कांग्रेस-एमालेमा भागबन्डा नमिल्दा पेचिलो बन्यो सशस्त्र प्रहरीको एआईजी बढुवा

१३ जेठ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको एक अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पद बढुवाका लागि सूचना निकालेको ३ साता बित्दा पनि बढुवा हुन सकेको छैन ।

सशस्त्र प्रहरीको मानव स्रोत विभागले १४ वैशाखमा सूचना निकाल्दै बढुवाका लागि योग्यता पुगेका उम्मेदवारलाई एक साताभित्र फारम भर्न भनेको थियो । समयावधिभित्र फारम भरेका उम्मेदवारमध्येबाट एकजनालाई सिफारिस समितिले एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, फारम भरेको ३ साता बितिसक्दा पनि रिक्त एक एआईजी पदमा बढुवा सिफारिस हुन सकेको छैन ।

बढुवाको प्रतिस्पर्धामा डीआईजीहरू कमल गिरी, गणेश ठाडामगर, कुलबहादुर नेम्वाङ, शम्भु सुवेदी, कालिदास धौवजी, कुमार न्यौपाने, लक्ष्मणबहादुर सिंह, प्रदीपकुमार पाल, अञ्जनीकुमार पोखरेल, सुरेश श्रेष्ठ लगायत छन् ।

सशस्त्र हेडक्वार्टर स्रोतका अनुसार एक एआईजी बढुवाका लागि ८ जना डीआईजीले फारम भरेका छन् । उनीहरूमध्येबाटै एक जनालाई बढुवा सिफारिस समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने हो । तर, भारत-पाकिस्तान तनावबीच झनै संवेदनशील मानिएको सीमा विभाग प्रमुख एआईजी रिक्त भएको डेढ महिना बित्दा समेत सरकारले बढुवा गर्न सकेको छैन ।

२ वैशाखको राति १२ बजेतिर एआईजी चन्द्रप्रकाश (सीपी) गौतम अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख भएको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उनी अनिवार्य अवकाशमा गए । सीमा सुरक्षा विभागको प्रमुखको रूपमा कार्यरत गौतम ३ वैशाख २०५२ मा नेपाल आर्मीमा भर्ना भएका थिए । सशस्त्र प्रहरी गठन हुने भएपछि उनी २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएर आएका थिए ।

उनै गौतम ३० वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाशमा गएपछि रिक्त एक एआईजी पदमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भागबन्डा नमिल्दा लामो समयसम्म बढुवा हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । ‘जसरी गभर्नरमा दुई दलबीच कुरा नमिल्दा लामो समयसम्म रिक्त भयो । अहिले पनि सशस्त्रको एआईजीमा त्यस्तै अवस्था छ । अझ अहिले बढुवा हुने एक एआईजी सम्भावित भावी आईजीपी हुने भएकाले बढुवा पेचिलो बनेको छ,’ सशस्त्र प्रहरी स्रोत भन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भावी नेतृत्व जोडिएपछि सशस्त्रको एआईजी बढुवामा रस्साकस्सी

गभर्नरको नियुक्ति सम्झाउने किसिमको लडाइँ अहिले सशस्त्रको रिक्त एआईजीमा भइरहेको छ । कांग्रेस-एमालेले आ-आफ्ना उम्मेदवार च्याप्दा डेढ महिनादेखि सीमा विभागजस्तो संवेदनशील विभाग नेतृत्वविहीन छ । भारत-पाकिस्तानबीच तनाव भएपछि यो विभागको सक्रियता झनै बढ्नुपर्नेमा शक्तिकेन्द्रको खिचातानीले सीमा विभागलाई झनै लुलो बनाएको छ ।

बढुवा पेचिलो बन्नुका पछाडि विविध कारण छन् । यसको साइनो भावी नेतृत्वसम्म जोडिएको छ । अहिले रिक्त एक एआईजीमा बढुवा हुने व्यक्ति २०८४ सालमा संगठन प्रमुख बन्ने बलियो आधार हुने भएकाले यो बढुवा निकै पेचिलो बनेको छ ।

विद्यमान सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी राजु अर्याल १७ वैशाख २०८३ देखि अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् । त्यसपछि अहिले एआईजी रहेका नारायणदत्त पौडेल, वंशी दाहालमध्येबाट एकजना आईजी बन्ने अवस्था आउँछ ।

१८ चैत २०५४ मा प्रहरी इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका उनीहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण १७ चैत २०८४ मा अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् । त्यसपछि भने अहिले एआईजीमा बढुवा हुने व्यक्ति सबैभन्दा सिनियर एआईजी हुने भएकाले संगठन प्रमुख बन्ने सम्भावना बलियो हुन्छ । जसका कारण अहिलेको एआईजी बढुवामा भावी नेतृत्व पनि जोडिएपछि बढुवा निकै सकसपूर्ण बनेको छ । प्रतिस्पर्धीहरूको लविइङ र सत्तारुढ दुई दलबीच कुरा नमिल्दा यो बढुवा अझै लम्बिने देखिन्छ ।

फौज भनेको लडाइँ हो भनेर बुझ्नुपर्नेमा सरकारले त्यसअनरूप नबुझेको देखिएको सशस्त्रका पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापाको बुझाइ छ । ‘फोर्स भनेको लडाइँ हो । त्यसैका लागि तयार गरिएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ । तर हेलचेक्र्याईं गरेको देखिन्छ । खाली राखेर हुने हो भने दरबन्दी किन राख्नुपर्‍यो, खारेज गरिदिए भइहाल्यो,’ थापाले अनाइनखबरसँग भने, ‘सरकारले जतिसक्दो चाँडो यसको पूर्ति गर्नुपर्छ ।’

