नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

११ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार बाह्रखरी कथा प्रतियोगिताका विजेतालाई पुरस्कार वितरण गर्दै विरह पोखिन् । उनले भनिन्, ‘… कतै जाँदा पनि सुख नहुने अवस्था अहिले हाम्रो छ । हाम्रै बारेमा पनि कथा लेख्नुस् अब तपाईंहरूले । हाम्रो गृहमन्त्रीको के हाल छ, त्यही लेख्नुस् । मेरो के हाल छ त्यही लेख्नुस् । अर्थमन्त्रीको के छ लेख्नुस् ।’

काम गर्दागर्दै कतिपय अवस्थामा फेन्ट हुने अवस्था पनि आएको गुनासो गरिरहँदा उनले एउटा चेतावनी पनि दिइन्- नेपाल बंगलादेश नबनोस् ।

‘राजनीतिक दलहरूले पनि भरमारले गाली गर्छन् । अहिले छोड, भोलि छोड भन्छन् । जेनजीले पनि आजै छोड, भोलि छोड, पर्सी छोड भन्छन् । अब छोडुम भने के छोडौं ! फेरि छोडेको भोलिपल्ट थुक्क पालो त दिएको थियो नि तिमीहरूलाई, तिमीहरूको औकात त छोडेर हिंड्ने न रहेछ । के गरेर हिंड्यौ भन्ने अर्को आउँछ फेरि भाष्य ।’

उनको गुनासो यतिमा रोकिएन । ‘२५-३० वटा जेनजी समूह हुनुहुन्छ । एउटा जेनजीले भन्नुहुन्छ यति काम गर । अर्कोले भन्नुहुन्छ यति गर । यो त के हो के हो ? अब हामी चाहिँ मुलुक बंगलादेश नहोस् भन्नेमा छौं ।’

नेपाल बंगलादेश बन्न सक्ने चेतावनीलाई व्याख्या गर्दै उनले भनिन्, ‘किनभने नेपालीहरूले जीवनभरी दुःखै पाएका छन् । अति दुःख पाएका छन् । नेपालीहरूको विकास भएको छैन । परिवर्तनका लागि नभेटिएर होला सबै विदेशिएकै छन् । यो परिस्थितिमा फेरि पनि यहाँ यस्तै किसिमको मारकाट भयो भने फेरि के होला ?’

त्यसैले नेपाल प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बंगलादेश नबनोस् भन्ने लागेको रहेछ ।

बंगलादेश बन्नु भनेको के हो ?

प्रधानमन्त्रीले संकेत गर्नुभएको बंगलादेश बन्नु भनेको विद्रोहपछिको व्यवस्थापन कमजोर हुनु हुनसक्छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुनु, देश अस्थिरता, हिंसा र लोकतान्त्रिक विफलता भोग्न बाध्य हुनु हुनसक्छ ।

सन् २०२४ को मध्यतिर बंगलादेशमा भएको सरकार विरोधी जनविद्रोहपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिना सेनाको हेलिकप्टरबाट देशबाटै पलायन हुनुपर्‍यो ।

विद्रोहपछि केही समय बंगलादेशमा ‘भ्याकुम’ सिर्जना भयो। लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठे पनि बंगलादेशले पछिल्ला केही वर्षमा आर्थिक प्रगति गरिरहेको थियो । अहिले बंगलादेश राजनीतिक अस्थिरताको अँध्यारो र अनन्त सुरुङमा यात्रारत छ । हिंसा भड्किइरहेको छ । राजनीतिक संकटले त्यहाँको अर्थतन्त्र, वैदेशिक लगानी र जनजीवनलाई ठूलो धक्का पुर्‍याएको छ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यसरी कुनै अर्को देशको नाम लिनु आफैंमा विवादास्पद हुनसक्ने बताउँछिन् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षा विज्ञ डा. इन्द्र अधिकारी ।

‘सामान्यतया कुनै पनि देशको कार्यकारी प्रमुखले अर्को देशको नामै तोकेर नकारात्मक उदाहरण दिनु कूटनीतिक हिसाबले उपयुक्त मानिँदैन’ उनी भन्छिन्, ‘बंगलादेश सार्कको एक महत्वपूर्ण सदस्य राष्ट्र हो। त्यहाँ जे-जस्ता समस्या भए पनि कूटनीतिमा ‘बंगलादेशको जस्तो हालत हुन्छ’ भन्दै प्रतीकात्मक रूपमा पनि नाम उच्चारण गर्ने चलन हुँदैन।’

