स्वास्थ्य बीमा डुब्न लाग्यो, उतारौं

पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अस्तव्यस्त मात्र बनिरहेको छैन, कार्यक्रमप्रति आम नागरिकको विश्वास समेत गुम्दै गएको छ । अस्पतालहरू सेवा दिन अस्वीकार गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । बीमा बोर्डमा निम्तिएको चरम आर्थिक संकटले कार्यक्रम नै प्रभावित बनेको छ । ८ वर्षसम्म ऐन-नियम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बीमा डुब्ने अवस्थामा पुगेको भनेर सर्वत्र आलोचना भएको छ । स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता बनाउने घोषणा गर्दै प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्यमन्त्रीको पद सम्हालेको १० महिना बितिसकेको छ । तर स्वास्थ्य बीमाले फड्को मार्नुको साटो झनै सुस्त बनेको छ । स्वास्थ्य बीमाप्रति मन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धतालाई खोक्रो प्रचार भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम समस्याग्रस्त बन्नुको कारण के हो ? बीमाप्रति आमनागरिकलाई विश्वस्त बनाउन के गर्नुपर्छ ? स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने आगामी योजना के छन् ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलसँग अनलाइनखबरकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले गरेको कुराकानी :

स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता तपाईंको कार्यकालको पहिलो घोषणा थियो । तर १० महिनामा बीमा प्रणाली झन् धराशायी र अस्तव्यस्त भएको देखिन्छ । तपाइँको प्रतिबद्धता खोक्रो प्रचार जस्तो देखियो नि ?

संवैधानिक र राजनीतिक प्रतिबद्धताको आधारमा नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र सस्तो रूपमा उपलब्ध गराउने, नसक्नेलाई निःशुल्क गराउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो । तर कागजी प्रतिबद्धताले मात्र भएन, व्यावहारिक बनाउनुपर्‍यो । व्यावहारिक बनाउनका निम्ति लाग्ने सम्पूर्ण दायित्व कि राज्यले पूरा गर्न सक्नुपर्‍यो, होइन भने विकल्प खोज्नुपर्छ ।

अहिलेको बीमा प्रणालीमा वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर सरकारले यो वर्ष पनि १० अर्ब मात्रै छुट्याएको छ । बाँकी रकम कहाँबाट ल्याउने त ? हामीले त्यसको पनि समाधान खोजेका छौं ।

बीमा सुरु हुँदाको दुई वर्ष छुट्याइएको पैसाले पुग्यो । त्यसपछिका वर्षमा पुग्ने गरी पैसा छुट्याइएन । पुग्ने गरी पैसा छुट्याउन सकिंदैन भने विभिन्न माध्यमबाट रकम जम्मा हुने स्थिति बनाऔं ।  त्यो भनेको योगदान गर्न सक्नेलाई योगदान गर्ने परिस्थिति निर्माण गरौं ।

संगठित क्षेत्रलाई बीमामा जोडौं । विभिन्न उपायबाट बीमाको आम्दानी निरन्तर हुने, आवश्यकता अनुसार हुने स्थिति निर्माण गरौं भनेर मन्त्रालय लागिपरेको छ । हामीले सीमित साधन-स्रोतभित्र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सेवा अभिवृद्धि गर्ने गरी अध्ययन गर्‍यौं । त्यो अध्ययनबाट यो १० महिनामा दुईवटा प्रतिवेदन तयार भयो । ती प्रतिवेदनमै बीमाका बारेमा धेरै कुरा लेखेका छौं । कसरी स्रोत जुटाउने, नियमित बनाउने, बीमाको व्यवस्थापन गर्ने, बीमा भित्रको अनियमिततालाई अन्त्य गर्ने, व्यवस्थित ढंगले लागु गर्ने भन्ने हिसाबमा काम गरेका छौं ।

