ग्यास ल्याउन नसक्ने आयल निगम र उद्योगी, दोषजति उपभोक्तालाई

५ चैत, काठमाडौं । ‘उपभोक्ताले २ देखि १५ वटासम्म ग्यास सिलिन्डर स्टक गरेर राखेका कारण बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव भयो,’ पछिल्लो समय नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी र विक्रेताले संयुक्त रूपमा भन्दै आएको वाक्य हो यो ।

अहिले सहरका चोकहरूमा हरेक वर्ग खाना पकाउने ग्यासको एउटा सिलिन्डरका लागि घण्टौं लाइनमा बस्न विवश छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी मार एक सिलिन्डर मात्रै हुनेहरूलाई परेको छ । साढे दुई महिनाअघि काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै देखिएको ग्यास अभावले अहिले पूरै देश छोपिसकेको छ ।

अमेरिका र इजरायलले २८ फेब्रुअरीमा इरानमाथि गरेको संयुक्त सैन्य कारबाहीपछि विश्व भूराजनीति र अर्थतन्त्रमा ठूलो हलचल मच्चिएको छ । मध्यपूर्वमा दिनहुँ बढ्दो तनावले यसको प्रत्यक्ष असर विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा देखिएको छ ।

नेपालमा देखिएको ग्यास अभाव मध्यपूर्वको तनाव सुरु हुनुअगावै थियो । अहिले भने सोही तनावले पनि घिउ थप्ने काम गरेको छ ।

नेपाल इन्धनमा पूर्णरूपमा भारतमा निर्भर छ । भारत पनि अन्य देशमा निर्भर हुँदा ग्यासको समस्या भारतमै देखिइसकेकाले त्यसको त्रासमा नेपाली उपभोक्ता पनि छन् । तर, अहिलेसम्म भारतले नेपालमा ग्यास निर्यात रोकेको छैन ।

दैनिक रूपमा औसत ४९ हजार टन ग्यासले पुग्नेमा माग बढेसँगै आपूर्ति पनि बढाएको दाबीसहित तथ्यांक आयल निगमले नियमित सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ ।

यति हुँदाहुँदै ग्यास अभाव समस्या समाधान हुन नसकेपछि निगमले २८ फागुनदेखि आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गर्ने निर्णय लागु नै गरिसकेको छ । तर, पनि बजारमा आधा सिलिन्डरकै लागि घण्टौं लाइन लागिरहनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । आधा सिलिन्डर ग्यास नै पाउन सकिएन भन्ने गुनासो उपभोक्ताबाट रोकिएको छैन ।

मुलुकमा खाना पकाउने ग्यास हाहाकार हुनु र उपभोक्ताहरू रित्तो सिलिन्डर बोकेर सडकमा लाइन बस्नु कुनै नौलो विषय रहेन । विगत एक दशक हेर्ने हो भने नेपालले दुईवटा ठूला राष्ट्रिय संकटका बेला ग्यासको चरम अभाव झेलेको छ ।

विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने अवरोध र आन्तरिक बजारमा सिर्जना हुने कृत्रिम अभाव व्यवस्थापन गर्न सरकारले हालसम्म तीन पटक आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्ने निर्णय गरिसकको छ । थोरै परिमाणमा धेरै परिवारलाई ग्यास पुर्‍याउने उद्देश्यले लिइने यस्तो निर्णयले नेपालको ऊर्जा परनिर्भरता र कमजोर भण्डारण क्षमतालाई छर्लंग पार्ने गरेको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण कात्तिक २०७२ मा ग्यास आयात ठप्प प्राय: भयो ।

त्यसबेला बजारमा ग्यासको चरम हाहाकार मच्चिएपछि नेपाल आयल निगमले पहिलो पटक १४.२ किलोको सिलिन्डरमा आधा अर्थात् ७.१ किलोमात्र ग्यास भरेर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै दोस्रो पटक २०७६ सालमा कोरोना भाइरस महामारी सुरुवाती चरणमा ग्यासको अर्को संकट देखियो । ११ चैत २०७६ देखि सरकारले देशव्यापी ‘लकडाउन’ गर्ने तयारी गरेपछि उपभोक्ताले त्रासका कारण ग्यास ‘होल्ड’ गर्न थाले, जसले गर्दा बजारमा एकाएक अभाव सिर्जना भयो ।

