माओवादीले नसकेको भारी बोक्ने जेनजीको रहर

जेनजी विद्रोहका मागहरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पनि एक बन्न पुगेको छ । अन्तरिम सरकारसँग जेनजीका कतिपय समूहले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको माग अगाडि सारेका हुन् । मिरज ढुंगाना, अमित खनाल उर्जा, सफल पोखरेल लगायतले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुँदा मात्र मुलुकले निकास पाउने तर्क गरिरहेका छन् ।

छुट्टै राजनीतिक दलको तयारी गरिरहेका ढुंगानाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति सहितका माग पूरा नभए २१ फागुनमा तोकिएको मध्यावधि चुनावमा भाग नलिने अडान लिएका छन् ।

शनिबार, १ कात्तिकमा पत्रकार सम्मलन गरेरै ढुंगाना समूहले प्रत्यक्ष कार्यकारी शासकीय स्वरुप, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिक स्तरीय छानबिन समिति गठन र आर्थिक रुपान्तरणको स्पष्ट नीति अख्तियार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

जेनजीका अरू समूह भने विद्यमान शासकीय स्वरुपमै सहमत देखिन्छन् । मधेश, जनजाति जस्ता पृष्ठभूमिका जेनजी समूह त भएकै उपलब्धि गुमाउने खेल हुन सक्नेप्रति सतर्क बनेको देखिन्छ । यसर्थ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको मागबारे स्वयं जेनजीभित्रै मतैक्य छैन ।

तर नयाँ राजनीतिक दलसहित बालेन र हर्क साम्पाङहरुले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय स्वरुपको अडान लिएकाले यो एजेण्डालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा चासोका साथ हेरिएको छ । आम साधरणमा आफ्नो लोकप्रियता देखेकाले पनि उनीहरुले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीको वकालत गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि विकसित परिस्थितिमा कतिपय राजनीतिक दलले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको बहसलाई सघन बनाएका छन् । विशेषगरी माओवादी घटकहरू बढी सक्रिय छन् । २ कात्तिकमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको माग राखे ।

‘उच्च स्तरीय संविधान सुधार आयोग बनाउनुपर्छ, संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । शासकीय स्वरुप बदल्नुपर्छ,’ विप्लवले भनेका छन्, ‘पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने शासकीय स्वरुप निर्माण गरिनुपर्छ । अनि चुनावमा जानुपर्छ ।’

अस्थिरताको उपज

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली माओवादी घटकहरूको पुरानै एजेण्डा भएपनि जेनजी प्रतिनिधि एवं नयाँ राजनीतिक शक्तिहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको वकालत गर्नुमा राजनीतिक अस्थिरता देखिने अधार हो ।

जसलाई बुझ्न २०७९ मंसिरको चुनावपछि बनेका सरकारहरू र राजनीतिक समीकरणलाई हेर्न सकिन्छ । २०७९ को चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अप्रत्यासित मत पाएका थिए । तर सत्ता निर्माण गर्न आवश्यक सिट संख्या उनीहरुले जितेका थिएनन् ।

त्यसैले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता पुराना शक्तिहरूकै नेतृत्वमा सरकार बनिरहने र भत्किरहने भयो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट मात्र जितेपनि प्रचण्ड डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री बने । पालैपालो कांग्रेस र एमालेको समर्थन लिँदै डेढ वर्षको अवधिमा तीनपटक त सत्ता समीकरण फेरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै रहिरहेपनि यो अवधिमा संघदेखि प्रदेशसम्मका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू फेरिने शृङ्खला नै चल्यो ।

प्रचण्ड नेतृत्व सत्ता–समीकरणको विकल्प खोज्दा कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ३१ असार २०८१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय अभ्यासको भावना विपरीत यो समीकरण बनेको थियो ।

किनकी राज्य शक्ति सन्तुलन कायम राख्न पनि पहिलो र दोस्रो राजनीतिक शक्तिबीच सत्ता–समीकरण गर्न हुँदैन थियो ।

तर संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै बनेको यो समीकरणमा पनि राजनीतिक स्थिरताको ग्यारेन्टी थिएन । चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न देउवालाई सरकार सुम्पने लिखित सहमति थियो । अर्थात् ओलीपछि देउवा छैटौंपटक प्रधानमन्त्री बन्दै थिए ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू देउवा, ओली र प्रचण्डबीच बितेको दशक यस्तै सहमति–शृङ्खलामा बितेको छ । आफू प्रधानमन्त्री हुन आलोपालो सत्ता सहमति गर्ने संस्कृतिको थालनि ओलीले गरेका थिए ।

