१० कात्तिक, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंस्थित बहुराष्ट्रिय चेन होटल ह्यात रिजेन्सी २४ भदौमा भएको विध्वंसक आक्रमणमा मानवीय र भौतिक क्षति भएपछि बन्द थियो ।
तर, त्यसको डेढ महिनापछि कम्पनीले सूचना जारी गरी होटल बन्द रहेकाले कर्मचारीलाई काममा नआउन आग्रह गर्यो, त्यसपछि बल्ल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चासो राखिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई होटलको समस्या बुझ्न लगाइन् । होटल सञ्चालनका लागि सरकारका तर्फबाट सहयोग रहने आश्वासन अर्थमन्त्री खनालले दिएपछि होटल प्रशासनले यथाशक्य चाँडो सञ्चालनमा ल्याउने भनेर वक्तव्य जारी गर्यो ।
देशका उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन होऊन्, व्यवसाय, रोजगारी र सरकारको राजस्व नगुमोस् भन्ने विषयमा सरकारको यो पहलकदमी सह्रानीय छ ।
तर, यही सँगसँगै देशमा १५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने २५ ठूला उद्योग बन्द छन्, त्यो पनि सरकारले नै बन्द गराएको छ ।
सात वर्षदेखि सरकारी स्वामित्वको व्यापारिक संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विभिन्न उद्योगीबीच ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी व्यापारिक विवाद कायम छ ।
सोही विवादमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री कुलमान घिसिङको निर्णयका आधारमा देशका ठूला उद्योगमा जोडिएको बिजुलीको लाइन काटिएको छ, जसका कारण अर्बौंको उत्पादन बन्द मात्रै भएको छैन, कामदार–कर्मचारीको आय र सरकारको राजस्वमा समेत क्षति पुगेको छ ।
त्यसरी बन्द भएका उद्योग खुलाउनतर्फ भने प्रधानमन्त्रीको सक्रियता त्यति देखिँदैन । प्रधानमन्त्री कार्की मात्रै होइन, अर्थमन्त्री खनाल र उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पनि यो विवादमा आफू अगाडि नपर्ने र यसको सबै जिम्मेवारी कुलमान घिसिङलाई नै छाडिदिने तरिका अपनाएको देखिन्छ ।
तर, प्रधानमन्त्री र अन्य सम्बन्धित मन्त्रीको यो दृष्टिकोणले समस्या समाधान गर्ने होइन, अझै जटिल बनाउने र सरकार–लगानीकर्ताबीचको दूरी अझै बढाउनेछ । त्यसो हुँदा यो समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री स्वयं र विभागीय मन्त्रीहरूका नाताले उद्योगमन्त्री सिन्हा र अर्थमन्त्री खनालले समेत अग्रसरता लिनुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसो गर्नुपर्नाका पाँच कारण यस्ता छन्
१. ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ विवादका एक पक्ष भएकाले उनले सबैलाई मान्य हुने समाधान दिन सक्दैनन्
कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा २०७५ सालको अन्त्यमा यो विवाद सुरु भएको थियो । ३१ वैशाख २०७५ मा प्राधिकरणले देशभरिबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो ।
त्यही साल अन्त्यतिर उसले विभिन्न ५८ उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् प्रयोग गरेको तर त्यसबापत तिर्नुपर्ने प्रिमियम शुल्क भने नतिरेको भन्दै छुट बिल काटेको थियो । प्राधिकरणले भनेको अवधिमा ती उद्योगले नियमित शुल्क भने तिरिरहेका थिए ।
तर, त्यसरी प्राधिकरणले काटेको छुट बिल अनुसार आफूहरूले विद्युत् उपभोग नगरेको उद्योगीहरूको दाबी छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धमा आफैंले बनाएको मापदण्ड अर्थात् ६ घण्टाभन्दा बढी अवधि लोडसेडिङ भएका दिनमा निरन्तर २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली दिएको प्रमाण दिए त्यस्तो महसुल सम्पूर्ण भुक्तान गर्ने उद्योगीहरूको तर्क छ ।
