आयल निगमको घाटा पूर्ति कोष रित्तिँदै, बालेन सरकारले के गर्छ ?

२० चैत, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारण इन्धनको खरिद मूल्यवृद्धि हुँदै जाँदा नेपाल आयल निगम आर्थिक संकटमा फसेको छ ।

मुलुकमा इन्धन बिक्री-वितरणको एकमात्र आधिकारिक निकाय निगम आर्थिक संकटमा फस्दै जाँदा बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भने यसबारे अझै मुख खोलेको छैन ।

उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय भए पनि निगमको तालुक मन्त्रालय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिले अहिलेसम्म यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शाह आफैंले सम्हालेका छन् ।

नयाँ सरकार आउनुअघि मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेको र तत्काल आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको थियो ।

तर, वर्तमान सरकाले भने अहिलेसम्म यो संकटप्रति आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यसबारे मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीसँग प्रश्न गर्दा उनले यसको जवाफ आयल निगमले दिने भन्दै पन्छिए । मन्त्रालयका सचिव आयल निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुने प्रावधान छ ।

निगम निरन्तर घाटामा जाँदा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति शृङ्खला टुट्ने  चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

निगम सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार शुक्रबारदेखि लागु हुने गरी पेट्रोल र डिजेल/मट्टितेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँका दरले भाउ बढाइएको छ ।

नेपालमा पेट्रोलको भाउले अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड कायम गरेको छ । नयाँ मूल्यसूची अनुसार ‘वर्ग ३’ अन्तर्गत पर्ने काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा यसअघि १ सय ८७ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको खुद्रा मूल्य बढेर प्रतिलिटर २ सय २ रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसअघि रुस–युक्रेन द्वन्द्वका बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रभावित हुँदा पेट्रोलको भाउ अधिकतम १ सय ९९ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।

त्यसैगरी डिजेल र मट्टितेलको भाउ प्रतिलिटर १ सय ८२ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम समेत उपयोग गर्ने गरी यो मूल्य समायोजन गरेको जनाएको छ ।

इन्धनको यो अचाक्ली मूल्यवृद्धिसँगै ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने र यसले बजारमा समग्र महँगी बढाउने निश्चित छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता पर्नेछन् ।

कारण र प्रभाव

अहिले पश्चिम एसियामा भइरहेको युद्धले गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढिरहेको छ । यसरी बाहिर नै भाउ बढेर इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट नयाँ मूल्यसूची आएका कारण नेपालमा स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार इन्धनको भाउ मिलाउन (समायोजन गर्न) सम्भव भएको छैन ।

पश्चिम एसियामा जारी तनावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउमात्र बढाएको छैन, ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ अवरुद्ध हुँदा पानीजहाजको भाडा (सिपिङ चार्ज), ढुवानी र बीमा खर्चसमेत दोब्बरले महँगिएको छ । यी सबै कारणको प्रत्यक्ष मार प्रशोधित तेलको मूल्यमा परेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले कच्चा तेलाको भाउ प्रतिब्यारेल १ सय १० अमेरिकी डलर बराबर पुगेको छ । पश्चिम एसियाको तनावका कारण यो भाउ अझै बढेर १ सय ५० डलरसम्म पुग्ने विश्लेषण लगानी बैंक जेपी मोर्गनले गरेको छ । चाँडै नै कच्चा तेलको भाउ १ सय २० देखि १ सय ३० डलर पुग्ने प्रक्षेपण उसको छ ।

चैत लागेपछि लगातार मूल्यवृद्धि

चैत लागेयता आयल निगमले लगातार इन्धनको भाउ बढाइसकेको छ । यस छोटो अवधिमै पेट्रोल लिटरमै ४५ रुपैयाँ र डिजेल ४० रुपैयाँ महँगिएको छ ।

१ चैतअघि काठमाडौंमा पेट्रोलको मूल्य १ सय ५७ र डिजेल १ सय ४२ रुपैयाँमात्र थियो । तर, १ चैतमा पेट्रोलमा १५ र डिजेलमा १० रुपैयाँ तथा ११ चैतमा फेरि दुवैमा १५–१५ रुपैयाँ बढाइयो ।

यस्तै १७ चैतमा हवाई इन्धनको मूल्य समायोजन गर्दै प्रतिलिटर २ सय ५१ रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । फेरि शुक्रबार बिहानदेखि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाउमा लिटरकै १५ रुपैयाँ थपिएपछि मूल्यमा यो उच्च वृद्धि देखिएको हो ।

निगमको आर्थिक संकट र घाटा

निगमले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ३७ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर १ सय २० रुपैयाँ ५४ पैसा घाटा छ । त्यस्तै एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४ सय १६ रुपैयाँ ३६ पैसा घाटा छ ।

यो सबै घाटा जोड्दा निगम पाक्षिक रूपमा ११ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा जाने देखिएको छ ।

आपूर्ति रोकिने जोखिम र ‘रकम अभाव’

