जेनजीले ठानिरहेका छन् प्रत्यक्ष कार्यकारीलाई अस्थिरता रोक्ने अचूक उपाय ?

४ कात्तिक, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि एकथरी युवाहरूले नेपालको राजनीतिक स्थिरता र अहिलेको जस्तो अव्यवस्था हटाउने एउटा उपाय प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासन प्रणालीलाई ठान्न थालेका छन् । त्यस्तै मध्येका एक हुन् जेनजी आन्दोलनमा घाइते अम्बादत्त भट्ट ।

सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की भेट्न हिंडेका अम्बादत्त भट्टले गत आइतबार अनलाइनखबरसँग भने- हामीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ ।

गत आइतबार दिउँसो सिंहदरबार गेटमा भेटिएका अधिकांश जेनजी घाइते वर्तमान शासकीय संरचनालाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका थिए ।

भट्टसँगै अन्य जेनजी घाइतेले पनि उनकै कुरामा सही लगाए । बैतडीका भट्ट गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका रहेछन् । उनकाअनुसार बानेश्वरमा भदौ २३ गते राज्यतर्फबाट चलेको गोलीको घाइतेको लागि आवश्यक रगत उपलब्ध गराउने क्रममा उनी घाइते बने ।

उनै भट्टले नै आफूसँग रहेका घाइते साथीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै भने, ‘नौ वर्षमा दशवटा सरकार झेल्नुभन्दा एउटा कार्यकारी निर्वाचित आएपछि स्थायित्व हुन्छ । देशले गति लिन्छ ।’

जेनजी घाइतेलाई पुराना दलबाट मात्र हैन, नेपालको संसदीय खेलले स्थायीत्व नदिएको बुझाई थियो । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी झन निरंकुश हुने डर होला नि ?

उनीहरूमा शक्ति केन्द्रित हुँदा मनोमानी गर्ने डर हुन्न ? यस्ता प्रश्नमा उनीहरूले सिधा जवाफ दिए, ‘अहिले चाहिँ के राम्रो भएको छ र ? बरु त्यसले स्थायित्व त दिन्छ । अनि विदेशी गोटी बन्ने डर हुँदैन ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदै कुनै ‘पपुलिस्ट’ अनुहार अगाडि आउने डर हुन्छ होला नि ? यो प्रश्नमा पनि भट्टको जवाफ सिधा छ- त्यो त नागरिक आफैं सचेत हुनुपर्‍यो ।

सोचेर भोट हाल्नुपर्‍यो । त्यति त विश्वास गर्नुपर्‍यो नि जनताको ।

जेनजी घाइतेले सिंहदरबार परिसरमा भनेझैँ जेनजी आन्दोलनपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस सतहमा छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि जेनजीहरू नै यसमा वादविवाद गरिरहेका छन् । कतिपय यो हुनुहुँदैन भनिरहेका छन् भने कतिपय अबको शासनप्रणाली नै प्रत्यक्ष कार्यकारीको माग राखिरहेका छन् ।

त्यसमध्येकै एक पात्र हुन्- मिरज ढुंगाना । जेनजी अगुवाको रुपमा चिनिएका उनले पछिल्लो समय प्रत्यक्ष कार्यकारीको मुद्दालाई खुलेरै उठाइरहेका छन् ।

शनिबार मात्रै पार्टी खोल्ने योजना रहेको सुनाएका उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आफ्नो बटमलाइन रहेको बताए ।

बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेका उनले आफ्ना आधारभूत माग पूरा नभए आसन्न निर्वाचनमा भाग नलिने बताए । ‘हामीले अब दल खोल्छौँ । तर, प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित शासन प्रणालीमा जानेगरी चुनाव हुँदैन भने हामी फागुनको चुनावमा भाग लिदैनौँ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार, यो उनको नयाँ बन्ने पार्टीको बटमलाइन हुनेछ, जो पूरा नभई यो दल चुनावमा सहभागी हुनेछैन । जस्तो, प्रत्यक्ष कार्यकारी शासकीय स्वरूप, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिक स्तरीय छानबिन समिति गठन र आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट नीति अख्तियार गरिनुपर्ने ।

आखिर मिरज किन प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहन्छन् ? उनले भनेका छन्, ‘म बाँचुन्जेल प्रत्यक्ष निर्वाचितको मुद्दा छोड्नेवाला छैन । तर, धेरैलाई यसरी निर्वाचित हुने कार्यकारी निरंकुश हुन्छ कि भन्ने डर छ । यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसैले यसमा गहिरो अध्ययन गरेका छौँ ।’

मिरजकाअनुसार यो प्रणालीमा कार्यकारीलाई निरंकुश हुन नदिन उनको समूहले विभिन्न देशका उदाहरणबारे अध्ययन गरे । उनीहरूले यो प्रणालीमा शक्ति सन्तुलन कसरी गर्ने भनेर खाका तयार गरेका छन् । यसबारे समय आएपछि सार्वजनिक गर्ने उनले बताएका छन् ।

‘हाम्रो तयारी राम्रोसँग भइरहेको छ । हामी एकदम शक्तिशाली भएर आउँनेछौँ । यदि सहज तरिकाले हाम्रो माग पुरा हुने देखिएन भने शक्ति प्रदर्शन गर्छौँ । त्यो शक्ति कत्रो हुन्छ देखिहाल्नुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो मौका फेरी आउँदैन । देश बचाउने अवसर फेरी आउँदैन । त्यसैले अहिले कुनै हालतमा छोड्न मिल्दैन ।’