३ असोज २०७२ मा संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि आधा कार्यकाल प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिमा ओली प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।

तर सहमति पालना नभएपछि देउवासँग आलोपालो प्रधानमन्त्री हुन प्रचण्डले सत्ता समीकरण फेरे । तर आफूपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गरेका प्रचण्डले २०७४ सालको चुनाव पछि एमालेसँग सत्ता सहकार्य गरे । चुनावमा वाम गठबन्धन र लगत्तै माओवादीसँग एकता गरेका प्रचण्डसँग ओलीले आलोपालो प्रधानमन्त्रीकै सहमति गरे । उक्त सहमति पालना नभएको भन्दै तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद बढ्यो, र पार्टी फुट्यो ।

नेकपाभित्र अल्पमतमा पर्दा ओलीले प्रधानमन्त्री पद जोगाउन दुई–दुई पटक (५ पुस २०७७ र ७ जेठ २०७८) प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक निर्णय गरेका थिए । तर दुवैपटक प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । र, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी भयो ।

जबकी २०७४ सालको चुनावी जनादेश कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्नु भन्ने थिएन । तर नेकपाभित्रको मतभेद र विभाजनले पाएको अवसरलाई उपयोग गर्दै देउवाले पाँचौपटक प्रधानमन्त्री भएर २०७९ मा तीनै तहको चुनाव गराएका थिए ।

‘६ महिनामै सरकार ढल्ने र अर्को बनाउने चक्र नरोकिएसम्म मुलुक बन्दैन,’ माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘कम्तिमा पाँच वर्ष सरकार टिकाउन जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थामा जानैपर्छ ।’ नेपाल जस्तो मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति पनि माओवादीले अगाडि सारेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा नयाँ शक्तिहरु आउनुलाई सकारात्मक नै मान्छन्, उनी ।

‘कुनैपनि सरकारलाई निश्चित अवधि काम गर्ने अवसर मिल्दा प्रशासनिक स्थायित्व हुन्छ, लगानीको वातावरण बन्दा आर्थिक विकास हुन्छ र मुलुक समृद्धिको यात्रामा बढ्छ,’ माओवादीका पूर्वसचिव पौडेल भन्छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको वकालत नगर्नेहरुले पनि राजनीतिक अस्थिरताबारे भने चिन्ता गर्नैपर्नेगरी सरकारहरु फेरिएका छन् । जेनजी विद्रोहपछि गत २७ भदौमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बने सँगै गणतन्त्रको यो १७ वर्षे अवधिमा १६ वटा सरकार फेरिए । अर्थात् औसतमा १.०६ वर्षमा एउटा सरकार फेरिने अभ्यास चल्यो ।

२०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । माधव, बाबुराम, खिलराज र सुशील एक/एक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बाँकी समय ओली, देउवा र प्रचण्डबीच आलोपालो चलिरह्यो । ओली चारपटक, प्रचण्ड तीन पटक र देउवा दुईपटक प्रधानमन्त्री भए । २०६३ साल अघि नै देउवा तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए ।

संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने प्रणाली रहेको गणतन्त्रकालकै जस्तो अनुभव विगतको संसदीय अभ्यासमा पनि भएको थियो । पञ्चायत अन्त्य भएर प्रजातान्त्रिक अभ्यास चलेको १६ वर्षे अवधिमा (२०४७ देखि २०६३ सालसम्म) १६ वटै सरकार बनेको थियो ।

राजनीतिक अस्थिरताको चिन्ता सशस्त्र विद्रोहबाट आएको माओवादी र अहिलेका जेनजीलाई मात्र नभएर स्वयं कांग्रेस–एमालेलाई समेत थियो । जसको उदाहरण गत वर्ष १७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति हो । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी भएको सात बुँदेको दोस्रो नम्बरमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति थियो ।

संविधान संशोधनको उद्देश्य शासकीय स्वरूप परिवर्तन त थिएन, तर अहिलेकै प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता दिन नसकिने चिन्ता थियो । सात बुँदे गर्ने नेताहरुले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर अथवा अरु कुनै विधिबाट राजनीतिक स्थिरताको आधार निर्माण गर्न चाहेका थिए । चर्चा र अनुमानका आधार भन्दा थ्रेसहोल्ड बढाएर संसदीय प्रतिनिधित्वमा कडाइ गर्ने मनसायमा उनीहरू थिए ।

कांग्रेस–एमाले तयारीको जवाफमा माओवादीले थ्रेसहोल्ड बढाउने झन्झटतिर नलागी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा जानुपर्ने पुरानो एजेण्डा सम्झिएको थियो । माओवादीसँग समान निष्कर्षमा मधेश विद्रोहबाट आएका उपेन्द्र यादवदेखि रास्वपा, जनमत र नाउपा जस्ता नयाँ शक्तिहरू पनि थिए ।

