‘पूँजी पलायनको जोखिम छ, सरकारले उद्योगीको मनोबल बढाउने काम गर्छ’

तपाईंले एकसाथ तीनवटा मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको छ । के कसरी कामहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिले, समय व्यवस्थापन निकै महत्त्वपूर्ण पाटो हो । हरेकजसो मन्त्रालयमा दुई/तीन वटा प्राथमिकतायुक्त विषयवस्तु छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा प्राथमिकता अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छ । चाडबाडको बेलामा आपूर्ति व्यवस्थाको विषय नै प्राथमिकतामा पर्नेछ ।

पछिल्लो घटनाबाट उद्योग/व्यवसायहरू निकै प्रभावित भएका छन् । त्यसले गर्दा पूँजी पलायन हुन्छ कि भन्ने डर ज्यादा छ । मानिसहरू आफू सुरक्षित रहन पनि उनीहरूले आफ्नो साथमा केही पूँजी राखेका हुन्छन्, त्यो पलायन हुने जोखिम छ ।

अहिलेसम्म त्यसरी हुनसक्ने पूँजी पलायन रोक्न सरकारसँग कार्ययोजना छैन । अब त्यसका लागि उद्योगी/व्यवसायीहरूलाई अहिले विश्वासमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ । उनीहरूको मनोबल नबढाई हुँदैन । उहाँहरूलाई विश्वासमा लिन अरु मन्त्रालयहरूसँग पनि सहकार्य गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने छ ।

राजस्व अनुसन्धानदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता निकायहरू हामीसँग छन् । सरोकारवालाहरूलाई हामीले खडा गरेका संरचनाहरूले व्यापार/व्यवसायलाई दुरुत्साहन पो गरेको हो कि जस्तो आशंका हुन थालेको छ । ती कुराहरूबाट व्यवसायीहरूलाई आश्वस्त पारेर विश्वासमा लिनु र अघि बढ्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।

कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि यहाँसँग छ । प्रतिनिधिसभा नभएकाले विधेयक अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । अध्यादेशबाट त निर्वाचनका कानूनी प्रबन्धहरू हुने होलान् ?

हामी आएपछि अहिलेसम्म त मन्त्रिपरिषद्को बैठक भइसकेको छैन । त्यसपछि एउटा ढंगको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । त्यसपछि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारका विषयहरू निर्धारण गर्छौं ।

यो सरकारको मूल उद्देश्य भनेकै भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचन गरेर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो । त्यसमा पनि निर्वाचनमा युवा पुस्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अनि उहाँहरूलाई सक्रिय बनाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउनु प्रमुख चुनौती हो ।

युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्वलाई दुई ढंगले हेर्न सकिन्छ । उनीहरूकै संलग्नतामा राजनीति अघि बढ्ने एउटा पाटो भयो । अर्कोतर्फ विद्यमान राजनीतिक दलहरू पनि जेन–जी लगायत युवा प्रतिनिधित्वमार्फत अघि बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।

कैयौं युवा त दलहरूमा आबद्ध छन् वा उहाँहरूसँग नजिक छन् । उनीहरू परम्परागत दलहरूभित्रैबाट पनि राजनीतिमा सक्रिय हुन सक्छन् । हामीले उनीहरूको सहभागिता र समावेशीपनलाई सुनिश्चित गर्नु चुनौती हो ।

युवाहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाएका छन् । दलहरूमा आबद्ध युवाहरूले पनि यो खबरदारी गरिरहेका छन् । त्यो पाटो पनि हामीले भुल्न मिल्दैन ।

अर्को भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय छ । जसमा सहकारीको विषय नै प्राथमिकतामा होला ?

मैले सहकारी सम्बन्धी विषयवस्तु बुझ्न बाँकी छ । केही समितिहरूले पनि काम गरिरहेका छन् रे । ती समितिहरूको कार्यप्रगति सन्तोषजनक छ कि छैन ? कतिपय अवस्थामा सहकारीका कारण जनताहरू पीडित छन् । त्यसलाई अनुगमन गर्नुपर्ने पनि छ ।

सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन हो । विद्यमान दलहरू झस्कने अवस्था पनि होला । उनीहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर कसरी निर्वाचनमा जानुहुन्छ ?

हामीले वार्ता र छलफललाई नै प्राथमिकतामा राख्नेछौं । दलहरूले पनि निर्वाचनकै माध्यमबाट आफूहरूलाई स्थापित गर्ने हो । आन्दोलनले एउटा प्रश्न उठायो, त्यसपछि पनि रुपान्तरित भएर दलहरू जाने जनतासमक्ष नै हो ।

अर्कोतर्फ प्रश्न उठाउनेहरूले पनि भोलि राजनीति गर्नुपर्‍यो भने जनताबाटै अनुमोदन भएर आउनुपर्ने हो । तसर्थ कोही पनि निर्वाचनबाट विमुख बन्नुहुन्न भन्ने लाग्छ ।

अहिलेको अवस्था केही फरक होला । तर केही दिन र साताभित्रमा नै दलहरूभित्रै पनि रुपान्तरण र निर्वाचनमा भाग लिने कुरा आउनेछ । अनि दलभित्रका युवाहरूले पनि आफूहरूको अवसर र प्रतिनिधित्वको कुरा उठाउनेछन् ।

त्यसकारण उहाँहरूले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुनेछ । र, निर्वाचनका लागि शान्तिसुरक्षा अनिवार्य हो । अनि निर्वाचनपछि दिगो शान्ति नेपाली समाजको आवश्यकता हो ।