गहुँ आयात : रित्तो कोटा, महँगो बजार

३ माघ, काठमाडौं । नेपालमा गहुँ आयात, फ्लोर मिल सञ्चालन र पिठोको बजार मूल्यलाई लिएर सरकार र उद्योगीबीच विरोधाभास देखिएको छ ।

सरकारले आधिकारिक माध्यमबाट गहुँ आयात गर्न मार्गप्रशस्त गरे पनि उद्योगीले त्यसलाई पूर्णत: बेवास्ता गरिदिएका छन् । अर्कातिर, बजारमा आटा तथा मैदाको मूल्य पनि ह्वात्तै बढेको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले १० माघ २०८१ मा व्यापारिक प्रयोजनका लागि उद्योगहरूलाई भारतीय कम्पनी ‘नेसनल कोअपरेटिभ एक्स्पोर्ट लिमिटेड’ (एनसीएल) मार्फत ९० हजार टन गहुँ आयात गर्न कोटा तोकेको थियो ।

गहुँ आयात गर्न चाहने उद्योग तथा फर्मले एक साताभित्र आवेदन दिनुपर्ने थियो । गहुँ आयात गर्न ५८ फर्म तथा कम्पनीले आवेदन दिए ।

प्रत्येक कम्पनीले न्यूनतम १ सयदेखि १० हजार टन गहुँ आयात गर्न पाउने व्यवस्था थियो । तर, कोटा तोकिए पनि उनीहरूले गहुँ आयात गरेनन् । त्यसपछि विभागले आयात गर्न भन्दै पटक–पटक म्याद थप्दै सूचना जारी गरे पनि गहुँ आयात भएन ।

चालु आव १७ भदौमा पनि विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै एनसीएल मार्फत ४० हजार टन गहुँ आयात गर्न व्यवसायीलाई आह्वान गरेको थियो । कोटा तोकिएको गहुँ ३ महिनाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने भनिएको थियो । तर, म्याद नाघिसक्दा पनि एउटा आवेदन विभागमा परेन ।

गत आव २०८१/८२ मा २ टन मात्रै गहुँ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

वाणिज्य विभागका अधिकारीहरूका अनुसार आर्थिक वर्षका लागि गहुँ आयात गर्न उद्योगीले आधिकारिक रूपमा कोटा लिन कुनै आवेदन दिएका छैनन् ।

‘गहुँ आयात गर्न आवेदन निकालियो तर कोटा लिन एक जना पनि आएनन्,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘दुई वर्षदेखि आधिकारिक रूपमा गहुँ आयात नहुँदा ठूलादेखि साना सबै फ्लोर मिल शतप्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन्, यी मिललाई कच्चापदार्थ कहाँबाट आपूर्ति भइरहेको छ ? यो गम्भीर विषय हो ।’

भन्सार विभागको तथ्यांक केलाउने हो भने चालु आव २०८२/८३ मा ३८ करोड ९९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको ८५ लाख ४१ हजार १ सय ५ किलो (८ हजार ५ सय ४१ टन) गहुँ आयात भएको देखिन्छ ।

उद्योगीको दाबी : आयात प्रक्रिया नै मुख्य बाधक

गहुँ आयात प्रक्रियामा सरकारले आयात गर्न चाहने कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, विगतको कर चुक्ता प्रमाणपत्र हुनुपर्ने र कोटा प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र गहुँ आयात गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

अर्को, एनसीएललाई शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यसको वित्तीय स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ । अनुमति पाउने कम्पनीले आयातित गहुँको मौज्दात, मूल्य र बिक्रीे विवरण साप्ताहिक रूपमा विभागमा बुझाउनुपर्ने र विभागले त्यसको अनुगमन गर्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।

उद्योगीका अनुसार भारत सरकारले तोकेको आयात प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो र जोखिमपूर्ण छ ।

‘खाद्यान्नजस्तो अत्यन्तै कम नाफा हुने व्यवसायमा शतप्रतिशत रकम अगाडि नै पठाउनु र थप १० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले उद्योगीहरूलाई हतोत्साहित बनाएको छ,’ एक उद्योगीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भारतीय व्यापारीहरू समेत यो प्रक्रियामा सहभागी हुन नचाहेका कारण आधिकारिक च्यानलबाट गहुँ ल्याउन कठिन भएको हो ।’

ठूलो रकम होल्ड गरेर काम गर्न भारतीय व्यापारीहरू समेत तयार नभएको उनको दाबी छ । उनका अनुसार टेन्डर प्रक्रियामा निकै कम भारतीय पार्टीले मात्र भाग लिएका कारण आधिकारिक कोटाबाट गहुँ ल्याउन कठिन भएको हो ।

