले नेपालमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएका धेरै आयोजनामा भने समस्या दोहोरिने गरेको छ । यसले चिनियाँ शैलीको विकास बारे नेपालमा परेको सकारात्मक धारणा नै बदल्ने अवस्था देखिनु सुखद् भने होइन ।
क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा बढ्दो छ । यसमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीको सूची निकै लामो छ । धेरै संख्या र ठूला परियोजना होल्ड गरेका चिनियाँ कम्पनीले हात पारेका अधिकांश ठेक्का र परियोजना समयमै नसकिने समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।
विज्ञहरू आयोजनाको पूर्व तयारीको काममा धेरै समय लाग्नु, स्थानीय स्तरबाट हुने असहयोग, दोहोरिरहने प्राकृतिक विपत्ति र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको अल्झाउने प्रवृत्तिलाई आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको सबैभन्दा ठूलो अवरोध मान्छन् ।
अहिले नेपालमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएका धेरै आयोजनामा भने समस्या दोहोरिने गरेको छ । यसले चिनियाँ शैलीको विकास बारे नेपालमा परेको सकारात्मक धारणा नै बदल्ने अवस्था देखिनु सुखद् भने होइन ।
Login
+कृपया ध्यान दिनुहोस्:
- अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
- आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
- यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
- रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।
प्रतिक्रिया 4