‘बजेटलाई स्रोत जुटाउन सजिलो छैन भन्ने मलाई थाहा छ’

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा  आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब र ११ करोडको बजेट  प्रस्तुत गरे । बजेटले विगतमा दोहोरिने केही प्रवृत्तिलाई रोकेको छ भने केही पुरानै कुराहरूलाई दोहोर्‍याएको छ । यसलाई अर्थमन्त्री पौडेलले विकासको गति तथा शैली परिवर्तन गर्ने बजेट भनेका छन् । दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमालेको बलियो सरकारले ल्याएको बजेटका विषयमा मन्त्री पौडेल स्वयम् चाहिँ कत्तिको सन्तुष्ट छन्, यसका कार्यक्रमलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छन्, विगतका कमजोरीलाई कसरी सच्याउँछन् ? यिनै विषयमा अर्थमन्त्री पौडेलसँग अनलाइनखबरका जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीको सारः

संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमालेको सरकार बन्दा ७ बुँदे सहमति भएको थियो । नीतिगत अस्थिरता हटाउने र विकासको कामलाई ठोस ढंगले अगाडि बढाउने प्रतिबद्धतासहित यो सरकार बनाउनुभएको थियो । यो सरकारले त्यो काम गर्छ त ?

यो बजेट त्यही प्रतिबद्धताको मार्गदर्शनमा बनेको छ । हामीले नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिएका छौं । सँगै ‘रिफर्म’ लाई पनि जोड दिएका छौं । नीतिगत स्थायित्व र रिफर्म दुवै सवालमा यो बजेटले समानान्तर रूपमा काम गरेको छ ।

विकासको गति र शैली परिवर्तन गर्ने भनेर जुन प्रतिबद्धता र घोषणा भएको थियो, त्यो भनेको यो प्रक्रियामा रूपान्तरणकारी परिवर्तन गर्नु भनेको हो । तर, बजेट त परम्परागत शैलीकै ल्याउनुभयो नि ?

मलाई विश्वास छ, विकासको गति र शैली परिवर्तन गर्ने केही आधार समेत बजेटमा अन्तरनिहित छन् । पहिलो, हाम्रो विकासको सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्रोत व्यवस्थापन हो । यसपटक साधारण खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्न र विकास बजेटको दायरा थोरै भए पनि विस्तार गर्न खोजिएको छ । मितव्ययिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न बजेटले संकल्प गरेको छ । प्रचलित अभ्यासका अतिरिक्त विकासका निमित्त वित्त व्यवस्थापनका नयाँ विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने विषय यहाँ राखिएको छ । विकासको स्रोत व्यवस्थापनको पाटोमा यो बजेटले ठिक दिशा तय गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

दोस्रो, योजना कार्यान्वयनमा छनोट, तयारी र कार्यान्वयनको विषय हो । योजना छनोटका सन्दर्भमा हामी एक मापदण्डमा अडिएका छौं । ३ करोडको सीमामा हामी अडिएका छौं । राष्ट्रिय गौरव वा राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजना, चालु योजना सम्पन्न गर्ने कुरामा बजेट केन्द्रित छ । स्रोत छर्नेभन्दा पनि त्यसलाई परिणाममुखी ढंगले खर्च गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित छ । योजना कार्यान्वयनकै सिलसिलामा सम्बन्धित संस्था र पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने लगायत प्रबन्ध यसमा गरिएको छ । मेरो विश्वास छ, विकासको शैली र गतिमा यस पटक नयाँ खालको परिवर्तन आउँछ, तीव्रता आउँछ ।

आयोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा कम लागतका बजेट योजना इन्ट्री नभएको ३ करोड सम्मका आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको भनिएको छ । तर, आयोजना बैंकमा १३ गते साँझ ५ बजेसम्म योजना इन्ट्री भइरहेका थिए, जबकि यता बजेट पहिल्यै बनिसकेको थियो । त्यसो हुँदा आयोजना बैंकमा इन्ट्री भएका योजना मात्रै बजेटमा परे भन्ने आधार के छ ? आयोजना बैंक र बजेट विनियोजनको तारतम्य कसरी मिलाउनु भएको छ ?

