प्रदेश साँच्चै नचाहिएकै हो ?

गत भदौ २३ गते जेनजी युवाले गरेको आन्दोलनपछि २४ गते विध्वंसात्मक लुटपाट तथा आगजनी भयो । यसपछि कतिपयले संघीयता त्यसमा पनि प्रादेशिक संरचनाको सान्दर्भिकता माथि प्रश्न उठाएका छन् । पहिलेदेखि नै संघीयता विरुद्ध रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्र नभई ‘अहिलेको व्यवस्था ठिक छ, अब अवस्था बदल्ने हो’ भन्दै स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत घुमाउरो किसिमले प्रदेश तहको खारेजीको एजेण्डा उठाइरहेको छ ।

पछिल्लो समय जेनजीले समेत प्रदेश खारेजीको आवाज उठाइरहेका छन् । के स्थापना भएको एक दशक पनि नपुग्दै प्रदेशको सान्दर्भिकता सकिइसकेको हो ?, के हामीलाई प्रदेश नचाहिएकै हो ?

२०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासकीय संरचनाको व्यवस्था गरेर तहबीच शक्तिको बाँडफाँड, जिम्मेवारी र अधिकार वितरणलाई स्पष्ट पारेको छ । संविधानले देशलाई एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट संघीय संरचना र अकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्‍यो ।

संघीय शासन व्यवस्था स्थापना गर्नुको प्रमुख उद्देश्य शासन सञ्चालन प्रक्रियालाई अकेन्द्रीकरण गर्नु, क्षेत्रीय, भौगोलिक, जातीय आदि विविधतालाई सम्बोधन गर्नु र विगतको अत्यधिक केन्द्रीकृत शासन पद्धतिबाट नागरिकलाई मुक्त गर्नु थियो।

संघीयता कार्यान्वयन भएको दशक पनि नपुग्दै यसको संरचनागत औचित्यबारे बहस चलिरहेको छ । विशेषगरी, प्रदेश सरकारलाई लिएर संघीयताको बारेमा सार्वजनिक वृत्तमा अत्यन्तै नकारात्मक दृष्टिकोण बढेको देखिन्छ ।

कतिपयले प्रदेशलाई अनावश्यक र खर्चिलो संरचनाको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रदेशमा प्रादेशिक संसद्, मन्त्रालय तथा पदाधिकारीहरूको ठूलो समूह रहेको छ, जसले देशमा अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिरहेको छ ।

भद्दा कर्मचारी संरचना, उनीहरूलाई तलब भत्ता, गाडी, इन्धन, भवन, ठूलो सचिवालय र सल्लाहकार लगायत प्रशासनिक कार्यमा राज्यको ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ भन्ने यो दृष्टिकोण राख्नेको मत छ ।

संघीयताका पक्षधर रहेकाहरू भने प्रदेशलाई संघीयताको मेरुदण्डको रूपमा व्याख्या गर्ने गर्दछन् । उनीहरू प्रदेश सरकार विना संघीयता नै नहुने वा अधुरो हुने दृष्टिकोण राख्दछन् । प्रदेशले मात्र संघ र स्थानीय सरकार बीचको पुलको काम गर्न सक्छ, विविधताको व्यवस्थापन गर्न सक्छ, र अधिकारलाई प्रभावकारी ढंगले नागरिकसम्म पुर्‍याउन सक्छ भन्ने उनीहरूको धारणा छ ।

यस अवस्थामा अहिले बहसमा आइरहेको के प्रदेश चाहिंदैन ? भन्ने प्रश्नलाई आर्थिक सवाललाई मात्र अगाडि राखेर निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन । प्रदेश चाहिन्छ कि चाहिंदैन भन्ने बहस गरिरहँदा प्रदेशका कार्य, विगतमा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा संघीयताले पुर्‍याएको योगदान लगायतलाई पनि अगाडि राखेर निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रदेशका खास काम के हुन् ?

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशका २१ वटा एकल अधिकार सूची छन् । यसैगरी, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको २५ वटा साझा अधिकारको सूची र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको १५ वटा साझा अधिकारको सूची छन् ।

संविधानमा उल्लिखित एकल र साझा अधिकारको सूचीलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्ने हो र हालको शासन प्रणालीबाट प्रदेश हटाइदिने हो भने तीन वटा कुरामा मात्रै खाली हुने देखिन्छ । पहिलो यातायातका साधन कहाँ दर्ता गर्ने ? दोस्रो यातायातका साधनको कर कहाँ तिर्ने ? र तेस्रो कृषि आयमा कर कसले उठाउने ?