त्यस्तै, जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सका अमित खनाल (उर्जा) वर्तमान संसदीय व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट छन् । २००७ सालदेखिको इतिहास हेर्दा यो प्रणालीले स्थिरता र प्रगति दिन नसकेको उनको ठम्याइ छ । सरकारहरू डेढ वर्ष, नौ महिना, वा साढे तीन वर्षमा फेरिने अस्थिरताले जनतामा निराशा छाएको छ । संसदमा कुर्सीको खेल, मन्त्री पदको लोभमा सांसद किनबेच, र स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिले देशलाई पछाडि धकेलेको उनको गुनासो छ ।

अमितको तर्कअनुसार वर्तमान शासन व्यवस्थाले खस–आर्यलाई मात्र प्रमुख नेतृत्वमा ल्याएको छ, जबकि जनजाति, मधेसी, दलित, वा अन्य सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूले कहिल्यै प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएनन् ।

त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा स्थिरता, पारदर्शिता, र समावेशीताको सम्भावना देख्छन्, उनी । यसले नेतृत्वलाई पाँच वर्ष बिना अवरोध काम गर्ने अवसर दिन्छ, जसले दीर्घकालीन नीति लागू गर्नसक्छ । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘मधेसी मूलका बालेन काठमाडौंको मेयरमा निर्वाचित हुनुले प्रत्यक्ष निर्वाचनको शक्ति देखाउँछ । यो प्रणालीमा क्षमता र एजेण्डाले जित्छ, न कि कुनै जात वा धर्म । दलमा टिकटको लागि गर्नुपर्ने चरणबन्धनविना कुनै पनि समुदायको व्यक्तिले नेतृत्व लिनसक्छ ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा पनि समावेशी मन्त्रिमण्डल, पूर्ण समानुपातिक संसद, र बलियो चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने निकाय बनाउन सकिने अमितको तर्क छ । सिंगापुरमा लि क्वान युको स्थिर नेतृत्व र अमेरिकाको सन्तुलित प्रणालीबाट प्रेरित उनी नेपालमा पनि यस्तै संरचना बनाउन सकिने विश्वास गर्छन् । कार्यकारी निरंकुश बन्ने जोखिम रोक्न व्यवस्थापिका र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने उनको जोड छ ।

त्यस्तै, जनताले पनि नेतृत्वको नियत, विचारधारा, र क्षमता जाँच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यदि यसरी नेपाल अघि बढेमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले स्थिरता, समावेशिता, र आर्थिक फड्कोको बाटोमा देशलाई लैजानसक्ने सम्भावना उनले देखेका छन् ।

जेनजी अभियान्ताको रुपमा चिनिएका प्रवेश दाहाल पनि आफू प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा रहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार अहिलेको अवस्थामा स्थिर सरकार पाइने आशा नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । जनताको जनमतबाट सिधै चुनिने भएकाले जनताले आफ्नै सरकार रहेको महसुस गर्छन् । त्यसैले अहिले जसले पपुलिस्ट अनुहार अगाडि आउने डर हुन्छ भनिरहनुभएको छ, उनीहरूले पनि जनताले राम्रै मान्छेलाई मत दिन्छन् र त्यसमा सक्षम छन् भनेर विश्वास गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘हामीले पाँच वर्ष कार्यकाल भनेर संसदहरू पठाउँछौँ । तर, अहिले सरकार निकै फेरियो । यसले विकासमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो । त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी भएर स्थित सरकार बन्दा काम अहिलेभन्दा छिटो र प्रभावकारी होला भन्ने विश्वास भएर हामीले प्रत्यक्ष कार्यकारी खोजेका हौँ,’ उनले भने ।

निरंकुशतादेखि अन्य डर हटाउन अन्य शक्ति संरचनामा पनि काम गर्नुपर्ने दाहालले बताए । उनकाअनुसार यसको लागि चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न अन्य निकायलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ । भरसक त, ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था गर्दा निर्वाचित कार्यकारीलाई थप जिम्मेवार र जनतालाई नबिर्सन दबाब मिल्ने उनको बुझाई छ । त्यसैले यस्ता विभिन्न व्यवस्था गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी ल्याउन आफूहरूले लबिङ गर्ने र थप अध्ययन गरेर देशव्यापी बहस छेड्नुपर्ने उनले बताए ।

जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सकै रिजन राना मगर भने प्रत्यक्ष कार्यकारी ठिक भएपनि यसको चेक एण्ड ब्यालेन्स र शक्ति पृथकीकरणमा निकै ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउँछन् । संसारभर प्रत्यक्ष कार्यकारी रहेको ठाउँमा जे समस्या आएको छ, त्यो दोहोरिन नदिन काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘यहाँको बहुल राष्ट्रिय र विविधतापूर्ण समाजलाई प्रत्यक्ष कार्यकारीमा लान अझै बृहत् छलफल र लामो तयारी गर्नुपर्छ । म प्रत्यक्ष कार्यकारी नै चाहन्छु, तर केही कन्डिसन छन् । अहिलेको सन्दर्भमा यो बहस गर्नुभन्दा तत्काल चुनाव केन्द्रित हुनुपर्छ । नत्र भएका चिज पनि गुम्ने खतरा हुन्छ,’ रिजनले भने, ‘त्यसैले अहिले चुनावमै जानुपर्छ, वर्तमान अवस्थालाई थप बिगार्न नदिन हामीले सचेततापूर्वक पाइला चाल्नुपर्छ । चुनावपछि चाहिँ यो बहस छेड्नुपर्छ र त्यसको लागि निकै काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो ।’