‘डेडिकेटेड’ विवादमा उद्योगीले गुहारे प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीले गरे दुष्प्रचार, गरेनन् सहमति कार्यान्वयन

२८ कात्तिक, काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले १७ कात्तिकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन पालना नगरी उल्टै दुष्प्रचार गरेको भन्दै पीडित उद्योगीले प्रधानमन्त्री गुहारेका छन् ।

‘डेडिकेटेड’ बक्यौता विवादमा बक्यौता रकमको २८ किस्ताको एक किस्ताबापत रकम धरौटी बापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकार्ने  र त्यसपछि प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्युँताउने सहमति प्रधानमन्त्रीसँग भएपछि आफूहरूले त्यस अनुसार धरौटी जम्मा गरेको तर ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले त्यो पालना नगरेको भन्दै उद्योगीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

निजी क्षेत्रसँग भएको सहमतिपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले विद्युत् महसुल विवाद सम्बन्धी प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्युँताउन ऊर्जा मन्त्रालय समक्ष गरेको पहललाई पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले स्वागत गरेको छ ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २१ वैशाख २०८२ को निर्णयबाट उद्योगलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि धरौटी राख्ने निवेदन दिने अवसर प्रदान गरेकोमा त्यस्तो पुनरावेदन विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा १० असोज २०८२ को सञ्चालक समितिले पुनर्निर्णय गरी भइरहेको पुनरावलोकन प्रक्रिया नै खारेज गरिदिएको थियो,’ उद्योगी समूहले भनेको छ, ‘त्यो प्रक्रिया पुनर्जीवित गर्न प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई उर्जा मन्त्रालयले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन, अर्थात् अहिलेसम्म प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्युँतिएको छैन, पुनरावलोकन समिति पुनर्जीवित गरिदिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति ब्युँताउने वाचा गरेपछि आफूहरूले धरौटी बापत रकम बुझाएको तर त्यो प्रक्रिया नब्युँतिएपछि आफूहरू चिन्तित रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

सरकारसँग भएको सहमति अनुरूप पुनरावलोकन प्रक्रिया ब्युँताउनुपर्नेमा ऊर्जामन्त्री घिसिङ उल्टै भ्रामक टिप्पणी गर्दै हिँडेको उद्योगीहरूको आरोप छ ।

‘हामीले खाँदै नखाएको विष लागेको अवस्था छ, अर्थात् बाल्दै नबालेको बिजुलीको अतिरिक्त महसुल प्राधिकरणले लिन खोजेको छ, अहिले पनि उर्जामन्त्री घिसिङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट जनतालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन मार्फत निरन्तर बिजुली उपलब्ध गराएको भनेर भ्रामक सन्देश फैलाइरहनु भएको छ,’ पीडित उद्योगीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा  छ, ‘तर, आजसम्म घिसिङले चरम लोडसेडिङ हुँदाका बखत उद्योगले निरन्तर बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिन सक्नुभएको छैन ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्ष र बाहलवाला दुई सचिव सम्मिलित जाचबुँझ आयोगले समेत डेडिकेटेड लाइनका हकमा २९ पुस २०७२ देखि १० फागुन २०७२ सम्म र ट्रंक लाइनका हकमा १ साउन २०७३ देखि २५ कात्तिक २०७३ सम्म लोडसेडिङका बखत बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिएर फरक रकम (थप प्रिमियम रकम) असुल उपर गर्नू भन्ने सिफारिस गरेको उद्योगीले स्मरण गराएका छन् ।

‘त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सोही अनुरूप प्राधिकरणले प्रमाण दिने र उद्योगीले प्रमाण प्राप्त गरेपछि रकम भुक्तान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो,’ उद्योगीले भनेका छन्, ‘उक्त निर्णय समेतलाई प्राधिकरण नेतृत्व र ऊर्जा मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको जानकारी गराउँछौं ।’

जिम्मेवार मन्त्री तथा विभागीय प्रमुखले बारम्बार अनावश्यक प्रचार–प्रसार गरेर उद्योगीको मानमर्दन गरिरहेको, तथ्यहीन कुरा सामाजिक सञ्जालमा राखेर भ्रम फैलाइरहेको उद्योगीले बताएका छन् । त्यसले व्यावसायिक वातावरण सप्रिने भन्दा झन् बिग्रिने अवस्था आउने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘पहिलो कुरा, प्राधिकरणले समयमै बिल नपठाउने, फरक रकम माग गर्दा प्रमाण नदिने, सरकारको कुनै निर्देशन नमान्ने र सामाजिक सञ्जालमा मात्रै दुष्प्रचार गर्ने कार्य भएको छ, यस्ता कार्य तत्काल बन्द हुनु सबैका लागि हितकर हुन्छ,’ उद्योगीहरूको विज्ञप्तिमा छ ।

न्यायिक प्रक्रियाद्वारा समस्या समाधान गरी आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार्न सबै पक्षको पहल कदमी आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।