अहिले आम नागरिकले १०० रुपैयाँ खर्च गर्दा नागरिकको गोजीबाट ५५ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । हामीले भनेको स्वास्थ्य बीमा प्रणाली विकास हुँदा नागरिकले ८ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नु पर्दैन ।  यति पनि खर्च गर्न नसक्नेलाई राज्यले नै प्रिमियम गरिदिने व्यवस्था सहितको वृहत् प्रतिवेदन तयार गरे गर्‍यौं । त्यसलाई ठ्याक्कै कार्ययोजनामा लैजान सक्नेगरी अर्को प्रतिवेदन बनाउन प्रधानमन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भयो ।  त्यसपछि कार्ययोजना प्रतिवेदन तयार गर्‍यौं । यो प्रतिवेदन लागु गर्नका निम्ति कुनै नयाँ कानुन बनाइरहनु पर्दैन । २०७४ सालमा बनेको कानुनले समेटेका कुराहरू मात्रै हामीले ल्याएको हो ।

२०७४ मा बनेको कानुन २०८२ सम्म लागु भएन । अनि, प्रश्न उठ्ने स्थिति बन्यो । हामीले बीमा अन्त्य गर्न खोजेको होइन, बीमा सुरुको जस्तो भएन । बीमा डुब्न लाग्यो, यसलाई उतारौं भन्दैछौं । बीमाबाट मात्रै आम नागरिकलाई सहज ढंगबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनसक्छ ।

स्वास्थ्यको अहिलेको लगानी एकदमै थोरै छ । यो थोरै लगानी पनि घट्ने स्थिति छ । तर हामीले प्रस्ताव गरेको बीमा प्रणाली लागु भयो भने यति लगानी पनि गर्नु पर्दैन । हामीले राज्यको क्षमता र अवस्था बुझेर, स्वास्थ्य सेवाप्रति राज्यको दायित्व पूरा गर्नेगरी प्रस्ताव ल्याएका हौं ।

दुईपटक प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्नुभयो, तर कार्यान्वयन किन रोकियो ? कार्यान्वयनमा अड्चन प्रशासनिक, राजनीतिक दबाब वा इच्छाशक्तिको अभाव हो ?

हामीले अहिले बजेट हेरिरहेका छौं । बजेटमा बीमाको आम्दानी वृद्धि हुने, योगदान गर्न सक्नेलाई वैधानिक आधार अबको बजेटले खोल्छ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको विश्वास छ ।

स्वास्थ्य सुविधा बीमा बोर्डले मात्रै उपलब्ध गराउनुपर्छ । संगठित क्षेत्र बीमामा जोडिन सक्यो भने संगठित क्षेत्रको योगदानबाट झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बीमाले आम्दानी गर्ने स्थिति हुन्छ । २४ अर्ब चाहिने बीमाले ६० अर्ब आम्दानी गर्न सक्यो भने बीमा व्यवस्थित हुन्छ । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई यो वर्षदेखि बीमा बोर्डमा जोड्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रगतिशील प्रिमियम र औसत प्रिमियम तोकेर नागरिकबाट योगदान पुग्ने स्थिति यो बजेटमार्फत निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यसपछि स्वास्थ्य कर कोष, सुगर ट्याक्स, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने चिजबिज सबै विषयमा कर बढाएर त्यो सम्पूर्ण रकम बीमा बोर्डमा दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ ।

सरकारका जुनजुन संरचनाहरू छन्, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका निम्ति ती संरचनाहरूलाई स्वास्थ्य सेवाका निम्ति बीमा बोर्डमा गाभ्नुपर्छ । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न सुविधाअन्तर्गत जुन रकम उपचार सेवा उपलब्ध गराएवापत स्वास्थ्य संस्थालाई दिइरहेको छ, त्यो रकम पनि बीमा बोर्डलाई दिनुपर्छ, जुन करिब १७ अर्ब भन्दा माथि छ ।

बीमा २० जनाले प्रिमियम तिरेर दुई जनाको उपचार गर्ने प्रणाली हो । त्यसो गर्दा प्रिमियम तिर्नेहरू सबै बीमा बोर्डमा जोडिन्छन् । सरकारले दिने स्वास्थ्य सेवा-सुविधाको रकम सबै बीमा बोर्डमा जान्छ । अनि सरकारी संरचना भित्र, गैरसरकारी संरचना भित्र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने संस्थाको सम्पूर्ण रकम बीमा बोर्डलाई जान्छ । उपचार गर्न नपर्नेहरू बाट योगदान बापत प्राप्त भएको रकम उपचार गर्न पर्नेहरूलाई बीमा बोर्डले उपलब्ध गराउन सक्छ ।

स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि पटक–पटक प्रतिवेदन बने, कार्यान्वयन कहिल्यै भएनन् । तपाईंले फेरि नयाँ समिति बनाएर नयाँ प्रतिवेदन बनाउनुभयो । पहिलेका थन्किएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसक्दा फेरि किन अर्को प्रतिवेदन चाहियो ? प्रतिवेदन बनाउने बहानामा समय बिताउने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास देखियो नि ?

