प्रतिनिधिसभाको ३२ महिने अवधिमा २४ ऐन बने, संघीयता कार्यान्वयनमा शून्य प्रगति

२ असोज, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको ३२ महिने अवधिमा २४ वटा कानुन बनेका छन् । ४ मंसिर २०७९ मा चुनाव सम्पन्न भएदेखि २७ भदौ २०८२ मा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदासम्म बजेट र बजेट आश्रित ऐनबाहेक जम्मा २४ वटा कानुन बनेका हुन्।

यस अवधिमा चलेका तीन आर्थिक वर्षमा १० वटा बजेट र बजेट आश्रित कानुन बनेका छन् । बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक प्रत्येक वर्ष आउँछ । पहिलो वर्ष अर्थसँग सम्बन्धित चार वटा विधेयक आएका थिए । त्यसपछिको पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा ३/३ वटा बजेट आश्रित विधेयक संसद्ले पास गरेको थियो ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार ३२ महिनाको अवधिमा संघीय संसद्‌ले ६९ वटा विधेयकमा काम गरेको छ । त्यसमध्ये बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक १० वटा विधेयकसहित ३४ वटा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । पाँच विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा विचाराधीन रहेका वा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा गएका विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । यस्तो प्रावधान संविधानको धारा १११ मा छ ।

संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा भनिएको छ, ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।’

यसअनुसार राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएर राष्ट्रिय सभामै रहेका पाँच विधेयक मात्रै बाँकी रहे भने ३० वटा शून्यमा पुगे ।

सरकारको सिफारिसमा २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को चुनाव आगामी २१ फागुनका लागि तय भएको छ ।

आएन निजामती ऐन

संघीयता कार्यान्वयन भएको मानिने प्रमुख आधार हो, कर्मचारीतन्त्र । कर्मचारी समायोजनको मुख्य काम अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभित्रै भयो । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कुन तह मातहत रहने जस्ता विषयमा विघटित प्रतिनिधिसभाले पनि परिणाम दिन सकेन ।

संविधानतः प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू बनेका छन् । तर संघीय संसद्‌ले संघीय ऐन बनाउन नसक्दा स्थानीय तह र प्रदेशमा संघ मातहतकै कर्मचारी छन् ।

२०७२ सालमा जारी संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीन तहको सरकारका लागि चुनाव भयो । चुनावसँगै राजनीतिक संघीयता २०७४ सालमै कार्यान्वयनमा आयो । तर प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय निजामती सेवा ऐन १० वर्षसम्म आउन सकेको छैन ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक आएर अगाडि बढेको थियो । संघीय संसद्को दुवै हाउसबाट पारित भए तापनि केही प्रक्रिया बाँकी रहँदा निष्क्रिय हुन पुग्यो ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीका अनुसार निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गयो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आयो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देशसमेत प्रतिनिधिसभामा सुनाइसकिएको थियो ।

‘राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषयमा प्रतिनिधि सभाले निर्णय गर्न बाँकी थियो । त्यही अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । यो सँगै निजामती विधेयक निष्क्रिय हुन पुग्यो,’ गिरीले अनलाइनखबरसँग भने। यो सँगै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको समय धकेलिएको छ ।

भएन प्रहरी समायोजन

मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएको एक दशकसम्म संघीयता अनुकूलको व्यवस्थामा जान/लैजान नसकिएको अर्को क्षेत्र होक्क- सुरक्षा निकाय । सुरक्षा निकाय कुन तहअन्तर्गत कतिसम्म रहने भन्ने विषय १० वर्षसम्म संसद्‌मा चर्चामा रह्यो तर, कानुन बन्न सकेन ।

परिणाममा प्रादेशिक सुरक्षा निकाय बन्नै सकेनन् । देशभर अहिले पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुसारकै सुरक्षा संयन्त्र छ ।

प्रहरी समायोजनका लागि चाहिने दुई वटा संघीय कानुन २०७६ सालमै बनिसकेका छन् । प्रहरी समायोजन ऐन २८ माघ २०७६ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन १२ भदौ २०७७ मा प्रमाणीकरण भएको थियो ।

तर प्रहरी समायोजन गर्नु पहिले संघीय प्रहरी ऐन बन्नुपर्ने सुरक्षा निकायको सर्त रहिरह्यो । संघीय ऐन बनाउने विषयमा संघीय संसद्ले पनि तदारुकता देखाएन । संसद्मा आएर पनि नेपाल प्रहरी विधेयक र सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक निष्क्रिय हुन पुगे ।

छलफलमै सीमित शिक्षा विधेयक

विघटित प्रतिनिधिसभाको ३२ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहेको विधेयक हो- विद्यालय शिक्षा विधेयक । यो विधेयक संसदीय विषयगत समितिबाट पास भएर २७ भदौ २०८० मा प्रतिनिधिसभामा पुगेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा २५ असोज २०८० देखि झन्डै दुई वर्षसम्म दफावार छलफल चल्यो ।

यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित हुन नसक्नुको एक प्रमुख कारण विघटित प्रतिनिधि सभाका सबैभन्दा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेका बीचमा मेल नहुनु हो । यदि दुई दल मिलेका थिए भने यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित हुन सक्थ्यो ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ गरी १६७ जना सांसद् थिए । दुई तिहाइ नजिकको बहुमत रहँदा समेत विद्यालय शिक्षा ऐन दिन सकेनन् ।

संविधानमै सीमित मौलिक हक

विघटित प्रतिनिधिसभाले गर्न नसकेको अर्को काम हो- मौलिक हक कार्यान्वयन ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमै संघीय संसद्‌ले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनहरू बनाएको थियो । संविधानले नै तीन वर्षभित्र कानुनहरू संविधान अनुकूल बनाउने भनेको थियो । त्यसलाई भाषागत रूपमा मिलाउँदै गर्दा संसद्‌ले हतारहतार कानुन बनायो । त्यसैमा १६ वटा मौलिक हकसम्बन्धी कानुन परेका थिए ।

विडम्बना, मौलिक हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा छैनन् । कारण हो- मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावलीहरू बनेका छैनन् ।

संविधानले आवासको हक, शिक्षाको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, रोजगारीको हक लगायत १६ वटा हकलाई मौलिक हकको रूपमा राख्यो । कार्यान्वयन गर्ने आधार र कानुनी प्रावधानले पूर्णता पाएको छैन ।

संविधानतः आवासको हकअन्तर्गत दलितले मौलिक हकको रूपमा जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको एक दशक भयो । तर व्यवहारमा भूमिहीन दलितलाई दिने जग्गा दिने भनिएको प्रावधान संविधानमै सीमित छ ।

संविधानको धारा ४० ले दलितको आर्थिक-सामाजिक हित सुनिश्चित गरेको छ । जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था धारा ४० मा छ ।

तर, यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानतः प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने हो । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । तर संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानुन र नियमावली नबन्दा दलितले संवैधानिक रूपमा पाएको अधिकार उपभोग गर्न पाएनन् ।

संविधानको धारा ४० मै दलित समुदायको परम्परागत सिपको सन्दर्भमा आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सिप र स्रोत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यी कुनै पनि व्यवस्थाको सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल संघीय संसद्‌ले अपेक्षित काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

‘हामीले संविधान कार्यान्वयनको विषयमा कुरा गरिरह्यौं । तर आवश्यक ऐन बनाएनौं,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभाले के-कस्ता ऐन बनाउन आवश्यक छ भनेर सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन समेत दियो । तर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विषय प्राथमिकतामा परेन वा पार्न सकिएन ।’

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर संघीय कानुनअनुसार प्रदेश र स्थानीय कानुन बन्नपर्ने भन्दै बाँधेको छ । अध्यक्ष दाहाल थप्छन्, ‘संघबाटै प्रहरी समायोजन गर्ने, निजामती ऐन बनाउने, वित्तीय अधिकार हस्तन्तरण गर्ने विषयलाई अगाडि बढाउन सकिएन । यसले पनि नागरिकमा निराशा बढेको हो ।’

शान्ति प्रक्रियामा ब्रेक थ्रु

विघटित प्रतिनिधिसभाले गरेको एउटा महत्वपूर्ण काम हो- संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) ऐन निर्माण ।

यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट १३ भदौ २०८१ मा प्रमाणीकरण भएको थियो । ऐन बनेसँगै कार्यान्वयनमा गएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएर काम अगाडि बढेको छ ।

ऐनले द्वन्द्वकालीन घटनामा आममाफी हुँदैन भन्ने स्थापित गरेको छ । ऐनअनुसार मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितले स्वतन्त्र सहमति दिए मेलमिलाप हुनसक्छ, तर मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप हुने छैन ।

मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दुई दशक भयो । तर अझै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुगेको छैन । द्वन्द्वकालका मुद्दाको विषय अन्योलमा छ । द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएका छैनन् । यस्तो बेला संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन बनेर काम सुरु हुनु विघटित प्रतिनिधिसभाको देखिने उपलब्धि हो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन सहितका २४ वटा कानुन विगत ३२ महिनाको अवधिमा बनेका हुन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ऐनमा रुपान्तरित गरेको छ ।

आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुनसक्ने गरी आएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक दुवै हाउसबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ । यसअघि पनि नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अर्को विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भइसकेको छ ।

अध्यादेशमार्फत प्रचलित ऐन संशोधन गरेर सरकारले यसबीचमा पाँचवटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो, त्यसलाई पनि संसद्ले ऐनमा रुपान्तरित गरेको छ ।

ती विधेयक हुन्- सुशासन प्रबर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ।

यसबाहेक विघटित प्रतिनिधिसभाको ३२ महिनाको कार्यकालमा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएका अन्य १२ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर ऐनमा रुपान्तरित भएका छन् । ती विधेयक हुन्- शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, विधायनसम्बन्धी विधेयक, विद्युतीय व्यापार विधेयक, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक ।

नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक र मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पनि ऐनमा रुपान्तरित भएका छन् ।