बजेट गैरजिम्मेवार र उत्ताउलो छैन, शंकाको लाभ दिन्छौं

नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप हामीले आज हाउस सुचारु हुन दियौं । र, बजेट प्रस्तुत गर्न दियौं । यसलाई नेपाली जनताले सकारात्मक ढंगले नै नोट गर्नुभएको छ भन्ने आशा छ ।

सरकारले आज १९६४ अर्बको जुन बजेट पेस गरेको छ, त्यो समग्रमा धेरै उत्ताउलो र गैरजिम्मेवार छैन भन्ने टिप्पणी रास्वपा गर्न चाहन्छ ।

पछिल्लो चरणमा हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब छ । त्यसलाई ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे ५ प्रतिशत मुद्रास्फीति जोडेर झन्डै-झन्डै साढे ११ प्रतिशत वृद्धि गर्ने हो भने यो बजेटको समापन हुँदै गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र करिब ६७ सय अर्बको हुन्छ ।

६७ खर्बको अर्थतन्त्रमा आज पेस भएको १९६४ अर्बको बजेट लगभग ३० प्रतिशतको हाराहारीमा आउँछ । यसलाई हामीले धेरै गैरजिम्मेवार मानेका छैनौं । यद्यपि, विगतको भूकम्पपछि उकालो-उकालो लागेर एकदमै ठूलो आकारमा बजेट फुक्ने अनि माघमा गएर सुकाउने पुरानो रोगको चाहिँ निरन्तरता हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हामीलाई छ ।

यसको आधार चाहिँ हिजो साँझसम्म नेपाल सरकारले खर्च गरेको जम्मा १२ सय ३० अर्ब छ । १९ सय ६४ अर्ब खर्च गर्छौं भनेर भन्नुभएको छ । गत साल १८ सय ६० अर्बको बजेट थियो । तर अब यो आर्थिक वर्ष सकिन ६ हप्ता पनि बाँकी छैन । राज्यले खर्च गरेको जम्मा १२ सय ३० अर्ब छ । मानिलिउँ, अर्को २ खर्ब नै बढ्यो भने पनि यो राज्यले खर्च गर्नसक्ने क्षमता त्यही १४-१५ खर्ब मात्र रहेछ । अथवा, एकदमै उदार हुने हो भने पनि १५ सय अर्ब चानचुन राज्यले खर्च गर्नेछ ।

नेपालकै रेकर्डमा दुई वर्ष अगाडि १४ सय ३० अर्ब मात्रै खर्च भएको हो । र, मैले अघिल्लो पटक विनियोजन विधेयकको छलफल गर्दा भनेको थिएँ कि, एकदम अनुकूल सरकार, एकदमै अनुकूल वातावरणमा बलिया सरकारहरूले लिएर आएको बजेट खर्च पनि ८०-८५ प्रतिशतभन्दा माथि नगएको देखिन्छ ।

डा. रामशरण महतले भूकम्पभन्दा अगाडि लिएर आएको बजेटको आकार ६ सय १८ खर्बमा जम्मा ५ सय ३० खर्ब मात्र खर्च गर्न सकिएको थियो ।

दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लिएर आएको १३ सय १५ अर्बको बजेट पनि राज्यमा कुनै बाह्य, आन्तरिक प्रतिकूलता नहुँदा पनि जम्मा खर्च गर्न सकेको ११ सय १० अर्ब हो ।

त्यसैले यो राज्यको क्षमताको बारेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नीति तथा कार्यक्रमका दौरानमा जोडदार टिप्पणी गरिराखेको छ । विनियोजन विधेयकका छलफलका बेला यसलाई मनन गर्नुहुन अर्थमन्त्रीज्यूलाई सन्देश दिन चाहन्छौं- तपाईंले अहिले लिएर आउनुभएको १९ सय ६४ अर्बको बजेटलाई उत्ताउलो, गैरजिम्मेवार भनेका छैनौं । तर घाँटी हेरेर हाड निल्ने विश्लेषण गर्ने हो भने १५-१६ खर्बभन्दा बढी खर्च हुने आधारहरू छैनन् ।

