News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिका, रोजगारी र आत्मनिर्भरताका अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
- बौद्धिक अपांगताका अभिभावक महासंघ नेपालले ४६ जिल्लाका ५५ संस्था सदस्य र १५ सम्पर्क सञ्जालसहित अपांगता भएका व्यक्तिको हकहित र सीप विकासमा काम गरिरहेको छ।
- महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र महिलामाथिको हिंसा विरुद्ध काम गर्ने योजना बनाएको छ।
२८ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि नेतृत्वदायी भूमिका, रोजगारी तथा आत्मनिर्भरताका अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बौद्धिक अपांगताका अभिभावक महासंघ नेपालको १४औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले लगानी, बजेट तथा योजनासहितको अवसर उपलब्ध गराउँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्दै परिवार, समाज र राष्ट्रलाई योगदान दिन सक्ने बताए ।
उनले महासंघमार्फत सञ्चालित प्रशिक्षण तथा तालिम कार्यक्रमबाट धेरै बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिले नेतृत्व सम्हाल्दै सफलता हासिल गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । महासंघका अध्यक्ष रामनारायण श्रेष्ठले १४ वर्षको यात्रामा महासंघले अपांगता भएका व्यक्तिको हकहित, सीप विकास तथा अधिकारका लागि निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी दिए । वि.सं. २०६८ जेठ १८ मा स्थापित यो महासंघमा हाल ४६ जिल्लाका ५५ संस्था सदस्य छन् भने १५ वटा सम्पर्क सञ्जाल विस्तार भइसकेका छन् ।
महासचिव टीकाराम सापकोटाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार महासंघले नेपाल सरकार तथा नर्वे, इन्क्लुजन डेनमार्कजस्ता साझेदारसँगको सहकार्यमा कोपिला, किनारा तथा मुलधार परियोजना, सरल पढाइ सामग्री विकास, हेरचाहसम्बन्धी तालिम र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सञ्जाल विस्तार, क्षमता विकास, शिक्षा पहुँच, रोजगारी, सीप विकास, महिलामाथिको हिंसा विरुद्ध पैरवी, सामाजिक सुरक्षा तथा किशोरी समावेशितालगायत क्षेत्रमा काम गर्ने योजना रहेको छ ।
कार्यक्रममा महासंघका पूर्वअध्यक्ष राजु बस्नेतले अपांगता परिचयपत्रमा अपांगताको प्रकार उल्लेख नहुनु दुःखद भएको बताउँदै यसलाई सुधार गर्न आग्रह गरे । अपांगता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपालकी अध्यक्ष निर्मला घितालले अपांगता भएका महिला तथा किशोरीहरू यौन हिंसाको बढी जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै दोषीलाई कडा कारबाही र हेरचाहकर्ताको व्यवस्था गर्न राज्यसँग माग गरिन् ।
प्रतिक्रिया 4