अर्थात् शासकीय स्वरूप छलफलको प्राथमिकतामा पर्नु पछाडि राजनीतिक अस्थिरता मुख्य कारण देखिन्छ । जसमा जेनजीका कतिपय समूह, माओवादी र नयाँ शक्ति बनेर आएका लगभग सबैको निष्कर्ष समान छ । उनीहरू जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखलाई विकल्प मानिरहेका छन् ।

माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेल भने जेनजी विद्रोहपछि मुलुकलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने प्रणालीमा लैजान अवसर गुमिसकेको बताउँछन् । ‘एकदिनलाई भएपनि प्रतिनिधि सभा जिवित राखेर प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था संविधानमा गर्न सकिन्थ्यो । तर जेनजीहरु तयार भएनन्,’ उनी भन्छन् । अब यो एजेण्डा लिएर चुनावमा भाग लिने र दुई तिहाइ ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने विकल्प बाँकी रहेको बताउँछन् ।

राजनीतिक अस्थिरताप्रति चिन्तित नै रहेको कांग्रेस–एमाले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जाने पक्षमा छैनन् । ‘शासकीय स्वरुप कस्तो हुने भनेर संविधान सभामा हामीले पर्याप्त बहस गरेका छौं । र, जननिर्वाचित संसद्ले चुन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै उपयुक्त भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं,’ एमाले सचिव गोकर्ण बिष्ट भन्छन्, ‘संसदीय अभ्यासमा जस्ता समस्याहरू देखिएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुँदाको जोखिम अझ त्यो भन्दा डरलाग्दो हुन्छ भन्ने बिर्सन हुँदैन ।’

उनी, दोस्रो संविधान सभामा संवैधानिक–राजनीतिक तथा संवाद उपसमितिका संयोजक थिए । अर्थात् वर्तमान संविधानको मस्यौदाहरुमा राजनीतिक सहमति जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका बिष्ट, हतारमा शासकीय स्वरूप फेर्नेतिर लाग्न नहुने बताउँछन् ।

‘संसद्बाट छानिने प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरे सच्याउन अथवा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सकिन्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले गल्ती गरे पाँच वर्ष पर्खनुको विकल्प हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले नेपाल जस्तो मुलुकका निम्ति जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख खतरनाक पनि हुन सक्छ ।’

जेनजी आन्दोलनको अगुवाइ गरेका अमित खनाल भने जनतामा चेतना बढाउँदा खराब मानिस निर्वाचित हुने भय हट्ने तर्क गर्छन् । ‘२००७ साल यताको मुख्य समस्या राजनीतिक अस्थिरता हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा अस्थिरताको समस्या हल हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जहाँसम्म गलत मानिस चुनिने खतराको कुरा छ । हामीले राम्रो मान्छे निर्वाचित गराउनेगरी समाजमा चेतना बढाउनुपर्छ ।’

माओवादीले स्थगन गरेको एजेण्डा

जेनजी पुस्ताको विद्रोहले एकपटक फेरि बहसमा ल्याएको शासकीय स्वरूपबारे संविधान निर्माणका क्रममा असाध्यै धेरै छलफल भएको थियो ।

पहिलो संविधान सभा विफल हुनुमा राज्य पुनर्संरचनासँगै शासकीय स्वरूपको अडान पनि कारण थियो । १४ जेठ २०६८ मा संविधान निर्माण गर्न नसकेको र समय थप्न पनि नसकिने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले संविधान सभा विघटन गर्दा शासकीय स्वरूपको ड्राफ्टमा पनि दलहरुबीच असहमति थियो ।

माओवादीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अडान लिएको थियो । २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनकै बेला उसले ‘पहिलो राष्ट्रपति प्रचण्ड’ भनेर देशभर भित्ते लेखन, पोस्टर तथा पम्प्लेट प्रकाशन जस्ता माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गरेको थियो । जातीय पहिचानमा आधारित संघीयता र प्रचण्डलाई राष्ट्रपति भनेरै माओवादीले आधा सिट (२४० मध्ये १२० निर्वाचन क्षेत्र) जितेको थियो । समानुपातिकतर्फ ३३५ मध्ये १०० सिट एक्लै जितेको थियो ।

मधेश विद्रोहबाट उदाएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम पनि माओवादीकै एजेण्डासँग सहमत थियो । यसरी संविधान सभाको झण्डै आधा हिस्साको अडान प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति थियो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अडान लिनेहरुले संसदीय प्रणालीले जनताको सार्वभौमतालाई सम्मान नगर्ने तर्क गर्थे । उनीहरुको मत थियो– बहुमत प्राप्त गर्ने दलले विधायिका र कार्यकारी कब्जा गर्छ । यी अंगको असर न्यायपालिका र अरू संवैधानिक निकायहरुमा पनि पर्छ । सबैतिर दलीय स्वार्थ हाबी हुन्छ । जनताको सार्वभौमता स्थापित गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने अडान उनीहरुको थियो ।

संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिको अडानमा नेपाली कांग्रेस र मधेश केन्द्रीत दलहरू थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिको मध्यमार्गी अडानमा बसेको थियो, एमाले । एमालेको प्रस्तावलाई कतिपयले कांग्रेसतिर जाने विश्लेषण गर्थे । किनकी एमालेको प्रस्तावमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै रहन्थे भने प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुन्थे । फरक कहाँबाट निर्वाचित भन्ने मात्र थियो ।

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय स्वरूप राख्न हुन्न भन्नेहरुले मुख्यगरी तीन तर्क गरेका थिए । ‘नेपालको बहुलवादी समाजमा यो प्रणालीले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्ने तर्क बलियोगरी उठेको थियो,’ एमाले नेता बिष्ट भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने राष्ट्रपति जित्न कमजोर समुदाय, क्षेत्र, वर्ग जस्ता पृष्ठभूमिबाट संभव हुँदैन । त्यसैले नेपालको विविधता समेट्नेगरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र संसदले चुन्ने कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थामा गएका हौं ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुँदा राष्ट्रिय हितको रक्षा हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी गर्न नसकिने तथ्यलाई अर्को आधार मानिएको थियो । यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले कथं राष्ट्रहित विपरीत निर्णय लिए भने मुलुकको सार्वभौमता जोगाउन सकिन्ने भन्ने तर्क पनि त्यसबेला भएको थियो ।

‘अहिले धेरैले जेलेन्स्कीको उदारहण दिएको सुन्छौं । नेपाल जस्तो भू–राजनीतिक परिस्थितिमा छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखबाट त्यस्तो खतरा नरहला भन्न सकिन्न,’ बिष्ट भन्छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रणालीमा जानु हुन्न भन्नेहरुको तेस्रो तर्क निकै बलशाली देखिन्छ । निर्वाचित भइसकेपछि यदि त्यो नेता निरंकुश, अहंकारी र स्वच्छचारी भए के गर्ने ?

प्रतिनिधि सभाबाटै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले समेत जनताप्रति उत्तरदायी नभएको, पद जोगाउन प्रतिनिधि सभाकै विघटन गर्ने जस्तो असंवैधानिक निर्णय गरेको निकट विगतको उदाहरणहरूले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको वकालतलाई कमजोर बनाएको थियो ।

अर्कातिर दोस्रो संविधान सभामा दलहरुको पोजिसन पनि परिवर्तन भयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको वकालत गर्ने माओवादी कमजोर बन्यो भने कांग्रेस–एमाले लगभग समान हैसियतमा पहिलो र दोस्रो राजनीतिक शक्ति बने ।

बदलिएको जनादेश बमोजिम २०७२ मा संविधान बन्यो । संविधान निर्माण गर्ने सहमतिमा माओवादी आफ्नो अडान स्थगित गरे । एमालेले त प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्नै छोड्यो । तर कांग्रेसले भनेजस्तै शासकीय स्वरूप (२०४८ सालदेखि प्रयोग हुँदै आएको) पनि नरहने मध्य विन्दूमा दलहरूले सहमति निकालेका थिए ।

संसदीय अभ्यासको उक्त संशोधन २०७४ सालको निर्वाचन लगत्तैबाटै बहसमा आइहाल्यो । २०७२ मा संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले प्रधानमन्त्रीको अधिकार भन्दै दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरे । संविधानको धारा ७६ मार्फत् राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पुर्‍याउन भनेर प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारमा अंकुश लगाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको अनुभवकै आधारमा पनि संसदीय प्रणालीलाई केही सुधार गरियो । समानुपातिक सांसद संख्या ३३६ बाट घटाएर १०० मा झारियो भने समानुपातिक सांसद् छनोटमा मनपरी रोक्न पहिले नै प्राथमिकतामा राखिएको नामका आधारमा सांसद् बनाइयो । राष्ट्रिय दल बन्न समानुपातिक तर्फ ३ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने र प्रत्यक्षमा एक सिट जित्नैपर्ने व्यवस्था गरियो ।