‘प्रत्यक्ष कार्यकारीले नेपालको विविधता समेट्दैन, निरंकुशता आउँछ’

सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेपछि राजनीतिक दलहरु चुनावी तयारीमा लाग्दै गर्दा चुनावका लागि आह्वान गरिसकेको छ, तर आन्दोलनका केही शक्ति र व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली नहुँदासम्म चुनावमा जान सकिँदैन भन्ने कुरा पनि उठाइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा संविधान सभामा संविधान निर्माणमा समेत संलग्न भएका राजनीतिज्ञ, २०४७ सालको अन्तरिम सरकारका मन्त्री नीलाम्बर आचार्यसँग अनलाइनखबरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :

जेनजी युवाहरूले अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको वकालत गरिरहेका छन् । तपाईंले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा संवैधानिक समितिको सभापतिको रूपमा भूमिका खेल्नुभएको थियो । त्यो बेला प्रणाली किन राखिएन । अहिले नेपालको सन्दर्भमा यो कति सान्दर्भिक छ ?

यसका दुईटा पाटा छन्। पहिलो पाटो त के छ भने, यो विषयमा पहिले नै प्रशस्त छलफल भइसकेको हो। त्यसबेला के-के तर्क उठेका थिए, त्यसलाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यही कुरा फेरि किन दोहोर्‍याउने ?

दोस्रो कुरा के हो भने, अहिले निर्वाचनमा पनि यो विषयलाई जनतामाझ लैजान सकिन्छ । छलफल गर्न सकिन्छ। यही मुद्दालाई लिएर निर्वाचनमा गए हुन्छ। निर्वाचनमा गइसकेपछि जुन प्रतिनिधि सभा बन्छ, त्यो प्रतिनिधि सभाले छलफल गरेर यसलाई टुङ्ग्याए पनि हुन्छ। त्यसैले यो विषय उठाएर अहिले निर्वाचनलाई नै रोक्नुपर्छ भन्ने होइन ।

हिजो टुङ्गिसकेको विषय हो भनेर मैले आज प्रश्न नउठाऊँ भन्न खोजेको होइन । प्रश्न उठिसकेपछि त्यो प्रश्नको निराकरण गरिनुपर्छ। संविधान सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणीको पक्षमा धेरै बलियो मत थियो। तर, हाम्रो मुलुकको आन्तरिक भौगोलिक स्थिति, बाह्य भौगोलिक स्थिति, राष्ट्रिय स्वाधीनता, प्रजातन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन स्वतन्त्रता र हाम्रो राजनीतिक इतिहास यी सबको अध्ययन गर्दा राष्ट्रपति पद्धतिमा जाँदाखेरि मुलुक बढी हिंसामा उत्रिनुपर्ने स्थितिमा जान्छ भन्ने भयो ।

अहिले हालै देखियो नि, संसदीय प्रणालीमा जतिबेला सजिलैसँग सरकार बदल्न सकिन्छ, नयाँ सरकार आउन सकिन्छ, त्यसबेला त सरकारलाई राजीनामा दिनको निम्ति यत्रो आन्दोलन भयो। यदी तपाईंले पाँच वर्षसम्म एउटा सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त राष्ट्रपति चुन्नुहुन्छ अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चुन्नुहुन्छ भने उसलाई हटाउन त ठूलै अशान्ति गर्नुपर्ने स्थिति हुन जान्छ।

अर्को, हाम्रो जुन मुलुकको भौगोलिक स्थिति छ, जनसांख्यिक स्थिति छ, त्यसमा एउटा बहुमत प्राप्त व्यक्तिले सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्ने, जो अल्पमतमा रहेका छन् उसको केही केही पनि नहुने भन्ने स्थिति हुन्छ । हाम्रो जुन बनावट छ, जुन इतिहास छ, त्यसले पनि यतातर्फ जान अनुमति दिँदैन।

अर्को, हामीले संसदीय प्रणालीमा त त्यत्रो संसद्को अंकुश भएको प्रधानमन्त्रीलाई ‘निरङ्कुश भयो’, ‘यो मानेन’, ‘अहङ्कारी भयो’ भनेर आरोप लगाउँछौँ भने, भोलि प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री कस्तो होला ? तपाईं आफैं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हाम्रा आफ्ना अनुभवहरूलाई पनि केलाएर हेर्नुपर्छ।