बीमा कार्यक्रम अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर २०७४ सालमा ऐन नै ल्याएर लागु भइसकेको छ । यसको लागि नीति, नियम, कानुन बनिसकेको छ । अब यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । नियमित आम्दानी हुनेगरी स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । हामीले संसारमा प्रचलित योगदानमा आधारित प्रणालीबाट बीमालाई विकास गर्न खोजिएको हो । यो कार्यक्रम पुरानै हो ।

बीमाको व्यवस्थापकीय पक्षमा पनि ठूलो समस्या छ । बीमाको सिलिङ बढाउन जरुरी छ । कतिपय रोगहरूको उपचार १ लाख रुपैयाँले पुग्दैन । कतिपयलाई १ लाख पनि चाहिँदैन । नचाहिनेलाई १ लाख पनि घटाउने, चाहिनेलाई जति चाहिने हो, त्यति उपलब्ध गराउनुपर्छ । बढी खर्च हुनेलाई ५ लाखसम्म पुर्‍याएर बीमालाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो ।

बीचको समयको प्रतिवेदनभन्दा पछिल्लो प्रतिवेदनले सबै कुरालाई समेटेको छ । कस्ता कस्तालाई ५ लाख दिने, कस्तालाई १ लाख मात्रै दिने, दुरूपयोग हुन नदिन के नगर्ने, के गर्ने, अस्पताल र बीमा बोर्डको सम्बन्ध कस्तो हुने, अस्पतालले उपचारको प्याकेज कसरी बनाउने, अनि राज्यले यसको नियमित आम्दानी हुने सुनिश्चित बाटो कसरी बनाइदिने, यी सबै पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अहिले प्रयास भइरहेको छ ।

यतिका समयसम्म कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हुन सकेन भने, त्यो प्रतिवेदन बनाउने नाममा आफ्ना मान्छेलाई भत्ता बाँड्ने र देखावटी काम गरेर श्रेय लिने नाटक मात्रै हो भन्ने आलोचना गलत हो र ?

प्रतिवेदन बनाउनेमा रहनुभएका विषय विज्ञ तथा सल्लाहकार कसैले पनि भत्ता खानुभएको छैन । बरु धेरै योगदान गर्नुभएको छ । पहिलो र दोस्रो प्रतिवेदनमा आर्थिक लगानी केही पनि छैन । हामीले कसले के भन्छ भन्ने होइन, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो ।

पटक-पटक औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा बीमामा आबद्ध गराउने घोषणा गर्नुभयो । तर पहिलो खुड्किलो पार गर्नसमेत असफल हुनुभएको हो भने घोषणा नागरिकलाई झुक्याउनका लागि मात्र जस्तो देखियो नि ?

कार्यान्वयन गर्न सकिएन भन्ने निष्कर्षमै नपुगिहालौं । यो संसारमै अभ्यास भएको विषय हो । त्यसैले सरकारको अनुरोध, निर्णयलाई औपचारिक क्षेत्रका मानिस, जनशक्तिले सजिलै कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने स्थिति बन्छ । पहिलो चरणमा सरकारी संगठित क्षेत्र समेट्दा सजिलो हुन्छ भन्ने आधारमा भनेका हौं ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य बीमामा ५ लाखको घोषणा प्रचारका लागि मात्र !

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको खाकाभित्र यसलाई समावेश गरेर पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक पक्षबाट यो दायित्व पूरा गर्नसक्ने स्थिति छैन भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले राम्ररी बुझेको छ । त्यसैले आर्थिक पक्षबाट यसलाई दीर्धकालीन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने आधारमा यो प्रस्ताव गरिएको हो । बीमा कार्यक्रम लागु गर्न सजिलो छ । पक्कै लागु हुन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा सफल बनाउन अस्पतालको सेवा चुस्त–दुरुस्त हुनुपर्ने तपाईं आफैंले भन्दै आउनुभएको छ । तर बिमित नागरिकले न त फार्मेसीबाट औषधि पाउँछन्, न सहज सेवा नै । सेवा–सुविधा केही छैन भने नागरिक किन बीमामा आबद्ध हुने ?