नेपालमै सहज गहुँ पाइन्छ : फ्लोर मिल्स एसोसिएसन

नेपाल फ्लोर मिल्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष माधवलाल श्रेष्ठ भने नेपालमै गहुँको उपलब्धता सहज भएका कारण कोटा अनुसार गहुँ नभित्रिएको दाबी गर्छन् ।

‘सरकारले यस वर्ष ४० हजार टनको कोटा तोके पनि करिब २५ प्रतिशतमात्र गहुँ आयात भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘आयात प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भयो, प्रक्रिया चलिरहँदा यता नेपालमै गहुँ उचित मूल्यमा उपलब्ध हुन थाल्यो, त्यसैले भारतबाट थप गहुँ ल्याउन आवश्यक देखिएन ।’

उनका अनुसार भारतीय कम्पनीले सूचना निकाल्नुपर्ने र अन्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दा समय धेरै लागेको थियो ।

‘यस सिजनमा भारतबाट गहुँ ल्याउँदा झन् महँगो पर्न जान्थ्यो,’ उनले दाबी गरे, ‘हामीसँग दुई–तीन महिनालाई पुग्ने स्टक छ, फेरि चैतदेखि नेपालमै गहुँको नयाँ सिजन सुरु हुने भएकाले अहिले बजारमा अभाव हुने स्थिति छैन ।’

कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्न कम्तीमा तीन महिनाको मौज्दात राख्नुपर्ने भएकाले मिलहरूसँग पर्याप्त गहुँ रहेको उनको दाबी छ ।

कमिसनले समस्या भयो : उद्योगी

एक आटा तथा मैदा उद्योगी एनसीएलले प्रतिकिलो गहुँमा १ रुपैयाँ कमिसन माग्ने हुँदा उद्योगीलाई गहुँ आयात गर्न महँगो परेको बताउँछन् ।

‘कानुनमा हामीले भारतको खुला बजारबाट गहुँ ल्याउन नपाउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिकिलो १ रुपैयाँ कमिसन तिर्नुपर्छ, महँगो नभएसम्म कसैले टेन्डर हाल्दैन, खुला बजारमा सस्तो पाइन्छ, तर टेन्डरको झन्झटमा पर्नुभन्दा भारतीय व्यापारीहरू नै खुला बजारमै बेच्न रुचाउँछन् ।’

सरकारले भारतीय पक्षसँग सिधै ‘जीटूजी’ सम्झौता गरेर कोटा तोकिदिए सहज हुने तर्क उनको छ । ‘सरकारले एनसीएलको झमेला हटाएर सिधै कुन उद्योगले कति ल्याउने हो, नाका तोकेर ल्याउन दिए ७ दिनमै माल आउँछ,’ उनले थपे ।

उद्योगीहरू नै सरकारले तोकेको कोटाको गहुँ आयात गर्न झन्झट हुने हुँदा खुला बाटोबाटै गहुँ आयात गरेर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको स्वीकार्छन् । यसले गर्दा सरकारले पाउनुपर्ने ५ प्रतिशत भन्सार राजस्व गुमाइरहेको छ ।

गहुँमा भारतको भर

नेपालमा वार्षिक ठूलो परिमाणमा गहुँको माग हुने गरे पनि आन्तरिक उत्पादनले मात्र धान्न नसक्दा भारतबाट आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

भारत सरकारले आफ्नो आन्तरिक खाद्य भण्डार सुरक्षित राख्न विगत तीन वर्षदेखि गहुँ निर्यातमा कठोर नीति अवलम्बन गरेको छ । यद्यपि, नेपालका लागि निश्चित कोटा छुट्याएर केही परिमाणमा गहुँ उपलब्ध गराउँदै आए पनि यसले नेपाली बजारमा भने ठूलो हलचल पैदा गरेको छ ।

तथ्यांक अनुसार नेपालका मैदा तथा आटा मिललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन वार्षिक करिब ६ लाख टनसम्म गहुँ चाहिने उद्योगी बताउँछन् । भारतले खुला निर्यात बन्द गरी कोटा प्रणाली लागु गरेपछि आयात प्रक्रिया झन्झटिलो मात्र बनेको छैन, यसले कच्चापदार्थको लागत समेत ह्वात्तै बढाएको उद्योगीको भनाइ छ ।

स्वदेशी उत्पादनले मुलुकको कुल माग धान्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालमा फल्ने गहुँले बढीमा तीनदेखि ६ महिनासम्म मात्र पुग्छ । बाँकी आधा वर्षभन्दा बढी समय उद्योग सञ्चालन गर्न भारतीय आपूर्तिकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