यो अंकको स्वरूप र विश्वसनीयता पुरानै कुराको निरन्तरता हुन्छ कि भन्ने डर लागेको छ । त्योबारे हामी सचेत गराउन चाहन्छौं ।

राजस्वका विभिन्न कुराहरू पनि त्यति पत्यारिला छैनन् । राजस्व कति उठेको छ हिजोसम्म ? १० खर्ब पनि नाघेको छैन । अहिले झन्डैझन्डै १५ खर्ब राजस्व उठाउँछु भन्नुभएको छ । आधार के छ ? यही खालको कुशासन हुने हो भने बोर्डरको चुहावट इत्यादि हेर्दा त्यसको विश्वसनीय आधार देखिँदैन ।

अनुदानमा लामो समयदेखि, तीन-चार वर्षदेखि नै हामी ५० अर्ब, ५२ अर्ब, ५३ अर्ब उठाउँछौं भनिरहेका छौं । यसपालि पनि ५३ अर्ब भन्नुभएको छ । तर हिजोसम्म जम्मा १६ अर्ब उठेको छ । यसअघि त ७-८ अर्ब मात्रै हो । अनुदान बाह्य रूपमै सुकिरहेको अवस्था हो ।

राजस्व पनि सोचेजस्तो ल्याउन नसक्ने, अनुदान लक्ष्यअनुसार नआउने निश्चित छ । भनेपछि हामी केमा भर पर्ने भयौं त भने झन्डैझन्डै ६०० अर्ब ऋण बोक्दैछौं । यो १९६४ अर्ब खर्च गर्ने हो भने राजस्व र वैदेशिक अनुदान सुकिरहेको अवस्थामा फुक्काफाल गरेर ल्याइएको बजेटमा ६०० अर्ब चानचुन हामीले वैदेशिक लिनुपर्ने हुन्छ । र, त्यसमा पनि विदेशीहरूले काम गर्‍यो भने न सोधभर्ना गर्ने हुन् । धेरै आन्तरिक बैंकिङ सिस्टमबाटै थुत्ने भयौं ।

उन्नत प्रतिफल दिने आयोजनाहरूमा खर्च गर्न सक्यौं भने ठिक छ । तर वितरणमुखी, कार्यकर्ता पोस्ने लक्षण छ । दुई तिहाइ सरकारको जुन आडम्बर छ, कार्यकर्ता केन्द्रित पुरानो राजनीति छ, आश्वस्त हुनसक्ने आधारहरू छैनन् ।

शंकाको सुविधा दिन्छौं

तीनवटा विषयलाई रास्वपाले हेरेको छ । पहिलो, अहिलेको आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई निकाल्न खर्च गर्नैपर्छ । कतिपय नीतिगत घोषणाहरूबाट अर्थतन्त्रलाई तंग्र्याउन सकिन्छ ।

हामीले उधारो असुली ऐन पनि तुरुन्तै लिएर आउनूस् भनेर बारम्बार घच्घच्याएका थियौं । रामेश्वर खनालको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदनले पनि अन्तरिम चरणमै नै ड्राफ्ट नै गरेर दिएको थियो । तर किन हो अर्थमन्त्रीज्यूले ल्याउनुभएको छैन ।

अर्को राज्यले बोकेका अनिवार्य दायित्वहरूलाई तुरुन्तै भुक्तानी दिऔं । स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी दिनुपर्ने छ । निर्माण व्यवसायीहरूको पनि दशौं अर्बको भुक्तानी बाँकी छ । भुक्तानी हुँदा अर्थतन्त्रलाई अहिले मन्दीबाट निकाल्नको लागि भूमिका खेल्न सक्थ्यो, त्यसमा अलिकति चुकिएको हो कि भन्ने हाम्रो प्रारम्भिक बुझाइ छ ।

करहरूमा गरिएको हेरफेरले अलिकति लगानीको माहोललाई सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्न सक्छ कि भन्ने आशा छ । त्यसैले यो आर्थिक मन्दीको पाटोमा हाम्रो समष्टिगत विश्लेषण मिश्रित छ ।

दोस्रो विषय, केही बेथिति थिए । दुई तिहाइको सरकारबाट कमजोर सरकारले गर्न नसक्ने काम बलियो सरकारले आँट गरेर ट्र्याकमा ल्याउन सक्छ भन्ने अपेक्षा थियो ।

