
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपालले स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको अभिव्यक्तिलाई कडा विरोध जनाएको छ।
- संघले चिकित्सकलाई वस्तु जस्तै प्रस्तुत गर्नाले विरोध जनाउँदै, देशभित्रै सेवा गर्न वातावरण बनाउन सुझाव दिएको छ।
- संघले आठ बुँदे सुझावमा दरबन्दी संरचना परिवर्तन, ग्रामीण क्षेत्रको सुविधा र पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया समेटेको छ।
१६ जेठ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपाली डाक्टर लिने देशसँग रोयल्टी लिने भनी व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपाल (एनडीएन) ले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
संघले जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्तिमा मन्त्री पौडेलको अभिव्यक्तिले चिकित्सकलाई ‘बिक्री हुने वस्तु’ जस्तोगरी प्रस्तुत गरेको भन्दै यसको कडा विरोध गरेको छ । संघका अध्यक्ष डा. विकास गौचन र महासचिव डा. सम्राट पराजुलीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘डाक्टरहरू कुनै वस्तु होइनन्, राष्ट्रसेवक हुन् ।’
संघले डाक्टरहरूलाई विदेशिन बाध्य बनाउने परिस्थितिको मूल जड मन्त्रालयकै अकर्मण्यता रहेको आरोप लगाएको छ । ‘हालका आर्थिक, पेशागत असुरक्षा र अपमानजनक व्यवहारले धेरै योग्य चिकित्सकहरूलाई विदेशिन प्रेरित भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संघको भनाइ अनुसार युएसएमएलई,पील्याब, एएमसी, एनबीडीई जस्ता परीक्षा एक अब्बल चिकित्सकलाई उसका सामाजिक सपनाहरु पुरा गर्ने भरपर्दो माध्यम भएका छन् ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिर्जना गरेका व्यथाका बीच आफैले खोजेका चाँदी घेरोमा समेत राज्यले धावा बोलेको अनुभूति स्वास्थ्य मन्त्रीको अभिव्यक्तिले चिकित्सकहरूलाई गराएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संघले डाक्टरलाई देशभित्रै सेवा गर्न प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउन आठ बुँदे सुझाव समेत दिएका छन् ।
१. दरबन्दी संरचना परिवर्तन : ३० वर्ष पुरानो दरबन्दी संरचनालाई समयअनुसार परिवर्तन गरी चिकित्सकको दरबन्दी बढाएर तत्काल स्थायी पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोग मार्फत प्रक्रिया सुरु गर्ने ।
२. छात्रवृत्ति प्राप्त डाक्टरहरूलाई सुविधा : छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरहरूलाई सेवा अवधिमा लोकसेवाको परीक्षा दिन र थप पढ्न पाउने अवसर दिने ।
३. ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष सुविधा : ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टरहरूलाई विशेष आर्थिक र अन्य सुविधा घोषणा गर्ने।
४. शून्य सहनशीलताको नीति : कार्यस्थल सुरक्षित बनाउन विगत १ वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अड्किएको शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने।
५. रेजिडेन्ट डाक्टरहरूका लागि व्यवस्था : रेजिडेन्ट डाक्टरहरूको लागि निश्चित कार्य समय र बिदाको व्यवस्था गर्ने।
६. अनुसन्धानलाई प्राथमिकता : स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन बजेट मार्फत व्यवस्थापन गर्ने।
७. पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया : नियुक्ति र पदस्थापनमा पारदर्शिता र योग्यता आधारित प्रक्रिया अपनाउने ।
८. सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था : चिकित्सकलाई नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने ।
‘यस्ता अव्यवहारिक र अपमानजनक वक्तव्यबाजी भन्दा हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई डाक्टरहरूलाई सम्मान, सुरक्षा, अवसर र प्रोत्साहन दिएर देशमै टिकाउने दीर्घकालीन नीति बनाउन सुझाव दिन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संघले डाक्टरहरूलाई देशभित्रै सेवा गर्न प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउनु स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रमुख कार्य भएको स्मरण गराएको छ ।
प्रतिक्रिया 4