यसमध्ये तेस्रो अर्थात् कृषि आय कर प्रदेशले अहिले पनि उठाउन शुरु गरेको छैन । यातायात मन्त्रालयलाई संघको मातहतमा लैजाने हो भने बाँकी कुरा समस्या पर्दैन भनेर प्रदेश खारेज गर्नु उपयुक्त विकल्प हो त ? यत्ति कामको लागि मात्रै प्रादेशिक संरचनाको परिकल्पना गरिएको थियो त ?

साधारण आँखाले हेर्दा पनि प्रदेश सरकारको अस्तित्व कुनै ‘फजुल खर्च’ बढाउने कार्य मात्र कदापि पनि होइन । बरु संघीय प्रणालीलाई सन्तुलित बनाइराख्ने र नागरिकलाई नजिकबाट शासनको अनुभव गराउने महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । संविधानमा लेखिएका र मर्ममा बोकिएका प्रदेशका कम्तीमा पनि ६ वटा महत्वपूर्ण काम छन् ।

१. प्रदेश अन्तर्गत रहेका स्थानीय तहहरू बीच समन्वयः नेपालमा हाल ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको रूपमा स्थापित स्थानीय तहले आफ्नो जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, स्रोतसाधन र प्राथमिकता अनुसार नीतिनिर्माण, योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने काम गर्दछन् ।

यसले नागरिकलाई नजिकबाट शासनमा सहभागी गराउने अवसर प्रदान गरेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहबीच कतिपय समस्या वा आवश्यकता यस्ता हुन्छन्, जसलाई एउटै तहले मात्र समाधान गर्न असम्भव हुन्छ ।

उदाहरणका लागि, नदी व्यवस्थापनलाई लिन सकिन्छ । नदी प्रायः दुई वा बढी स्थानीय तहको सीमा भएर बग्छ । एउटा स्थानीय तहले मात्र बाँध बनाएर वा तटबन्ध खडा गरेर समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्दैन । अर्को, क्षेत्रीय सडक सञ्जालको विस्तार हो ।

सडक विस्तार प्रायः दुई वा बढी स्थानीय तह हुँदै जान्छ । यदि एउटा स्थानीय तहले मात्र आफ्नो क्षेत्रमा सडक बनायो भने, अर्को स्थानीय तहसँग जोडिन नसक्दा त्यो सडकको उपयोगिता नै रहँदैन ।

यसैगरी; वन संरक्षण, जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन लगायत विषयहरू बहु–स्थानीय तहलाई जोड्ने खालका हुन्छन् । यस्ता कार्यलाई एउटा मात्रै स्थानीय तहले नियम बनाएर सम्भव हुँदैन । साथै, एक स्थानीय तहले गरेको असल अभ्यासलाई अर्को स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने एकबाट अर्कोलाई सिकाउनको लागि आवश्यक समन्वय गर्ने इकाइ आवश्यक पर्दछ।

यी र यस्ता विषयलाई विभिन्न स्थानीय तहहरू बीच समन्वय, सहकार्य र साझा दृष्टिकोण बनाउने काममा प्रदेश आवश्यक छ । प्रदेशले विभिन्न स्थानीय तह बीच नीतिगत, प्राविधिक र प्रशासनिक तालमेल मिलाउने, एकअर्काको सिकाइ साझा गर्ने, विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई एकआपसमा जोड्ने साझा प्लेटफर्म उपलब्ध गराउँदछ ।

यदि प्रदेश नहुने हो भने, सानाभन्दा साना विषयमा पनि संघीय तहले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्छ । स्थानीय तह बीचका हरेक विवाद वा समन्वयको काम संघीय तहले नै गर्नुपरेमा अत्यधिक बोझ बढ्छ । जसले गर्दा शासन प्रणालीलाई ढिलो, जटिल र प्रभावहीन बनाउँछ ।

२. दोस्रो संघ र स्थानीय तह बीचको पुलको भूमिकाः संघीय संरचनाको मूल आधार भनेको अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड हो । संघीय सरकारले राष्ट्रको दीर्घकालीन हितका लागि राष्ट्रिय नीति, कानून र रणनीति निर्माण गर्छ भने स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसँग नजिक भएर ती नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दछन् ।