घिसिङ दुई पटक गरेर ८ वर्ष प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भए, यो विवादको अधिकांश अवधि उनी नै प्राधिकरणको नेतृत्वमा छन् । तर, दुई व्यापारिक पक्षबीच भएको विवादको समाधान निस्कन सकेको छैन ।
यसबीच विवादका विषयमा विभिन्न स्तरमा अध्ययन भए, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय भए, जाँचबुझ आयोगले अध्ययन गर्यो, संसदीय समितिले समेत अध्ययन गर्यो, अदालतमा विभिन्न मुद्दा परे, फैसला आए तर समस्या समाधान भएन ।
यसबीच भएका अध्ययन, खासगरी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले पनि विवादमा उद्योगीको मात्रै होइन, प्राधिकरणको पनि अर्घेल्याइँ छ, बिल मिलेको छैन, सच्याउनुपर्छ भनेका छन् । घिसिङ आफूले काटेको बिल सोह्रै आना ठिक छ, त्यो सच्याउन सकिँदैन भन्छन् ।
अर्कातिर, यही विवादमा उनमा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफू बर्खास्त हुनु परेको पीडा पनि छ ।
त्यसो हुँदा उनले यो मामलालाई ‘इगो’ का रूपमा लिएका छन्, जुन मन्त्री भएलगत्तै बक्यौता उठाउने र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने दुई निर्णयबाट प्रष्फुटन गरिसकेका छन् ।
समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले थालेको प्रशासनिक पुनरावलोकनको पहललाई मन्त्रीस्तरीय र बोर्डको निर्णयबाट खारेज गरेर उनले विवादलाई फेरि पुरानै बिन्दुमा फर्काएका छन् । मन्त्री नै एक पक्षको झगडिया भएपछि त्यसभन्दा माथिल्लो निकायले हस्तक्षेप गरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यो भनेको प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को पहल हो ।
२. प्राधिकरणबाटै समाधान हुन सक्ने विषयमा घिसिङले नै सरकारलाई संलग्न गराए
विद्यु्त प्राधिकरणका यसअघिका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले यो विवाद प्राधिकरणकै तहबाट समाधान गर्ने बाटो खोलिदिएका थिए । २९ चैत २०८१ को प्राधिकरण बोर्ड बैठकबाट बक्यौता विवादमा प्रशासनिक पुनरावलोकन जान सक्ने बाटो उनले खोलिदिएका थिए । त्यस निर्णयका आधारमा बक्यौता विवाद रहेका सबै उद्योगीले प्राधिकरणमा प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि निवेदन पनि दिएका थिए ।
खासमा प्रशासनिक पुनरावलोनका लागि उद्योगीले निवेदन समेत दिइसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले त्यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको भए ढिलोचाँडो समस्या समाधान आउँथ्यो । यो पुनरावलोकनमा प्राधिकरणले गरेको निर्णय चित्त बुझे उद्योगीले बक्यौता तिर्थे, चित्त नबुझे त्यसका आधारमा अदालतमा मुद्दा लिएर जान्थे । र, यो विवादलाई अदालतले नै छिनोफानो गरिदिन्थ्यो ।
अदालतले तिर्नुपर्छ भनेको खण्डमा बक्यौता मात्रै होइन, त्यसमा लाग्ने ब्याज र जरिबाना समेत उद्योगीले नाकको चालले तिर्नुपथ्र्यो । यो विवादमा रहेका उद्योगको विवादको स्वरूप अलग–अलग रहेकाले प्राधिकरण र अदालतले त्यसलाई एक–एक गरी हेर्न पाउँथे । उद्योगीको सामूहिक दबाब पनि खेप्नु पर्दैनथ्यो ।
