‘संघीयताको अभ्यासमा प्रदेश स्वीकार्न समय लाग्छ’

स्वीट्जरल्यान्ड, करिब ४१ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको, सानो र सुन्दर देश हो, जुन नेपालको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूगोल मिलाउँदा हुने क्षेत्रभन्दा पनि सानो छ । यस भूपरिवेष्ठित देशमा संघीय सरकार, २६ क्यान्टोन (नेपालको प्रदेशजस्तै) र करिब २,२०० स्थानीय सरकारहरू (नगरपालिका) छन् ।

सीमित स्रोत-साधन भएका नेपाल जस्ता साना देशमा संघीयता महँगो हुने भन्ने बहस भइरहेकै बेला स्वीट्जरल्यान्डले विगत १७७ वर्षदेखि उत्कृष्ट संघीय अभ्यास गर्दै आएको छ ।

प्रख्यात स्वीस कानुनी विद्वान प्राध्यापक इभा मेरिया बेल्सर, स्वीट्जरल्यान्डको रमणीय शहर फ्रिबर्गमा कार्यरत छिन् । फ्रिबर्ग विश्वविद्यालयको संवैधानिक र प्रशासनिक कानुन विभागको प्रमुखको रूपमा काम गरिसकेकी उनी उक्त विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ फेड्रालिज्मकी सह-निर्देशकसमेत हुन् ।

उनी मुख्य रूपमा स्वीट्जरल्यान्ड र अन्य मुलुकहरूको संघीयता, संवैधानिक कानुन र मानव अधिकारका विषयमा विशेषज्ञता राख्छिन् । अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले संघीय शासन र असल शासन अभ्यासको अध्ययन गर्न गत महिना स्वीट्जरल्यान्ड पुगेका बेला प्राध्यापक बेल्सरसँग स्वीस संघीयता र अन्य मुलुकका अनुभवबारे कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

एकात्मक प्रणालीको तुलनामा संघीयतालाई प्रायः महँगो र खर्चिलो व्यवस्था भनेर आलोचना गरिन्छ । नेपालको कर्णाली र सुदरपश्चिम प्रदेशको क्षेत्रफलभन्दा केही सानो स्वीट्जरल्यान्डले कसरी १७७ वर्षदेखि संघीयता अभ्यास गर्दै आएको छ ?

संघीयता अपनाउने वा संघीयकरण प्रक्रियामा रहेका धेरै मुलुक लागतको बारेमा चिन्तित हुन्छन् । सुरुमा शासनका तह र प्रशासनिक संरचना थप्दा खर्च बढ्ने र दक्षता घट्ने डर रहन्छ ।

स्वीट्जरल्यान्डको अनुभवअनुसार, संघीयता अत्यन्तै कुशल हुन्छ र यसले आर्थिक स्रोत सङ्कलनमा पनि मद्दत गर्छ । यसको मुख्य कारण भनेको जिम्मेवारी र कामअनुसार पद तथा कर्मचारीहरू व्यवस्थापन हुनु हो ।

यदि स्थानीय सरकार प्राथमिक शिक्षामा जिम्मेवार छ भने त्यहाँ सम्बन्धित कर्मचारीहरू कार्यरत हुनेछन् । तर क्यान्टोन (नेपालको प्रदेशस्तरको संरचना) स्तरमा प्राथमिक शिक्षामा कोही काम गर्दैन र त्यही कुरा संघीय प्रशासनमा पनि लागु हुन्छ । स्वीस संघीय प्रशासन तुलनात्मक रूपमा सानो छ, ठूलो क्यान्टोनको प्रशासनभन्दा पनि सानो छ ।
नेपालजस्ता एकात्मक शासनको इतिहास भएका देशका लागि यो कठिन हुन्छ, किनभने त्यहाँ केन्द्रीय सरकार र प्रशासन अत्यन्तै ठूलो हुन्छ । संघीयता लागु गरेर प्रदेश प्रशासन निर्माण गर्नुपर्दा केन्द्रीय प्रशासन सानो बनाउनुपर्छ ।