सुरुमा बीमाप्रति ठूलो आकर्षण थियो । आबद्धता पनि उत्साहप्रद नै थियो । पछि बीमा बोर्डको नियमित र आवश्यकता अनुसारको आम्दानी हुने स्थिति रहेन । बक्यौता बढ्दै गयो । बक्यौता बढ्दै गएपछि अस्पतालले पनि व्यवस्थित ढंगबाट बिमितलाई सुविधा दिन सकेनन् । कतिपय ठाउँमा बीमामा जोडिनु भनेको दोस्रो दर्जाको नागरिक हो भाष्य निर्माण भयो । अस्पतालमा पनि बक्यौता रहेपछि सेवा उपलब्ध गराउनका निम्ति खरिद गर्नुपर्ने सामग्रीहरू, उपचार प्रणालीभित्र आवश्यक पर्ने चिजबिज खरिद हुन सकेन । एक अस्पतालसँग ६०/६२ करोड रुपैयाँसम्म बक्यौता भएको स्थिति छ । म आइसकेपछि झन्डै साढे ७-८ अर्ब संस्थालाई उपलब्ध गरायौं । तैपनि, खासै घटेको छैन ।

स्वास्थ्य बीमा सफल बनाउने कुरा बारम्बार गर्नुहुन्छ, तर तपाईं पदमा आएपछि अस्पतालको सेवा सुधारका लागि उल्लेख्य काम भएको देखिँदैन नि ?

नीतिगत सुधारका धेरै निर्णय अहिले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् । अस्पतालको क्षमताभन्दा बढी सेवाग्राही छन् । एक अस्पतालमा दिनमा ३ हजार/३५ सय सेवाग्राही जान्छन् । त्यो आकर्षणलाई विश्वासमा बदल्न सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आज पनि सरकारी अस्पतालको आकर्षण घटेको छैन । तर जनशक्ति, उपकरण, पूर्वाधारले नै नभ्याउने गरी सेवाग्राही गएको स्थितिमा व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा गर्न सकिएको छैन । आजको चुनौती भनेको व्यवस्थापनमा हो ।

चुस्त व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति बढाउने निर्णय भइसकेको छ । साउन महिनाको पहिलो क्याबिनेटले सो निर्णय गर्छ । २५ सय जनशक्ति थप्ने मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ । सबै स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य अधिकृत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि गरेको छौं ।

छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन बनाउँदैछौं । ऐनमा स्वास्थ्यका जनशक्ति विशिष्टकृत हो भन्ने रेकग्नाइज गरेको हुनुपर्‍यो । तलब अरु क्षेत्रका कर्मचारीको भन्दा बढी हुनुपर्‍यो । मन्त्रालयले यी सबै प्रबन्ध गरेर ऐन ल्याउँदैछ ।

अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा ईएचएस सेवा सञ्चालन गर्न र निगमनलाई प्रभावकारी बनाउन काम गरिरहेका छौं । अस्पतालको फार्मेसी हरेक अस्पतालमै हुनुपर्छ, फार्मेसीमा कुन-कुन औषधि उपलब्ध छ, मूल्य कति हो, नागरिक बडापत्र टाँस गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उपलब्ध हुन नसकेको औषधि किन उपलब्ध भएन, त्यसको पनि जवाफ दिनुपर्छ ।

हरेक अस्पताललाई डिजिटल प्रणालीमा लाने गरी काम गरिरहेका छौं । एक ठाउँमा जाँच गरेपछि त्यसको रिपोर्टले अर्को ठाउँमा पनि काम गर्ने हुनुपर्छ । त्यो एकैचोटि, निर्णय गर्ने बित्तिकै लागु गरिहाल्ने क्षमता त हाम्रो छैन, क्रमश: सबै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । म आएपछिको १० महिनामा अस्पतालको बेड संख्या नबढेको कहीं पनि छैन ।