यद्यपि यी दुई तह बीच सधैं प्रत्यक्ष, सहज र परिणाममुखी संवाद सम्भव हुँदैन । नेपालमा मात्र नभई संसारभर संघीय शासन प्रणाली अपनाएका प्रायः सबै देशहरूमा यस्तो समस्या देखा परेको पाइन्छ । संघीय सरकारले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्रत्येकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राखेर समन्वय गर्न गाह्रो हुन्छ ।

अझ कतिपय अवस्थामा जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, आर्थिक स्रोत र सांस्कृतिक विविधताको कारण संघीय सरकारबाट सीधै स्थानीय तहमा पुग्दा नीतिहरू असमान रूपमा लागू हुने वा कार्यान्वयनमै समस्या देखिने समस्या रहन सक्छ ।

यस परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले संघीय र स्थानीय तह बीचमा पुलको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दछ । उदाहरणको लागि संघीय तहले आधारभूत शिक्षा सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने नीति ल्यायो भने त्यसलाई सीधै स्थानीय तहमा लगेर कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन सक्छ ।

यस्तो नीति कार्यान्वयनको लागि प्रदेश तहले कुन पालिकामा विद्यालय खोल्ने, त्यो भूगोलमा कस्तो पाठ्यक्रम उपयुक्त हुन्छ त्यो निर्माण गर्ने लगायतको काम गर्न सक्दछ । यसैगरी; स्वास्थ्य, कृषि लगायत सवालमा पनि यसले पुलको काम गर्न सक्दछ ।

स्थानीय तहका समस्या, गुनासा, चासो र सरोकार संघीय तहले महत्व नदिने गर्न सक्दछ । तर प्रदेशले त्यही सवाल संघीय तहमा पुर्‍याउँदा सुनुवाइ हुन्छ । संघीय सरकारले बनाएको कुनै नीति वा कार्यक्रम स्थानीय तहलाई व्यावहारिक नलाग्दा, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको दृष्टिकोण संघीय तहसम्म पुर्‍याउँछ र बीचको व्यावहारिक समाधान खोज्नको लागि काम गर्न सक्छ ।

यसरी हेर्दा संघीय र स्थानीय सरकार बीच प्रत्यक्ष मात्र सम्बन्ध हुने हो भने, सारा जिम्मेवारी र स्रोत वितरणमा असन्तुलन आउन सक्छ । प्रदेश सरकारलाई पुलको रूपमा राख्दा संघीय संरचना व्यवस्थित हुन्छ, अधिकार वितरण सन्तुलित हुन्छ । त्यसैले नेपालमा स्थानीय र संघीय तहको समन्वय, सहकार्यको पुलको रूपमा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

३. मध्यवर्ती तह (बफरजोन): प्रदेश सरकारलाई संघ र स्थानीय सरकार बीचको मध्यवर्ती तह (बफर जोन) का रूपमा लिनुपर्दछ । संघीय शासन प्रणालीमा, तीन तह बीच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको बाँडफाँडमा कहिलेकाहीं अस्पष्टता हुन्छ । यसले गर्दा संघ र स्थानीय तह बीच प्रत्यक्ष टकराव वा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले बीचको मध्यस्थकर्ता वा सन्तुलनकर्ताको भूमिका खेल्छ ।

उदाहरणको लागि कतिपय अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहहरू बीचमा हुनसक्ने सम्भावित सिमाना विवादमा होस् वा स्रोत बाँडफाँडका क्षेत्रमा हुनसक्ने संघ र स्थानीय बीचको टकरावमा प्रदेशले मध्यवर्ती तहको भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

अर्को उदाहरण हेरौं, महिनौंसम्म चलेको ताप्लेजुङको पाथीभरा केवलकार योजनाले उत्पन्न गरेको द्वन्द्व तथा विवाद प्रदेश सरकारले सामना गर्‍यो जसका कारण संघीय सरकारले सहज रूपमा काम गर्न पायो । विगतमा गाउँघरमा हुने सामान्य विवादमा पनि प्रधानमन्त्रीको वा मन्त्रीको राजीनामा मागिन्थ्यो अहिले त्यस्तो माग प्रदेश मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीमा झर्‍यो ।