प्रारम्भिक विश्लेषण गर्दा दुई-तीनवटा कुरा सकारात्मक देखिन्छ । जस्तो, आयोजना व्यवस्थापनका कुराहरूमा अर्थमन्त्रीले ३ करोडभन्दा मुनिका आयोजना संघीय विनियोजन नहुने, ईआईए, जग्गा प्राप्तिका कुराहरूमा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टलाई सरल बनाउने भन्नुभएको छ । तर यो सरकारले बोल्ने एउटा, गर्ने अर्को छ ।

हामी रास्वपाका सांसदहरू सरकारलाई जवाफदेही बनाउने छौं । उहाँहरूले भनेअनुसार गर्नुभयो भने मुलुकका हितका खातिर सहयोग गर्नेछौं । तर उहाँहरूका कुराहरू पत्याउने आधारहरू छैनन् । सामाजिक सुरक्षामा गर्न खोजेको रिफर्म र आयोजना व्यवस्थापन जस्ता कुरालाई भने स्वागत गर्न चाहन्छौं ।

तेस्रो विषय, यो बजेटको आकार नै सानो भयो । मिसिङ जीडीपीको अवधारणा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिएर आएको छ । २०४८ सालपछिका आर्थिक सुधारहरूलाई चाहिँ निरन्तर गरेको भए आज यो १९६४ अर्बको बजेट सानो रोटीको लुछाचुँडी गर्ने अवस्था हुने थिएन । हामी कम्तीमा पनि ४० खर्बको बजेट ल्याउने अवस्थामा हुन्थ्यौं । अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब होइन, यसको दोब्बर, १२० खर्ब जतिको अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका हुन्थ्यौं ।

सुशासन भइदिएको भए, कुशासनले नगाँजेको भए आज १०० बिलियन डलरभन्दा बढीको अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका हुन्थ्यौं । त्यसैले यो मिसिङ जीडीपी नेपाली जनताले भोगेको खराब सरकार सञ्चालनको मूल्य हो ।

बजेटले कुनकुन क्षेत्रलाई इकोनोमीको ड्राइभरको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, हामीले पाँचवटा सेक्टर हेर्‍यौं । स्वच्छ ऊर्जामा ४८ सय मेगावाट जडित क्षमता बनाउँछौं भनेर बजेटले भनेको छ । त्यो भयो भने हामी स्वागत नै गर्नेछौं ।

पञ्चायतकाल ढल्दा २५२ मेगावाटबाट आज ३६ सयमा आएका छौं । एक वर्षभित्रै ४८ सय हुनु भनेको स्वागतयोग्य नै हो । तर त्यहाँ २० वर्षदेखि नभएका कुराहरू पनि फेरि दोहोर्याइएको छ । पञ्चेश्वरदेखि यावत् कुराहरू छन् । त्यसैले स्वच्छ उर्जामा हामी त्यति हौसिएका छैनौं । तर गर्छौं भनेका कुराहरू गनुभयो भने ठिकै छ ।

कृषिमा त्यति उत्साहित छैनौं । कृषि र सिँचाइलाई जोडेर हेर्यौं भने त्यसले ठूलो उलटफेर ल्याउने खालका कदमहरू देखिएको छैन । पर्यटन क्षेत्रमा बजेट परम्परागत छ । पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलमा नयाँ खालको सम्बोधन हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन । निजी क्षेत्रप्रति बजेटले सम्बोधन गरेका विषयमा झारा टार्ने भाषा छ ।

अहिले कूल जीडीपीमा जम्मा साढे ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको उत्पादनमूलक क्षेत्रको लक्ष्य १०-१२ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्ने छ । अर्को ५-७ वर्षमा त्यो लक्ष्य भेट्ने जस्तो लागेको छैन ।

अब रह्यो, आईटी । अहिले सबैले चर्चा गरिरहेको उदयमान शोध संस्थाहरूले दस्तावेजीकरण नै गरेको विषय हो । आईटीको सम्भावनाबारे अलिअलि सकारात्मक कुराहरू छन् । रास्वपाका सांसदहरू पनि यसलाई बडो चासोका साथ हेरिरहनुभएको छ । यदि सफा नियतका साथ आईटीका विषयमा सोचिएको हो भने त्यसमा हाम्रो समर्थन हुने नै छ ।