स्वास्थ्य बीमा स्वायत्त संस्था हो भनेर भनिन्छ, तर बोर्डकै पदाधिकारीले मन्त्रालयको हस्तक्षेपले राजीनामा दिनुपरेको खुलासा गरिसकेका छन् । यसपटक सल्लाकार रहँदा डा. रघु काफ्लेलाई बोर्ड निर्देशक बनाएर र एमालेबाट अर्को अध्यक्ष नियुक्त गरेर स्वास्थ्य बीमामा राजनीतिक भागबण्डा गरिएको छ । यस्तो राजनीतिक प्रभाव र मनपरी नियुक्तिले स्वास्थ्य बीमा कहिलेसम्म स्वायत्त र पारदर्शी रहला ?

म आइसकेपछि नेतृत्वमा (डा. गुणराज लोहनी) हुनुहुन्थ्यो । मैले उहाँलाई तपाईँ बस्नूस्, म सहयोग गर्छु भनेको थिएँ । उहाँले राजीनामा दिएर जानुभएपछि बीमामा जुन ऐन थियो, त्यो ऐनमा फराकिलो ढंगबाट प्रतिस्पर्धा गराउन सक्ने व्यवस्था थिएन । ऐन परिवर्तन गर्न हामीलाई समय लाग्यो ।

निर्देशक नियुक्ति मन्त्रीले गर्ने होइन, प्रक्रियाले गर्ने हो । उहाँ मेरो सल्लाहकार हुनुभयो, मैले के गर्ने ? उहाँले आफूले आकांक्षा राखेर प्रक्रियामा जानुभयो । प्रक्रियामा उहाँ अब्बल भएर आउनुभयो । हामीले प्रक्रियागत ढंगबाट नियुक्ति गर्‍यौं। त्यसैले जम्मैलाई नकारात्मक लिनुपर्छ भन्ने छैन । अध्यक्षलाई पनि जुन प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रक्रियाबाट मैले नियुक्ति गरेको हुँ ।

मन्त्रालयमा भएको विपन्न सुविधाका सम्पूर्ण कार्यक्रम बीमा बोर्डमा लैजान्छु भन्दा मन्त्रीको हस्तक्षेप बुझिन्छ ? बीमा बोर्डलाई सबै हिसाबले स्वायत्त बनाउनुपर्छ भन्दा मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्‍यो भन्न मिल्छ ? बीमा बोर्डसँग संगठित क्षेत्र जोडिदिनुपर्छ,  बीमा बोर्डभन्दा बढी म लागेको छु । अनि यो हस्तक्षेप हो ? बीमाको नियमित आम्दानी भएन, यो चलेन भनेर चिन्ता गर्ने मन्त्रीले बीमालाई हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्ने बुझिन्छ र ?

बीमा बोर्डलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, कसरी साधन-स्रोत सम्पन्न बनाउन सकिन्छ, व्यवस्थापन कसरी चुस्त बनाउन सकिन्छ भनेर लाग्दा हस्तक्षेप गरेको भन्नु आरोप बाहेक केही होइन ।

राजनीतिक भागबण्डाका कारण अध्यक्ष र निर्देशकबीच टकराव हुने गरेको छ । ऐन बनेदेखि कुनै अध्यक्ष र निर्देशकले आफ्नो कार्यकाल सहज रूपमा पूरा गर्न सकेका छैनन् । तपाईंले नियुक्त गरेका निर्देशक र अध्यक्षबीच टकराव हुँदैन र संस्था स्वायत्त रूपमा चल्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

समस्या नै नपरेको विषयमा अनुमान नगरौँ न । अहिले त त्यस्तो केही समस्या छैन । अहिले विद्यमान ऐन र कानुनभित्रै पर्ने गरी प्रस्ताव गरेका छौं । बोर्डलाई सशक्त बनाउने, पूर्ण क्षमतामा चल्ने गरी नै २०७४ सालमै ऐनहरू आएको छ । त्यसैले धेरै परिवर्तन गरेर नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने स्थिति छैन । केही विषयमा सामान्य संशोधन गरे पुग्ने स्थिति छ । विद्यमान ऐनमा भएका विषयलाई कार्यान्वयन गरेर लैजानु जरुरी छ ।

बीमा बोर्ड आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको अवस्था छ । बोर्डले अस्पताललाई अर्बौं बक्यौता तिर्नै बाँकी छ । सेवा प्रदायक संस्था सेवा नै बन्द गर्न बाध्य भइरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिले त बीमा बोर्ड बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो नि ?

