‘नेपाललाई नयाँ शासकीय स्वरूप होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कृति चाहिएको छ’

जेनजी विद्रोहका अगुवा विकाश रसाइली समाजशास्त्रको विद्यार्थी पनि हुन् । सामाजिक न्याय र जनअधिकारका मुद्दामा सक्रिय रहेको बताउने उनी प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीले आजको नेपाली समाजका अन्तरविरोधहरूलाई हल गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

नेपाल जस्तो विविधतापूर्ण समाजमा प्रतिनिधित्वको समस्या र निरंकुशताको जोमिख बढ्ने बताउने विकाशले राखेको विचारको सम्पादित अंशः

विगत आठ वर्षदेखि सडकमै उभिएर सामाजिक न्यायका आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएको छु – मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन, लघुवित्तपीडितको आवाज, भूमिहीन किसानको संघर्षदेखि लिएर राष्ट्रियता र एमसीसीजस्ता विषयमा पनि सक्रिय भूमिकामा छु। पछिल्ला वर्षमा भने हामी ‘जेनजी आन्दोलन’ अन्तर्गत प्रणालीगत रूपान्तरणका सवालमा छलफल र अभियानमा केन्द्रित भएका छौँ।

त्यही सन्दर्भमा अहिले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहस चर्किएको छ। यो विषय आजको होइन, सात दशकअघि नै नेपाली समाजमा उठिसकेको थियो। पुष्पलालले २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेपछि यसलाई प्रखर रूपमा अघि सारिएको थियो।

पछिल्लो समय जनयुद्ध हुँदै २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादीहरूले पनि यसलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाए। तर यो कुनै दलले मात्र नभएर, नेपाली समाजमा पेचिलै रूपमा उठिरहेको मुद्दा हो । के प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीले नेपाली समाजका अन्तरविरोधहरू हल गर्न सक्छ? मेरो बुझाइमा- सक्दैन।

प्रणाली होइन, अभ्यास मुख्य हो

प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली आफैंमा “ठिक” वा “बेठिक” भन्ने होइन। मुख्य प्रश्न यसको कति प्रभावकारी अभ्यास हुनसक्छ भन्ने हो । संसारका शक्तिशाली देशहरूको इतिहासले देखाउँछ, प्रणालीभन्दा पनि त्यसको राजनीतिक संस्कृति र सन्तुलन प्रणाली नै निर्णायक हुन्छ।

उदाहरणका लागि, सन् १९७१ तिर अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले “वाटरगेट स्क्यान्डल” पछि राजीनामा गर्नुपर्‍यो। त्यो केवल नैतिकता र जवाफदेहिताको कारण मात्र थिएन, विपक्षी दलको बलियो नियन्त्रणका कारण थियो।

बाराक ओबामाले पनि संसदमा बहुमत नभएकै कारण अमेरिकीमा गोली नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सकेनन्। यसले देखाउँछ – प्रत्यक्ष कार्यकारी भए पनि संस्थागत सन्तुलन कमजोर भयो भने त्यो प्रणाली सफल हुँदैन।

नेपालको जस्तो भौगोलिक जटिलता भएको देश जहाँ बहुल र विविधतापूर्ण समाज छ, सँगै राजनीतिक रूपमा अस्थिर देशमा त झन् त्यो खतरा गहिरो हुन्छ। किनकि केपी ओलीको यो निरंकुशतालाई त सहन नसकेर १३ महिनामा हामीले फाल्यौं भने कार्यकारीकारी राष्ट्रपतिमै जाँदा त त्यो कति निरंकुश हुन सक्ला ?

नेपाल विविधतायुक्त देश हो । जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोल र पहिचान सबै फरक–फरक छन्। फलतः यहाँ समाजहरू नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक छन्।

यस्तो समाजमा ‘एकल लोकप्रिय नेतृत्व’ को उदयले सबै वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। पपुलिज्मको लहरमा कुनै एक व्यक्ति लोकप्रिय भयो भने, त्यो व्यक्ति निरंकुश बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ।

यहाँ एउटा समुदायबाट आएको व्यक्ति सिङ्गो समाजको आवाज बन्न सक्दैन। सत्ता पाउने सम्भावना पनि ठूला जातीय वा शहरी वर्गका व्यक्तिमा बढी हुन्छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनताले आज पनि केन्द्रबाट उपेक्षा महसुस गर्छन्। यस्तो समाजमा सबै शक्ति एउटै हातमा दिने अभ्यासले विविधता होइन, विभाजन बढाउँछ।

अहिले पनि हामीले हेरेका छौँ – स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुखहरूले सीमित अधिकार पाउँदा पनि जनजीवनमा कति कठोर निर्णय लिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको उदाहरण लिन सकिन्छ । सुन्दर शहरको नाममा फुटपाथ व्यापारी र सुकुम्बासीमाथि दमन भयो। यो कार्यकारी मानसिकताको झल्को हो।

अब सोचौं – यस्ता मानसिकता भएको व्यक्ति प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको रूपमा आयो भने के होला ?

जनताबाट सत्ता टाढिन्छ

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा राष्ट्रपति सिधा जनताबाट निर्वाचित हुन्छ, तर वास्तविकतामा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न आर्थिक सामर्थ्य, पहुँच र प्रचार शक्ति चाहिन्छ। नेपालमा एउटा महानगरको मेयर बन्न करोडौं खर्च हुन्छ। त्यसो भए राष्ट्रपतिका लागि कति खर्च हुने होला?

यस्तो प्रणालीमा पैसा र पहुँच भएका दलाल–पूँजीपतिको मात्रै पहुँच पुग्छ। सडकमा मकै बेच्ने नागरिक, भूमिहीन किसान वा लघुवित्तपीडित कहिल्यै त्यहाँ पुग्न सक्दैनन्।

यसले प्रणालीलाई जनताबाट टाढा पुर्‍याउँछ र राज्यलाई पूँजीको नियन्त्रणमा धकेल्छ। जसले गर्दा नीति र निर्णयहरू नागरिकको हितभन्दा पनि आर्थिक स्वार्थमा आधारित हुने खतरा हुन्छ।

संसद र सन्तुलनको आवश्यकता

प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य औजार संसद हो। तर संसद कमजोर भयो भने सत्ता सारा शक्तिसहित राष्ट्रपतिको हातमा केन्द्रित हुन्छ। त्यतिबेला जवाफदेहिताको प्रणाली भत्किन्छ। शक्ति सन्तुलन नहुँदा देश निरंकुशतातर्फ धकेलिन्छ।

आज नेपालमा संसद बलियो छैन। संविधानिक निकायहरू दलका भागबन्डाबाट बाँडिएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीले शक्ति सन्तुलन होइन, शक्ति एकीकरण ल्याउँछ, जुन खतरनाक छ।

यसरी, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा सतहमा आकर्षक देखिन सक्छ । तर नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचना हेर्दा यो प्रणालीले स्थायित्व होइन, असन्तुलन र निरंकुशता निम्त्याउने सम्भावना बढी छ।

संसदले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री नै जब जवाफदेहिताको सीमा नाघ्छ, तब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको सत्ता कति कठोर र नियन्त्रणविहीन हुन सक्ला ? हामी सजिलै कल्पना गर्न सक्छौं।

नेपाललाई चाहिएको कुरा नयाँ सत्ता होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कृति हो । जवाफदेहितापूर्ण, समावेशी र नागरिकमुखी शासन हो । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली त्यसको समाधान होइन।