यति भन्दाभन्दै पनि, त्यो त मेरो विचार हो । अरूको अर्को विचार होला। यदि यो ‘इस्यु’ मा छलफल गर्ने हो भने, यसलाई देशव्यापी छलफलको विषय बनाएर चुनावमा जानु ठिक लाग्छ। जो अडान हैन, अहिले नै यसरी जानुपर्छ, हुनैपर्छ भन्नुहुन्छ भने, यो त चुनावमा हुन नदिने वा चुनाव नहुने अवस्थातर्फ लम्बिनु हो ।

चुनाव हुनासाथ त संसद् आउँछ, अनि संसद्बाट बहुमतको निर्णय हुन्छ । तसर्थ यही कारणले चुनाव नै रोक्ने खालका कुरा गर्नुहुन्छ । संविधान निर्माणको क्रममा तपाईं संवैधानिक समितिमा रहनुभयो । त्यो बेला छलफलमा तपाईँहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचितको गुण र अवगुण के भनेर कसरी छुट्याउनुभयो ?

पहिले त प्रष्टै छ के भने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा निरङ्कुशताको सम्भावना बढी हुन्छ, निश्चित छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणीले एकातिर निरङ्कुशता हुन्छ भने अर्कोतिर, सबैभन्दा ठूलो दबाब पर्‍यो भने ‘कुसन’ (सहारा) हुँदैन बीचमा ।

मैले त यसलाई फेस गर्नुपर्छ, पार्लियामेन्ट फेस गर्नुपर्छ भन्दा राष्ट्रमाथि नै बाह्य दबाब बढी पर्ने, उसलाई थेग्न नसक्ने हुन जान्छ । अथवा, थेगेर बलजफ्ती गर्‍यो भने बाह्य सम्बन्ध बिग्रने हुनसक्छ ।

हामीले सबैलाई समेट्नुपर्छ। हाम्रो विविधतायुक्त समावेशी देश हो । एउटै व्यक्तिमा सबै अधिकार हुँदाखेरि सबैलाई समेट्न सकिँदैन। त्यसो भए त यो संसदीय प्रणाली नै हाम्रो निम्ति उपयुक्त हुन्छ। नत्र त माओवादी उस बेला प्रत्यक्ष कार्यकारिणीको पक्षमा थियो।

एमाले पनि सुरु-सुरुमा त कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्नेमा थिए। एमाले सजिलैसँग छलफल गर्दै आउँदा ‘यो त हुने रहेनछ’ भनेर सहमतिमा आए । माओवादी पनि त्यसैमा जोडिए ।

माओवादीमा केही व्यक्तिहरू त लोकतन्त्र भन्ने सुन्न चाहँदैनथे, बहुदलीय लोकतन्त्र त परै जाओस्। त्यसैले त माओवादीमा फुट भयो । त्यसैले त दोस्रो संविधान सभाले संविधान ल्याउन सक्यो। फुटेका केही माओवादी धारले त दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा भागै लिएन ।

त्यसैले, पहिलो संविधान सभाले विभिन्न विचारधाराहरू आपसमा नमिल्ने हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई सम्हालेर लगेर एउटा ठाउँमा पुर्‍याउने प्रयास गर्‍यो। जसको फलस्वरूप दोस्रो संविधान सभाले त्यसलाई पनि ओभरटेक गरेर, त्यसका कामलाई पनि आफ्नो सम्पत्ति बनाएर त्यसमाथि काम गरेर संविधान जारी हुन सक्यो।

अहिले युवाहरूले ‘हामीले हामीमाथि शासन गर्ने व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा चयन गरेर ल्याउँछौँ, यो भनेको बढी लोकतान्त्रिक विधि हो भनिरहेका छन् नि ?

हो, ठिक छ। तर उहाँहरूको तर्कमा छलफल गरौँ, अगाडि बढौँ। मेरो भनाइ के छ भने, त्यो कसरी डेमोक्रेटिक हुन सक्छ जसमाथि तपाईँले चुनेका प्रतिनिधिहरूको ,जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको—अंकुश हुँदैन ? अंकुश हुने, उनीप्रति उत्तरदायी हुने, उनलाई चाहिँ बहुमतबाट निकाल्न सक्ने भयो भने नै डेमोक्रेटिक होला नि ?

तपाईंका प्रतिनिधिहरू आखिर त जनताले चुनेका हुन् । आफ्ना प्रतिनिधिप्रति चाहिँ तपाईंका प्रतिनिधिले कन्ट्रोल (नियन्त्रण) गर्ने मान्छे नै कार्यकारिणी प्रमुख भयो भने बढी तपाईंका कुरा सुन्लान्, जनताको कुरा सुन्लान्। तपाईंका प्रतिनिधिको कुरा नसुन्नेले त प्रेसको कुरा पनि सुन्दैन, कुनै नागरिकको कुरा पनि सुन्दैन।

तपाईंलाई थाहा छ कि छैन? अहिले अमेरिकामा पनि संसदीय प्रणालीमा नगएर हामीले समस्या बोक्नुपर्‍यो भनेर बहस भइरहेको छ । भूतपूर्व राष्ट्रपतिले त्यस्तो कुरा गरिरहेका छन्। त्यसैले अन्यत्रका स्थितिलाई पनि हेरौँ।

अनि अर्को कुरा के भने, अनि राष्ट्रपति जनताको बहुमतले चुन्ने हो । अनि जसले राष्ट्रपतिलाई भोट दिएनन्, तिनको के हुने त ? अनि ती के जनता होइनन् ? तिनको सेफगार्ड (सुरक्षा) के हुने ? तिनका प्रतिनिधि त कहिँ नहुने भए ।

कार्यकारिणी माथि त तिनको कुनै कन्ट्रोल नहुने भयो। तर, संसदीयमा जानुभयो भने चाहिँ एकजना, दुईजना पनि तपाईंले संसदमा पठाउनुभयो भने तपाईंको आवाज संसद् मार्फत कार्यकारिणीलाई अंकुश लगाउने हुन्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको प्रणालीभित्र पनि फेरि संसद त रहनसक्छ नि । संसद्ले त्यसलाई निर्देशनगर्ने खालको मोडल पनि त होला नि ?

उपाय छन् भने सुनौँ, गरौँ न। संसद् मातहत हुन्छ भन्ने कसरी हुन्छ ? तपाईंले यदि इम्पिचमेन्ट (महाभियोग) मार्फतको भन्नुहुन्छ भने, त्यो उपाय होइन । जनताले चुनेको मान्छेलाई बहुमतबाट कसरी हटाउन सक्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसैले, संसद्प्रति उत्तरदायी भएन भने, संसद्ले आफूले नचुनेको कार्यकारिणी भएन भने त्यो चाहिँ निरङ्कुश हुन्छ, अन्यत्र पनि निरङ्कुश हुन्छ।

अन्यत्रको अनुभवलाई पनि हामीले हेरौँ । श्रीलङ्कामा के भयो ? अनि अन्यत्र के आवाज उठिरहेको छ ? त्यो पनि हेरौँ । नेपालको इतिहास के रहेको छ ? कस्तो रहेको छ ? यो प्रजातान्त्रिक इतिहास मात्रै होइन, अगाडिदेखिकै इतिहास हेरौं । हाम्रा निरङ्कुशताका प्रवृत्ति कस्ता रहेका छन् ? त्यो हेरौँ।

अर्को कुरा, हाम्रो जनताको विविधतालाई ध्यानमा दिएर सबैको विविधताको प्रतिनिधित्व हुने शासकीय प्रणाली कसरी हुन्छ ? तपाईंको आफ्नो मन्त्री पनि हुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा त प्रतिनिधि सभाबाट मन्त्री पनि नल्याउने भन्ने हुन्छ। अनि त्यो कार्यकारिणीमाथि अंकुश कसरी हुन्छ त?

यसको अर्थ झन् निरङ्कुशताको बाटोतर्फ जान्छ र विविधता भएको ठाउँमा त्यसले सबैको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ?

हो । सबैको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। निरङ्कुश हुन सक्छ । कम स्वतन्त्र हुन सक्छ। विभिन्न दबाब, ठूला-ठूला बाह्य दबाब झेल्न नसक्ने हुन सक्छ। संसद् सामना गर्नु पर्दैन, भेट्नु पर्दैन। कसैले प्रश्न उठायो भने जवाफ दिनु पर्दैन । जवाफ दिनुपर्छ भनेर दिएन भने के गर्नुहुन्छ ?

त्यसैले यो विषयमा गहिरिएर देशव्यापी छलफल गरौँ । जानकारहरूलाई पनि सोधौँ । विज्ञहरूको पनि सरसल्लाह र विचार लिऊँ । अन्तर्राष्ट्रिय के-के अनुभव रहेको छ, त्यो पनि हेरौँ । किनभन्दा, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी भएका त धेरै देशहरू छन् । ती कस्ता देशहरू छन्, त्यो पनि हेरौँ । त्यसरी चाहिँ अगाडि बढौँ । यो विषयले यो चुनावलाई रोक्नेतर्फ कोही नलागौं । यो चुनावलाई रोक्ने विषय होइन। यसमा छलफल गर्न सकिन्छ।

छलफल गर्दै जाँदाखेरि चुनावमा जानुभन्दा अगाडि नै तपाईंले बहुमत ल्याउन सक्नुहुन्छ। अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्नेहरुमा पनि पछि ‘हैन, संसदमा जाउँ’ भन्ने विचारमा आउन सक्छन्। अहिले संसदीय भनेकाहरू पनि प्रत्यक्ष (कार्यकारीको पक्षमा) छलफलकै दौरानमा पनि विचार फेरिन सक्छ । विभिन्न तर्कहरू हुन सक्छन् र चुनाव अगाडि नै पनि एउटा माहोल बन्न सक्दछ, अनि चुनावपश्चात् पनि त्यो माहोलअनुसार निर्णय हुन सक्दछ।

अहिलेसम्मको संसदीय अभ्यासमा राजनीतिक दलहरूबीच खिचातानी भयो । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता ल्याउँथ्यो कि ? पाँच वर्षसम्म एउटैले आफ्नो भिजन अनुसार काम गर्न पाउँथ्यो कि ? भन्ने तर्क पनि छन् नि ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले स्थिरता दिँदैन । यसले मुलुकलाई झन् अस्थिर बनाउँछ। किनभने, हामी प्रजातान्त्रिक अधिकार, स्वतन्त्रता उपभोग गरिसकेका जनता हौँ। प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताहरू राम्ररी अभ्यास गरिसकेका हाम्रा सञ्चार माध्यम हुन्। र अहिलेको टेक्नोलोजी (प्रविधि) ले त झन् स्वतन्त्रताको माग गर्दछ। त्यसकारण, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले ती स्वतन्त्रतालाई सहन सक्दैन।

हाम्रो मुख्य रोग त भ्रष्टाचार हो । विभिन्न काण्डहरू भए र सञ्चार माध्यमहरूले लेखे पनि । तर ती काण्डहरूलाई पर्याप्त अनुसन्धान भएनन्, ती काण्ड उठे, सेलाएर गए। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदाखेरी, न पार्लियामेन्ट (संसद) मा कुरा उठ्छ, न अन्त कुरा उठ्छ। अनि यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान कसरी अगाडि बढ्न सक्दछ?

अर्को कुरा, हामी हाम्रो राजनीतिमा चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप भयो भनेर भन्छौँ। अहिले त विदेशी हस्तक्षेप भनेको भारत र चीनको कुरा मात्रै छ । अहिले त विदेशी हस्तक्षेप भनेको जहाँबाट पनि हुन सक्दछ भनेर भन्छौँ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी भयो भनेपछि त ऊ चाहिँ दबाबमा पर्दैन भनेर तपाईंले भन्न सक्नुहुन्छ ? अनि मुलुक कहाँ जान्छ ? कस्तो, कसरी राज्यहरू हराएका छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रलाई पनि हेर्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतासहितको निर्वाचित भएर आएर, त्यो मूल्य-मान्यताभित्रै बसेर काम गर्ने संरचना बनाउन सकिन्न ?

अनि त, छलफल गरौँ न। बन्नसक्छ भनेपछि, किन पहिले नै प्रत्यक्ष कार्यकारी नै चाहियो ? अहिले हेर्नुस् त, हामीकहाँ कति पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु छन् ? प्रत्यक्ष कार्यकारीलाई दुई-दुई टर्म (अ वधि) सम्म दिनुहोला। दुई टर्म भनेको १० वर्ष उसले शासन गर्छ। यहाँ त १० वर्षमा चार-पाँचवटा प्रधानमन्त्री फेर्दाखेरि पनि उनै अनुहार आइराखे, उनै अनुहार भइराखे भनेर हामीलाई अधैर्य भएको होइन ।

तीन-चारवटा अनुहार फेरिएका हुन् १० वर्षमा। अनि १० वर्षमा एउटै अनुहार भयो भने के स्थिति हुन्छ त ? तपाईंले के भन्नुहुन्छ, हाम्रो देशको जनताको साइकोलोजी (मनोविज्ञान), हाम्रा विभिन्न समुदायहरूका आफ्ना आकाङ्क्षा, ‘मेरो मात्रै चाहिने त्यहाँ हुने’ भन्ने। कमसेकम संसदीय प्रणालीमा त तपाईंको अंकुश भएको पार्लियामेन्ट मार्फत तपाईंको अंकुश भएको तपाईंको मान्छे प्रतिनिधि मन्त्री हुन सक्दछ। प्रत्यक्षमा त अंकुश पनि नहुने, संसद्को सदस्य पनि नहुने । अनि तपाईंको अपनत्व कहाँ हुन्छ ?

अहिले नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाएका छौँ । सङ्घीय शासन प्रणालीभित्र फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्ने कुराको कति तालमेल मिल्छ ? कि मिल्दैन ?

हामीले सङ्घीय शासन प्रणाली अपनायौँ। त्यसमा निकै कमी-कमजोरी रहेका छन् । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सङ्घीयता पहिले एजेन्डा (कार्यसूची) मा थिएन। यो मधेस आन्दोलनको देन हो। सङ्घीयताबारे पनि कुरा उठिरहेका छन्, सङ्घीयता हुनुहुँदैन भनिरहेका छन् ।

मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा हामीले यो अपनाइसकेका छौँ यो सङ्घीयतालाई कसरी प्रभावकारी र कसरी राम्रो र कसरी राष्ट्रिय एकता बलियो पार्न सकिन्छ, त्यतातिर सोच्नु राम्रो सङ्घीयतामा राष्ट्रपति अथवा सङ्घीयतामा कार्यकारी प्रधानमन्त्री दुइटै हुन सक्छ।

एउटा तर्क के हुन सक्छ भने, ‘सङ्घीयता चाहिँ फैलिएको भएको हुनाले एउटै मान्छेले एकता ल्याउँछ’ भनेर भन्ने भनाइ हुन सक्छ। त्यो हो भने सङ्घीयतालाई कमजोर पारेर एउटै मान्छेमा अधिकार दिने भन्ने प्रवृत्ति त फेरि केन्द्रीकरणको प्रवृत्ति भो नि त ! त्यसैले, त्यो त सङ्घीयताको अवधारणा विपरीत भयो ।

सङ्घीयतामा छरिएकोलाई एकीकृत गर्नलाई एउटै व्यक्तिमा अधिकार चाहिन्छ भन्ने हो भने त फेरि सङ्घीयताको, ‘सबैलाई अधिकार दिऊँ, अधिकार, सार्वभौमिकताको बाँडफाँड गरौँ’ भन्ने कुरा त भएन ?

एउटा व्यक्ति आउँछ, सम्पूर्ण अधिकार उसमा केन्द्रित हुन्छ। हाम्रामा जनताहरूले ‘हाम्रो पनि मानिस त्यहाँ छ’ भनेर चाहिँ विभिन्न सङ्घका प्रदेशहरूले कसरी अनुभव गर्ने ? अनि त्यो मात्र होइन, प्रदेशभित्रका समुदायहरूले पनि कसरी अनुभव गर्ने ? यी सबै कुरालाई राम्ररी सोचौँ भन्छु मैले । राम्ररी सोचौँ, राम्ररी विचार गरौँ।

एउटा चीज चाहिँ के भने ‘प्रजातान्त्रिक हुन्छ कि निरङ्कुश हुन्छ ?’ भन्ने त एउटा मात्रै पाटो हो। धेरै पाटाहरू यहाँ जोडिएका छन्, धेरै कुराहरू जोडिएका छन्। राष्ट्रियता, विकास, सुशासनका कुरा जोडिएका छन् ।

शासनको स्वच्छताका कुरा, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणका कुरा जोडिएका छन्, अनि सामाजिक न्यायका, अशक्त पक्षहरू, अशक्त समूदायहरू, व्यक्तिहरूले पाउने सामाजिक न्यायका कुराहरू जोडिएका छन् । यी सबै कुराहरूलाई हेरेर हामीले गर्नुपर्छ । एउटा मात्रै कुरा हेरेर मात्र, स्थायित्व भएन, त्यसकारण स्थायित्व दिऊँ’ भनेको स्थायित्व त भाथ्यो नि । राणा शासनमा पनि स्थायित्व भाथ्यो । त्यसपछि पञ्चायत कालमा पनि थियो । तैपनि राजाहरूले प्रधानमन्त्री फेरिराख्थे । त्यसैले, त्यसलाई मात्र हेर्नुहुँदैन।

राजनीति भनेको समष्टिगत रूपमा मुलुकको समस्या हेरेर तिनीहरूका बीचमा तालमेल मिलाउने कुरा हो । यो कुनै एउटा विज्ञताको पक्षलाई मात्रै जोड दिएर होइन कि, सबै विचारधारा, विभिन्न विरोधी विचारधाराका बीचमा कसरी समन्वय ल्याएर पूरा देशलाई एउटा दिशामा लैजान सकिन्छ भन्ने कुरा हो।

निर्वाचित भएर आउने व्यक्ति कस्तो आइदिएला, त्यसमा पनि यो प्रणाली कसरी जाला भन्ने प्रश्न रहन सक्ला नि ! कतिपय देशहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका व्यक्तिहरूले गरेका शासनका कारण युद्धमा गएका घटनाहरू पनि छन् नि ?

संसदीय प्रणालीमा राम्रो व्यक्ति आयो भने राम्ररी अगाडि लैजान सक्छ। अधिकार पनि प्रयोग गर्न सक्छ, दबाब पनि झेल्न सक्छ, अनि स्वच्छ आचरणको अनि सादगीपूर्ण शैलीमा।

सुरु-सुरुमा चाहिँ एक वर्षमा उसले राम्ररी काम गर्ला । तर सम्पूर्ण अधिकार भएपछि ‘म त अकाट्य भन्ने हुन्छ । अहङ्कार बढ्दै गएर पछि निरङ्कुशतामा परिणत हुन्छ । ‘ए, म त सबै कुरा जान्ने, ‘अरूको कुरा सुन्नु पर्दैन’ किनभने व्यवस्थाले नै अरुको कुरा सुन्न आवश्यक देखाएको छैन। त्यो प्रवृत्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित नभएकाहरूमा पनि देखिएको छ।
हामीले उदाहरण दिन्छौँ, त्यो त राम्रा उदाहरण होइनन् नि—सिङ्गापुरका अथवा मलेसियाका। विकासको दृष्टिले मात्रै हेरेर त हुँदैन नि, अधिकारको दृष्टिले त ती राम्रा उदाहरण होइनन्।

तपाईं ४७ सालको आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बन्नुभयो । त्यसपछि पनि चुनाव गर्नका लागि पटकपटक अन्तरिम सरकार बनेका छन् । अन्तरिम सरकारका आधारभूत सीप के हुन्छन् ? चुनाव गराउन बनेका सरकारका दायित्वहरू के हुन्छन् । कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?

पहिलो कुरा त चुनावी सरकार र अन्तरिम सरकारका बीचमा फरक बुझ्नुपर्‍यो। अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्रीको पहिलो सम्बोधन देशवासीका नाममा हुँदाखेरि अलमलिएको देखे मैले। किनभने, त्यसमा एक ठाउँमा ‘चुनावी सरकार’ पनि भन्नुभएको छ ।

पछि गएर फेरि ‘अन्तरिम सरकार’ पनि भन्नुभएको छ। यो फरक बुझ्नुपर्‍यो अन्तरिम सरकारले अरू केही कुरालाई पनि ध्यान दिन्छ । किनभने चुनाव गर्नलाई केही कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। ०४७ सालको सरकार अन्तरिम सरकार थियो । संविधान पनि बनाएर चुनाव गराउनुपर्ने थियो।

त्यसबेला एउटा हुकुमी सरकार, गैरदलीय सरकारलाई हटाएर दलीय सरकार गठन भएको थियो। अहिले चाहिँ दलीय सरकारलाई लोकतान्त्रिक रूपले निर्वाचित, संवैधानिक रूपले निर्वाचित सरकारलाई हटाएर अनि गैरदलीय सरकार—दलप्रति विद्वेष राख्ने जस्तो खालको देखिएको छ । त्यो कुरा फरक रहेका छन्।

चुनावमा जाने भनेर भन्नासाथ दलहरू आउँछन्। तर, यो सरकारमा न दलहरूको विश्वास प्राप्त व्यक्ति छन्, न दलका प्रतिनिधिहरू छन्।

समेटेर जाने प्रवृत्ति पनि देखिएको छैन । ‘जेनजी आन्दोलन’ बाट बनेको सरकरमा २८ वर्ष मुनिका जेनजीका प्रतिनिधि छैनन् । अहिले चुनावी सरकारमा चुनाव गराउने किसिमले चाहिँ प्रतिनिधित्व भएको देखिन्न। किन भने चुनावमा जानलाई त सबैले विश्वास गर्न सक्ने चुनावी सरकार हुनुपर्‍यो नि । दलहरूप्रति द्वेष राखेर चुनावमा जान त सकिँदैन ।

अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट पार्टीहरूसँग संवाद चाहिँ सुरु गरिएको छैन। हिजो के सम्बन्ध थियो, कस्तो थियो? बेग्लै कुरा। चुनावमा लैजानुपर्ने छ र मुलुक सम्पूर्ण चुनावमा जाने हो भने जे-जे घटकहरू छन्, तिनीहरूसँग वार्ता त गर्नुपर्‍यो नि। निर्वाचन आयोगसँग वार्ता गर्नुपर्‍यो । दलहरूसँग वार्ता गर्नुपर्‍यो। हिजोका आन्दोलनका शक्तिहरू, जसबाट यो सरकार आयो, तिनीहरूलाई चुनावको लागि तयार रहन भन्न्पर्छ । वार्ता गर्नुपर्छ ।

चुनावी सरकारमा अलिकति फराकिलोपन हुनुपर्छ । अन्तरिम सरकारहरूको लक्ष्य, म्यान्डेट जनादेश स्पष्ट छ। गर्नुपर्ने केही छ। त्यही किसिमको सरकार, त्यही किसिमको संरचना, त्यही किसिमको बनावट हुन जान्छ । त्यही किसिमले तयारी हुन जान्छ।

हामीले त १३ महिनामा कम गरेका थियौं । संविधान पनि बनायौँ, निर्वाचन पनि गरेर सुम्पियौं । निर्वाचन भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसको बहुमत आयो। अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यसबेला लक्ष्य स्पष्ट थियो ।

११ जनाको मन्त्रिपरिषद् थियो। त्यसमा प्रधानमन्त्री चाहिँ कांग्रेसको तर्फबाट हुनुहुन्थ्यो र दुई जना अन्य मन्त्री कांग्रेसको तर्फबाट हुनुहुन्थ्यो। अनि वाम मोर्चा थियो, वाम मोर्चाबाट तीन जना हुनुहुन्थ्यो। तत्पश्चात् चाहिँ दुई जना नागरिक समाज, विद्वान् वर्गबाट हुनुहुन्थ्यो। अनि दुई जना राजाको तर्फबाट।

सकभर त्यसबेला त सबैलाई ११ जनाको कोटा मा समेटिएको थियो । त्यसबेला चुनावमा जानको निम्ति सबैलाई समेट्ने प्रयास गरिएको थियो। त्यसबेला त हामी चाहिँ, ‘ए यो राजाविरुद्ध आएका, राजाका प्रतिनिधिलाई मान्दैनौँ’ भनेर त बसेनौँ ।

त्यसकारणले के भने भन्दाखेरि, अहिलेको उसले विभाजनको मनस्थिति लिएर चाहिँ सबैलाई चुनावमा ल्याउने बाटो बनाउन सक्दैन । अनि सबैलाई एकीकृत गर्ने मनस्थितिबाट अगाडि—हेर्नुपर्छ ।

राजनीतिमा विभिन्न दृष्टिकोणहरू हुन्छन्। ती दृष्टिकोण सबैसित काम गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वको काम नै चाहिँ के भने, विभिन्न दृष्टिकोणका बीच समन्वय ल्याएर अगाडि बढ्ने। एउटै सरकारमा त एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयका बीचमा विवाद पर्छ र प्रधानमन्त्रीले समन्वय गर्नुपर्छ। त्यसैले राजनीतिमा विभिन्न दृष्टिकोण हुन्छन् । सबैलाई समेटेर जानुपर्छ ।

केही दलहरूले चुनावमा जाने तर केहीले नजाने भनेका छन् । केही दल चुनावमा नजाँदैमा चुनाव हुने वा नहुने अवस्था बन्छ ?

कुन दल हुन् त्यसमा भर पर्छ। मुलुकको ठूलो जनसङ्ख्या चुनावमा जाने भएन भने के हुन्छ ? चुनावमा कमसेकम ५० प्रतिशत भोट खसोस् भन्ने त होला नि ! चुनावको वैधता चाहिँ देखियोस् भन्ने पनि होला।

त्यसैले, ‘केही’ भन्नासाथ, जसको प्रभाव छैन, जसको सङ्गठन छैन, देशव्यापी सदस्यता छैन, अनि त्यसले चाहिँ बहिष्कार गरे पनि चुनाव हुन्छ । चुनावमा वैधानिकता भएर मात्रै हुँदैन, वैधता हुनुपर्छ। अर्थात् स्वीकार्यता हुनुपर्छ। देश भित्र स्वीकार्यता हुनुपर्छ।

देश भित्र बहुसङ्ख्यकले स्वीकार गर्दिँदैनन् भने चुनाव के काम लाग्यो ? अनि हाम्रा विदेशी मित्रहरूले सहयोगी, ‘ए तिम्रो चुनाव त लोकतान्त्रिक भएन’ भनेर स्वीकार गरेनन् भने त भएन नि । त्यसैले, चुनाव वैध हुनुपर्छ, वैधता प्राप्त स्वीकार्यता हुनुपर्छ।

मुलुकका स्थापित राजनीतिक पार्टीहरू चुनावमा गइदिएनन् भने त्यसले वैधता प्राप्त गर्न गाह्रो पर्छ। दोस्रो कुरा के, नयाँ पार्टीहरूलाई चुनावमा आउन नदिने हो भनेपछि पनि, हाम्रो त प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था हो । त्यसबेला पनि वैधताको प्रश्न उठ्छ।

साना पार्टीले पनि भाग लिन पाउनुपर्छ। साना पार्टी पनि ठूलो पार्टी बन्ने प्रयास गर्न पाउनुपर्छ। त्यसरी त चुनावमा यदि भाग लिँदैनन् भने अथवा भाग लिने बाटो बन्द गरिन्छ भने, त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक चुनाव हुँदैन।

यति ठूलो आन्दोलन भए पनि केही दलले त्यसलाई अझै स्वीकारेका छैनन त्यस्ता दलहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?

त्यस्ता दलहरूसँग सरकारले कुरा गर्नुपर्‍यो। अनि सरकारले संवाद गर्नुपर्‍यो। अहिलेसम्म संवाद नगरेको भएन। अनि दलप्रति द्वेष भावना राख्न भएन। दल र जेनजी पुस्ताका बीचमा पनि कसरी हुन्छ संवाद, बाटो त खोल्नुपर्‍यो । संवादविहीन स्थितिमा लामो रहनु हुँदैन।

चुनाव भन्या त, हिंसा त होइन नि। देशव्यापी संवादलाई अगाडि बढाउनको निम्ति अहिले पनि त एउटा संवादको वातावरण, माहोल त सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यतातिर प्रयास भएनन्। त्यो प्रयास भयो भने, अहिलेका भनाइहरू चाहिँ सुस्तसुस्त चुनावमुखी भएर जान्छन्। अहिलेका विवादह पनि चुनावमुखी हुन्छन् ।

राजनीतिमा त आफ्नो कुरा भनेर मात्र हुँदैन नि त। अरूको कुरा पनि सुन्नुपर्छ, त्यसको जवाफ दिनुपर्छ। अन्तर्क्रिया हुनुपर्छ, अन्तरसंवाद हुनुपर्छ, अनि एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

जुन सङ्घर्षपूर्ण अवस्थाबाट संविधान जारी भएको थियो, त्यो संविधान चाहिँ करिब-करिब एक प्रकारले घाइते जस्तो अवस्थामा छ। अब यसलाई फेरि ट्र्याक (बाटो) मा ल्याउनको लागि राजनीतिक दल, सरकार या आन्दोलनकारी शक्तिहरू—यी सबैलाई तपाईंको सन्देश के छ?

यो संविधानको अभ्यासको हामीले समीक्षा गरेनौँ । हो, त्यो गल्ती गर्‍यौँ। हामीले १० वर्षको संवैधानिक अभ्यास, किनभने यो संविधान चाहिँ संवैधानिक दस्तावेज मात्रै भएन, तत्कालीन राजनीतिको उपज (परिणाम) को दस्तावेज पनि हो।

तसर्थ, राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा कतिपय कमजोरी यसमा प्रवेश गरेका छन्। सरकार गठनकै प्रक्रियामा कमजोरी छन्। संसदीय प्रणालीका केही विशेषताहरू छन्, ती विशेषताहरूलाई हामीले हटाइदिउँ। त्यसैले, हेर्नुपर्छ, संविधानको अभ्यासलाई हेर्नुपर्छ।

संविधानमा के-के संशोधन गर्न सकिन्छ, हुन्छ। ती संशोधन के-के आवश्यक हुन्छ भनेर छलफलबाट पार्टीहरू आऊन्। आफ्नो-आफ्नो के-के संविधानमा संशोधन गर्न चाहन्छन्, त्यो मार्फत जनताको अभिमत चाहिने चर्चा गरुन् । यो संविधान यथावत् रूपमा काम गर्न सक्दैन, यसमा चाहिँ सुधार चाहिँ चाहिन्छ भन्ने त देखिएको छ। त्यसलाई त हामीले स्वीकार गर्नुपर्‍यो।