‘दलहरू नै संघीयतामैत्री भएनन्’

११ भदौ, काठमाडौं । नेपालमा संघीयता लागू भएको दश वर्ष भयो । राजनीतिक संघीयता २०७४ सालमा तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार)को निर्वाचन भएसँगै अभ्यासमा छ । तर, प्रशासनिक संघीयता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सुरक्षा संयन्त्र पनि केन्द्रिकृत नै छ ।

‘प्रशासनिक संघीयता दश वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भने संविधानको समीक्षा कसरी गर्ने ?’ बुधबार काठमाडौंमा नेशनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीद्वारा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटाले प्रश्न गरे,‘कार्यान्वयनमा गएका विषयको समीक्षा हुन्छ । तर, कतिपय विषय लागू भएका छैनन्, यसमा को जिम्मेवार ?’

सापकोटाका अनुसार राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै आवश्यक संरचना बनेका छन् । अन्तर सरकार सम्बन्धसँग जोडिएका विषयमा छलफल गर्न अन्तर प्रदेश परिषद् लगायतका संयन्त्र बनेका हुन् । तर, यी संयन्त्रहरूको क्रियाशिलता भने सुस्त छ ।

संविधानविद् खिमलाल देवकोटाका अनुसार संविधानका धेरै विषय कार्यान्वयनमा आउनै बाँकी छ । तीन तहको सरकारले संविधानत: पाएका एकल अधिकार, संयुक्त अधिकारको प्रयोग गर्ने गरी संघीय ऐन बन्न सकेका छैनन् ।

यस्तोमा संघीय सरकार र संघीय संसद्को भूमिका र जिम्मेवारी त छँदैछ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पहलकदमी लिन सकिरहेका छैनन् । जसले संविधान लागू भएको दश वर्षसम्म पनि तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रको प्रष्टताले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

‘तीन वटै तहको एकल अधिकार र संयुक्त अधिकार संविधानमा प्रष्ट गरिएकै छ’ उनी भन्छन्, ‘संघले साझा सूची र आर्थिक अधिकारको क्षेत्रमा नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउन सक्छन् । तर संविधान कार्यान्वयनका आवश्यक ऐन बन्न सकिरहेका छैनन् ।’

संविधानत: स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रदेश कानुन बमोजिम हुन्छ । प्रदेशको कानुन निर्माण प्रक्रिया संघीय कानुन निर्माण प्रक्रियासँग अन्तर सम्बन्धित छ । स्थानीय सरकारले बनाएको कानुन प्रदेश कानुनसँग बाझिए स्वत: खारेज हुन्छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशले बनाएको कानुन संघीय कानुनसँग बाझिए पनि स्वत: खारेज हुन्छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनु अगाडि नै संघले नीति बनाइदिए सहज हुन्छ । तर, कानुन निर्माणमा संघीय सरकारकै तदारुकता अपेक्षित नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानत: प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।

संघीय सरकारले कानुन नबनाइदिए प्रदेश र स्थानीय सरकारले खबरदारी गर्नुपर्ने हो । जसले संविधान कार्यान्वयनलाई सघाउँथ्यो । तर, यस्तो भूमिकामा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार समेत खरो रुपमा उत्रिन नसक्दा संविधान कार्यान्वयनको गति सुस्त हुन पुगेको देवकोटाको अनुभव छ ।

उदाहरणका रुपमा देवकोटा संविधानको धारा २३१ देखाउँछन् । जहाँ दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले कुनै विषयमा कानुन बनाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरे बनाइदिनुपर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्था व्यवहारमा विगत दश वर्षमा एक पटक पनि अभ्यासमा आएन ।

संविधानको धारा २३१ मा संघ र प्रदेश बीचको व्यवस्थापकीय अन्तर सम्बन्धसम्बन्धी व्यवस्था छ । संघीय कानुन नेपालभर वा आवश्यकता अनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सक्ने भनिएको छ ।

प्रदेश कानुन प्रदेशभर वा आवश्यकता अनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिने भनिएको छ ।

संविधानको धारा २३१ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची-६ मा उल्लेखित कुनै विषयमा कानुन बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्नेछ ।’

संविधानको यो धाराको प्रयोग एक पटक पनि नहुनुले संविधान कार्यान्वयन गर्दै प्राप्त अधिकार लिएर उपयोग गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारकै दतारुकता कस्तो छ भनेर प्रष्ट्याउने देवकोटाको व्याख्या छ ।

संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूची छ । जहाँ २१ वटा विषय प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत राखिएका छन् ।

यी विषयमा संघीय सरकारलाई आवश्यक नीति बनाइदिन प्रदेश सरकारले आग्रह गर्न सक्दछन् । तर, यस्तो आग्रह गर्न सक्ने अधिकारको प्रयोग प्रदेशले एकपटक पनि नगरेको भन्दै संविधानविद् देवकोटाले कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारको तदारुकता समेत अपेक्षित नदेखिएको बताएका हुन् ।

संविधानको सही कार्यान्वयन नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको र परिणाममा राजनीतिक दलहरूप्रति नै जनताको आकर्षण कम हुँदै गएको उनको अनुभव छ । ‘पार्टीका सिद्धान्त, नीति र व्यवहारमा तादम्यता भएन कि !’ देवकोटाको शंका छ ।

राज्यलाई संघीय बनाउने तर, चिन्तन र व्यवहार केन्द्रिकृत नै राख्ने प्रवृतिले समस्या पारेको उनको व्याख्या छ । ‘दलहरू आफू संघीयकरण हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या र चुनौती हो’ उनी भन्छन्, ‘राज्य संघीय बनायौं, तर राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरूको चिन्तन र व्यवहार एकात्मक नै राख्यौं ।’

संविधानविद्‌ देवकोटा उदाहरण दिन्छन्, ‘संघको सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेशको सरकार परिवर्तन भइहाल्छ । प्रदेश संसदीय दलको बैठक पनि बालुवाटार, सिंहदरबारमा बस्छ । प्रदेशको दलको नेता बालुवाटार, सिंहदरबारमा बसेर टुंग्याउने, मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भनेर निर्णय गर्ने प्रवृत्ति छ ।’

दलको संघीयकरण भयो भने सम्बन्धित तहको उम्मेदवार सम्बन्धित तहकै पार्टी कमिटीले सिफारिस गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ । केन्द्रले स्थानीय तहका पदाधिकारीको टिकट वितरण गर्ने अभ्यसलाई पनि उनले दलको संघीयकरण नभएको उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरे । राजनीतिक दलहरूको व्यवहार संविधानको मर्मअनुरुप नीतिमुखी नभएर नेतामुखी हुँदा संघीयता कार्यान्वयन सही अर्थमा हुन नसकेको उनको अनुभव छ ।

संविधानको असली कार्यान्वयन नहुँदै उचित कि अनुचित भनेर बहस हुने गरेकोप्रति पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको चित्त दुखाइ छ । ‘संसारमा यस्तो प्रणाली छैन जो सबैभन्दा खराब हो भन्न सकियोस् र यस्तो प्रणाली पनि छैन, जो सबैभन्दा असल हो भन्न सकियोस्,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालले अहिले अवलम्बन गरेको प्रणाली गलत हो भने कार्यान्वयनमा कहाँ कसरी अप्ठेरो पर्‍यो भन्नुपर्‍यो । होइन भने असल कार्यान्वयनबिनै ठीक र बेठीक भनेर बहस गर्नु गलत छ ।’

संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको आग्रह छ । उनी थप्छन्, ‘प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने मान्छेको व्यवहारसँग सम्बन्धित हुँदो रहेछ । यसकारण अहिले अभ्यासमा रहेको प्रणालीको प्रयोग राम्रोसँग गरौं । त्यसपछि कैयन विषय आफैं मिल्छन् । नमिलेका विषय मिलाउन पनि सहज हुन्छ ।’

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई पनि राजनीतिक दलहरू र संघीय सरकारको व्यवहार संविधानअनुसार भए संविधान कार्यान्वयनले गति लिने बताउँछन् ।

‘संविधान लागू भएपछिको दश वर्षमा संघीय सरकारले बनाएका १५ वटा ऐन स्थानीय तहको एकल अधिकार खुम्च्याउने गरी बनेका छन्,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको एकल अधिकार खुम्च्याउँदै जाने प्रवृत्तिले मुलुकलाई कता लैजान्छ ?’

पूर्वसांसद परशुराम मेघी गुरुङका अनुसार नेशनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीले अहिलेसम्म गरेको अध्ययन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्धको यथोचित कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको मुख्य आवश्यकता छ ।