केन्द्रीय प्रशासनलाई जस्ताको तस्तै राखेर तल थप पदहरू सिर्जना गर्न सकिँदैन । त्यसैले कहिलेकाहीँ हामी भुल्छौं कि, विकेन्द्रीकरण केवल प्रदेशको मात्र कुरा होइन, केन्द्रको पनि हो । त्यहाँ कार्यरत धेरै व्यक्तिहरू आफ्नो प्रदेशमा गएर प्रदेश प्रशासनमा सामेल हुनुपर्छ । यो ठूलो चुनौती हो ।

धेरै संघीय सरकारहरूले संघीयता पूर्ण रूपमा लागु गर्न सक्दैनन् । धेरैजसो सरकार चाहन्छन्, संरचनाहरू पहिले जस्तै रहुन् । यो दुःखको कुरा हो, किनभने संघीय सरकारले अझ फरक र रोचक तरिकाले काम गर्न सकिन्छ भन्ने महसुस गर्न सक्नुपर्थ्यो । उनीहरूले विद्यालय, भवन वा छतको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्दैनन् । उनीहरूले योजना, अनुगमन, मापदण्ड निर्धारण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता कामहरू गर्छन् र कम जनशक्तिमा सञ्चालन हुन्छन् ।

स्वीट्जरल्यान्डले संघीयदेखि स्थानीय प्रतिनिधिहरूका सेवा-सुविधाको खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्छ ? विशेषगरी, धेरै संख्या भएका विधायक र कार्यकारी प्रतिनिधिहरूको सेवा-सुविधाको भार थेग्न कसरी सम्भव हुन्छ ?

स्वीट्जरल्यान्डको प्रणालीको रोचक पक्ष के छ भने, यहाँका राजनीतिज्ञ पूर्णकालीन हुँदैनन् । हामी यसलाई ‘मिलिसिया प्रणाली’ भन्छौं । विशेषगरी स्थानीय, क्यान्टोन स्तरका राजनीतिज्ञहरू आफ्नै पेसामा सक्रिय हुन्छन् ।

उनीहरू किसान, नर्स, वकिल, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता आदि हुन् । पेसागत रूपमा सक्रिय रहँदै राजनीतिमा संलग्न हुन्छन् ।

यी राजनीतिज्ञहरूले तलब त पाउँछन्, तर अत्यन्त कम । किनभने उनीहरू अझै पनि पेसागत रूपमा सक्रिय छन् । यस्तो अभ्यासले उनीहरूलाई पदमा टिकेर मात्र रहन बाध्य गर्दैन; आफ्ना पेसा वा कृषिकर्म, अस्पताल वा अन्य कार्यक्षेत्रमा फर्कन सक्ने स्वतन्त्रता राख्छन् । उनीहरूमा राजनीति गरेर ठूलो आर्थिक लाभ कमाउने उद्देश्य पनि हुँदैन ।

यसको अर्को फाइदा पनि छ । पर्याप्त आय कमाउन लोभ गर्ने व्यक्तिहरूलाई राज्य संरचनामा आकर्षित गर्दैन । राज्यको राजनीतिक प्रणालीमा केवल समुदायको सेवा गर्न चाहने व्यक्तिहरू आकर्षित हुन्छन् । उनीहरूले जनप्रतिनिधिहरूको काम प्रायः साँझमा गर्छन् । कहिलेकाहीँ २० प्रतिशत मात्र समय दिनेगरी गर्छन्, जसलाई केवल नागरिकको दायित्व र सार्वजनिक सेवा भनेर हेर्ने गरिन्छ ।

धेरै साना स्थानीय सरकारहरूले पनि उस्तैगरी सेवा दिने दायित्व रहन्छ । कसैलाई पनि उसको इच्छाविपरीत जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन । उदाहरणका लागि, मेरी आमालाई बाध्य पारिएको थिएन, तर उहाँ मेरो गाउँमा गृहिणी हुँदादेखि नै विद्यालय कमिसनको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँ शिक्षक भर्नामा संलग्न हुनुभयो र तलब लिनुभएन । विद्यालयमा उहाँको व्यक्तिगत चासो थियो, किनभने छोराछोरी त्यही विद्यालयमा पढ्दै थिए । यस प्रकारको समर्पणले हाम्रो प्रणालीलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाएको छ ।

यदि जनप्रतिनिधि र कार्यकारी प्रतिनिधिहरूले एउटै समयमा दुवै भूमिका सम्हाले भने स्वार्थको द्वन्द्वको जोखिम हुनसक्छ । यस प्रकारका जटिलताहरू कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