सञ्चित रकम र कोष रित्तिँदै गएपछि आईओसीलाई भुक्तानी दिन नसकी देशमा पेट्रोलियम पदार्थ ‘आपूर्ति शृङ्खला’ नै टुट्ने गम्भीर जोखिम उत्पन्न भएको निगमले जनाएको छ ।

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो इन्धनको भाउ र दैनिक घाटाका कारण आफ्नो ‘मूल्य स्थिरीकरण कोष’ रित्तिँदै गएको जनाएको छ ।

आईओसीलाई भुक्तानी गर्न निगमले हाल मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम प्रयोग गर्ने बताएको छ । निगमको उक्त कोषमा १९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमात्र छ ।

निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुरले आईओसीलाई भुक्तानी गर्न रकम अभाव हुँदै गएको र तत्काल इन्धन खपत नघटाए देशकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने बताए ।

‘मार्च ३१ तारिखसम्मै हाम्रो करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ गइसकेको छ,’ ठाकुरले भने, ‘अप्रिलको मूल्य अनुसार अस्तिसम्म पाक्षिक (१५ दिनको) घाटा १३ अर्ब २१ करोड थियो, हिजोको मूल्य समायोजन पश्चात् पनि १५ दिनमा ११ अर्ब ७१ करोड घाटा छ ।’

ठाकुरले यो १५ दिनको करिब १२ अर्ब र अघिल्लो ५ अर्ब जोड्दा अप्रिल १५ सम्ममै कोषबाट १७ अर्ब रुपैयाँ सकिने बताए ।

‘अप्रिल १५ सम्ममा १७ अर्ब गइहाल्छ, त्यसपछि २ अर्ब ६२ करोड चानचुन बाँकी रहन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो दैनिक घाटा नै ७७ करोड छ भनेपछि बाँकी रहेको २ अर्बले कति दिन किन्न पुग्ला र ?’

घाटा बेहोरेर आईओसीलाई समयमै भुक्तानी दिन नसके नेपालमा इन्धन आपूर्ति शृङ्खला बिग्रिने र त्यसबाट सर्वसाधारणले तेल नपाउने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

निगमको अपिल र सरकारलाई प्रस्ताव

संकट गहिरिँदै गएपछि आयल निगमले सर्वसाधारणलाई इन्धन कम खपत गर्न (मितव्ययिता अपनाउन) औपचारिक अपिल नै गरेको छ ।

‘प्राइसको ट्रेन्ड रोकिने जस्तो देखिँदैन,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘नरोकिएपछि हामीले खपत कम गर्नुको त विकल्पै छैन ।’

ठाकुरले सरकारले नीतिगत रूपमै इन्धन कम खपत गर्ने उपाय लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अहिलेसम्म उपभोक्ताले खपत कम गरेका छैनन्,’ ठाकुरले भने, ‘सरकारले नै कुनै निर्णय गरेर लागु गर्‍यो भने मात्र हुने होला, नत्र मूल्य बढ्दै जाने भयो, निगमलाई घाटा हुने भयो ।’

घाटा धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सरकार समक्ष विकल्पहरू प्रस्ताव गरेको निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले बताए ।

भट्टले निगम जोगाउने अबको उत्तम विकल्प भनेकै तेल खपत घटाउनु रहेको प्रष्ट पारे ।

‘खपत नघटाइ अरू उपाय नै छैन, घटाउने विषयमा हामीले अल्टरनेट (विकल्प) हरू दिएका छौं,’ उनले भने, ‘गाडीहरूमा जोरबिजोर गर्ने, अफिस टाइममा दुई दिन बिदा (सार्वजनिक बिदा) गर्ने, स्कुल कलेजहरू बन्द गर्ने र कोटा सिस्टम (रासनिङ) गर्ने विषयमा हामीले खुला प्रस्ताव राखेका छौं ।’

इन्धन खपत घटाउन सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्नेदेखि स्कुल–कलेज बन्द गर्नेसम्मको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताए ।

यद्यपि, निगमले पठाएको यी प्रस्तावमाथि मन्त्रालयले हालसम्म कुनै निर्णय भने गरिसकेको छैन ।

खपत घटाउने बाहेक आर्थिक व्यवस्थापनका लागि सरकारले करमा छुट दिनुपर्ने वा ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको कार्यकारी निर्देशक भट्टको भनाइ छ ।

‘भोलि ऋणमा नै जानुपर्ने हुन सक्छ, सरकारले ऋण दिनुपर्ने हुन सक्छ वा करमा अनुदान दिनुपर्‍यो,’ भट्टले भने, ‘अरू देशले जे गरेका छन्, त्यही अनुसार प्रतिलिटर १४ रुपैयाँको कर मात्रै घटाउन सकियो भने पनि ठूलो कुरा हुन्छ ।’

उनले आफ्नै देशमा तेल प्रशोधन केन्द्र (रिफाइनरी) भएका दक्षिण एसियाली देशहरूको उदाहरण दिँदै नेपालले बेलैमा सोच्नुपर्ने बताए ।