बढुवा डेढलक भएको अवस्थामा यसले तलसम्म असर पार्ने उनको बुझाइ छ । ‘अहिले एआईजी बढुवा भएको अवस्थामा भोलि जेठो सिपाही सहायक हवल्दार बन्न पाउँछ । देख्दा एक एआईजीको बढुवा देखिन्छ । तर यसको असर सिपाहीसम्म पर्ने हुनाले जतिसक्दो चाँडो बढुवा गर्नुको विकल्प रहन्न,’ थापा भन्छन् ।

रिक्त एक एआईजी पदका लागि विशेषगरी कमल गिरी र गणेश ठाडामगरबीच चर्को प्रतिस्पर्धा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । बढुवाको पहिलो नम्बरमा रहेका गिरी भोजपुरका हुन् । उनको एमाले नेतृत्वसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको बताइन्छ ।

धनकुटाका ठाडामगरको पनि राजनीतिक वृत्तमा राम्रो पहुँच रहेको मानिन्छ । एआईजी बढुवाका लागि भने उनी नेपाली कांग्रेस र सभापति शेरबहादुर देउवामार्फत लविइङमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । मुख्य उनै दुईबीचको चर्को प्रतिस्पर्धा र दुई शक्तिकेन्द्रबीच कुरा नमिल्दा बढुवा पेचिलो बनेको बताइन्छ । सूचना निकालेर पनि बेलैमा एआईजी बढुवा नहुँदा बिचौलियाहरूले खेल्ने गरेको सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी बताउँछन् ।

‘एआईजी बढुवामा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । सूचना निकाल्न पनि लगाउने अनि बढुवा सिफारिस नहुँदा के बुझ्ने ? त्यहाँ बार्गेनिङ भइरहेको छ, बार्गेनिङमा कुरा मिलेपछि मात्रै बढुवा हुन्छ भन्ने शंका गर्ने ठाउँ नै सरकारले दिएको छ,’ ती पूर्वएआईजीले भने ।

दुई प्रतिस्पर्धी र दुई दल (कांग्रेस-एमाले)बीच समेत कुरा नमिलेपछि अर्को एक एआईजीको दरबन्दी थप्ने समेत चलखेल सुरु भएको स्रोत बताउँछ । सशस्त्र प्रहरीमा अहिले मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा एक एआईजी रहने व्यवस्था छ ।

तर, केही पहिला भने मानव स्रोत र प्रशासनलाई फरक-फरक दुई विभाग थिए । बढुवा पेचिलो भएपछि अहिले यी दुई विभाग नै फरक-फरक हुनुपर्ने लविइङ गर्दै दरबन्दी थप्नेबारे चलखेल समेत सुरु भएको छ ।

यसअघि पनि सुरक्षा निकायमा दरबन्दी थपघट गर्नेबारे पटक-पटक चलखेल हुँदै आएको छ । कुनै वैज्ञानिक अध्ययन अथवा संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) को निष्कर्षको आधारमा भन्दा आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई बढुवा गर्ने योजनाअनुसार दरबन्दी थप गर्न पुरानै परिपाटी रहेको प्रहरीको कर्मचारी प्रशासनबाट अवकाशप्राप्त एसपी रवीन्द्र रेग्मी बताउँछन् ।

कुनै समय सशस्त्र प्रहरी बलमा एआईजीको संख्या ११ सम्म पुर्‍याइएको थियो । ३० पुस २०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ एआईजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेसँगै सशस्त्र प्रहरीमा एआईजीको संख्या ११ पुगेको थियो ।

१५ चैत २०७४ मा अवकाशमा जान लागेका डीआईजीहरू जानकी भट्टराई, खडानन्द चौधरी, सुबोध अधिकारी, राजेश श्रेष्ठ र निराकारविक्रम शाहलाई बढुवा गर्नकै लागि दरबन्दी थप गरिएको थियो ।

अवकाशसँगै ती दरबन्दीहरू खारेज हुनेगरी उनीहरूको बढुवा गरिएको थियो । उनीहरू अवकाशमा गएसँगै सशस्त्रमा एआईजीको संख्या ६ मा झर्‍यो ।

सशस्त्र प्रहरी एकेडेमी, सीमा सुरक्षा विभाग, कार्य विभाग, मानव स्रोत विभाग, प्रशासन विभाग र उपत्यका मुख्यालयमा गरी ६ वटा एआईजी रहने व्यवस्था सशस्त्र प्रहरीमा थियो ।

तर, राज्यलाई आर्थिक व्यवभार थपिएको भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २७ जेठ २०७५ मा ६ दरबन्दी कटौती गरेर दुईमा झार्‍यो । मानव स्रोत र प्रशासन विभागलाई गाभियो भने कार्य र सीमा विभागलाई मिलाएर एउटा विभाग बनाइयो । उता, एकेडेमी र उपत्यका मुख्यालय हेर्ने एआईजीको दरबन्दी भने कटौती नै गरियो ।

२१ भदौ २०७९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्य विभागबाट सीमा विभागलाई छुट्याएर अलग गर्ने भन्दै एक एआईजीको दरबन्दी थप्यो । अहिले सशस्त्रमा कार्य, सीमा र मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा गरी ३ एआईजीको दरबन्दी छ । मानव स्रोत र प्रशासनलाई छुट्याएर अर्को एक एआईजी थप्नेबारे पनि चलखेल सुरु भएको छ ।