यसअघि राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाले विवाद समाधान नभएको तर्क गर्थे घिसिङ । तर, आफू राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि घिसिङले एउटा कानुनी कोर्समा प्रवेश गरिसकेको विवादलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर सरकारलाई संलग्न गराए । त्यसो गर्दा उनले प्राधिकरणको हित र समस्या समाधान होइन, आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिशोध र राजनीतिक अभिष्टलाई प्राथमिकता दिए ।
खासमा यो विवाद क्रेता र विक्रेताबीचको विवाद हो । यसमा सरकारको हस्तक्षेप हुनै नपर्ने हो । तर, प्राधिकरण शतप्रतिशत सरकारी लगानी भएको कम्पनी भएका कारण यो विवादमा सरकारले पटक–पटक हस्तक्षेप गरेको छ ।
यसबीच डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको बक्यौता विवादबारे मन्त्रिपरिषद्ले नै पटक–पटक निर्णय गरेको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन बमोजिम सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग बनेर त्यसले प्रतिवेदन पनि दिएको छ ।
त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि पनि गरेको थियो, तर प्राधिकरणले आयोगको प्रतिवेदन आंशिक मात्रै कार्यान्वयन गरेको थियो । घिसिङ नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा त्यस्तो भएको थियो ।
घिसिङले कानुनी प्रक्रिया बीचमै अवरुद्ध गरेर सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप फेरि पनि सुरु गरेपछि अब सरकारको नेतृत्व यसमा निरपेक्ष बस्न मिल्दैन । समस्या समाधानको पहल प्रधानमन्त्रीले नै गर्नु उचित हुन्छ ।
३. पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री, पूर्वन्यायाधीश उद्योगमन्त्री भएको सरकारले नै न्यायिक निर्णय गर्न सक्छ
विगतमा विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र यसअघिको सरकारको नेतृत्वबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषयमा निरन्तर विवाद रहँदै आएको थियो । यही विवादमा यसअघिको केपी ओली सरकारले त घिसिङलाई बर्खास्त नै गरेको थियो ।
त्यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले लालको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनायो, त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गर्यो । तर, घिसिङले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नै अवज्ञा गरेका थिए ।
विगतका राजनीतिक सरकारले उद्योगीको पक्ष र प्राधिकरणको विपक्षमा निर्णय गरेको घिसिङको दाबी छ । तर, यसपालि सरकारको प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश छिन्, उद्योगमन्त्री सर्वोच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीश छन् । अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रका ज्ञाता रामेश्वर खनाल छन् । र, यो भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनले स्थापित गरेको सरकार हो, जसले कुनै पक्षमा लागेर राज्यलाई नोक्सानी हुने काम गर्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
यस्तो सरकार भएका बखत डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादको गहिराइमा पुगेर, प्रमाण हेरेर, विगतमा लाल आयोग लगायत आयोगले गरेका अध्ययन समेत पर्गेलेर न्यायिक निर्णय गर्न सक्ने खुबी भएका पात्र यो सरकारको नेतृत्वमा छन् । त्यसो हुँदा प्राधिकरणलाई नोक्सानी नहुने र देशका ठूला उद्योगीले पनि राज्यबाट न्याय पाएको अनुभूति गर्ने निर्णय यो सरकारले गर्न सक्छ ।
