डेडिकेटेड विवादमा उद्योगीहरूको निवेदन : न्यायिक प्रक्रिया अपहरण गरेर रकम मागियो, तिर्न सकिन्नँ

२ कात्तिक, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा न्यायिक प्रक्रिया नै अपहरण गरेर रकम असुली गर्न खोजिएको भन्दै उद्योगीहरूले यही अवस्थामा रकम नतिर्ने जानकारी सहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

बक्यौता विवाद रहेको उद्योगीहरू सबैले आफूले विद्युत् लिएको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा रकम तिर्न नसक्ने भन्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन् । यो विवादमा उद्योगीहरू प्रशासनिक पुनरावलोनमा गए पनि त्यसमा कुनै निर्णय नै नगरी कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि त्यसको प्रक्रिया नै रद्द गरिदिएका थिए ।

प्रशासनिक पुनरावलोनको प्रक्रिया नै रद्द गरी रकम उठाउने र नतिरे कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय घिसिङले प्राधिकरणको बोर्डबाट गराएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणले १२ असोजमा सूचना प्रकाशित गर्दै २१ दिनभित्र महसुल बुझाउन भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । त्यसको म्याद आइतबार सकिँदै छ ।

कानूनी प्रक्रियालाई बीचमै अवरुद्ध गरी जबर्जस्ती विवादित रकम उठाउन खोजिएको भन्दै उद्योगीहरूले महसुल नबुझाउने अडान लिएका हुन् ।

यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम वा त्यस बराबरको बैंक ग्यारेन्टी धरौटी राखेर प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जानसक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार बक्यौता विवाद रहेको सबै उद्योगीहरू प्रशासनिक पुनरावलोकनमा गएका थिए ।

तर, घिसिङ मन्त्री भएपछि १० असोजमा बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले यस सम्बन्धमा यसअघि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय, गठन भएको प्रशासनिक पुनरावलोकन समिति खारेज गर्दै विवादित बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि १२ असोजमा प्राधिकरणले २१ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । ‘ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरको विवादित रकम सम्वन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावलोकनको निमित ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टीसहित उद्योगीहरूले दिएको रितपूर्वकको निवेदन उपर कानून बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी आफूमा निहित अख्तियार र राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गरी न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया नै रद्द गरिएको’ उद्योगीहरूले दर्ता गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘जसरी भए पनि विवादित महसुल तिर्न र नभए कानून वमोजिम हुने भनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणवाट भएको निर्णय गैरकानूनी र अन्यायिक भएकोले विनाप्रमाण मागिएको महसुल विवादको न्यायिक परीक्षण र निरोपण हुने प्रक्रिया समेत अपहरण गरेर माग गरिएको विवादित रकम नि:शर्त तिर्न नसकिने व्यहोरा अवगत गराउँदछु,’ उद्योगीहरूले प्राधिकरणमा दर्ता गराएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

उद्योगीहरूका अनुसार देशभर बक्यौता विवाद रहेका र किस्तामा रकम नतिरेका उद्योगीहरू सबैले यही बेहोराका पत्र प्राधिकरणमा दर्ता गराएका छन् ।

प्राधिकरणले १२ असोजमा सूचना जारी गरेपछि दुई नयाँ उद्योगले किस्तामा बक्यौता तिर्न थालेका छन् । त्यसबाहेक अन्य उद्योगहरूले भने विवाद निरुपण नभएसम्म बक्यौता नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

यसअघि बक्यौता नतिरेका अशोक स्टिस्ल र हामा स्टिल्सले किस्तामा बक्यौता तिर्न थालेका हुन् । यसअघि नै किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न सुरु गरिसकेका हुलास स्टिल, लक्ष्मी स्टिल्स, सर्वोत्तम सिमन्टलगायतले पनि नयाँ किस्ता तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाइ प्रमाणविना बक्यौता नतिर्ने अडान राखेका थिए ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता तिर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको ‘अल्टिमेटम’ सकिनै लाग्दा उद्योगीहरूले प्रमाणविना भुक्तानी नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र लेखेका हुन् ।

उनीहरूले रीतपूर्वक दिएको निवेदन कानुनी रूपमा विचाराधीन रहँदाको अवस्थामा प्रक्रिया नै रद्द गरेर पत्राचार गर्ने अधिकार कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिलाई नभएको तर्क गरेका छन् । यसअघि प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले २ कात्तिकभित्र सबै बक्यौता तिर्न अल्टिमेटम दिएको थियो ।

उद्योगीहरूले प्रमाणविना प्राधिकरणले विशेष दरमा महसुल माग गरिरहेको दाबी गरेका छन् । यसमा पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएको स्मरण समेत गराएका छन् ।

उद्योगीहरूले एक व्यक्तिले आफूखुसी राज्यशक्ति दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै यस्तो छुट नभएको समेत बताएका छन् । उनीहरूले विशेष अनुसन्धान आवश्यक रहेको पनि प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

उनीहरूले बक्यौता तिर्नुपर्ने अवस्था प्रमाणित भए रकम तिर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

‘हामीलाई उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत् प्रदान गरिएको तथ्यको प्रमाण दिएर ४, ६, ८, १०, २०, ४० अर्ब जेजति रकमको दायित्व कायम हुन आउँछ, सो पूर्ण रकम हामी तिर्न तयार छौं,’ उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई लेखेको पत्रमा छ ।