हैन, यसमा मैले धेरै कुरा भनिरहनु पर्दैन, तपाईं जानकार नै हुनुहुन्छ । योजना छनोट गर्ने, योजना बैंकमा समावेश गर्ने, योजना कार्यान्वयन गर्ने र त्यसबाट वाञ्छित परिणाम आउने विषयलाई एक ढंगले कोर्स करेक्सन जस्तै गर्न खोजेको हो यसपटक । त्यसमा धेरै हदसम्म हामी सफल भएका छौं । कतिपय काम बाँकी होलान् ।

हामी धेरै हदसम्म त्यस विषयमा सफल छौं भन्ने म ठान्दछु । संघीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कहाँ कार्यान्वयन भयो, के कार्यान्वयन भयो, के नतिजा यो भन्ने कुरा देखिनुपर्‍यो । कार्यान्वयन के भयो भन्ने कुरा देख्दै नदेखिने स्थितिको अन्त्य होस् भन्ने हिसाबले हामीले विनियोजनको न्यूनतम सीमा तोकेका हौं ।

यसले स्रोत दुरुपयोग हुने सम्भावना कम गर्छ । योजना देखिन्छन् । यो बजेटबाट यो काम भयो भनेर त्यो योजना त्यसपछि पनि देखिन्छ । हामी त्यस हिसाबले जान खोजेका छौं ।

तपाईंले लक्ष्य राखेअनुरूप राजस्व संकलन गर्न २५ प्रतिशतको वृद्धि गर्नुपर्छ । वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्ति विगतदेखि नै निराशाजनक छ । यस्तो अवस्थामा १९ खर्ब ६४ अर्ब स्रोत चाहिँ कसरी संकलन गर्नुहुन्छ ?

म स्पष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु– स्रोत व्यवस्थापन सजिलो छैन । त्यसमा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । धेरै ठूलो रिफर्म पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मैले यो स्रोतको प्रक्षेपण गरिरहँदा रिफर्म पनि गर्छु र मेहेनत पनि गर्छु भनेको छु । यो लक्ष्य प्राप्त गर्छु भन्ने मान्यताका साथमा गरेको छु ।

मैले यसअघि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा राजस्वको लक्ष्य पूरा गरेका कारण अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई चकलेट बाँडेको अनुभव छ । आउने वर्ष त्यसैगरी लक्ष्य पूरा गरेर राजस्वको लक्ष्य पूरा गरेर फेरि पनि चकलेट बाँड्न सक्ने ठाउँमा पुग्न सक्छु भन्ने मेरो विश्वास छ ।

पोहोर १० प्रतिशत र यो वर्षको १० महिनामा १२ प्रतिशत मात्रै वृद्धि छ । यो वर्ष लक्ष्य भेट्न २५ प्रतिशतको वृद्धि चाहिन्छ नि ?

कति प्रतिशत चाहिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । कहाँनिर कमजोरी छ, कहाँनिर हिट गर्न जरुरी छ र राजस्व प्रशासनमा कस्तो गर्न आवश्यक छ भन्ने कुराको एकसरो आकलन मैले गरेको छु । मेरो अटल विश्वास के छ भने समीक्षा हुँदा यो लक्ष्य समीक्षा गर्दाखेरि लक्ष्य पूरा भएको थिएन, भएन, हुन सकेन भनेर समीक्षा हुन्थ्यो । त्यो स्थिति पुनरावृत्ति भइरहने स्थिति नहोस् भन्नेमा म होसियार छु ।

१३ खर्ब १५ अर्ब संघीय सरकारको र १४ खर्ब ८० अर्ब कुल राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । राजस्व लक्ष्य पूरा गर्नलाई हामीले पहिलेदेखि नै बहस गरिरहेको विषय नै संरचनात्मक सुधार वा ठूलो सुधारको हो । यसमा हामीले काम गर्छौं ।

वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा चाहिँ पछिल्लो ग्लोबल ट्रेन्डसँग अर्थ मन्त्रालय जानकार नै छ । त्यही भएर यसपटक हामी यथार्थपरक तरिकामा प्रस्तुत भएका छौं । एउटा वाञ्छित सीमामै मात्रै हामीले वैदेशिक सहयोग परिचालनको लक्ष्य निश्चित गरेका छौं ।

साढे ५३ अर्ब अनुदान र २ खर्ब ३३ अर्ब वैदेशिक ऋणको लक्ष्य छ । विगत ५ वर्षको टेन्डेन्सी हेर्दा यी दुवै क्षेत्रमा लक्ष्यको तुलनामा प्राप्ति एकदमै कम छ ? तपाईं यथार्थपरक भन्दै हुनुहुन्छ नि ?