न्यायिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको मामलामा यस्तो भूमिका स्वीकार्य हुँदैन । उनीहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ र कुनै आर्थिक हितमा संलग्न हुन सक्दैनन् । तर संसद्‌मा यो विषय खासै आपत्तिजनक हुँदैन, किनभने जनताको आ–आफ्नो रुचि र स्वार्थ रहन्छ । संसदीय प्रणालीमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मुद्दाको उपस्थिति स्वाभाविक हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताले प्रतिनिधि चयन गर्दा उनीहरूले आफ्नो ज्ञान र अनुभवअनुसार निर्णय गर्छन् ।

पक्कै पनि जनताका आ–आफ्ना रुचि हुन्छन् । किसान भएमा उनीहरू किसान–मैत्री अजेन्डा समर्थन गर्छन् । उद्योगपति भएमा उद्योगमैत्री नीति समर्थन गर्छन् । संसद् सदस्यहरूले पनि आफ्नो क्षेत्र वा व्यवसायसँग सम्बन्धित हितको समर्थन गर्न सक्छन् ।

यदि कुनै बृहत आर्थिक हित संलग्न छ भने त्यो पनि आपत्तिजनक मानिँदैन । किनभने बृहत आर्थिक हितको विषय व्यक्तिगत स्वार्थ होइन ।

तर, यदि कुनै विधायकको विशुद्ध आफ्नो स्वार्थ वा रुचिको विषय छ भने प्रक्रियामा सहभागी हुन सकिँदैन । आफ्नो मात्रै हितको विषय छ भने त्यस प्रक्रियामा सहभागी हुन मिल्दैन । तर व्यापार वा पेसागत हितका बृहत विषय जोडिएमा उनीहरूले कानुन निर्माणमा आफ्नो योगदान गर्न सक्छन् ।

नेपाल जस्ता साना देशहरूमा संघीयताले खर्च बढाउँछ, स्रोत-साधनले धान्दैन भन्ने तर्कहरू आउँछन् । अहिले पनि त्यो बहस छ । नेपालभन्दा निकै सानो स्वीट्जरल्यान्डले कसरी १७७ वर्षभन्दा बढी समयदेखि संघीयताको उत्कृष्ट अभ्यास गर्दै आएको छ ?

धेरै स्वीस नागरिकले पनि यस्तै प्रश्न उठाउँछन् । ‘हामी २६ वटा राष्ट्रिय इकाइ र दुई हजारभन्दा बढी स्थानीय सरकारका लागि धेरै सानो त हैनौं ?’ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ । पटकपटक क्यान्टोनहरूलाई एकीकरण गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ । केही व्यक्तिहरूको विचारमा २६ को साटो स्वीट्जरल्यान्डमा ७ क्यान्टोन पर्याप्त हुन्छ, तर त्यो सोच कार्यान्वयनमा सफल भएको छैन ।

हामीले जनताको क्षेत्रीय र स्थानीय पहिचान मापन गर्ने प्रयास गर्दा, फ्रिबर्ग (जेनेभा र राजधानी बर्नको बीचमा रहेको सानो र पुरानो शहर) को स्थानीय र क्षेत्रीय पहिचान सबैभन्दा महत्वपूर्ण देखिन्छ । मानिसले आफूलाई आफ्नो शहर वा गाउँमा बढी ‘घरजस्तो’ महसुस गर्छन्, सानो भए पनि ।

स्वीट्जरल्यान्डले गाउँ र स्थानीय सरकारहरू एकीकरण गर्ने रणनीति अपनाएको छ । कतिपय ठाउँमा यसले दक्षता बढाएको पनि छ । तर जहाँ निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारसँग छ, उनीहरू प्रायः यस्ता मागहरू अस्वीकृत गर्छन् ।

मेरो व्यक्तिगत अनुभवअनुसार, यो ठूलो समस्या होइन । हाम्री एक पीएचडी विद्यार्थीले स्वीट्जरल्यान्ड, इटाली र अष्ट्रियाका अल्पाइन क्षेत्रका साना स्थानीय सरकारहरू अध्ययन गरेकी छिन् । उनले साना स्थानका सरकारी अधिकारीहरूसँग धेरै अन्तर्वार्ता गरेकी छिन् । ती स्थानीय सरकारहरू भन्छन्- आफ्नो विद्यालय, फोहोर सङ्कलन र साना सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न निकै सानो भए पनि, उनीहरू अझै पनि आफूले चाहेको साझेदार (अरू स्थानीय नगरपालिका)सँग सहकार्य गर्ने स्वतन्त्रता राख्छन् ।