यसरी प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्ने उद्योगमा जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक, निगाले सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल्स, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अशोक स्टिल, मारुती सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, हुलास स्टिल, शिवम् सिमेन्ट, हामा आइरन, कसमस सिमेन्ट, घराना फुड्स, गोयन्का फुड्स, एभरेस्ट रोलिङ, एसआर फुड्स, एसआर स्टिल, सिद्धार्थ पेट, श्याम प्लास्टिक, पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक र भलबारी चामल उद्योग छन् ।

यीमध्ये अधिकांश उद्योगले प्राधिकरणको वितरण केन्द्रमा पत्र दर्ता गर्दै बक्यौता नतिर्ने अडान दोहोर्‍याएका हुन् ।

प्रमाणविना विद्युत् बक्यौता नबुझाउने अडानमा रहेका उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री स्तरबाट पनि समस्या समाधान नभए आगामी आइतबार सम्पूर्ण उद्योगको चाबी सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको पनि बताएका थिए । त्यसअनुसार उद्योगीहरूले भेट्न समय मागेकोमा प्रधानमन्त्रीले भेट्न नचाहेको एक उद्योगीले बताए ।

के हो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद ?

डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले ०८० को पुस पहिलो साता बक्यौता नतिरेको आरोपमा २४ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।

ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन, उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।

त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योग समेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ ।

कतिपय उद्योगले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको प्राधिकरण बताउँछ ।

उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।

यसबीच विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुन: गणना गरेर मात्रै महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।

यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको थियो । त्यसबारे तत्कालीन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले फरक बेहोराका दुई पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।

दोस्रो पत्रका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणले पुन: महसुल गणना नै नगरी पुरानै बिलका आधारमा बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेपछि विवाद फेरि बल्झियो ।

उद्योगीहरूले बिलको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराईकन महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्यसपछि प्राधिकरणले २५ असार २०८१ मा ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । प्राधिकरणले ज्यादती गरेको भन्दै बाँकी उद्योगका सञ्चालकहरूले आफैं लाइन काटेका थिए ।

प्राधिकरण र ग्राहकबीच विवाद कायमै रहेको अवस्थामा लाइन काट्न नमिल्ने भन्दै विद्युत् नियमन आयोगले ६ साउनमा पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले ८ साउन २०८१ मा उद्योगहरूमा लाइन जोडिदिएको थियो ।

तर, २४ असोजमा पुन: सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे कानूनबमोजिम कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको थियो । त्यो म्याद सकिएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ८ कात्तिकबाट रातीबाट भकाभक लाइन काटेका थिए ।

त्यसपछि २५ कात्तिक २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुन: लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, टीओडी मिटरको प्रमाणमा आधारमा बक्यौता उठाउने र २४ घन्टाभित्र लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार प्राधिकरणले लाइन जोडिदियो पनि ।

तर, त्यसपछि भने प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सार्वजनिक रुपमा नै सरकारविरुद्ध भाषण गर्न थालेका थिए । २५ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय पनि उनले कार्यान्वयन गरेनन् । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरविन्द मिश्रको संयोजकतत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेकोमा त्यसलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गरेको थियो । ४ पुस २०८१ मा भएको सो बोर्डको निर्णयमा घिसिङले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।

सरकार र घिसिङबीच यस विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले उनलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यही विवादमा ११ चैतमा सरकारले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेर प्राधिकरणकै पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा पठाइएको थियो ।

शाक्य कार्यकारी निर्देशक भएर आएपछि उनले २९ चैत २०८१ मा ५ प्रतिशत धरौटी राखेर बक्यौता विवादमा रहेका उद्योगले प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान पाउने  निर्णय गरेका थिए । त्यसअनुसार जेठ मसान्तभित्र प्रशासनिक पुनरावलोनका लागि निवेदन दिन २६ वैशाख २०८२ मा प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको थियो ।

यो सूचना अनुसार बक्यौता विवाद रहेको सबै उद्योगी प्रशासनिक पुनरावलोकनमा गएका छन् । तर, प्राधिकरणले यसमा कुनै पनि निर्णय गरेको थिएन ।

यहीबीचमा जेनजी आन्दोलनका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री बने । उनले आफ्नो पहिलो निर्णय नै डेडिकेटेडको बक्यौता उठाउने भन्ने गरे ।

त्यति मात्रै होइन, उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई उनको ठाउँमा नियुक्त गरे । त्यसपछि १० असोजमा बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले यसअघिका ५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान पाउने सञ्चालक समितिको निर्णय खारेज गर्‍यो भने प्रशासनिक पुनरावलोकनका सबै प्रक्रिया पनि रद्द गर्‍यो ।

त्यसपछि १२ असोजमा प्राधिकरणले २०८१ असार २१, २०८१ असोज २४ र २०८१ कात्तिक २९ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार २१ कार्यदिन अर्थात् १७ कात्तिकभित्र बक्यौता तिर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, प्राधिकरण आफैँले त्यो सूचनालाई सच्याएर २१ दिनभित्र बक्यौता तिर्न भन्दै म्यादलाई अघि सारेर २ कात्तिक ल्याइयो, जुन म्याद आइतबार सकिएको छ ।