सोही अभाव सन्तुलनमा ल्याउन निगमले १२ चैत २०७६ देखि पुन: आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । करिब तीन सातासम्म ७.१ किलोका सिलिन्डर बिक्री गरिएपछि आपूर्ति सहज भएसँगै ३ वैशाख २०७७ देखि पुन: पूरा सिलिन्डर बिक्री खुला गरिएको थियो ।

यी दुई ठूला संकट बाहेक २०६९ सालमा आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई भुक्तानी गर्न नसक्दा र विभिन्न समयमा ग्यास उद्योगी तथा ढुवानीकर्ताका आन्दोलनका कारण पनि बजारमा ग्यास अभाव चुलिने गरेको छ ।

आयातमा पूर्ण परनिर्भर हुनु र मुलुकभित्र पर्याप्त भण्डारण गृह नहुनुले सामान्य अवरोध आउनासाथ नेपाली भान्सा प्रभावित हुन्छ । नियमित ग्यास आपूर्ति भइराख्दा पनि यो हाहाकार ग्यासको वास्तविक अभावले नभई बजारमा अवैध थुप्रिएका अतिरिक्त सिलिन्डर र त्यसलाई नियमन गर्न दशकौंदेखि असफल रहेको नियामक निकाय आयल निगमको चरम उदासीनताको परिणाम भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

२०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा संकटको सामना गर्न उपभोक्ताले ग्यास नपाएपछि घरमा सिलिन्डर हुँदाहुँदै नयाँ सिलिन्डर किने । उद्योगीहरूले व्यापार गर्ने बेला नै यही हो भनेर धमाधम सिलिन्डर बजार पठाए । जबजब माग बढी भयो वा संकट आइपर्‍यो, त्यतिबेला समस्या समाधान गर्न भन्दै चाहिनेभन्दा बढी सिलिन्डर बेच्ने र किन्ने क्रम चलिरह्यो ।

यदि तीनै पक्षको दाबी अनुसार सानो समस्या देखिनासाथ चाहिनेभन्दा बढी बजारमा अनियन्त्रित भित्रिएका यी सिलिन्डरले नै कृत्रिम अभाव र समस्या सिर्जना गरेको हो भने यसलाई व्यवस्थापन गर्न असफल भएकोे सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार र निगमले लिनुपर्छ ।

यो संकट आपूर्ति प्रणालीमा आएको सामान्य अवरोध मात्र होइन, वर्षौंदेखि सरकारी आँखा छलेर वा मिलेमतोमा मौलाएको अव्यवस्थाको विस्फोट हो । बजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको आयल निगमले नै बजारमा आवश्यकताभन्दा ६० लाख बढी सिलिन्डर रहेको स्वीकार गरिरहँदा प्रश्न उठ्छ– यदि समस्याबारे जानकारी थियो भने एक दशक बित्दा पनि यी सिलिन्डर बजारबाट हटाउन वा व्यवस्थापन गर्न निगमले के गर्‍यो ? उद्योगीहरूले क्षमताभन्दा बढी सिलिन्डर उत्पादन गरेर बजारमा पठाउँदा निगम किन चुप बस्यो ?