हैन-हैन बन्द हुँदैन । सरकारकै प्राथमिकताको पहिलो कार्यक्रम हो । त्यसैले बन्द गराउने कसैले भनेको छैन । अर्थ मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्दा पनि बीमा बन्द हुने भन्ने कसैले परिकल्पना गरेको स्थिति छैन । यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कतै अलिअलि बाझिएको हुनसक्छ । तर त्यो मिल्दै नमिल्ने गरी बाझिएको पनि छैन ।

बक्यौता फरफारक गर्ने कुरामा पनि स्वास्थ्य अर्थ मन्त्रालय पूर्ण सहमत छ । बीमा कसरी सञ्चालन गर्ने, यसको आम्दानी नियमित कसरी गर्ने, भन्ने सन्दर्भमा अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विषयलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत ल्याउने अवस्था बन्यो भने धेरै सजिलो हुन्छ । हामीले प्रस्ताव गरेको विषयमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छ । यो पटकको बजेटमा बीमालाई स्रोत सुनिश्चित हुनेगरी केही आधारहरू बन्छन् ।

बीमा बोर्डलाई स्वायत्त बनाउने, कुनै ढंगको हस्तक्षेप नगर्ने, स्वास्थ्य सुविधाहरू सबै बीमा बोर्डमा एकीकृत गर्ने र अरु पक्षबाट पनि बीमा बोर्डलाई आम्दानी गराउने स्थितिको निर्माण गर्ने आर्थिक नीति बजेटमार्फत आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा ५४ प्रतिशत बिमितले नवीकरण गरेका छैनन् । अधिकांश लक्षित वर्गको नवीकरण सरकारले गरिदिन्छ, र बीमामा जोडिएका धेरैजसो बिरामी शल्यक्रिया वा गम्भीर उपचार चाहिनेहरू मात्रै छन् । यस्तो विकराल अवस्थामा बीमालाई अझ विकसित गर्न कसरी सम्भव छ ?

यो व्यवस्थापनको पक्षसँग जोडिएको विषय हो । बीमा कार्यक्रमले सुरुवातमा जस्तो विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन । विश्वास आर्जन गर्न नसक्नुका विभिन्न कारण छन् । अस्पताल जाँदा झन्झट भयो, १ लाख रुपैयाँ बराबरको सुविधा पूर्ण रूपमा नपाउने स्थिति बन्यो वा १ लाखले पुगेन । बीमा गरेपछि ३ महिनापछि मात्रै सुविधा पाउने हुँदा बीमितलाई अप्ठ्यारो भयो । त्यसलाई घटाएर एक महिना बनाएका छौं । यस्तै अब रिफर सेन्टर ओरिजिन जहाँ हो, त्यहाँ जानु पर्दैन । तपाईँको जहाँ बस्नुहुन्छ, त्यहीँ नजिकको स्थानीय तहमा गएर रिफर गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।

खासगरी बीमालाई नागरिक आफैँ राम्ररी बुझ्ने स्थितिमा पुग्नुपर्छ । यो मेरो पैसा हो, राज्यले मलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्न ल्याएको कार्यक्रम हो, त्यसैले मैले नचाहिँदा यसलाई प्रयोग गर्नुहुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । नागरिकलाई सचेत बनाउने काम हामीले गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले जुन-जुन उमेर समूहलाई प्रिमियम तिरिदिने गरेको छ, त्यो समूहका बिमित बढी छन् । आफैँ प्रिमियम तिरेर योगदान गर्नसक्ने त बीमा बोर्डमा जोडिएकै छैनन् ।