हाम्रोमा वैदेशिक सहयोग ऋण परिचालनका सन्दर्भमा मुख्य समस्या नेपालको आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । म दुई उदाहरण दिन्छु, निकै आलोचनाको विषय थियो मुग्लिन–पोखरा सडकको निर्माण । त्यस्तै विरोधको विषय थियो बुटवल–नारायणगढ सडक खण्ड । वास्तवमा त्यहाँ यात्रा गर्ने यात्रुका निम्ति अत्यन्तै पीडाजनक अवस्था थियो । कतिपय सम्बद्ध कार्यालय, पदाधिकारी ठेक्का टर्मिनेट गर्ने भन्ने तहमा पुगेर छलफल गर्दै थिए ।

सरकार परिवर्तन भएपछि हामीले त्यसमा लिएको गम्भीर तत्परताका कारण आज मुग्लिन–पोखरा सडक खण्ड करिब–करिब सम्पन्न हुने बिन्दुमा आइपुगेको छ ।

बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डमा पनि उल्लेखनीय सुधार भएको छ । यतिबेला आयोजना सम्पन्न हुन सक्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं । निर्धारित अवधिमा सम्पन्न हुने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ ।

यसले हाम्रा विकास साझेदारमा एक नयाँ प्रकारको मनोविज्ञान दिएको छ । मैले यो उदाहरण मात्र दिएको हो । अब हामी वैदेशिक सहयोगका योजना कार्यान्वयनमा हाम्रो प्रभावकारिता बढाएर जान्छौ । सहयोग परिचालन त्यही अनुसार धेरै पनि हुन्छ ।

२५ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि गर्न ठूलो सुधार चाहिन्छ भनेर तपाईंले नै भन्नुभयो । तर, बजेटले कर सुधारमा कुनै कदम नै चालेको छैन । त्यो नभइकन चाहिँ कसरी राजस्व बढ्ला ?

सुधारमा ध्यानै दिइएन भन्नु सत्य होइन । सुधारका केही कोसिस गरिएको छ । उदाहरणका लागि भन्सारमा केही वस्तुमा लाग्ने अग्रिम आयकर हटाइएको छ । त्यसले हाम्रो कर प्रशासन र करदाताहरूमा लागत बढाएको थियो । त्यो लगायत कयौँ विषयमा बजेट आफैंले रिफर्म घोषणा गरेकै छ ।

अहिले हामीसँग जति स्रोत परिचालनको जुन स्पेस छ, त्यसको अधिकतम उपयोग गर्ने सम्भावना छ । मुख्य चुनौती पनि यसमै हो । चुस्त, प्रभावकारी राजस्व प्रशासन र एउटा करदातामैत्री व्यवहार र चुहावट नियन्त्रण जस्ता विषयमा फोकस हुँदा मात्रै पनि हामीले उल्लेखनीय सुधार गर्न सक्छौं ।

हामी त्यसमा मात्रै सीमित हुँदैनौं । सुधारमा संसद्ले गर्नुपर्ने काम पनि छन् । सञ्चार जगतको पनि भूमिका हुन्छ । अन्य कार्यकारी तहबाट गर्नुपर्ने सुधारका काम समेत हुन्छन् । ती विषय मेरो नोटिसमा छन् र हामी रिफर्म गर्दै अगाडि बढ्छौं ।

योजना व्यवस्थापनको कुरा गर्दा सरकारले ३ करोडभन्दा तलका योजनामा बजेट नराख्दा एउटा ठूलो बजेटको स्रोत अलिकति बचाउन सक्थ्यो, चाहिँ त्यो ठूला सम्पन्न हुन सक्ने, एक–दुई वर्षमा सम्पन्न हुन सक्ने परियोजनामा केन्द्रित गर्न सक्ने अवस्था थियो ।

उदाहरणका लागि काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक एक ठूलो प्रोजेक्ट हो, त्यसमा २४ अर्ब जति विनियोजन भएको छ, त्यसमा यो परियोजना बेलैमा सम्पन्न गर भने ५० अर्ब छुट्याउन सकिन्थ्यो होला । विनियोजनको मुख्य प्रवृत्ति त्यही नै हो । योजनाको संख्या पनि उल्लेखनीय या भनौं हजारौं हजारको संख्यामा कटौती गरेका छौं ।