सरकारमा बसेका र कूटनीति बुझेका व्यक्तिहरूलाई बौद्धिक वर्गलाई जसरी यस्तो टिप्पणी गर्दा सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछिन् ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीसँग राज्यका निकायहरूका महत्वपूर्ण सूचनाहरू हुने हुनाले सम्भावित संकट बारे सबैलाई सचेत गराउनु स्वाभाविक भएको तर्क डा. अधिकारीको छ ।

बंगलादेशको अवस्था हेरेर राजनीतिलाई सन्तुलन र समायोजन गर्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जस्तो गैरदलीय व्यक्तिहरूलाई त्यति सहज नहुने अनुभव प्रभावमन्त्री कार्कीले गरेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।

‘बंगलादेशमा अहिले आन्तरिक रूपमा गृहयुद्धको जस्तो स्थिति छ। विद्रोह गर्नेहरूले पुरानो सत्तासिन दललाई पूर्णतः निषेध गर्न खोज्दैछन्, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन कठिन हुन्छ’ उनी भन्छिन्, ‘त्यहाँ चरमपन्थी गतिविधि बढेका छन्, चुनावको मिति तय भए पनि हुने-नहुने अन्योल छ। बंगलादेशको भविष्य नै अनिश्चित र भू-राजनीतिको खेलमैदान बनेको छ।’

नेपालमा पनि समयमै चुनाव हुन नसक्दा वैधानिक निकास अवरुद्ध भएर संवैधानिक र राजनीतिक संकट आउनसक्ने संकेत प्रधानमन्त्री कार्कीको हुनसक्ने अधिकारीको ठहर छ ।

‘उहाँले सम्भावित सङ्कट देखेर नै सबैलाई सचेत गराउन खोज्नुभएको हुन सक्छ। उहाँले ‘यदि हामी जिम्मेवार र संवेदनशील भएनौँ भने देश अप्ठ्यारोमा जान सक्छ’ भन्ने नै हो,’ उनले भनिन् ।

सत्तापक्षको प्रतिपक्षी शैली

तर, विद्रोहपछिको असामान्य अवस्था सम्हाल्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको नेतृत्वले जनतालाई आतंकित बनाउन नहुने कतिपय विश्लेषकको ठहर छ ।

जसरी घरमा संकट हुँदा कुशल अभिभावकले भयको वातावरण बन्न नदिएर सबैसँग संवाद गर्ने, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने गर्छन्, देशको कार्यकारी प्रमुखबाट त्यस्तै व्यवहार र अभिव्यक्तिको अपेक्षा गरिने विश्लेषण उनीहरूको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइमा, सामान्यतः समाधान दिन वा सुझाउन नसक्ने नेता शत्रु र भय देखाउन थाल्छ । आतंक सिर्जना गरेर त्यसको उद्धारकका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छ ।

देशमा विद्रोह निम्त्याउन सकार-नकार दुवै दृष्टिकोणले भूमिका खेल्ने ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले झै देशको कार्यकारी प्रमुखले सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर देश बंगलादेश नबनोस् भन्ने चेतावनी दिनु यथोचित मान्न नसकिने तर्क उनीहरूको छ ।

यद्यपि, नेपालमा सत्तापक्षमा बसेर पनि प्रतिपक्षी अवतार प्रदर्शन गर्नु सामान्य अभ्यास बन्दै आएको छ । सत्तामा बसेर सडक प्रदर्शनमा रमाउने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने अभ्यास निकटविगत मै चल्दै आएका छन् ।

तर, न्यायालयको शीर्षासनमा बसेर जेनजी विद्रोहको ऐतिहासिक संयोगले नेपालको इतिहासकै प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा पुगेकी उनले पनि उस्तै चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति किन दिइन् ?