बीमाले अहिले १ लाखसम्मको सेवा दिएको छ । त्यसमा सहभुक्तानी एउटा व्यक्तिले तिर्नुपर्ने १ लाखको सेवा लिँदा लगभग २० प्रतिशत अर्थात् २० हजार तिर्नुपर्ने भन्ने खालको व्यवस्था गरेका छौं । सहभुक्तानीको व्यवस्था  नगर्ने हो भने जसले, जतिखेर पनि सबै चेक गराइदिने अवस्था बन्यो, उपचारै नगरी गरेँ भन्न थाले । मलाई लाग्छ, २० प्रतिशत सहभुक्तानी एकदमै धेरै भयो । भोलि बीमाको दायरा ५ लाख बनाइयो भने ५० हजार तिर्नुपर्छ । त्यसैले सहभुक्तानी १० प्रतिशत बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

अनावश्यक परीक्षण बढ्न थालेपछि व्यवस्थापनमा कडिकडाउ गर्ने कुरा हुन्छ नि ! तर जिम्मेवारीबाट पन्छिएर झन् बिमितलाई थप भार पारिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्था किन सिर्जना भयो ?

कतिपय कुराहरू कानुनले मात्रै हुँदैन । कानुन त अहिले पनि छ । तर कडिकाडाउ रूपले पालना भएको छैन । कसैले उपचारै नगरी हस्ताक्षर गर्‍यो भने उसलाई थुन्नुपर्छ । कसैले उपचारै नगरी भुक्तानी लियो भने त्यो अस्पतालको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्छ । कडाइ गर्न जरुरी छ । त्यो एउटा पक्ष भयो । तर पूर्ण कडाइ गर्दा गर्दै पनि यसलाई ५ प्रतिशतमा ल्याउन गाह्रो हुन्छ । पूर्ण कडाइ गरिएको ठाउँमा पनि ५-७ प्रतिशत अनियमितता भइरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

वर्षभरि गिजोलियो स्वास्थ्य बीमा

त्यसैले नागरिक आफैँ यसमा सचेत हुनुपर्छ ।  आफूलाई आवश्यक पर्‍यो भने बीमा प्रयोग गर्नुपर्छ । आवश्यक परेको छैन भने आवश्यक प्रयोग परेको मान्छेले यसलाई प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर नागरिक आफैँ पनि सचेत हुनुपर्छ । त्यसैले को-पेमेन्टको कुरा एकैचोटि हट्न सक्दैन ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको ७६ प्रतिशत खर्च सरकारले अनुदानको रूपमा बेहोर्दै आएको छ । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म टिक्छ ? कहिलेसम्म सरकारको भरमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ  ?

सरकारको भरमा चल्दैन । यसको अर्थ बीमा नै बन्द गरिदिने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि बन्द गरिदिने, सरकारले केही पनि नगर्ने भन्ने पनि हुँदैन ।

संविधानमा निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य भन्ने अनि विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा सस्तो, सर्वसुलभ भन्ने, भाषण गर्दा यो पनि निःशुल्क, अर्को पनि निःशुल्क हुने, व्यवहारमा त केही नहुने स्थिति हुन भएन । बीमा कार्यक्रमले स्वास्थ्योपचारमा ठूलो टेवा पुर्‍याएको छ । राज्य दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ ढंगले दिनका लागि बीमा मात्रै एउटा माध्यम हो ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थेग्न नसकेर निजी कम्पनीलाई जिम्मेवारी सुम्पिन लागेको सुनिँदै आएको छ । यो असफलताको स्वीकारोक्ति हो, कि निजी क्षेत्रलाई पोस्ने रणनीति हो ?

हैन, पहिले पनि निजी कम्पनीलाई दिने भनेर चर्चा भएको सुनिएको हो । बरु अहिले चर्चा भएको छैन । समाजवादी हुँ भन्ने राजनीतिक पार्टीका नेतालाई मेरो प्रश्न- बीमा समेत निजीलाई दिएर राज्यले स्वास्थ्यमा जिम्मेवारी पूरा गरेको भाषण गर्ने हो ?