४५ सय हाराहारी योजना कटौती भएका छन् । यसको मुख्य उद्देश्य स्रोतको दुरुपयोग नहोस् भन्ने नै हो । विगतमा थालेका काम सक्ने भन्दा पनि नयाँ–नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको हुँदा समस्या दोहोरिएको थियो । त्यसलाई हामीले सच्याउने प्रयास गरेका छौं । थालेको काम सक्ने कुरामा सरकार केन्द्रित छ र विनियोजन पनि त्यतै रहेको छ ।

४५ सयको योजना कट्यो भन्नुभएको छ, अघिल्लो वर्ष १८ हजार पुग्यो भनेर तपाईंले भन्नुभएको हो । यो त्यसमै कटौती भएर १४ हजारजतिमा झरेको हो ?

चालु योजनाहरू, सञ्चालनमा रहेका योजना एकै वर्षमा पूरा हुँदैनन् । आयोजनाहरू संख्यामा कटौती गरी सरकारले रिफर्ममा काम थालेको हो ।

सिंहदरबारभित्रै संसद् भवन बन्दै छ । त्यो संसद् भवनको हिजोअस्ति मात्रै पाँचौं पटक म्याद थप भयो । सिंहदरबारको भित्रै बनिरहेको आयोजनामा स्रोतको कमी भएको छैन होला । निर्माण सामग्री र व्यवस्थापनको विषयमा सिंहदरबारभित्र बनेको योजनामा के समस्या भयो होला र ? तर, पनि यो योजना चाहिँ पाँचौं पटक म्याद थप भइरहेको छ । भनेपछि हाम्रो योजना व्यवस्थापनमा गम्भीर स्तरको समस्या छ भन्ने देखिन्छ होइन ? यसमा कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

म तपाईंसँग सहमत छु । हाम्रो योजना व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या छ । त्यही भएर हाम्रो ध्यान योजनाको गुणस्तर, प्रक्षेपित लागत र समय सीमामा रहेको छ । तीनवटा कुरा सुनिश्चित हुने गरी हामी योजना व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसका लागि कानुनी प्रबन्धमा कतै संशोधन गर्नुपर्ने छ, त्यसमा पनि तयारी भइरहेको छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐन खुला छलफल गरेर कसैका इन्ट्रेस्ट ऐनमा छिर्न नपाउन् भन्नेमा हामी सचेत छौं । योजना व्यवस्थापनमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न अनुकूल हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन हुनेछ । व्यवस्थापकीय प्रबन्धका सम्बन्धमा अलि नयाँ ढंगले समीक्षा गर्नुपर्ने छ ।

संरचनागत प्रबन्धमा पनि सुधार हुन्छ । जिम्मेवार पदाधिकारी, निकायलाई जवाफदेही बनाएर पूर्णढंगले जाने विषयलाई प्राथमिकता दिइन्छ । कतिपय वन वातावरणका ईआईए, आईईजस्ता समस्या, जग्गा प्राप्तिका समस्यामा पनि नयाँ ढंगले सोच्ने छौं । यसमा बजेटले पनि बोलेको छ ।

समयको जुन महत्त्व छ, योजना बेलैमा कार्यान्वयन नगर्दा लागत दुई गुणा भएका अनुभव हामीसँग छन् । अपर तामाकोशी, मध्यमस्र्याङ्दी योजना कतिमा बन्छ भनेर अनुमान गरिएको थियो ? कति समयमा बन्छ भनेर अनुमान गरिएको थियो ? कति समय लाग्यो र कति खर्च लाग्यो ? फास्ट ट्र्याकको पनि त्यस्तै थियो । यो खालको स्थितिमा अब हाम्रो ध्यान समय र लागत तोकिएको अवधिमा पूरा गर्ने र काम गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्नेमा छ । त्यस हिसाबले त्यसमा हामी अलि सशक्त ढंगले जान्छौं ।

