‘पहिले प्रचण्डलाई हेरेर रोकियो, अहिले अर्को अमूक पात्र देखाएर नरोकौं’

जेनजी आन्दोलनपछि शासकीय स्वरूप बदल्नुपर्ने विषय बहसमा छ । यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबाट तर्कहरू प्रस्तुत भइरहेका छन् । नेपालमा यस्तो बहस विगतमा पनि नभएको भने होइन । पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा बलियो मत थियो । दोस्रो संविधानसभासम्म पुग्दा अवाज मथ्थर भयो र संसदीय प्रणालीमै मुलुक अगाडि बढ्यो । विगत र वर्तमान दुवै बहसका एक बहसकर्ता हुन्- खिमलाल देवकोटा ।

संविधानसभामा प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा किताब नै लेखेर बाँडेका देवकोटासँग राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नै उपयुक्त विकल्प देख्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख निरंकुश भए के गर्ने ? यो प्रश्नमा उनी राइट टु रिकलको व्यवस्था र महाभियोगको हतियार झुन्ड्याउने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमै जानुपर्ने तर्क गर्छन् ।

यसै सन्दर्भमा संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका देवकोटासँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषयमा निरन्तर बहस भइरहेको छ । खासगरी संविधानसभामा ज्यादा छलफल भएको थियो । त्यसबेलाको अवस्थालाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?

संविधानसभामा म पनि थिएँ । अरूले झैँ त्यसबेला मैले पनि यो विषयमा बहस गरेँ । अहिले पनि गर्दैछु । पहिलो संविधानसभामा नै मैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नै किन ? भन्ने एउटा सानो बुकलेट लेखेर सबैलाई बाँडेको थिएँ । त्यो बुकलेट लेख्ने बेलामा मेरो दृढ विश्वास थियो- नेपालमा राजनीतिक स्थिरता चाहियो । राजनीतिक स्थिरताविना देश विकास नहुने भयो । अनि राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हुँ ।

संसदीय प्रणालीले स्थिरता दिन सक्दैन भन्ने कुरामा त्यतिबेला व्यापक बहस भयो । बहस भएपछि संसदीय व्यवस्थाले अस्थिरता सिर्जना गर्छ, त्यसकारण यसलाई फाल्नुपर्छ भन्ने तर्क निस्कियो । त्यसका कारणहरू छन् ।

पहिलो : नेपालको आफ्नै संसदीय अभ्यास ।

नेपालले अहिलेसम्म अबलम्वन गरेको भनेको संसदीय प्रणाली मात्रै हो । तर कहिल्यै स्थिरता भएन । उदाहरणको रूपमा हेर्दा भारत र नेपालमा अहिलेको मोडर्न डेमोक्रेसी लगभग सँगसँगै सुरु भएको हो ।

२००७ सालदेखि सँगसँगै सुरु भएको डेमोक्रेसीमा अहिलेसम्म भारतमा नरेन्द्र मोदी १८औँ प्रधानमन्त्री हुन् । हामीकहाँ अहिले सुशीला कार्की ५०औं प्रधानमन्त्री हुन् । केही दिन अगाडि शेरबहादुर देउवा भन्दै हुनुहुन्थ्यो- मलाई पाँच पटक प्रधानमन्त्री भयो भन्छन्, तर पाँच वर्ष पनि प्रधानमन्त्री हुन पाइनँ ।

यस्तो किन हुनुमा संसदीय प्रणाली प्रमुख कारण हो । यो प्रणलीमा केवल बहुमतको खेल हुने रहेछ । जसरी पनि बहुमत जुटाउने भन्ने हुँदो रहेछ ।

एकपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कस्तो सरकार बन्यो ? त्यो हेर्दा पनि यसबारे धेरै भन्न सकिन्छ । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा गणतन्त्रविरोधी कमल थापा उपप्रधानमन्त्री थिए । संघीयताविरोधी चित्रबहादुर केसी उपप्रधानमन्त्री थिए । अरू थुप्रै मान्छे थिए । यो सबै किन र कसरी मिल्दो रहेछ ? यसको सिधा जवाफ हो- संसदीय अंकगणित । सरकार बनाउनका निम्ति र सत्ता स्वार्थका निम्ति संसदीय अंकगणित मिल्दो रहेछ ।

दोस्रो : गठबन्धन संस्कृति ।

संसदीय प्रणालीमा देखा परेको अस्थिरताको अर्को उदाहरण हो- गठबन्धन संस्कृति । गठबन्धन साधारणतया तीन प्रकारका हुने रहेछन् । एउटा  विचारधारामा आधारित , अर्को एजेन्डामा आधारित  र तेस्रो  शक्ति सन्तुलनमा आधारित ।

नेपालमा एजेन्डा र विचारधारामा आधारित गठबन्धन  लगभग-लगभग नेकपाको सरकार भएको बेला अभ्यास भएको थियो । तर त्यो टिकेन ।

एजेन्डा आधारित गठबन्धनको  पनि अभ्यास भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन ठिक कि बेठिक भनेर  गठबन्धन  बन्यो । त्यो पनि टिकेन ।

पावर सेयरिङ बेस नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको कोलिसन चाहिँ मजासँग टिकिरहेको थियो । जेनजीले नफालेको भए फेरि पनि पावर सेयरिङ भइराख्थ्यो । गणितका निम्ति संसद्को सबैभन्दा ठूलो र दोस्रो दल नै मिलेर सरकार चलाइरहेका थिए । संसदीय प्रणलीमै यस्तो पनि गरिँदो रहेछ ।

अर्थात्, गणित मिलाउनका निम्ति त हुने-नहुने सबै कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने रहेछ । यसकारण यो बदल्ने भनेको प्रणाली नै बदल्ने हो ।

तेस्रो : कमजोर प्रधानमन्त्री ।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘अल इन अल’ भनिन्छ । तर व्यवहारमा प्रधानमन्त्रीले मेरो गणित के हुन्छ भन्ने कुरा विचार गरेर मात्रै काम गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ । प्रधानमन्त्रीले एक जना मन्त्रीलाई हटाउन सक्दैन, एक जना मन्त्री नियुक्त गर्न पनि सक्दैन । यस्तो ठाउँमा पुग्दो रहेछ ।

यी तीन वटा सैद्धान्तिक तर्क हुन् । जसले जनताले सांसद चुन्ने र सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रणाली बदलेर सिधै जनताले कार्यकारी प्रमुख चुन्न पाउनुपर्ने विषय स्वतः स्थापित गर्छ ।

अहिले फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ भन्नेतिर बहस गएको छ । अहिले उठेको पनि एकचोटि म्यान्डेट लिएपछि कम्प्रोमाइज गर्न नपरोस् भन्ने हो । गणितको खेलका निम्ति, सत्ता टिकाउनका निम्ति अथवा सत्ता प्राप्तिका निम्ति जे पनि गर्न तयार हुने अवस्था नबनोस् भन्ने हो ।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभा दुवैमा यो तर्कले काम गरेन । विगतमा काम नगरेकै तर्कमा हुनुहुन्छ कि फेरिनुभयो ?

मेरो सुरुदेखिकै अहिलेसम्म म दृढ छु । यसका कारण छन् । नेपालमा संसदीय प्रणालीमा दुई तिहाइको सरकार बन्यो । त्यो पनि असफल (अस्थिर) भयो । बहुमतको सरकार पनि बन्यो, त्यो पनि अस्थिर रह्यो । अल्पमतको सरकार बन्यो, त्यो पनि अस्थिर भयो । अर्थात्, यो संसदीय प्रणालीका त सबै मोडेलहरूको टेस्ट भइसक्यो । यसकारण, अब संसदीय प्रणाली होइन, अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै विकल्प हो । यो मेरो दृढ विश्वास हो ।

यदि यो बलियो तर्क हो भने संविधानमा लेखिन्थ्यो । किन लेखिएन ? यो विषय कसरी स्केप भयो त ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा संविधानसभामा निकै ठूलो बहस भयो । पहिलो संविधानसभामा यो बहसको पक्षधरको ठूलै संख्या थियो। दोस्रो संविधानसभामा अलि कमजोर भएर पनि बहस भयो। सबै पार्टीभित्र दुई खालका मत भेटिन्थ्यो ।

२०६४ सालका राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र हेरियो भने नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेको थियो । माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भनेको हुनाले एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्यो ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेको थियो । कांग्रेसभित्रका नरहरि आचार्य, गगन थापा लगायतले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेका थिए । यसरी हेरियो भने पहिलो संविधानसभामा ८० प्रतिशत जति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको पक्षमा देखिन्थ्यो ।

छलफलमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री भन्ने जस्तो गरी विषय प्रस्तुत हुन्थ्यो । पछि एमालेले खुट्टा छोडिदियो । उसले भन्यो- हामी संसदीय प्रणालीमा जाने । एमालेले यस्तो भनिसकेपछि कांग्रेसभित्रको नरहरि आचार्यको टोलीले पनि अब संसदीय प्रणालीमै जाने, प्रत्यक्ष निर्वाचितमा जान सकिँदैन भन्यो । त्यसबेला उनीहरूको तर्क थियो- प्रचण्ड प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने ! यसो भयो भने निरंकुशता हुन्छ । त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन ।

संवैधानिक समितिमा प्रचण्डको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय एउटा कमिटी थियो । त्यसको हामी सदस्य थियौँ । हामीले कम्प्रोमाइज गरेका थियौं- ल ठिकै छ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेर जाऔं । यसो गर्दा संसदीय प्रणाली भन्नेले संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री पायौँ भन्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पनि हुने ।

यो मोडेलमा सहमति गरेका थियौं । तर त्यो सहमति पनि एमालेले र कांग्रेसले मानेनन् । सम्पूर्ण रूपमा संसदीय प्रणाली हुन्छ भने हुन्छ, हुन्न भने संविधान बन्दैन भन्नेतिर बहस लगे । माओवादीले संविधान जारी होस् भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिसहितको विषयमा फरकमत राख्यो । संविधान संसदीय प्रणालीअन्तर्गत जारी भयो ।

पहिले प्रचण्ड हेरियो, अहिले बालेन, रवि कोही हेरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित भए निरंकुश हुन्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुँदैन कि भन्ने तर्क आइराखेको छ । यो कोणबाट हेर्दा ठिकै जस्तो लाग्दैन ?

ल ठिक छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने निरंकुश हुन्छ भन्ने एउटा तर्क भयो । यसमा मेरो खण्डन के छ भने, केपी ओली प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी होइनन् । उहाँ संसदीय प्रणालीभित्र कम्प्रोमाइज गरेरै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । किन निरंकुश हुनुभयो त ?

त्यो भन्दा पहिला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ३६ से को कथा छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टीका ३६ सांसदलाई कारबाही गरेको प्रसंग सम्झौं । उहाँले ३६ जना सांसदलाई नै निकालिदिनुभयो । यो त संसदीय प्रणालीमै भएको हो । पछि शेरबहादुर देउवाले संसदीय प्रणालीबाटै के-के गर्नुभयो । भनेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै निरंकुश हुन्छ भन्ने तर्क मिलेन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भयो भने खतरा हुन्छ, निरंकुश हुन्छ अथवा जेलेन्स्की जस्तो हुन्छ पनि भनेको सुन्छु । त्यो सबै हुनलाई त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नचाहिँदो रहेछ नि । दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री छँदै थियो, संसदीय व्यवस्था नै थियो । किन निरंकुश भए नेताहरू ? चेक एन्ड ब्यालेन्स किन हुन सकेन ? जेनजी आन्दोलन नै किन हुनुपर्‍यो ?

संसदीय प्रणालीका प्रधानमन्त्री त निरंकुश भए भने प्रत्यक्ष कार्यकारी हुँदा कहाँबाट हुन्छ चेक एन्ड ब्यालेन्स ? दलतन्त्र तोड्न गाह्रो भएको नेपाली समाजले कसरी रोक्छ कार्यकारी प्रमुखको रफ्तार ?

यसको समाधान छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई फुक्काफाल छोड्न सकिँदैन । यसमा दुईवटा चेक एन्ड ब्यालेन्सको व्यवस्था राख्नुपर्छ । एउटा, राइट टु रिकल । अर्को महाअभियोगको प्रावधान । जनताको चाहनाविपरीत काम गरे, निरंकुश हुन थाले राइट टु रिकलको प्रयोग हुन्छ । महाअभियोगको विकल्प प्रयोग हुन सक्छ । यी दुई हतियार मजासँग ल्याउन सकिन्छ ।

नेपालको भूअवस्थितिलाई देखाएर पनि यसबारे बहस हुने गरेको छ नि ?

ये एउटा न एउटा कारण देखाएर प्रत्यक्ष कार्यकारीमा नजानु भनेको स्थायित्वतिर नजानु हो । किनभने, प्रत्यक्ष कार्यकारी भयो भने सरकार फेर्नै पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ ।

भूराजनीतिको कुरा हाम्रोमा निकै आउँछ । २०६४ सालपछि पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीको कुरा गर्दा भूराजनीतिलाई जोडेर तर्क गरिन्थ्यो । भूराजनीतिलाई कारण देखाएर राम्रो सिस्टम अबलम्वन नगर्नु ठिक होइन ।

प्रत्यक्ष कार्यकारीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभव छन् । अमेरिकामा संसदीय प्रणालीमा जानुपर्छ कि भनेर बहस सुरु भएको छ । हामी कार्यकारीतिर गएर फेरि संसदीय प्रणालीमै फर्किनुपर्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी ?

मैले इन्टरनेसनल लिट्रेचर पनि हेरेको छु । संसारभरि वान थर्ड, वान थर्ड, वान थर्ड मुलुकले त्यो सिस्टम अबलम्वन गरेका छन् । वान थर्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, वान थर्ड पार्लियामेन्ट्री, वान थर्ड मिक्स छ । त्यो इक्वेसनमा अहिलेको पछिल्लो २० वर्षको अन्तरालमा पनि कुनै परिवर्तन भएको छैन ।

कुनै पनि मुलुक संसदीय प्रणालीबाट कार्यकारीतिर, कार्यकारीबाट संसदीयतिर गएको देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो सिद्धान्तको कुरा हो, मोडलको कुरा हो। यसमा अहिले भइरहेको राजनीतिले खासै असर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

बरु महत्वपूर्ण तीन-चारवटा कुरा बेलायतको पार्लियामेन्ट्री कमिटीले प्रस्ताव गरेको छ । जस्तो, फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट ल्यायो र संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्दैन भन्ने ल्यायो । अनि हाउस अफ लर्डले सुप्रिम कोर्टको काम गर्थ्यो, अब हुँदैन, सेपरेट सुप्रिम कोर्ट चाहिन्छ भन्यो ।

अर्को, त्यो कमिटीले के प्रस्ताव गरेको थियो- यो संसदीय प्रणाली भनेको रेप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसी हो। यो २०औं शताब्दीको डेमोक्रेसी हो । २१औं शताब्दीको डेमोक्रेसी भनेको डाइरेक्ट डेमोक्रेसी हो । त्यसकारण अब बेलायतले डाइरेक्ट डेमोक्रेसी अबलम्वन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पारित भएको छैन ।

यस्तो बहस हामीले संविधान निर्माण गर्दा गरेकै हौँ । संविधान निर्माण गर्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा निर्णायक तहमा परिवर्तन गर्नुपर्ने तात्विक फरक आएको छैन । त्यसो भएको हुनाले म त अहिले पनि यसमा दृढ विश्वास गर्छु, निकास भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हो। स्थायित्व, विकास, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको निम्ति पनि यो आवश्यक छ ।

पहिलो संविधानसभामा ठूलो संख्या प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा हुँदा त भएन भने अब कसरी त्यसमा जान सकिन्छ त ?

जेनजीको आन्दोलनपछि एउटा अनौपचारिक पार्टी मिटिङ भएको थियो । त्यसमा अब त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमै जाने हो, जान सकिन्छ भन्नेमा सबै सहमत देखिन्थे । संसद् विघटन नगरी कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाने गरी संविधा संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थियो । यसमा कांग्रेस र एमाले पनि सहमत थिए । समय बित्दै गयो । सबैले बिर्सिए । समस्या यहाँनेर पनि छ ।

शासकीय स्वरूप बदल्न चुनावमा जानुपर्छ, चुनावबाट आउने संसद्बाट प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जान पनि त सकिन्छ नि ?

चुनावपछि त खतरा छ । साँच्चै जेनजीहरूले भनेजस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमै जाने हो भने, सहमतिमा संसद् पुनर्स्थापना गरौँ । संविधान संशोधन गरौँ । त्यसपछि अर्को निर्वाचन घोषणा भएपछि त यो संसद् स्वतः कोमामा गइहाल्छ । यति गर्‍यो भने हुन्छ । होइन भने २१ फागुनमा हुने निर्वाचनसम्म त प्रत्यक्ष कार्यकारीको सम्भावना छैन ।

यसकारण सबै दलहरूलाई मेरो सुझाव छ- हामी सिद्धान्तमा सहमत हौँ । प्रत्यक्ष कार्यकारीको सिद्धान्तले असल मान्छे ल्याउँछ भन्ने अनुमान गरौँ । को आउँछ भनेर अनुहार हेरेर निर्णय गर्ने कुरा बेठिक हुन्छ । हिजो प्रचण्डको अनुहार देखेर प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गइएन र २० वर्ष मुलुकले दु:ख पायो । अहिले पनि कसैको चेहेरा हेरेर निर्णय लिन हुँदैन ।