कहिलेकाहीँ हामी शिक्षासम्बन्धी मामिलामा एउटा छिमेकी नगरपालिकासँग सहकार्य गर्छौं भने फोहोर सङ्कलनका लागि अर्को छिमेकी गाउँसँग सहकार्य गर्छौं र हामीसँग विकल्प पनि हुन्छ । साथै, हामीसँग केही छलफल र निर्णय गर्ने शक्ति पनि रहन्छ । यदि उनीहरूले हाम्रो अपेक्षाअनुसार काम गरेनन् भने हामी साझेदार परिवर्तन गर्न सक्छौं । यसरी, सबै सेवाहरू नजिकको साझेदारीमा प्रदान गरिन्छ ।

स्वीट्जरल्यान्डमा संघीय सरकार, २६ क्यान्टोन र करिब २,२०० स्थानीय सरकार छन्, प्रत्येकसँग आफ्नै कानुन प्रणाली हुने नै भयो । संघीयताका यस्ता अभ्यासहरूले जटिलता, भ्रम र बोझ सिर्जना गर्दैन ?

मलाई यस्ता प्रश्न सुनेर खुसी लाग्यो । किनभने स्वीस नागरिकहरूले पनि यही प्रश्न उठाउँछन् । धेरैजसो स्वीस नागरिक यसलाई अत्यन्त जटिल ठान्छन् । हामी सानो देश हौं र यति धेरै तह र संरचना छ कि कसैले सम्पूर्ण अवलोकन गर्न सक्दैनौं । व्यक्तिगत रूपमा म विविधतालाई मन पराउँछु, स्थानीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छु र प्रणालीप्रति म रुचि राख्छु ।

वास्तवमा, यो त्यति जटिल पनि छैन । परिवारहरू एउटै शहर वा गाउँमा बस्छन् । उनीहरूले आफ्नो गाउँ, विद्यालय र शिक्षण प्रणालीका नियमहरू जान्दछन् । उनीहरूले त्यहाँको कानुन र नियम निर्माणमा योगदान पनि दिएका हुन्छन् । छिमेकी शहरमा फरक नियम हुनसक्छ । यसले किन भ्रम सिर्जना गर्छ र ? तपाईं यहाँ बस्नुहुन्छ र तपाईंको आवश्यकताअनुसार कानुन र नियमहरू पाउनुहुन्छ ।

जब संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू एकैसाथ कार्य गर्छन्, तिनीहरूबीच अधिकारको दोहोरोपन हुनसक्छ । सहकार्यमा आधारित संघीयता अभ्यास गर्ने स्वीट्जरल्यान्डले विगतमा यस्ता चुनौतीलाई कसरी सामना गरेर अहिलेको अवस्थासम्म आयो ?

संघीय प्रणालीहरू प्रायः गतिशील हुन्छन् र समयका साथ विकसित हुन्छन् । यसले सिक्न र अनुकूलन गर्न सजिलो बनाउँछ ।

अधिकांश संघीय प्रणाली भएका मुलुकमा मुद्राको विषय केन्द्रीय तहमा रहन्छ । यो प्रणालीमा जसले पहिलो प्रतिक्रिया दिन्छ वा कानुन एवं नीति बनाउँछ, त्यो नै राष्ट्रिय नीति भएर लागु भएका उदाहरण पनि छन् । यो स्वीस प्रणालीको विशेषता पनि हो ।

कहिलेकाहीँ मुलुकमा नयाँ चुनौती उत्पन्न हुन सक्छन् । जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन, नयाँ अपराधका प्रकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका खतराहरू वा डिजिटल विषयवस्तु- सबैभन्दा सतर्क क्यान्टोनले तत्काल नीति बनाउन र कानुन लागु गर्नसक्छ । कहिलेकाहीँ पूर्ण हुँदैन, अन्य क्यान्टोनले अवलोकन गर्छन्, सिक्छन्, अनुकूलन गर्छन् र सुधार गर्छन् । कुनै निश्चित समय आएपछि राष्ट्रिय स्तरको न्यूनतम मापदण्ड लागु गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