अरू मुलुकमा तीन सिफ्ट काम हुन्छ । हाम्रोमा तीन सिफ्ट काम गर्ने भन्ने कुरा मान्छेले कल्पना पनि गर्दैनन् । यसपटक बजेटले भनेको छ, हामी थ्री सिफ्ट काम गर्छौं । नयाँ योजना खासगरी रणनीतिक महत्त्वका ठूला योजनाको चाहिँ त्यो योजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने समयमै तीन सिफ्टको काम गर्ने र छोटो अवधिमा सक्ने प्रबन्ध मिलाउँछौं ।

भारतकै उदाहरण हेर्दा पनि धेरै सडक आयोजना निजी क्षेत्रले बनाएर त्यसमा टोल लिएर चलाएका छन् । सरकारको मात्रै लगानी पूर्वाधारमा पर्याप्त नहुँदा निजी लगानी आवश्यक पर्छ । नेपालमा पूर्वाधार खासगरी सडक निर्माणमा निजी लगानी ल्याउने विषय बजेटमा परेको छ । तर, यो विगतमा पनि दोहोरिने तर नतिजा कार्यक्रम बनेको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नहुुन्छ ?

यसपटक कार्यक्रममात्रै दोहोर्‍याउने, कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने हिसाबले यो विषय बजेटमा परेको हो । कार्यान्वयन गर्ने गरी नै समावेश गरेका छौं । म सच्चाइसँग सहमत छु कि सरकारको ट्रेजरीबाट मात्रै विकासका आवश्यकता सम्बोधन हुन सक्दैन ।

हामीले विकासका निम्ति वैकल्पिक वित्तको व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । तर, सुस्पष्ट कानुनी प्रबन्ध नगरिकन वैकल्पिक वित्तको व्यवस्थापन हुँदैन । बजेटमा एउटा स्टेटमेन्ट लेखिदिएर मात्रै वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने ठान्नु पर्याप्त हुँदैन । त्यसकारणले यसपटक बजेटले वैकल्पिक विकास वित्तको कुरा गरेको मात्रै छैन, सरकारले संसद्मा वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक नै प्रस्तुत गरेको छ ।

यो विधेयक छिटै सदनबाट पारित हुने हुने अपेक्षा छ । यससँगै हामीले ट्रेजरीभन्दा बाहिरबाट स्वदेश र विदेशको निजी क्षेत्रको लगानी पूर्वाधार योजनाका निम्ति आकर्षित गर्न सक्छौं । खासगरी राम्रो प्रतिफल हुने योजनामा हामी लगानी आकर्षित गर्न सक्छौैं ।

आउने वर्षबाट वैकल्पिक विकास वित्तको यो माध्यमबाट केही महत्त्वपूर्ण विकास योजना सुरु गर्ने सरकारको अठोट छ । सरकारको ट्रेजरीमा स्रोत नहुँदा वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत पनि पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने रहेछ भन्ने मानक स्थापित गर्ने गरी हामी जाँदैछौं ।

सरकारले बजेट बनाउँदा हामी संघीय व्यवस्थामा छौं भन्ने कुरालाई बिर्सेको कतिपयको भनाइ छ । प्रदेश र संघमा जाने अनुदान बढेन । कतिपय तल्ला तहले कार्यान्वयन गर्ने खालका कार्यक्रम पनि संघमै परेका छन् । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

अनुपातिक हिसाबले हेर्दा तल्लो तहमा स्रोत विस्तार भएकै देख्नुहुन्छ । परिस्थितिले साथ दिएको खण्डमा तल्ला सरकारमा जाने स्रोतको दायरा विस्तार गर्ने पक्षमा छौं भन्ने यसले देखाउँछ । तर, यो पर्याप्त होइन भन्ने हामीलाई पनि महसुस भएको छ ।

हामीले संघीयताको प्रबन्ध गरेका छौं । यसमा दुईवटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । संघबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणको एउटा पाटो छ । स्वयं प्रदेश र पालिकाहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्ने राजस्वका नयाँ स्रोत सिर्जना गर्नुपर्ने अर्को विषय छ ।

हामीले यी दुवै वक्षमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्छु । सँगसँगै खर्च व्यवस्थापनमा पनि हामी त्यत्तिकै कुशल हुनुपर्ने आवश्यकता मैले देख्छु । त्यसका लागि दुई–तीन वटा कुरामा हामीले जोड दिएका छौं ।

संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्रदेश पालिकाहरूले पनि बजेट छुट्याउने वा कपी गर्ने प्रवित्ति रोक्न खोजेका छौं । अर्कातिर, प्रदेश र पालिकाले भौतिक विकास र मानवीय विकासका प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ । केन्द्रका कार्यक्रम नक्कल गर्नेभन्दा पनि आफ्नै ढंगका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

यस पटकको बजेटले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा हाल्ने जस्ता कार्यक्रम पनि हालेको देखियो । यसरी मौद्रिक नीतिले गर्ने व्यवस्था बजेटले नै गरिदिने चलन पहिले थिएन नि ?