सरकारले निजी कम्पनीको स्वरूपमा चलाऊ भन्यो भने ठूलो दुर्घटना हुन्छ ।  सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाटै यो सञ्चालित हुन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत नै बीमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर कार्यान्वयन, निगमन एक्जिक्युसन, रेगुलेसन एकै संस्थाले गर्न सक्दैन । त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । एक्जिक्युट गर्नेले रेगुलेट गर्न मिल्दैन । बीमा बोर्डभित्रै दुइटा संरचना विकास गर्ने पो हो कि ? बीमा बोर्डले एक्जिक्युट गर्ने, रेगुलेट अर्को कसैले गर्ने हो कि ? यस विषयमा हामी यो भन्दा पछिल्लो स्टेजमा छलफल गर्छौं र निष्कर्ष निकाल्छौं ।

स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी दाबी भुक्तानीमा पटक–पटक अनियमितता, लेनदेन, निजी अस्पताल र बीमा बोर्डबीच मिलेमतो, झुटा दाबी जस्ता कुराहरू प्रतिवेदनमै उल्लेख हुँदा समेत मन्त्रालयले किन कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ?

भुक्तानीको विषयमा तपाईँले सुनेको कुरा पुरानो हो । पछिल्लो समय यस्तो भएको छैन । रकम कति हो, त्यसको आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । त्यो प्रतिशत निजी, सरकारी सबैलाई दिइएको छ । निजीलाई धेरै, सरकारीलाई कम गरिँदैन । बक्यौता रकम कति हो, त्यसको आधारमा प्रतिशत निर्धारण हुन्छ । त्यो प्रतिशतका आधारमा सबै स्वास्थ्य संस्थालाई रकम उपलब्ध गराइन्छ । त्यसैको आधारमा फरफारक हुन्छ ।

झुटा दाबी निजीको बढी छ । सरकारी अफिसको नेतृत्वले यस्तो दाबी गर्दा रकम आफ्नो खातामा आउँदैन । तर निजीको नेतृत्वकै गोजीमा जान सक्ने भएको कारणले झुटा दाबी ज्यादा भएको हो । त्यसमा केही सूचक र तथ्यगत विषयहरू छन् ।

निजी अस्पताल र बीमा बोर्डको एक्जिक्युट संयन्त्र मिलेर लेनदेन भयो भन्ने कुरामा मलाई धेरै विश्वास लाग्दैन । झुटा दाबीलाई ५ प्रतिशत भन्दा तल लानै सकिँदैन । ५ प्रतिशत पुग्यो भने पनि एकदमै ठूलो उपलब्ध हो । अहिले २० प्रतिशतको हाराहारीमा झुटा दाबी होला । त्यसैले १०-१२ प्रतिशतको बीचमा व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।

स्वास्थ्य बीमाको दायरा १ लाखबाट ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । तर त्यो निर्णयबाट किन पछि हट्नुभयो ?

होलेस्टिक रूपमा सबैलाई ५ लाख चाहिँदैन । तपाईँको उपचारमा ५० हजारले हुन्छ भने जबर्जस्ती ५ लाख दिने त हुँदैन । उपचारमा १ लाखभन्दा बढी लाग्दै लागेन भने ५ लाख किन दिनुपर्‍यो ? तर कडा रोगको उपचारलाई १ लाखले पुग्दैन । त्यसैले ५ लाख रुपैयाँसम्मको सेवा पाउने प्रस्ताव अघि बढाएका छौं । उपचारको प्रक्रियामा उसलाई कति चाहिने हो, ५ लाखभित्र त्यति उपलब्ध हुन्छ ।

हामीले बीमाको दायरा पनि बढाउने रणनीति अगाडि सारेका छौं । जस्तो, यो वर्ष मैले बीमा गरेँ । तर मेरो पैसा यो वर्ष खर्च भएन भने अर्को वर्ष त्यही बाँकी रहेको रकम थप हुन्छ । यसले नवीकरण गर्ने कुरालाई प्रोत्साहित गर्छ ।

दुई पटक प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभयो । तर कार्यावन्यन गर्न सफल हुनुभएन । तपाईंको प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्रीले नै पत्याउनु भएन नि !

हैन, हैन । कार्यावन्यन गर्न सफल नभइसकको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले नपत्याउनु भएको पनि होइन । प्रधानमन्त्रीज्यूले दुवै प्रतिवेदनलाई गम्भीर रूपले हेर्नुभएको छ । त्यसलाई कार्यावन्यन गर्ने गरी अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यावन्यन गर्नेगरी बजेट आउँछ भन्ने विश्वास छ ।

भिडियो र तस्वीर : आर्यन धिमाल