जेनजीको बलमा बनेको सरकारलाई विभिन्न समूहमा विभक्त जेनजी समूहहरूसँगै पुराना राजनीतिक दलहरूले पनि एकसाथ दबाब बढाउँदा प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हुनसक्ने डा. अधिकारी बताउँछिन् ।

भय होइन, विश्वासको अपेक्षा

निर्वाचन गराउने समयमा देशमा प्रतिपक्षी होइन, सबै शक्ति सत्तापक्ष जस्तै हुनुपर्ने राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. सञ्जिब हुमागाईंको बुझाइ छ । अहिलेको मन्त्रिपरिषदको जिम्मेवारी राजनीतिक भाषण गर्ने नभएर चुनावका प्राविधिक तयारीहरू चुस्त बनाउने हुनुपर्ने हुमागाईं बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीका कठिनाइहरू बुझ्न सकिन्छ, तर यतिबेला उहाँले गर्ने राजनीतिक भाषणले पक्ष-विपक्ष सिर्जना गरी चुनावी माहोललाई खलबलाउन सक्छ,’ उनले भने ।

जेनजी विद्रोहपछि पनि नेपालमा सत्तामा बसिरहने तर समस्या जति सधैँ बाहिर देखाउने पुरानो ‘रोग’ दोहोरिएको उनी बताउँछन् । ‘यो सरकारलाई भने सत्तापक्षीय भाषा र व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा सकारात्मक नजिर खडा गर्ने अवसर छ,’ उनले भने, ‘राजा महेन्द्र र बीपी कोइरालाको पालादेखि नै ‘मैले त राम्रो गर्न खोजेको थिएँ तर बाहिरी तत्वले दिएनन्’ भन्ने जुन एउटा संस्थापन भाष्य रहँदै आएको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ।’

‘काम गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ, सबैको सहयोग छ’ भन्ने सकारात्मक राजनीतिक भाष्यको स्वाद चखाउने अवसरबाट प्रधानमन्त्री कार्की चुक्न नहुने डा. हुमागाईं बताउँछन् ।

नेपालमा गुणस्तरीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा अहिले समस्या देखिएको भन्दै बंगलादेशसँग यहाँको सन्दर्भलाई तुलना गर्नु नै सर्वथा त्रुटिपूर्ण हुने डा. हुमागाईंको तर्क छ ।

‘बंगलादेशको राजनीति शेख हसिना र खालिदा जियाबीचको तीन दशक लामो व्यक्तिगत शक्ति सङ्घर्षको नतिजा हो, तर नेपालको अवस्था भिन्न छ’ उनले भने, ‘बंगलादेश र नेपालको राजनीतिलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु हाम्रो आफ्नै अभ्यास, उदार हृदय र हामीले तय गरेको बाटोमाथि प्रश्न उठाउनु हो।’

‘तुलनै गलत’

बंगलादेशको भन्दा नेपालको अवस्था फरक छ । विद्रोहका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर चढेर राजधानी उपत्यका नै छाड्नुपरे पनि विदेश पलायन हुनु परेन । उनी पुनः यही समाजमा पुनर्स्थापित मात्र छैनन्, विद्रोहलाई नै प्रतिक्रान्तिको संज्ञा दिने चेतावनीपूर्ण भाषण गरेर हिंडिरहेका छन् ।

नेपालमा बंगलादेशमा जस्तो असहिष्णुता र निषेधको राजनीति छैन ।

तैपनि प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतमा अरू नेताले जस्तै किन नेपाल बंगलादेश नबनोस् भन्ने अभिव्यक्ति दिइन् ? यो उनको निराशाजन्य स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो कि फरक मत राख्नेलाई तर्साउने चेतावनी ?

चुनाव नजिकिंदै गर्दा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढिरहेको छ । वैकल्पिक र नयाँ शक्तिहरूले एकीकरण वा सहकार्यको प्रयास गरिरहँदा देशका पुराना प्रमुख तीन दल पनि सहकार्यको साझा मैदान खोज्ने गृहकार्यमा जुटिरहेका छन् ।

यस्तोमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नै सत्ता संकटमा पर्दै गएको संकेत त गरेकी होइनन् ?

