+
+

अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन : सोचेजति सजिलो छैन 

कृष्ण ज्ञवाली कृष्ण ज्ञवाली
२०७८ भदौ १ गते १३:५२
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल

१ भदौ, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १५ महिनाको अवधिमा ल्याएका आधा दर्जन अध्यादेशको विरोध गरेका विपक्षी गठबन्धनका दलहरुले नै अहिले त्यही शैलीको अध्यादेश ल्याउने कसरत थालेका छन् । त्यतिबेला विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरु अहिले सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन हुने गरी अध्यादेश जारी गर्ने गृहकार्यमा जुटेका हुन् ।

अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन भएमा एमाले फुटाएर अलग पार्टी बन्ने माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुको पद जोगिन्छ । सत्तारुढ गठबन्धन बलियो बनाउन र आफ्नो बहुमत सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै अध्यादेशका लागि अग्रसर छन् । अध्यादेश जारी भएमा एमालेको असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल खेमालाई पनि नयाँ दल दर्ता गर्न र त्यसलाई स्थापित गराउन सहज हुन्छ ।

सत्तारुढ दलहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ संशोधन गर्न खोजेका हुन् । उक्त उपदफामा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’ तर अहिले नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल खेमासँग केन्द्रीय समितिमा मात्रै होइन संसदीय दलमा पनि ४० प्रतिशत हिस्सा पुग्दैन । अहिलेको अवस्थामा एमालेबाट माधवकुमार नेपाल समूह फुटेमा उनीहरुको सांसद पद स्वतः जान्छ । त्यही जोगाउन सरकारले अध्यादेश ल्याइदिन खोजेको हो ।

अध्यादेशमार्फत सरकारले उक्त उपदफामा रहेको ४० प्रतिशत हिस्सालाई घटाएर नेपाल समूहलाई अनुकूल बनाइदिन खोजेको देखिन्छ । त्यसो गर्दा एमालेबाट माधव नेपाल समूह अलग भएर गए पनि सांसद पद जाँदैन । माधव नेपाल खेमाको सांसद पद कायम रहनु भनेको बहुमतका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुरक्षित हुनु हो । अर्कोतर्फ नयाँ दल दर्ता र स्थापना गर्न पनि नेपाल समूहलाई तुलनात्मक रुपमा सहज हुने देखिन्छ ।

ओली सरकारले जारी गरेका ६ अध्यादेशहरुको चर्को विरोध गरेका सत्तारुढ दलका नेताहरु अब ओलीकै बाटोमा हिंड्न खोजिरहेका छन् । तर अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गर्न धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ ।

ओलीको गलत बाटोमा देउवा पनि

दलभित्र र संसदीय समीकरणमा आफू अनुकूलको राजनीति भएन भने कानून नै तोडमोड गरेर आफूलाई सहज बनाउने अभ्यासको शुरुवात तत्कालीन ओली सरकारले गरेको हो । दुईतिहाइको सुविधामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अरु दल फुटाउने र संवैधानिक निकायमा मनोमानी भर्ना गर्न यस्तो कदम चालेका थिए । त्यो परिस्थिति बुझ्न १५ महिनाअघिको राजनीतिक अवस्थामा फर्कनुपर्ने हुन्छ ।

२०७७ साल वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी दुईवटा अध्यादेश ल्याए । कुनै दलको ४० प्रतिशत केन्द्रीय समिति अलग हुन चाहेमा दल फुट्ने र सांसदहरुले पनि मान्यता पाउनसक्ने गरी उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गराएका थिए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै दलको संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत हिस्सा पुर्‍याए मात्रै सांसद पद जोगिने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा वा थपेर संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति एउटामा भए पुग्ने व्यवस्था थपिएको थियो । यो नयाँ व्यवस्थाबाट ओलीले तत्कालीन राजपा र समाजवादी दलभित्रको खटपटबाट दल टुक्रिने अवसर दिई आफू अनुकूल समीकरण बनाउन चाहन्थे । तर उनको चाहना अनुसार ती दल फुटेनन्, बरु त्यस विपरीत दुवै दल जुटेर जनता समाजवादी दल बन्यो ।

त्यही दिन ओली सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अर्को अध्यादेश पनि ल्यायो । त्यो अध्यादेश अनुसार, विपक्षी दलको उपस्थितिविना नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिस गर्न सहज बन्थ्यो । तर दलभित्रै चर्को विरोध भए पनि उनले अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए, नियुक्ति गर्न पाएनन् ।

२०७७ साल वैशाखको यो कदमपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको प्रारम्भिक यात्रा शुरु भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा माधवकुमार नेपालबीच खटपट शुरु भयो । यही खटपट चलिरहेका बेला ओली सरकारले दोस्रोपटक २०७७ साल मंसीर ३० गते पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्‍यो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दोस्रो अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषद्ले ३२ जनाको सिफारिस गर्‍यो र संसदीय सुनुवाइविना नै ती पदाधिकारीहरुले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका छन् । अध्यादेश, नियुक्ति र संसदीय सुनुवाइको पाटोमा प्रश्न उठाइएका रिट निवेदनहरु अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको, नेकपा विभाजित भएर एमाले र माओवादी केन्द्रकै अवस्थामा फर्किंदा समेत प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कदममा दृढ थिए । आफ्नै दलभित्रको द्वन्द्व चरम अवस्थामा पुगेको बेलामा उनले गत वैशाख २१ गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अर्को अध्यादेश ल्याए र फेरि २० जना पदाधिकारीहरुको नाम सिफारिस गराए ।