उपभोक्तालाई दोष दिनु गलत, सम्पूर्ण वितरण प्रणाली नै उद्योगी र व्यापारीको कब्जामा

मुलुकमा समय–समयमा सिर्जना हुने खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव र हाहाकारमा आम उपभोक्तालाई दोष दिनु पूर्णरूपमा गलत भएको आयल निगमका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक तथा पेट्रोलियम विज्ञ सुशील भट्टराई बताउँछन् ।

ग्यास आयातदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने सम्पूर्ण वितरण प्रणाली (माइक्रो डिस्ट्रिब्युसन) मा सरकार र आयल निगमको कुनै पकड नभएको र यो पूर्णत: निजी क्षेत्र (उद्योगी र व्यापारी) को नियन्त्रणमा रहेकाले संकट निम्तिने गरेको उनको भनाइ छ ।

समस्या सिन्डिकेट र नीतिमा छ

बजारमा ग्यास अभाव हुनासाथ उपभोक्ताले अनावश्यक स्टक राखेको भनेर दोष थोपर्ने प्रवृत्तिको खण्डन गर्दै भट्टराईले भने, ‘उपभोक्ताको के नै पकड छ र ? खाली एक–दुइटा सिलिन्डर एक्स्ट्रा छ भने यस्तो अभावका बेला ल्याएर राखौं न भन्ने मात्रै कुरा हो ।’

उनका अनुसार मुख्य समस्या ग्यास आपूर्ति र ढुवानीमा हुने ‘लजिस्टिक’ समस्या र सिन्डिकेट हो । ‘हामी शतप्रतिशत भारतीय बुलेटमै भर परिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूभित्रको सिन्डिकेट, उद्योगीहरूबीच हुने बार्गेनिङ र आन्तरिक विषयहरूले गर्दा ग्यासमा समस्या आइरहेकै थियो ।’

भोलिका दिनमा खाडी मुलुकमा अझै द्वन्द्व बढ्दै जाने वा थप ठूलो संकट आए नेपाललाई दुई–तीन महिना धान्ने कुनै भण्डारण क्षमता नहुँदा यसले राज्यको नीतिगत शून्यता प्रष्ट पार्ने उनी बताउँछन् ।

‘विद्युतीय चुलोमा जाने कि ग्यास नै प्रयोग गर्ने भन्नेमा राज्य र राजनीतिक नेतृत्व नै विभाजित मानसिकतामा छ,’ विज्ञ भट्टराई भन्छन्, ‘हामीसँग यत्रो हाइड्रोपावर छ, ग्यासको भण्डारण बनाउनै हुँदैन, एलपीजीको पाइपलाइन पनि बनाउने होइन भन्ने तर ठोस नीति पनि नलिने प्रवृत्ति छ, घरघरमा ग्यास छ, सबैजना ग्यासका विज्ञ भइदिँदा मुलुकले एउटा ठोस नीति र दिशा नै लिन सकेन ।’

आयल निगमको भूमिका ‘भन्सार एजेन्ट’ जस्तो

आयल निगमले पीडीओ जारी गरे पनि आयात र वितरणमा निगमको भूमिका अत्यन्तै कमजोर रहेको भट्टराई बताउँछन् ।

‘नेपाल आयल निगम एलपी ग्यासको आयातकर्ता मात्र हो, निगमको काम भनेको बोर्डरमा आएपछि भन्सार क्लियर गरिदिने र ग्यास उद्योगीका नाममा बिक्री गरिदिने मात्र हो, भन्सारबाट अगाडि बढेपछि त्यो ग्यास पूर्णरूपमा उद्योगीको हुन्छ,’ उनले भने, ‘निगमको प्रतिनिधिका रूपमा आईओसीको रिफाइनरीबाट ग्यास उठाउने जिम्मा उद्योगीकै हुन्छ, निगमले कुन उद्योगको ग्यास हो भनेर चलानमात्र बनाइदिन्छ ।’

वितरण प्रणालीमा सरकारको ‘शून्य नियन्त्रण’

भट्टराईका अनुसार फ्याक्ट्रीमा ग्यास अनलोड भई सिलिन्डरमा भरिएपछि त्यो कहाँ र कसरी बिक्छ भन्नेमा निगमको कुनै निगरानी छैन ।