यसरी, क्यान्टोनबीच र ठाडो रूपमा रोचक संवाद, सूचना प्रवाह, फिडब्याक र सिकाइ प्रक्रिया चलिरहन्छ । कहिलेकाहीँ संघर्ष पनि हुन्छ, तर इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा, एकाइहरूबीच पनि कहिलेकाहीँ द्वन्द्व रहन्छ ।

संघीय अभ्यासहरू सधैं आफ्नै ऐतिहासिक र सन्दर्भगत पृष्ठभूमिबाट उत्पन्न हुन्छन्, जसले प्रत्येक देशमा संघीयताको संरचना, स्वरूप र कार्यप्रणाली निर्धारण गर्छ । त्यसैले, संघीय अभ्यासहरू देश–दर–देश समान हुन सक्दैन रहेछन्, हैन ?

निश्चय पनि । शक्ति निर्भरता धेरै हुन्छ र सन्दर्भ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ- आर्थिक सन्दर्भ, राजनीतिक सन्दर्भ र देशको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि । साथै, छिमेकी देशहरूको भूमिका र दृष्टिकोणले पनि प्रभाव पार्छ । यी सबैले तपाईंको संघीय प्रणालीमा असर गर्छ । यसैले, प्रत्येक देशको आफ्नै स्वरूप र मौलिकताको संघीय प्रणाली हुन्छ ।

तर, जब म तुलनात्मक संघीयता अध्ययन गर्छु, म प्रायः आश्चर्यचकित हुन्छु कि उस्तै प्रश्न र चुनौतीहरू उठ्छन् । तपाईंको प्रश्नलाई हेर्नुहोस्- मेरो देशमा पनि पत्रकारले उस्तै प्रश्न सोध्नेछन । ‘के यो धेरै खर्चिलो होइन ? के यो अप्रभावकारी होइन ? के यसले नागरिक र उद्यमहरूलाई बोझिलो बनाउँदैन ?’

आश्चर्यजनक रूपमा, विभिन्न देशहरूले यस्तै चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्छ । पक्कै पनि अवस्था फरक हुन्छ । हाम्रो २६ क्यान्टोन स्थायी रूपमा स्थापित छन् र उनीहरूको पहिचान बलियो छ । नेपालका प्रदेशहरू तुलनात्मक रूपमा नयाँ छन् । अझै स्थापित हुनुपर्ने कृत्रिम संरचना छन् । यसले स्पष्ट रूपमा ढाँचामा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ ।

१७७ वर्षदेखि संघीयता अभ्यास गर्दै आएको स्वीट्जरल्यान्डले आफ्नो शासन प्रणालीलाई प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अद्वितीय उदाहरण भन्ने गर्छ । त्यसो भए एकात्मक प्रणाली भएका देशहरूले पनि उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यास कायम राख्न सक्दैनन् र ? स्वीस संघीयतालाई किन लोकतन्त्रको विशेष रूपमा हेर्न खोजिएको हो ?

मूल्याङ्कनअनुसार, संघीय राज्य, क्षेत्रीय राज्य वा एकात्मक राज्यले लोकतन्त्रको उच्चतम स्तरसम्म पुग्न सक्छन्, कुनै शंका छैन । म भन्छु, संघीय प्रणालीले लोकतन्त्रमा थप गहिराइ थप्न सक्छ । किनभने यसले केवल राष्ट्रियस्तरमा मात्र काम गर्दैन ।

विशेषगरी जातीय विविधता भएका देशहरूमा स्थायी विजेता र स्थायी हार्नेहरूको जोखिम हुन्छ । यदि तपाईंको जातीय वा भाषिक समुदायको जनसंख्याको २० वा १० प्रतिशत हो भने स्थायी हार्नेको जोखिम हुन्छ । यसले तपाईंलाई लोकतन्त्र मनपर्न नदिन सक्छ ।

तर, यदि विभिन्न तहमा लोकतन्त्रको अभ्यास छ भने, त्यस्ता समूहहरूलाई भन्न सकिन्छ- राष्ट्रिय स्तरमा तपाईं सधैं बहुमतमा नहुने भए पनि, आफ्नो प्रदेश वा क्षेत्रमा तपाईं बहुमतमा हुनुहुन्छ । त्यसो हुँदा तपाईंको आफ्नै सानो लोकतन्त्र निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ ।