८ जेठ २०७८ मा प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकता अध्यादेश जारी गराए । प्रतिनिधिसभामा विधेयक विचाराधीन भएकै अवस्थामा जारी भएको अध्यादेशलाई भने सर्वोच्च अदालतले केही दिनमा खारेज गरिदियो ।

संवैधानिक धरालत कमजोर भएको अध्यादेश जारी हुनासाथ सर्वोच्च अदालतमा तत्काल रिट निवेदन पर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत प्रश्न उठाएर उद्देश्य पूरा हुन नपाई अध्यादेश निस्तेज हुने जोखिम अर्कोतिर रहन्छ ।

ओली सरकारले कैयौं अत्यावश्यकीय र जरुरी प्रकृतिका अध्यादेश पनि जारी गरेको थियो, तिनको खासै विरोध भएन । तर आफ्नो सत्ता जोगाउन, सत्ता समीकरण बलियो बनाउन र संवैधानिक निकायहरुमा आफू अनुकुल नियुक्ति गर्न जारी भएका अध्यादेशका कारण ओली सरकार चरम विवादित बन्यो । ‘हिजो जे नगर्नु पर्ने थियो, त्यही भइरहेको थियो’ एक सरकारी वकिलले भने, ‘हिजो विरोध गर्नेहरुले आज फेरि त्यही गरिरहेका छन् । हिजो त्यस्तो काम गर्नेहरुको आज विरोध शुरु भएको छ ।’ हिजो ओली सरकारले पटकपटक अध्यादेश ल्याउँदा मौन बसेका संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष एवं एमाले नेता सुवास नेम्वाङले समेत अहिले अध्यादेशको सशक्त प्रतिरोध गर्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।

अध्यादेशको औचित्य के हो ?

नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ । संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त धारामा छ । अध्यादेश ऐन सरह जारी हुने भएकाले सत्तारुढ दलहरुले बारम्बार अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरेर आफू अनुकुल निर्णय गराउन खोजेको देखिन्छ ।

नेपालमा अध्यादेश जारी भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका कैयौं उदाहरण छन् । तर अध्यादेश खारेज हुनासाथ सर्वोच्च अदालतले पनि त्यससम्बन्धी विवादको निरुपण नगरी रिट खारेज गर्ने प्रवृत्ति देखिएका कारण अध्यादेशका वारेमा वृहत व्याख्या सहितको नजीरको अभाव छ । केही महिनाअघि नागरिकता विधेयकमा भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अध्यादेशबारे प्रारम्भिक दृष्टिकोण अघि सारेको थियो ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको औचित्यमाथि परेको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २७ गते अध्यादेश राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिको अस्त्र होइन भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको थियो, ‘शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ ।’

नागरिकतासम्बन्धी नया“ विषय थप गर्नुपर्ने भएमा वा ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा संसदबाट निर्मित कानूनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु उचित हुने भनी सर्वोच्चको आदेशले औंल्याएको थियो । सर्वोच्च अदालतले यस्तो अभ्यास नियमित रुपमा हुन थालेमा विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने औंल्याएको थियो ।

नागरिकता अध्यादेशमा जारी भएको आदेशकै दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने संसदको अधिवेशन आकस्मिक रुपमा अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेको देखिन्छ । कानूनको अभाव नभई भइरहेको कानून आफू अनुकूल नभएका कारणले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले अध्यादेशको तयारी गरेको हो, जुन करीब दुई महिनाअघिको संवैधानिक इजलासको आदेशसँग पटक्कै मेल नखाने देखिन्छ ।

सजिलो छैन यो बाटो पनि…

आफ्नो बहुमत जोगाउने र एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई सहज राजनीतिक बाटो तय गरिदिने सपना देखेर सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेशको बाटो पनि त्यति सहज भने छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इशारामा चलेको आरोप लागेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश संविधान अनुकूल नभएकाले पुनर्विचार गर्नु भनी सरकारलाई नै फर्काइदिने सम्भावना उत्तिकै छ । त्यसो हुँदा यो सरकार थप अप्ठेरोमा पर्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, कथंकदाचित राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरे पनि तत्काल एक/दुई दिनमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न सम्भव हुने देखिँदैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार माधवकुमार नेपाल समूहले नयाँ दल दर्ता गर्न लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ । दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको ४५ दिनभित्र मात्रै दर्ता हुने वा नहुने भनी निर्णय दिन पाउने सुविधा निर्वाचन आयोगलाई ऐनले दिएको छ ।

दलको विधानदेखि घोषणापत्र र पाँच सय जनाको समर्थन जुटाउन केही समय लाग्ने देखिन्छ । अहिले निर्वाचन आयोगका अधिकांश पदाधिकारी केपी ओलीको कार्यकालमा नियुक्त भएको हुनाले निर्वाचन आयोगले तत्काल दल दर्ताको निर्णय नगरिदिनसक्छ । तर अहिले आयोगमा दर्ता भएको कुनै दलमा नेपाल समूह गाभिएको घोषणा पनि गर्न सक्छन्, त्यसका लागि पनि निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगलाई ४५ दिनको समय रहन्छ ।

संवैधानिक धरालत कमजोर भएको अध्यादेश जारी हुनासाथ सर्वोच्च अदालतमा तत्काल रिट निवेदन पर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत प्रश्न उठाएर उद्देश्य पूरा हुन नपाई अध्यादेश निस्तेज हुने जोखिम अर्कोतिर रहन्छ ।

लेखकको बारेमा
कृष्ण ज्ञवाली

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment