
१८ भदौ, रोल्पा । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले संघीयता नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र भविष्यको आधार भएको बताएका छन् । संघले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा सशर्त कार्यक्रम चलाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने पनि उनले बताए ।
गृहजिल्ला रोल्पास्थित संघ तथा प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरुबाट गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मंगलबार पुनले तीन तहका सरकारमार्फत जनताका सार्वभौम अधिकार बाँडफाँट गरिएको बताए ।
यद्यपपि तीन तहबीच सहकार्य, समन्वय र स्पष्ट कार्यविभाजन अझै आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यक्षेत्रबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राख्दै पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले संघीयताको आवधिक समीक्षा गर्ने बेला भएको बताए ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार, स्पष्ट जिम्मेवारी, समन्वय र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । संघले नीति निर्माण, प्रदेशले विकास एजेन्सी र स्थानीय तहले सेवा प्रवाहको काम गर्ने कल्पना संविधानले गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा त्रुटि रहेकाले सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
संघले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा सशर्त कार्यक्रम चलाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने धारणा उनले राखे ।
पुनले संघीयतामा संघसँग प्रदेश र स्थानीय तहले माग गर्ने विषय मात्र नभई संवैधानिक व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमार्फत कसरी दिगो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सबैले सोच्नुपर्ने औंल्याए ।
प्रतिक्रिया 4