काबिल पूर्वन्यायाधीशलाई तीन मन्त्रालय

६ असोज, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा उनकै पूर्वसहकर्मीसमेत रहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा मन्त्री बनेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट दुई वर्षअघि अवकाश भएका सिन्हा ६७ वर्षको उमेरमा मन्त्री भएका हुन् ।

कर्पोरेट र वाणिज्य कानुनका ज्ञाता सिन्हाले सर्वोच्च अदालतमा रहँदा आफ्नो विधाका साथै संवैधानिक मामिलामा आफूलाई काबिल सावित गरेका थिए ।

लामो समय कानुन व्यवसायमा बिताएका सिन्हा आफ्नो पेसागत कार्यकालभर कर्पोरेट कानुनमा आफूलाई सक्रिय बनाइरहे ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अदालतमा विषयविज्ञहरूको अभाव हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सिन्हालाई न्यायाधीश बन्न र योगदान दिन आग्रह गरेका थिए ।

सिन्हाले सार्वजनिक रूपमै श्रेष्ठ लगायतको आग्रह टार्न नसकेर सर्वोच्चको न्यायाधीश स्वीकारेको बताएका थिए ।

१७ साउन २०७३ मा न्यायाधीश नियुक्त सिन्हा करिब ७ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा रहे । उनले सर्वोच्च अदालतमा रहँदा कर्पोरेट विषयको तुलनामा संवैधानिक विवाद, फौजदारी र वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दामा न्यायिक मतहरू प्रतिपादन गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस

वैज्ञानिक महावीरले हाँक्नेछन् शिक्षा मन्त्रालय

सिन्हा संलग्न इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी विवाद, प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन, कर फर्स्योट आयोगको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी विवाद निरुपण गरेको थियो ।

उनी अदालत व्यवस्थापनको काममा पनि सक्रिय भएका थिए । सर्वोच्चलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन कयौं नीतिगत निर्णयमा उनी संलग्न थिए । उनी लामो समय सर्वोच्चको सूचना प्रविधि समितिका संयोजक थिए ।

संविधानको धारा १३२(२) मा ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश सरकारमा जान मिल्दैन । तर जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा विकसित विषम परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नै सम्हालेको सरकारमा उनी मन्त्री हुन लागेका हुन् ।

मन्त्री सिन्हाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हाल्ने छन् । कानुन व्यवसायमा रहँदा कयौं उद्योगी/व्यवसायी एवं कर्पोरेट हाउसका कानुनी सल्लाहकार भइरहेका सिन्हा उनीहरूका लागि अनौठो र विषम नाम होइनन् ।

मुलुकको उद्योग/व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरणको वकालत गर्ने सिन्हाले अहिलेको विषम परिस्थितिमा उनीहरूलाई ‘उकुसमुकुस’ हुने नीति लिने छैनन् भन्ने अपेक्षा छ । उनका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय नयाँ क्षेत्र हो ।
त्यसबाहेक उनी कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री समेत हुनेछन् । प्रतिनिधिसभा नभएकाले उनको मन्त्रालय कानुन निर्माणको साटो निर्वाचनसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरूको गृहकार्यमा ज्यादा व्यस्त हुनुपर्नेछ ।

त्यसका साथै कानुनमन्त्रीको हैसियतले न्यायपरिषद्‌मार्फत न्यायाधीश नियुक्ति एवं सरुवा-बढुवामा पनि उनको भूमिका हुनेछ ।

अवकाशपछिका दुई वर्षमा सिन्हाले सामाजिक विषयवस्तुमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका थिए । उनले यो दुई वर्षको अवधिमा कानुनका विद्यार्थीहरूमा अतिथि अध्यापकको रूपमा पनि काम गरे ।

बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्कीको विशेष आग्रह टार्न नसकेर उनले मन्त्री पद स्वीकार गरेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रश्न सोध्ने पत्रकारलाई सञ्चारमन्त्रीको हटसिट