‘निगम र सरकारको उपस्थिति यो माइक्रो डिस्ट्रिब्युसनमा छँदै छैन, यो सम्पूर्ण रूपमा उद्योगीहरूले आफैंले आफ्नो नेटवर्क मार्फत चलाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘डिलरलाई दिने, कसलाई बढी दिने, कसलाई कम दिने भन्ने सबै उद्योगीको हातमा छ, कुन विक्रेता आधिकारिक हो वा होइन भन्ने प्रमाणीकरण पनि हुन सकेको छैन, पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रको पकडमा हुनाले संकटका बेला उहाँहरूको प्रणाली पनि फेल हुन्छ र आफैं पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न ।’

बजारमा रहेका करिब १ करोड सिलिन्डरमध्ये ६० लाखभन्दा बढी सिलिन्डर बढी भएको र अभावको बेला कसले कति सिलिन्डर कहाँ लुकायो वा वितरण गर्‍यो भन्ने ट्र्याकिङ गर्ने कुनै ‘कम्प्युटराइज्ड सिस्टम’ नभएको हुँदा समस्या गहिरिँदै गएको उनी बताउँछन् ।

संकटका बेला बजार हस्तक्षेप गर्न निगमसँग आफ्नै भण्डारण (स्टोरेज) नहुनु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रहेको भट्टराईले औँल्याए ।

‘निगमले आफ्नै प्लान्ट र भण्डारण चाहिन्छ भनेर धेरै लागेर बजेटमा पनि लेखायौं, जग्गा व्यवस्थापन पनि गर्‍यौं, तर मन्त्रालयमा नेतृत्व परिवर्तन भइरहने, एउटा मन्त्री आउँदा एउटा निर्णय गर्ने र अर्को आउँदा रोक्ने प्रवृत्तिले काम हुन सकेन,’ उनले भने, ‘हामीसँग १०–१५ दिन वा महिना दिनको भण्डारण हुन्थ्यो भने यस्तो हाहाकार नै हुँदैनथ्यो ।’

खाली सिलिन्डरको मूल्य नतोकिँदा कालोबजारी

सरकारले ग्यासको मात्र मूल्य तोकेको तर खाली सिलिन्डरको मूल्य नतोक्दा बजारमा कालोबजारी र ठगी भइरहेको पेट्रोलिय विज्ञ भट्टराईले दाबी गरे ।

‘ग्यासको मूल्य निगमले तोक्छ, तर खाली सिलिन्डरको मूल्य तोकिएको छैन,  खाली सिलिन्डरको मूल्य कसले तोक्ने ? यो तुरुन्तै तोकिदिन पाए बजारमा २ हजार वा २२ सय कति हो, एउटै रेटमा चल्थ्यो,’ उनले भने, ‘अभावका बेला खाली सिलिन्डरकै मूल्य बढाएर कालोबजारी गर्ने काम भइरहेको छ, यो विषय मैले निकै उठाएँ तर कार्यान्वयन गराउन सकिएन ।’

यो सरासर अपराध हो, उपभोक्तालाई दोष दिएर कोही उम्किन पाउँदैन : उपभोक्ता अधिकारकर्मी

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना उद्योगीहरूले उपभोक्तालाई दोष दिएर आफ्नो कमजोरी र अपराध लुकाउन खोजेको आरोप लगाउँछन् ।

‘उपभोक्ताको घरमा १५–२० वटा सिलिन्डर छ भनेर उपभोक्तालाई दोष दिने ? उपभोक्ताको घर के होटल हो ? पार्टी प्यालेस हो ?,’ उनले आक्रोश पोखे, ‘यो त आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमताको कमजोरी लुकाउन र नागरिकप्रतिको अन्याय र अपराध लुकाउन उपभोक्तामाथि दोष थुपार्ने काम मात्रै हो ।’

उनका अनुसार नाकाबन्दी र भूकम्पजस्ता संकटका बेला उपभोक्तालाई सिलिन्डर किन्न बाध्य पार्ने काम उद्योगी, आयल निगम र सरकारले नै गरेको थियो ।

‘आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमता लुकाउन, कमजोरी ढाकछोप गर्न उपभोक्तालाई सिलिन्डर किन्न बाध्य पारियो, आज त्यही उपभोक्तालाई दोष दिएर उम्किन खोजिँदैछ,’ उनले थपे ।