यदि तपाईं आफ्नो संस्कृति, भाषा वा धर्मसँग सम्बन्धित विषयमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ भने, यस देशमा धेरै सहज महसुस गर्नुहुन्छ । यसरी, एउटै देशभित्र विभिन्न समुदाय र लोकतान्त्रिक स्थानहरू अन्तर्क्रिया र ओभरल्याप हुँदा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विशेष गहिराइ र स्थायित्व प्राप्त हुन्छ ।

जब सरकारका विभिन्न तहहरूबीच विवाद वा द्वन्द्व समाधान हुँदैन, न्यायपालिकाले आफ्नो दृष्टिकोणसहित फैसला सुनाउँछ । स्वीट्जरल्यान्डमा विवाद निरूपणमा न्यायपालिकाको सक्रियता कम रहेछ । राज्यका विभिन्न तहहरूले यस्ता विवादमा कसरी निर्णय लिन्छन् ?

यो हाम्रा दुई देशबीचको महत्वपूर्ण भिन्नता हो । विगत शताब्दीको १९४०–५० को दशकमा पनि स्वीट्जरल्यान्ड प्रणालीको सार के हो भन्नेमा सहमति भएको थियो । यदि यसलाई नारा बनाएर व्यक्त गर्नुपर्थ्यो भने उत्तर थियो, ‘हामीले सँगै कुरा गर्नुपर्छ । हामीले एकअर्कासँग संवाद गर्नुपर्छ । कुरा गरौं ।’

स्वीट्जरल्यान्डको संघीय प्रणाली न्यायिक द्वन्द्व समाधान प्रक्रियामा निर्भर हुँदैन । कहिलेकाहीँ म यसलाई समस्या ठान्दछु । कहिलेकाहीँ संविधानले स्पष्ट उत्तर दिन सक्छ, ‘कसले नियमको पालना गरिरहेको छ र कसले उल्लंघन ?’ तर धेरैजसो अवस्थामा, म वार्ता र मध्यस्थता गर्ने विचारलाई प्राथमिकता दिन्छु ।
किनभने, संघीयतालाई प्रायः साझेदारीको रूपमा वर्णन गरिन्छ ।

एक सम्झौता, एक सन्धि, जहाँ सम्झौता पक्षहरू समान स्तरमा अन्तर्क्रिया गर्छन् । क्यान्टोनहरू केन्द्र सरकारको अधीनस्थ सानो उप–राष्ट्रिय इकाइ होइनन् । यो केही हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जस्तो हुन्छ । यहाँ गर्व, सम्मान र भावनात्मक पक्ष धेरै हुन्छ ।

तपाईं आफ्नो प्रदेश र क्यान्टोनको पक्षमा लड्नुहुन्छ र गुमाउन चाहनुहुन्न । यदि अदालतमा हार्नुभयो भने अजेन्डा लागु गर्न धेरै दबाब चाहिन्छ, किनभने बलियो संघीय इकाइले हारेको हुन्छ, त्यसलाई जबर्जस्ती लागु गर्न कठिन हुन्छ ।

त्यसैले हामी कानुनी दृष्टिले पूर्ण नभएका व्यवस्था खोज्न प्राथमिकता दिन्छौं । दुवै पक्ष सहमत हुन्छ, ‘ठिक छ, यसरी गरौं । म सन्तुष्ट छैन, तर स्वीकार गर्न सक्छु ।’ अनि दुवै पक्ष घर फर्केर लागु गर्छन् । बल प्रयोग आवश्यक पर्दैन । यसरी हेर्दा मलाई यो प्रणाली मन पर्छ ।

मलाई थाहा छैन, नेपालमा कसरी विवाद टुंगिएर कुनै अजेन्डा स्थापित हुनसक्छ । किनभने केन्द्रको अधिकार बलियो छ र संघीयता अझै नयाँ छ । प्रदेशले ‘हामी साझेदार हौं, एउटै टेबुलमा बसौं’ भन्न धेरै कठिन हुन्छ । दुर्भाग्यवश, इतिहासमा र अन्य स्थानमा कहिलेकाहीँ हिंसा नै वार्ताको टेबुलसम्म ल्याउने उत्तम विकल्प जस्तो देखिन्छ ।

