डेडिकेटेड लाइनमा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
२०८१ जेठ ४ गते १९:१० अगाडि
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सहमति कार्यान्वयन गर्न भनेको हो...