४ जेठ, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनका विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको र त्यो निर्णय प्रमाणित गरी लागू गर्न मुख्यसचिवले लेखेको पत्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आइसकेको मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको जानकारी सहितको पत्र आएको छ । सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले आजै वा पर्सि आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्ने छ,’ सचिव तिवारीले भने ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद अध्ययन गर्न गठन गरेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले २३ वैशाखमा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्तेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न लाल नेतृत्वको आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
आयोगको २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल लिन नपाउने सिफारिस गरेको सम्बद्ध स्रोतले बतायो ।
२९ पुस २०७२ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारण गरेकाले महसुल निर्धारण नै नगरेको अवधिको महसुल लिन नमिल्ने निष्कर्ष आयोगको रहेको स्रोतको भनाइ छ । विद्युत प्राधिकरणले त्यसअघि साउन २०७२ देखि नै डेडिकेटेड लाइनमा प्रिमियम शुल्क लाग्ने भन्दै ब्याक डेटका बिल काटेकोमा त्यसलाई आयोगले अवैधानिक भनेको स्रोतले बतायो ।
त्यस्तै, २०७५ वैशाख ३१ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको घोषणा गरेको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनहरूमा प्रिमियम महसुल लोडसेडिङ हुँदाको बखतमा मात्रै लिन पाइने हुनाले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवधिको महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस पनि आयोगले गरेको छ ।
त्यसबीचको अवधिमा भने उद्योगीहरूले विद्युत् प्रयोग गरेको आधारमा प्राधिकरणको विनियमावलीमा उल्लेखित मापदण्डसमेतका आधारमा महसुल लिनुपर्ने सिफारिस गरिएको पनि स्रोतले बतायो ।
‘त्यसबीचको अवधिका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेको बिल अनुसारको महसुल हरेक दिन विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण संलग्न गरी लिन पाउने सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
विद्युत् प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार चौबिसै घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको लाइनलाई डेडिकेटेड र दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको दिन २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थामा त्यसलाई ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क लिन पाइन्छ ।
‘प्राधिकरणकै विनियमावली अनुरूपका सर्त जुन दिन पुग्छ, त्यस दिनको मात्रै शुल्क लिन पाउने सिफारिस भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
हरेक दिन कति समय कति परिमाणमा विद्युत् खपत भएको छ भन्ने कुरा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको अध्ययन गरेर थाहा हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न अदालतलाई पठाएको प्रतिउत्तरमा टीओडी मिटरको तथ्यांक मेटिइसकेको उल्लेख गरेको छ ।
‘प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेका भनिएका अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि पुससम्म महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि हो भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय उक्त आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि हो,’ आयोग अध्यक्ष लालले प्रतिवेदन बुझाएपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘त्यस्तै सबैभन्दा पछिल्लो अवधि अर्थात २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय हो ।’
महसुल विवाद भएका सबै औद्योगिक ग्राहकले उद्योगलाई नियमित लाग्ने सबै बिल सामान्य शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेको र बक्यौता भनिएका सबै छुट लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइन सम्बन्धीमात्र भएको पनि आयोगले बताएको थियो ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्को २४ पुस २०८० को निर्णयअनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम लालको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो ।
आयोगका सदस्यहरू भने पटक–पटक फेरिएका थिए । आयोगलाई सुरुमा एक महिनाको म्याद दिइएकोमा पछि म्याद थप गरिएको थियो । आयोगले ३ महिना १२ दिनका दिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ,।
आयोगले विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उपभोग गर्ने सरोकारवाला उद्योगी–व्यवसायी, निजका प्रतिनिधि तथा कानुन व्यवसायीसँग छलफल समेतका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो । त्यस क्रममा ऐनकानुन, विनियम तथा विनियमका साथै उद्योगीहरू र प्राधिकरणले पेस गरेका दस्तावेजहरू पनि अध्ययन गरेको आयोगले जनाएको छ ।
के हो डेडिकेटेड र ट्रक लाइन विवाद ?
‘डेडिकेडेट फिडर’ र ‘ट्रंकलाइन’ मार्फत वितरण गरेको विद्युतको महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।
अहिलेको विवाद के हो भने लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी-व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।
ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको थप शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।
त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालयहरू तथा निजी उद्योगहरूसमेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समयमा ६१ वटा उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ । कतिपय उद्योगहरूले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्यदरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको प्राधिकरण बताउँछ ।
उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।
यसबीचमा विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको छ । तर, यसपछि पनि विवाद समाधान नभएपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।
लेखकको बारेमा
जनार्दन बराल
आर्थिक पत्रकारितामा लामो समयदेखि कलम चलाइरहेका बराल अनलाइनखबरको आर्थिक ब्युरो प्रमुख हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4