हकप्रद सेयरका लागि २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति प्रावधान हटाउन इप्पानको माग

२० माघ, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आयोजना निर्माण गर्न हकप्रद सेयरका लागि २० प्रतिशत वित्तीय प्रावधान हटाउन माग गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव चीरञ्जीवी चटौत र विद्युत् नियमन आयोग अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै इप्पानले कुनै कम्पनीले अर्को आयोजना निर्माण गर्नका लागि २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हुने व्यवस्था हटाउन माग गरेको हो ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको टोलीले सचिव र अध्यक्ष भेटेर थप लगानी व्यवस्थापन र आयोजना निर्माणमा अप्ठेरो परेको भन्दै हटाउन माग गरेको हो ।

डेडिकेटेड आयोजनाका लागि मात्र हकप्रद सेयर मार्फत संकलित पूँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको तथा सेयर लगानीकर्ताले मात्र यसमा सहभागी हुने व्यवस्था रहेकाले कम्पनीको साधारणसभाले गरेको निर्णयका आधारमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

नियमन आयोगको विद्युत् सम्बन्धी सेयर सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ को दफा ५ मा आयोजना निर्माणका लागि हकप्रद सेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसूची ३ को खण्ड (ट) मा प्रस्तावित आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख  छ ।

उक्त प्रावधान अनुसार प्रस्तावित आयोजनाको  स्वपूँजी जुटाउन हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न ऋण सम्झौता सम्बन्धी कागजातले बाध्यात्मक गरेको र प्रस्तावित आयोजनाको वित्तीय प्रगति २० प्रतिशत पुर्‍याउन स्वपूँजी संकलन नगरेसम्म असम्भव देखिएको र यही कारण स्वपूँजी तथा ऋण व्यवस्थाजन हुन नसकी आयोजना पूर्णरूपमा प्रभावित हुन थालेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न अध्ययन, अनुमतिपत्र लिई गरिने कार्य तथा विस्तृत अध्ययन, विद्युत् खरिद–बिक्री, वित्तीय व्यवस्थाका कारण प्रवर्द्धकको ठूलो लगानी भइसकेको उल्लेख गर्दे इप्पानले यसलाई हटाएर सरकारले अघि सारेको सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न उचित वातावरण निर्माण र सहजीकरणका लागि पनि आग्रह गरेको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने व्यवस्था सहजीकरण गरी थप आयोजना निर्माणको बाटो खोल्न आग्रह गरे । हकप्रद सेयर जारी नगरी स्वपूँजी व्यवस्थापन गर्न असम्भव रहेको उनको भनाइ थियो ।

स्वपूँजी जारी नगरेसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण परिचालन समेत नगर्ने भएकाले आयोजना निर्माण कार्यमै अवरोध हुने उनले बताए ।

निश्चित आयोजना निर्माणका लागिमात्र यस्तो सेयर जारी हुने भएकाले यसमा २० प्रतिशतको वित्तीय प्रगति असम्भव देखिएको उनको भनाइ थियो ।

ऊर्जा सचिव चटौतले हकप्रद सम्बन्धी सेयर जारी गर्न देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । आयोग अध्यक्ष धितालले यसको कारण आउन सक्ने अप्ठ्याराबारे विस्तृत छलफल गरी समाधानका लागि अघि बढ्ने बताए ।