उद्योगीहरूले ‘धरौटी रसिद भए सिलिन्डर फिर्ता हुन्छ’ भन्ने तर्कलाई तिमल्सिनाले उपभोक्तालाई लुट्ने र झुक्याउने प्रपञ्चको संज्ञा दिए । ‘आजसम्म कुन उपभोक्तालाई धरौटीको बिल दिइएको छ ? कुन विक्रेताले धरौटीको रसिद दिएको छ ?,’ उनले थपे ।

बजारमा रहेका लाखौं सिलिन्डर, त्यसको मूल्य र धरौटी रकमबारे कुनै वैज्ञानिक तथ्यांक नभएको भन्दै यो सम्पूर्ण कारोबार अपारदर्शी रहेको उनको ठहर छ ।

‘हामीसँग सिलिन्डरको संख्या कति हो ? त्यसको मूल्य कति हो ? धरौटी रकम कति हो ? कुनै तथ्यांक छैन, आयल निगम, उद्योगी, विक्रेता सबै पन्छिएका छन्,’ उनले भने, ‘भोलि मैले बेच्नुपर्‍यो भने मेरो घरको सिलिन्डरको पैसा कसले दिन्छ ? कसले ग्यारेन्टी लिन्छ ? कोही लिँदैन, यो सरासर उपभोक्तालाई लुट्ने खेल हो ।’

तिमल्सिनाले बजारमा देखिएको यो संकट समाधानका लागि तत्काल बजारमा कुन उद्योगका कति सिलिन्डर छन्, त्यसको मूल्य र धरौटी रकम कति हो भन्ने वैज्ञानिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न माग गरे ।

साथै, हरेक उपभोक्ताले आफ्नो सिलिन्डरको धरौटी रकम फिर्ता पाउने ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने र आफ्नो कमजोरी लुकाउन उपभोक्तालाई दोष दिने तथा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने उद्योगी, विक्रेता र सम्बन्धित सरकारी अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उद्योगीको गैरजिम्मेवार तर्क : कति सिलिन्डर राख्ने, त्यो उपभोक्ताको निजी कुरा हो

उपभोक्ताले धेरै सिलिन्डर स्टक राखेका कारण ग्यासको कृत्रिम अभाव  निम्त्याएको दाबी गर्ने उद्योगीहरू त्यसको जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिएका छन् ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले बजारमा सिलिन्डर बढी भएको कुरा स्वीकारे पनि त्यसको दोष उपभोक्तामाथि नै थोपरेका छन् ।

उनले उपभोक्ताले घरमा कति वटा सिलिन्डर राख्छन् भन्ने विषयलाई सामान्य घरायसी सामानसँग तुलना गर्दै यसलाई नियमन गर्न नसकिने तर्क गरे ।

‘अतिरिक्त त भन्नु भएन, अब तपाईंले गिलास एक दर्जन राख्ने कि दुई दर्जन राख्ने, तपाईंको निजी कुरो भयो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले ग्यासको अलि बढी होल्ड हुनुको कारण चाहिँ (बजारमा धेरै सिलिन्डर हुनु) नै हो भन्ने हाम्रो पनि बुझाइ हो ।’

उनको यो भनाइले उद्योगीहरू समस्याबारे जानकार भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको जसरी पन्छिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।

सरकारले नीति नै बनाएर अतिरिक्त सिलिन्डर फिर्ता लिन आग्रह गरेमा उद्योगीहरू तयार छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नमा पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले प्रष्ट जवाफ दिन चाहेनन् ।

बरु, उनले सिलिन्डर फिर्ता गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो र अव्यावहारिक रहेको बताए, जसले उद्योगीहरू नीतिगत समाधानका लागि तयार नरहेको संकेत गर्छ ।