उद्योगीहरूको दाबी अनुसार आन्तरिक उत्पादन र मागबीच ठूलो खाडलका कारण भारतीय निर्यात नीतिमा आउने सानो परिवर्तनले पनि नेपाली उद्योगको भविष्य र बजार मूल्यमा गम्भीर असर पार्ने गरेको छ ।

अहिले भने भारतमै गहुँको मूल्य बढेको भन्दै उद्योगीले मैदा तथा आटाको मूल्य बढाएका छन् । आधिकारिक रूपमा गहुँ आयात नहुँदाको सिधै असर उपभोक्ताको भान्सामा परेको छ ।

थोकमै आटा तथा मैदा भाउ प्रतिबोरा (५० किलो) २ देखि ३ सय रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ । थोकमा प्रतिकिलो ५ देखि ६ रुपैयाँ  बढेको व्यवसायी बताउँछन् । तर, होलसेलमा मूल्य बढ्नासाथ खुद्रा व्यापारीले आटा तथा मैदाको मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँसम्म बढाएर १ सय रुपैयाँ पुर्‍याइसकेका छन् ।

नेपालका ४७ वटा ठूला आटा तथा मैदा उद्योगमध्ये हाल ४२ मात्र सञ्चालनमा छन् । औद्योगिक प्रयोजनमा मात्रै वार्षिक ५ देखि ६ लाख टन गहुँको माग हुने गरेको छ । त्यति परिमाणमा माग हुने गरे पनि पछिल्लो समय मैदा खपत घटेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

चाउचाउ र बिस्कुट निर्यातमा आएको गिरावट र स्वास्थ्य सचेतनाका कारण म:म र चाउमिन जस्ता मैदाजन्य परिकार उपभोग कम हुँदा खपत घटेको उनको विश्लेषण छ ।

यस्तो छ गहुँ आयात तथ्यांक

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक अनुसार नेपालमा आधिकारिक रूपमा हुने गहुँ आयातमा भारी गिरावट आएको छ ।

कुनै समय वार्षिक झन्डै २ लाख टनसम्म आयात हुने गहुँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आइपुग्दा केवल २ टनमा खुम्चिएको छ ।

आव २०७७/७८ मा ९७ हजार ६९ टन गहुँ आयात भएको थियो, जसका लागि २ अर्ब ११ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । त्यसको अर्को वर्ष २०७८/७९ मा आयात ह्वात्तै बढेर १ लाख ९१ हजार ५ सय ८५ टन पुग्यो । त्यो बेला गहुँ आयातमा ६ अर्ब ३२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने सरकारले ३२ करोड ७ लाख बराबर राजस्व संकलन गरेको थियो ।

तर, २०७९/८० देखि आयातमा व्यापक गिरावट सुरु भयो । त्यस वर्ष आयात घटेर ६ हजार ६ सय ६४ टनमा सीमित भयो । २०८०/८१ मा पनि यो क्रम जारी रहँदै ६ हजार ५ सय ४३ टनमात्र गहुँ भित्रियो ।

नेपालमा कति फल्छ गहुँ ?

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो चार वर्षको तथ्यांकले गहुँ खेती गर्ने जमिन र कुल उत्पादन दुवैमा गिरावट आएको देखाउँछ ।

आव २०७७/७८ मा मुलुकभरि कुल ७ लाख ११ हजार ६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ लगाइएकामा २१ लाख २७ हजार २ सय ७६ टन उत्पादन भएको थियो ।

२०७८/७९ मा गहुँ खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवैमा केही सुधार आई ७ लाख १६ हजार ९ सय ७८ हेक्टर जमिनमा २१ लाख ४४ हजार ५ सय ६८ टन गहुँ उत्पादन भएको थियो ।

मन्त्रालयको विवरण अनुसार २०७९/८० मा गहुँ खेती गरिएको क्षेत्रफल ६ लाख ९७ हजार ७ सय ६२ हेक्टरमा खुम्चिँदा उत्पादन पनि घटेर २० लाख ९८ हजार ४ सय ६२ टनमा झरेको थियो ।

गिरावटको यो क्रम गत आव पनि जारी रह्यो । आव २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा गहुँ खेती गरिने जमिनको क्षेत्रफल घटेर ६ लाख ८१ हजार ८ सय ५१ हेक्टरमा सीमित हुन पुगेको छ भने कुल उत्पादन पनि घटेर २० लाख ३५ हजार ५ सय ५९ टनमा खुम्चिएको छ ।

खेतबारी खण्डीकरण, सिँचाइ असुविधा, समयमा बिउ र मल अभाव तथा युवा जनशक्ति पलायनका कारण गहुँ खेतीको क्षेत्रफल घट्दै गएको कृषि विज्ञको विश्लेषण छ ।