अर्थमन्त्रीजीलाई पहिला रोस्ट्रमबाटै भनेको थिएँ, हामी तपाईंहरूलाई यो ५-६ वटा आधारबाट मूल्यांकन गर्नेछौं । यो आय र व्ययको अनुमान कति विश्वसनीय छ, कति यथार्थपरक छ, कति सन्तुलित छ भन्ने कुरामा हाम्रो अलिअलि चाहिँ शंका छ भन्ने कुरा मैले राखेको थिएँ । अंक पछाडिका विषयमा आर्थिक मन्दीमा मिश्रित देखियो । बेथिति केही सच्याउने कोसिस गरिएको छ । तर दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, त्यो रोटीको आकार नै बढाउने कुरामा चाहिँ त्यति दुई तिहाइको सरकारले देखाउनुपर्ने आँट र मोल्नुपर्ने जोखिम नगरेको हो कि भन्ने छ । यद्यपि, त्यहाँ राखिएका राम्रा कुराहरूलाई हाम्रो समर्थन हुनेछ ।

अन्तमा, नेपाल एउटा टापु होइन । हामी अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा छौं । हिन्दुस्तान, माथि चीन, संयुक्त राज्य अमेरिकामा भइरहेको उथलपुथल र सारा ८० वर्षदेखि एउटा बनाइएको ‘रुल्स बेस्ड इन्टरनेसनल अर्डर’ अहिले क्षतविक्षत अवस्थामा छ । यसले लगानीको माहोललाई हान्नेछ । यसले व्यापारको माहोललाई हानिरहेको छ । यसले वैदेशिक सहायताको विषयलाई पनि प्रहार गरिरहेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई चाहिँ यथेष्ट मात्रामा सम्बोधन गर्न नसकिएको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

परम्परागत स्रोतहरू सुकिरहेको अवस्थामा नवीन उपकरणहरूमा कसरी अगाडि जान्छौं ? वैकल्पिक स्रोतहरू र पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो स्केलमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि प्रत्याभूति के-के हुनसक्छ ? त्यसैले करमा अलिअलि चलखेल गरिएको छ ।

यहाँ ठूलो बाह्य लगानी ल्याउँछौं, क्रेडिट रेटिङ भयो भन्ने छ । सँगसँगै ग्रे-लिस्टको कुरा छ । ग्रे-लिस्टबाट निकाल्नको लागि पनि ठूलो चुनौती छ । अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले झन्डै-झन्डै ४५ देखि ५५ प्रतिशत कर तिर्छन् । त्यति कर तिर्ने गरेर कुनै पनि बाह्य लगानीकर्ता हामीकहाँ आउने देखिँदैन ।

अब हामी आर्थिक विधेयक पनि पल्टाउँछौं, हेर्छौं । त्यसमा ठूलो सहुलियत नदिई हामीले बाह्य लगानी गर्न सक्दैनौं । किनकि, यहाँ नेपालीको अनुहार हेरेर दया गर्न लगानी गर्ने होइन । प्रतिफल हेरेरै आउने हो । र, अहिले त्यही कुरा बंगालले देला, गुजरातले देला, महाराष्ट्रले देला, भियतनामले देला, बंगलादेशले देला । हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अथवा क्षेत्रीय रूपमै प्रतिस्पर्धी हुन सक्नुपर्नेछ ।

समग्रमा आय-व्ययको अनुमान नै कति सन्तुलित, यथार्थपरक छ भन्नेमा हाम्रो मिश्रित प्रतिक्रिया छ । आर्थिक मन्दीबाट तुरुन्तै जुरुक्कै उठाउने गरेर लिने कदमहरूमा अलि अधकल्चो जस्तो देखिएको छ । केही बेथिति सच्याउन गरिएका व्यवस्थापनलाई शंकाको लाभ दिन चाहन्छौं ।

(रास्वपाका उपसभापति एवं अर्थविद् डा. वाग्लेले बजेटप्रति व्यक्त गरेको प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा आधारित ।)