यो सरकारको नेतृत्वमा भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पक्कै पनि अनुभूति छ, उद्योगीले गरेका सबै दाबी सही नहोलान् तर सबै उद्योगी राजस्वमारा होइनन्, सबै चोरफटाहा होइनन् । यी सबैले विद्युत् चोरी नै गरेर उद्योग चलाएको प्राधिकरणले प्रमाणित गर्न सकेको भए, विवाद अहिलेसम्म लम्बिने नै थिएन, उनीहरूलाई छानीछानी कानुनी कारबाही हुन्थ्यो, विद्युत् चोरीको आरोपमा जेल नै हुन सक्थ्यो ।
तर, विद्युत् प्राधिकरणको पनि यसमा अर्घेल्याइँ भएको र त्यो स्वीकार नगरेकाले समस्या लम्बिएको हो । त्यसो हुँदा न्यायमूर्तिहरूको नेतृत्वमा भएको सरकारले दुवै पक्षको प्रमाण बुझेर गर्ने निर्णयले यो समस्या समाधान गर्न सक्छ ।
४. मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि गरेको निर्णय ऊर्जामन्त्रीले फेर्न मिल्दैन
मन्त्रिपरिषद्ले २५ कात्तिक २०८१ मा ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र विवादित विद्युत् बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगमा काटिएको लाइन पनि जोडिदिने निर्णय भएको थियो भने लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
त्यसमध्ये उद्योगहरूको लाइन जोडिदिने र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय त्यसलगत्तै कार्यान्वयनमा गए । तर, प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले टीओडी मिटरका आधारमा बक्यौता असुल गर्ने भन्ने निर्णय भने कार्यान्वयन गरेनन् । उनले पुरानै बिल पठाएर १५ दिनभित्र बक्यौता भुक्तानीका लागि उद्योगीलाई ताकेता गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त मितिको निर्णय हालसम्म न कार्यान्वयन भएको छ, न सच्याइएको नै छ । तर, मन्त्रिपरिषद् निर्णय विपरीत हुने गरी टीओडी मिटरविना नै बक्यौता तिर्न भन्दै मन्त्री घिसिङ र विद्युत् प्राधिकरणको बोर्डले निर्णय गरेका छन्, र त्यही आरोपमा उद्योगको लाइन पनि काटेका छन् ।
अघिल्लो सरकारको निर्णय नमान्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले नै त्यो खारेज गर्नुपर्छ । होइन भने मन्त्री घिसिङले मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयलाई चुनौती दिने गरी गरेको निर्णय सच्याउनुपर्छ । त्यसमा उचित निर्णय गर्न सक्ने व्यक्ति पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नै हुन् ।
५. यस्तो हुन सक्छ समस्या समाधानको मध्यमार्गी बाटो
विद्युत् प्राधिकरण आफूले काटेको बिल अनुसार बक्यौता तिर मात्रै भन्ने तर प्रमाण दिन नसक्ने अनि उद्योगीहरूले प्रमाणविना बक्यौता तिर्दैनौं भन्ने अडान लिएका कारण समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यो समस्याको जड के हो भने प्राधिकरणसँग टीओडी मिटर लगायत त्यस्तो कुनै प्रमाण नै छैन, जसबाट उसले काटेको बिल प्रमाणित हुन सकोस् ।
प्राधिकरणले मकवानपुर जिल्ला अदालतलाई १८ भदौ २०८० र सुनसरी जिल्ला अदालतलाई ११ असोज २०८० मा पठाएको पत्रमा टीओडी मिटरको तथ्यांक प्राधिकरणसँग नभएको स्पष्ट लेखिएको छ ।
लाल आयोगले पुस २०७२ मा डेडिकेटेड फिडरको महसुल निर्धारण भएकाले त्यसबेलादेखि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भएको र ३१ वैशाख २०७५ सम्मको महसुल टीओडी मिटर लगायत प्रमाणका आधारमा प्राधिकरणले असुल गर्न सक्ने सिफारिस गरेको छ । त्यही अनुसार प्राधिकरणले पछिल्लो पटक बक्यौता असुलीको ताकेता गरिरहेको हो । तर, टीओडीको तथ्यांकका आधारमा बिल सच्याएर होइन, कि पुरानै बिलका आधारमा ।
यसमा प्राधिकरण र उद्योगीको कुरा नमिल्ने स्पष्ट भएकाले सरकारले यो विवाद समाधानमा मध्यमार्गी बाटो लिन सक्छ ।
