२८ मंसिर, काठमाडौं । आजका पत्रिकाहरुमा वर्षासँगै बढेको चिसो र हिमपातका खबरले प्राथमिकता पाएका छन् ।

२८ रोपनीमा फैलिएको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टलाई सरकारले प्रतिरोपनी ५ सय ६४ रुपैयाँमा २५ वर्ष लिजमा दिएको, नेपालका नदीहरुमा चलाउने भनिएको पानी जहाजका लागि कानुन नै नबनेको लगायतका समाचार आजका पत्रिकाहरुमा छन् ।

यस्तै नेपालको सीमा एकिन गरिनुपर्ने रिट सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको लगायतका समाचार पनि आजका दैनिक पत्रिकामा पढ्न पाइन्छ ।

गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा प्रतिरोपनी ५६४ रुपैयाँमा लिजमा

कान्तिपुर दैनिकमा गोकर्ण रिसोर्ट यती होल्डिङ्स प्रालिलाई अर्को २५ वर्ष लिजमा दिइएको समाचार छ । लिजको म्याद सकिनुभन्दा झण्डै ६ वर्षअगावै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सरकारले यतीलाई थप २५ वर्ष लिजमा दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ, ‘सरकारले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, त्यहाँ रहेको गल्फ कोर्स र जंगल क्षेत्र निकै सस्तो दरमा थप २५ वर्षका लागि फेरि यती होल्डिङ्स प्रालिलाई नै दिएको छ । सरकारी स्वामित्वको उक्त सम्पत्ति प्रयोगबारे पुरानो सम्झौताको म्याद सकिनु ६ वर्ष बाँकी छँदै यतीलाई समय थपिएको हो ।’

गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पर्ने, झण्डै २८ सय रोपनीमा फैलिएको उक्त रिसोर्ट र गल्फ कोर्सका लागि यतीले प्रतिरोपनी ५ सय ६४ रुपैयाँ मात्र मासिक भाडा सरकारलाई तिर्दै आएको समाचारमा उल्लेख छ ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिको सिफारिसमा गत सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकले समय थप्ने निर्णय गरेको र मन्त्रिपरिषदले गरेका अन्य निर्णयहरु गत बिहीबार सार्वजनिक गरिए पनि यसबारे नखुलाइएको कान्तिपुरले लेखेको छ ।

पानीजहाज चलाउन न कानुन, न कर्मचारी

गोरखापत्र दैनिकका अनुसार पानी जहाज कार्यालय खोलिएको एक वर्ष बितिसकेको छ तर त्यहाँ न कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको छ, न त त्यसका लागि आवश्यक कानुन नै बनेको छ ।

सरकारको मुखपत्र गोरखापत्र लेख्छ, ‘सरकारले नेपाली झण्डावाहक पानीजहाज चलाउने पाँच दशक पुरानो धोको पूरा गर्ने आशा राखिए पनि आवश्यक कानुन बन्ने क्रममा रहेकाले केही ढिलो भएको छ । कार्यालय उदघाटन भएको एक वर्षको अवधिमा कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी र जनशक्तिको व्यवस्थापनले पूर्णता पाएको छैन ।’

गोरखापत्रसँग पानीजहाज कार्यालयका रजिष्ट्रार विपिन राजभण्डारीले आवश्यक ऐन कानुनको अभावमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी काम अगाडि बढ्न नसकेको बताएका छन् ।

२०७५ माघ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पानीजहाज कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।

नक्सा यकिन गरिनुपर्ने रिट सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

अन्नपूर्ण पोष्टले नक्सा यकिन गरिनुपर्ने रिट सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको समाचार छापेको छ । भित्री पृष्ठमा छापिएको यो समाचारमा लेखिएअनुसार नेपालको सीमा, नक्सा र क्षेत्रफलको टुंगो लगाउन परमादेश माग गरिएको एउटा रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको छ ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकअंकित वास्तविक निसान छाप निर्धारण गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग रिट निवेदकले गरेका थिए । सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधिनताको प्रश्न उब्जाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारी, अधिवक्ता रामसुन्दर श्रेष्ठ, शर्मिली लामा र जनकराज शाह रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।