‘यो बिक्री होइन, धरौटी हो, धरौटी राखेको रसिद छ भने जहाँबाट, जुन रुटबाट (सिलिन्डर) ल्याएको हो, त्यहीँ फिर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले (उद्योगले) लिने होइन नि ! विक्रेतासँग उपभोक्ताले लिने, विक्रेताले उद्योगसँग लिने हो, जुन च्यानलबाट गएको हो, त्यही च्यानलबाट आउने हो ।’

यो प्रक्रिया सुन्दा सैद्धान्तिक रूपमा ठिक लागे पनि २०७२ साल वा त्यसभन्दा अघि किनेको सिलिन्डरको धरौटी रसिद अधिकांश उपभोक्तासँग सुरक्षित छैन ।

यो यथार्थ नजरअन्दाज गर्दै ‘रसिद भए फिर्ता हुन्छ’ भन्नु अतिरिक्त सिलिन्डर फिर्ता लिने जिम्मेवारीबाट पन्छिने बहाना मात्रै भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

बिल–बिजकको प्रश्नमा पनि उम्किने प्रयास

बजारमा नयाँ सिलिन्डर खरिद गर्दा पनि उद्योगीहरूले बिल–बिजक नदिने गरेको गुनासोबारे सोध्दा उनले त्यसलाई धरौटी रसिदसँग जोडेर प्रष्ट जवाफ दिएनन् ।

‘भ्याट बिल त बिक्रीमा मिल्ने हो, यो बिक्री होइन, तर धरौटी रसिद दिनुपर्छ, यदि विक्रेताले दिएन भने त्यो उजुरी गर्नुपर्‍यो,’ पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले भने । तर, विक्रेताहरूले उद्योगबाटै आफूहरूले बिल नपाउने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

नीति र प्रणाली अभाव समस्याको जड : आयल निगम

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट स्वयं बजारमा सिलिन्डर संख्या अनियन्त्रित हुनु र त्यसलाई नियमन गर्ने ‘नीति र प्रणाली अभाव’ नै समस्याको जड भएको स्वीकार्छन् ।

‘समस्याको मुख्य जड भनेकै नीति र प्रणाली अभाव हो,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा घरपरिवारले कति वटा सिलिन्डर राख्ने र कुन प्रकृतिको व्यवसायले कति राख्ने भन्ने स्पष्ट नीति छैन, नीति नहुँदा कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली पनि भएन, जसले गर्दा बजारमा माग र आपूर्ति सन्तुलन बिग्रियो ।’

कुन घरले कति सिलिन्डर राख्न पाउने ? सानो क्याफे वा चिया पसललाई कति सिलिन्डर दिने ? ठूला होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेसलाई कति सिलिन्डर दिने ? एउटा सामान्य नीति बनाउन एक दशकसम्म असफल हुनुले नियामक निकायको नियत र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।

आयल निगमका अनुसार देशमा १ करोड सिलिन्डर मात्रै भए पर्याप्त हुन्छ । तर, हाल बजारमा ६० लाखभन्दा बढी सिलिन्डर अतिरिक्त छन् । यही बढी भएको सिलिन्डर नै मुख्य समस्याको जडका रूपमा देखिएको कार्यकारी निर्देशक भट्ट स्वीकार्छन् ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि पाइपलाइन र एकीकृत ऊर्जा नीतिजस्ता ठूला सपना देखाएर निगम विगतको आफ्नो व्यवस्थापकीय कमजोरीबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।

तर, ती योजना बन्न वर्षौं लाग्छ । त्योभन्दा पहिले गर्न सकिने आधारभूत काम, जस्तै सिलिन्डर सीमा तोक्ने, रेकर्ड राख्ने र बजारमा भएका अतिरिक्त सिलिन्डर फिर्ता गराउने सामान्य तर प्रभावकारी कदम चाल्नबाट निगमलाई कसले रोकेको थियो ? यसको प्रष्ट जवाफ नदिएसम्म उपभोक्ताले भोगेको यो सास्तीको नैतिक जिम्मेवारीबाट कोही पनि उम्किन पाउँदैन ।