पहिलो, प्राधिकरणले सुरु गरेको प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया पुनर्स्थापित गर्ने । यो विवादित रकम हो भनेर प्राधिकरणले स्वीकार गर्ने र भोलि प्रशासनिक पुनरावलोकन वा त्यसपछि अदालतले यसमा जे निर्णय गर्छ, त्यही अनुसार हुने गरी हाललाई उद्योगीलाई किस्तामा रकम तिर्न अनुरोध गर्ने ।
दोस्रो, अहिले विद्युत् प्राधिकरणले माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्म २७ महिनाको महसुल सम्पूर्ण रूपमा तिर्नुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । तर, यस विषयमा लाल आयोगले टीओडी मिटरको तथ्यांक र त्यसबीचमा प्राधिकरणले जारी गरेको सूचना समेतका आधारमा महसुल लिनू भन्ने सिफारिस गरेको छ ।
त्यसबीच के भएको थियो त ? तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले लोडसेडिङका बेला पनि चौबिसै घण्टा निरन्तर विद्युत् पाइने लाइनलाई डेडिकेडेट भन्दै त्यस्तो बिजुली प्रयोग गरेबापत सामान्य दरभन्दा ६० प्रतिशत बढी महसुल निर्धारण गरेको थियो २९ पुस २०७२ मा ।
अर्थात्, माघ २०७२ देखिको महसुल मात्रै लिन मिल्ने आयोगको ठहर छ । तर, १० फागुन २०७२ मा प्राधिकरणले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ११ गतेपछि डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् उपलब्ध गराउन नसक्ने भनेको थियो । अर्थात्, १ महिना १० दिनमात्र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् पाएको उद्योगीको दाबी छ । र, यस अवधिको महसुल तिर्न तयार रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
१ साउन २०७३ देखि लागु हुने गरी न्यूनतम ६ घण्टा लोडसेडिङ भएका बखत २० घण्टा वा बढी बिजुली लिन चाहने उद्योगीलाई डेडिकेटेड लाइन सरह महसुल लिई निरन्तर बत्ती दिन सक्ने गरी तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको ३ महिना २५ दिनपछि २५ कात्तिक २०७३ मा प्राधिकरणले नै सूचना प्रकाशित गरी देशभरि लोडसेडिङ ४ घण्टामात्र हुने जानकारी गराएको थियो । ६ घण्टाभन्दा कम लोडसेडिङ भएका बखत ट्रंक लाइनको महसुल नै नलाग्ने भएकाले त्यही ३ महिना २५ दिनको मात्रै महसुल तिर्न आफूहरू तयार रहेको उद्योगी बताउँछन् ।
अर्थात्, उद्योगीहरू डेडिकेटेडका हकमा १ महिना १० दिनको र ट्रंकका हकमा ३ महिना २५ दिनको महसुल तिर्न तयार छन् ।
तर, माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्म उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन मापदण्डका आधारमा विद्युत् खपत गरेको प्रमाण भए त्यस अनुसार शुल्क लिन सक्छ । त्यसका आधारमा महसुल तिर्न उद्योगी पनि तयार हुनुपर्छ ।
प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको तथ्यांक छैन भने ऊ स्वयंले जारी गरेका सूचनालाई आधार मानेर ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवधि अर्थात् १ माघ २०७२ देखि २५ कात्तिक २०७३ अघिको महसुल भने प्राधिकरणले नै काटेको बिल अनुरूप तिर्न उद्योगीहरूलाई सरकारले मनाउन सक्छ ।
त्यसो गरेको खण्डमा प्राधिकरणले दाबी गरेजस्तो सबै रकम नउठ्ला । २७ महिनाको ठाउँमा १० महिना २५ दिनको मात्रै रकम उठ्ला । तर, प्राधिकरणले पनि एउटा ठूलो रकम बक्यौता उठाउने, उद्योगीहरूले पनि लामो विवादबाट छुटकारा पाउने मध्यमार्गी समाधान यो हुन सक्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "Beautiful House on sale at Sanagau")
.jpg "Beautiful House on sale at Imadol")
प्रतिक्रिया 4