नेपाल पर्वतारोहण संघलाई एकाधिकार दिन सकिँदैन : पर्यटनमन्त्री सिन्हा

२८ पुस, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपाल पर्वतारोहण संघलाई एकाधिकार दिन नसकिने बताएका छन् ।

सोमबार सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘नेपाल पर्वतारोहन संघको कुरा छ । यसले अहिलेसम्म गरी आएको, दिएको योगदान भन्ने हो भने अतुलनीय नै छ । वास्तवमा उहाँहरूले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ । यस्ता विचार गर्नैपर्ने कुरा के छ भने यो संस्थाको सुरुवात कसरी भयो, यसको स्थापना कसरी भएको छ ? संस्था दर्ता ऐन  अन्तर्गत दर्ता भएर केही सिमित व्यक्तिहरूबाट सुरु भएर अहिले ठूलो स्केलमा उहाँहरूले काम गरिराख्नुभएको र बीचमा साविकको ऐनमा पनि त्यो पछि संशोधन भयो वा के भयो ? त्यो मैले अध्ययन गर्न भ्याएको छैन,’ उनले भने ।

मन्त्री सिन्हाले मुलुकको परिवर्तित सन्दर्भ र संघीयताअनुसार पनि एउटै संस्थालाई एकाधिकार हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त नहुने तर्क गरे ।

सो संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत स्थापना भएकाले अरु नागरिकहरूले पनि त्यसैगरी संस्था दर्ता गर्न पाउने भएकाले पनि एउटा संस्थालाई मात्रै एकाधिकार दिनेकुरा गर्न नमिल्ने पनि बताए ।

‘नेशनल माउन्टेन गाइड एशोसिएशन भनेर पनि अर्को छ । ट्रेनिङ दिनका लागि अन्य संस्थाहरू पनि छन । अव संस्था ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको सिमित संस्थालाई ऐनले यदि पूर्ण एकाधिकार दिने हो भने संघीयताको हिसावले यस्तो कस्तो स्वरुप लिने हो ? किनभने अरुले फेरि यस्तै संस्था दर्ता गर्न नै नपाउने हो कि ? फेरी संस्था दर्ता ऐनले त सबै नेपाली नागरिकलाई संस्था दर्ता गर्न छुट दिएको छ । यसमा उहाँहरू पोख्त हुनुहुन्छ भने, अनुभवी हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि छुट्ट संस्था दर्ता गर्नुभयो भने फेरी आउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा साविकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने कुरामा अत्यन्तै जायज पनि हो । तथापि अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भ र संघीयताको परिवेशमा हेर्दा त्यो नगर्दा एकाधिकार हुने हो कि भन्ने प्रश्नहरू बाहिर उठेको हुनाले छलफलका निम्ति माननीय सदस्यहरूज्युहरूसँग राखेको छु ।’