धेरै संघर्षपछिका समाजहरूले द्वन्द्व समाधानलाई न्यायिक प्रणालीमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्छन्, जहाँ विजेता र हार्ने मनोभाव उत्पन्न हुन्छन् । संघीय साझेदारहरूको लागि त्यो माध्यम सधै सहज हुँदैन ।

नेपालमा संघीय शासन प्रणाली सुरु भएको एक दशक पुग्दैछ । संघीयता कार्यान्वयनका कैयौं संयन्त्र अझै सक्रिय हुन बाँकी छन् । प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा कतिपयले प्रदेश तहको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । तपाईंले अध्ययन गरेका अन्य देशहरूको पनि अनुभव यस्तै छ ?

मलाई याद छ, जब म पहिलो पटक नेपालका संघीयता विशेषज्ञहरूसँग भेट, त्यो १० वर्षभन्दा धेरै पहिलेको कुरा थियो र नेपालमा अझै संवैधानिक बहस भइरहेको थियो । मैले सोधेँ, ‘तपाईंहरूले प्रदेशहरू किन बनाउँदै हुनुहुन्छ ? प्रदेशहरूको भूमिका के हुने हो ? के तपाईंहरू निश्चिन्त हुनुहुन्छ कि प्रदेशहरू आवश्यक छन् ?’

यो पूर्वनिर्धारित छैन कि संघीय प्रणालीमा प्रदेश अनिवार्य हुन्छन् । नेपाललाई म दक्षिण अफ्रिकासँग तुलना गर्न सक्छु, जहाँ उनीहरूले ‘समय नाप्ने परम्परागत घडी सिसा जस्तो संघीयता (हर्सग्लास फेड्रालिज्म) भएको बताउँछन् ।

बलियो केन्द्र र बलियो स्थानीय सरकार । तपाईंले सायद थाहा पाउनुभएको छ, केही वर्षअघि अफ्रिकी नेसनल कांग्रेसले भनेको थियो, ‘प्रदेशहरू हटाइदिऔँ ।’ उनीहरूको तर्कमा प्रदेशहरूले प्रणालीमा योगदान गर्दैनन् र खर्चिलो पनि छन् ।

म बुझ्न सक्छु कि नेपालमा यस्तो बहस भइरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा भने यस विषयमा बहस अन्त्य भएको छ । नेपालमा पनि अहिलेलाई ‘होइन, हामी प्रदेशलाई भूमिका दिन सक्छौं’ भन्न सकिन्छ, तर विकसित हुन समय चाहिन्छ ।

उदाहरणका लागि, आर्थिक विकासका विषयवस्तुलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा डिजाइन गर्न सकिँदैन । किनभने केही प्रदेशहरूले कृषि विकासमा ध्यान दिन चाहन्छन्, अन्यले पर्यटनमा, र उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रको राम्रो ज्ञान राख्छन् । स्थानीय सरकारले मात्र यो गर्न सक्दैन, किनभने यसका लागि क्षेत्रीय योजना आवश्यक छ ।

त्यसैले, प्रदेशहरूको भूमिका विकास भइरहेको छ, तर अपेक्षाभन्दा धेरै समय लाग्छ । विशेषगरी जब प्रदेश कृत्रिम नयाँ इकाइ हो, उनीहरू स्थापना हुन समय लाग्छ । जस्तै दक्षिण अफ्रिकामा नर्दन केप वा वेस्ट्रन केप- त्यस्ता पूर्व अस्तित्वमा नभएका इकाइहरू छन् ।

यसकारण, नेपालको जस्तो प्रदेशप्रति भावनात्मक सम्बन्ध स्थापना हुन अझै समय लाग्नेछ । यदि कुनै समयसम्म राष्ट्रिय सरकार र स्थानीय सरकारबीच संघीय प्रणाली राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सहमति हुन्छ भने दुई तहको संघीयता (डुअल फेड्रालिज्म) सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसो गर्न कसैले रोक्दैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

संविधानभन्दा संस्कारमा खोट देखायो जेनजीले

यो पनि पढ्नुहोस

जेन-जी विद्रोह : क्रान्ति कि प्रतिक्रान्ति ?