प्रदेश सरकार मध्यवर्ती तह (बफरजोन) को रूपमा रहँदा, संघीय शासन व्यवस्थामा उत्पन्न हुनसक्ने असन्तुलन, अव्यवस्था र अस्थिरतालाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ ।
प्रदेश नभएको अवस्थामा संघ र स्थानीय सरकार बीच प्रत्यक्ष टकराव हुने सम्भावना बढी हुन्छ, स्थानीय नागरिकले साना भन्दा साना सवालमा पनि संघ विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले सम्पूर्ण शासन प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ ।

४. कार्य भनेको देशमा विद्यमान विविधताको व्यवस्थापनः नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै विविधतापूर्ण राष्ट्र हो । यहाँ १२४ भन्दा बढी जातजाति र १४२ भन्दा बढी भाषाभाषीको बसोबास रहेको छ ।

यही विविधता नै नेपालको सम्पत्ति र पहिचान हो । तर यही विविधता कहिलेकाहीं चुनौती पनि बन्न सक्छ । एउटै नीति र कार्यक्रमलाई सबै क्षेत्रमा समान रूपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा त्यो व्यावहारिक वा प्रभावकारी नहुन सक्छ ।

यस किसिमको विविधतालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रदेश सरकारको आवश्यकता छ । संघीय सरकारले देशव्यापी नीतिहरू बनाउँदछ भने प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक विशेषताका आधारमा नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरू बनाउँदछ ।

मधेश प्रदेशमा भाषिक र सांस्कृतिक विविधता विशेष किसिमको छ । संघीय तहबाट देशभरिको लागि एकै किसिमको नीति कार्यक्रम बनाइदिंदा मधेशको विशिष्टताको सम्मान र सम्बोधन नहुन सक्छ । तर प्रदेश सरकारले स्थानीय भाषाको संरक्षण, स्थानीय संस्कृतिको प्रवर्धन र सामुदायिक चाडपर्व लगायतलाई सम्बोधन गर्दै नीति बनाउन सक्छ । यसैगरी; कर्णाली, बागमती वा सुदूरपश्चिमका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि प्रदेश प्रभावकारी हुन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण सवाल भनेको नेपालमा मूलतः एउटै जात, धर्म, क्षेत्रका व्यक्ति कार्यकारी पदमा पुग्ने गरेका छन् । त्यसले विभिन्न जातजाति, क्षेत्रका नागरिकको अपनत्व नभएको हुन सक्छ । सत्तामा आफ्नो जस्तै अनुहार देखिएन भने बहुसांस्कृतिक देशमा द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ।

तर, प्रदेशमा आफ्नै जातजाति, धर्म, क्षेत्रको व्यक्ति कार्यकारी पदमा पुग्ने हुँदा अपनत्व बोध हुन्छ । यो देश मेरो पनि हो भन्ने भावनामा वृद्धि हुन्छ । त्यसैले प्रदेशले विविधताको व्यवस्थापन र सम्मान गरेर मात्र विकासलाई समावेशी, न्यायपूर्ण र सन्तुलित बनाउन सक्दछ ।

नेपाल जस्तो विविधतायुक्त देशमा प्रदेश केवल राजनीतिक संरचना मात्र होइन बरु सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षणकर्ताको रूपमा पनि रहेको देखिन्छ ।

५. अधिकार तथा स्रोत–साधनको अकेन्द्रीकरणः संघीय शासन व्यवस्थाको आधारभूत सवाल भनेकै अधिकार तथा स्रोत–साधनलाई केन्द्रमा मात्र सीमित नराख्नु हो ।

संघीयतामा संविधानले नै तीनै तहलाई अधिकारको बाँडफाँड गरिदिने हुनाले यस प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण पनि नभनी अकेन्द्रीकरण भन्ने गरिन्छ । यस प्रणालीले नागरिकलाई आफूसँग प्रत्यक्ष रूपमा चासो र सरोकार राख्ने सवालहरूसँग सम्बन्धित निर्णयहरू नजिकबाट गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्दछ ।

नेपालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, स्थानीय विकास, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण लगायत क्षेत्रमा प्रदेश सरकारलाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ । यद्यपि, अहिले कतिपयले ‘प्रदेश सरकार खर्चिलो छ त्यसैले चाहिंदैन’ भन्ने तर्क गरिरहेका देखिन्छन् । तर नेपालमा संघीयता द्वन्द्व व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्थापना गरिएको शासन व्यवस्था हो । त्यसैले संघीयताबाट फर्किने र प्रदेश खारेज गर्ने भनेको झन् ठूला द्वन्द्वलाई निमन्त्रणा गर्नु जस्तै हो । दुई दिनको जेनजी आन्दोलनले ७४ जना नेपाली र खर्बांैको क्षति भोग्नु पर्‍यो ।

अहिले संघीयताबाट पछाडि फर्किने भन्यो भने मधेश, कोशी लगायत स्थानमा ठूला द्वन्द्व मच्चिन सक्छन् । धान्न र सम्हाल्नै नसक्ने द्वन्द्वको दलदलमा देश फस्न सक्छ । अनि खर्बौंको क्षति भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

६. प्रभावकारी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणः संघीय प्रणालीको सफलता वा असफलता मापन गर्ने मुख्य सूचक भनेको सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता र गुणस्तरीय विकास निर्माण हो । नागरिकले जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा जस्ता सेवा समयमै, उचित र प्रभावकारी रूपमा प्रदान गर्दै गुणस्तरीय विकास निर्माणका कार्य गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो ।

यदि यस्ता सेवा र कार्य प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध र सञ्चालन हुँदैनन् भने संघीयता कागजमा मात्रै सीमित भई नागरिकको आक्रोश बढ्न पुग्दछ । अझ नेपालमा प्रदेश सरकारले राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित हुँदै अनावश्यक मन्त्रालय तथा अन्य संरचना निर्माण गर्ने, कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने, ठूलो सचिवालय बनाउने, सल्लाहकारका नाममा ठूलो बजेट खर्च गर्ने गरिरहेका छन् । कमिशन लिंदै योजना बाँड्ने गरेको तथ्य बेलाबखत सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

अहिले प्रदेश सरकार चाहिंदैन भन्ने धारणा राख्नेहरूले छैटौं बुँदामा आधारित भएर आफ्नो दृष्टिकोण बनाइरहेका छन् । तर प्रदेशको आवश्यकता र महत्व त्योभन्दा अगाडिका पाँच वटा बुँदालाई पनि ध्यान दिएर हेर्ने हो भने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

प्रदेश तह हटाउनुपर्दछ भन्ने माग गर्नेहरूले प्रदेशको नाममा भइरहेको खर्च र अनियमिततालाई उठाउने गरेका छन् । तर, खर्च मात्र हेरेर प्रदेशलाई अनावश्यक संरचना भन्न मिल्दैन । बरु अहिले भइरहेको फजुल खर्च घटाउने र अनियमिततालाई अन्त्य गर्ने रणनीति तय गर्नु उत्तम हुन्छ ।

प्रदेशमा एक जना मुख्यमन्त्री बढीमा तीन जना मन्त्री राख्ने, सल्लाहकार र सचिवालय नराख्ने, प्रादेशिक नीति तथा योजना आयोग खारेज गर्ने जस्ता काम गरेर प्रदेश संरचनालाई चुस्त बनाउन सकिन्छ । तर यसैको आधारमा प्रदेश हटाउने भन्ने कुरा व्यावहारिक हुँदैन । संघीयताको सफलता वर्षौं वर्षको अभ्यासबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।

त्यसैले अहिले प्रदेश चाहिन्छ कि चाहिंदैन भन्ने प्रश्न आफैंमा उपयुक्त नै छैन । बरु प्रदेशलाई कसरी सक्षम, जवाफदेही, पारदर्शी र नागरिकमुखी बनाउने भन्नेमा बहस केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रदेशमा स्थापना गरिएका अनावश्यक संरचना र पदहरूको खारेजी गरी कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । प्रदेशमा झाँगिंदै गएको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको संस्कृतिलाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्नेमा बहस केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

नेपालको संविधानले दिएको संघीय संरचनाको कार्यान्वयन अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । यदि यसलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने प्रदेश तह सफल संघीयताको सबल मेरुदण्ड बन्नेछ । अतः प्रदेश चाहिन्छ, तर सक्षम, चुस्त, प्रभावकारी र सुशासनयुक्त ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका उप–प्राध्यापक डा. घिमिरे भ्रष्टाचार र सुशासनका मामिलामा कलम चलाउँछन् ।)