डा. हुमागाईं जुनसुकै अवस्थामा पनि बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीले देश छाडेर जानुपरेको अवस्था र त्यसले भारतसँगको सम्बन्धमा ल्याएको जटिलता नेपालका लागि सान्दर्भिक नहुने बताउँछन् । ‘नेपालको हकमा सबै राष्ट्रप्रमुख र राजदूतहरूले शुभेच्छा प्रकट गरिरहनुभएको छ। कसैको पनि औपचारिक असहमति नभएको अवस्थामा नेपाललाई बंगलादेशसँग तुलना गरियो भने त्यो हाम्रो आफ्नै अवमूल्यन हुनेछ,’ उनले भने ।

राष्ट्रपतिको पहलमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग संवाद सुरु भइसकेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीबाट निर्वाचनको तयारी र प्रगतिका सुखद खबरहरू सुन्ने अपेक्षा नागरिकको हुन्छ नै ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले विद्रोहको हुलदंगामा बाहिरिएका अभियुक्त र हतियारहरू संकलनको प्रगति विवरण सुनाउनुपर्छ । मतपत्र छापिएको र निर्वाचन सुरक्षा योजनाका खबर सुनाउनुपर्छ जसले मतदातालाई आश्वस्त बनाउन सकोस् । किनकि चुनाव सम्पन्न गर्न भौतिक-आर्थिकभन्दा माथि मनोवैज्ञानिक तयारीको झन ठूलो महत्व र अर्थ हुन्छ ।

यहाँ ध्यान दिनुपर्ने र बोल्नुपर्ने चिन्ताका विषय अरू छन् । यो चुनावमा पनि नीतिगत विषयमा बहस भएन भने देशले निकास पाउँदैन । नेपाली समाजले खोजेको नीतिगत परिवर्तन के हो ? त्यो एजेन्डामा छलफल होस् । अन्यथा एक थान चुनाव हुन्छ तर नेपाली समाजले खोजेको परिवर्तन हुँदैन ।

अत्याउन सजिलो छ । भयको व्यापार गर्न सजिलो छ । आशा र विश्वासको सञ्चार गर्न र नागरिकलाई एकीकृत गरिरहन अप्ठ्यारो छ । त्यही अप्ठ्यारो काम गर्ने जिम्मेवारी अन्तरिम सरकारको काँधमा छ ।

राजनीतिमा भयको खेती कमजोर प्रतिपक्षको पिछडिएको हतियार हो । भयको भाष्यले मान्छे तह लगाउने तरिका प्रधानमन्त्रीले त्याग्नुपर्छ । अझ यो कार्यपालिका प्रमुखका लागि त कत्ति पनि सुहाउँदैन । झन् विद्रोहपछिको असामान्य अवस्थामा चुनाव गराउन बनेको सरकार प्रमुखबाट त यो अपेक्षित हुँदैन नै ।

कार्कीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिन तयार हुनु भनेको कथा-व्यथा सहन हो । ऐनामा प्रकाश परेजस्तो रिफ्लेक्टिभ हुन होइन । चुनाव सफल गराउनुस्, नीतिगत एजेन्डाहरूमा बहस हुने निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्छ । भविष्यमा उनको नायकत्वको कथा लेखिनेछ । अहिले नै आफ्नो कथा लेखाउने रहर नगर्नुस् ।

भयको राजनीति गरेर व्यक्तिगत/गुटगत स्वार्थको वैतरणी तर्ने अभ्यास कुनै गतिलो तरिका होइन । नेपालमा धेरै असफल नेताहरूले त्यही गर्दै आए ।

कम्युनिष्ट नेताहरू हरेक दिनको भाषणमा भन्छन्- नेपाली राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमसत्ता इतिहासकै गम्भीर अवस्थामा छ । त्यसो त, दिवंगत गिरिजाप्रसाद कोइराला बाँचुञ्जेल ‘ग्रान्ड डिजाइन’ को भाषण गर्दागर्दै अस्ताए ।

भयको सञ्चारबाट जनताको भरोसा फर्काउन सकिंदैन । नेपाली समाजलाई चाहिएको चर्को चेतावनी होइन, भविष्यको बाटो देखाउने शालीन स्वर हो । अथाह जनधनको क्षतिसहित भएको जेनजी विद्रोहको बलमा बनेकी प्रधानमन्त्रीले पनि उही पुरानै शैली नदोहोर्‍याउने कि ?