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताप्रति सरकार सचेत छ र स्पष्ट पनि छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालय वा सरकारले कहीँ पनि हस्तक्षेप गरेको छैन । त्यो गर्दैन पनि । बजेट चाहिँ सरकारको नीतिगत घोषणा हो ।

सरकार यो दिशामा जान्छ भनेको हो । त्यसो हुँदा सरकारको दिशामा स्पष्ट गर्ने हिसाबले ती विषय परेका हुन् । अर्कातिर, वित्त नीति र मौद्रिक नीति नदीका दुई किनारा होइनन् । तिनीहरूका बीचमा अन्तर सम्बन्ध छ ।

एउटाको प्रभाव अर्कोमा पर्छ । त्यस हिसाबले अहिलेको आवश्यकता यो छ भन्ने कुरा बजेटले चर्चा गरेको हो । र, यो राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको होइन । राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको महसुस गरेको छैन ।

विगतमा वृद्धभत्ता दिने उमर घटाउने प्रतिस्पर्धा दलहरूले गरिरहेका थिए । तर, तपाईंले बढाएर ७० वर्ष पुर्‍याउनुभयो । यो एउटा सकारात्मक कुरा हो । जनतालाई बाँडिसकेको सामाजिक सुरक्षाभत्ता फिर्ता लिने कुरा कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डको अर्थमन्त्रीहरूबाट अपेक्षा नगरिने विषय हो । यो काम गर्न तपाईंले कसरी हिम्मत गर्नुभयो ?

तपाईंले यसलाई राम्रो काम भन्नुभयो नि । राम्रो काम, रिफर्मको कुरा त कम्युनिस्टले गर्न पाउँदैनन् भन्ने होइन नि । कम्युनिस्टहरूले पनि सुधारका कुरा गर्छन् नि ।

होइन, कम्युनिस्टहरूले बढी वितरणमुखी र सबैलाई रिझाउने खालका कार्यक्रम ल्याउने गर्छन्, त्यही भएर यो सोधेको ?

अलिकति थोरै पृष्ठभूमिमा जाऊँ । संविधानले नागरिकको मौलिक हकको प्रबन्ध गरेको छ । ३०–३१ वटा हक त्यहाँ सूचीकृत छन् जन्मेदेखि मर्ने बेलासम्मको सिंगो जीवनचक्रमा आइपर्ने विभिन्न मौलिक हकहरू दिएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, बास, खानेपानी, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषय छन् ।

संविधानले लेखेको सबै कुरा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । संविधानले प्रबन्ध गरेको मौलिक हक नागरिकले व्यावहारिक जीवनमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित छौं । त्यो ठाउँमा पुग्न हामी यो ठाउँबाट यात्रा जारी गर्दै छौं । राज्य आर्थिक रूपमा जति सबल हुन्छ, सामर्थ्यशाली हुन्छ त्यति नै हाम्रा ती मौलिक हक पनि कार्यान्वयन हुँदै जान्छन् । हामी यो दृष्टिकोणको साथमा जान चाहिरहेका छौं ।

दोस्रो, सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो । हिजो हामीले सुरु किन गर्‍यौँ ? एक सय रुपैयाँबाट सुरु गरेका थियौं । सय रुपैयाँ सुरु गर्दा हजार रुपैयाँ सुरु गर्न सकिँदैनथ्यो र ? जति बेला हजार रुपैयाँ गरियो, त्यतिबेला दश हजार रुपैयाँ गर्न सकिँदैनथ्यो र ? पाँच हजार रुपैयाँ गरेको बेलामा पच्चिस हजार गर्न सकिँदैनथ्यो होला ?

सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने सकिन्थ्यो । तर, व्यावहारिक रूपमा त्यो सम्भव थिएन । त्यही अनुसार क्षमता अनुसार किस्ता–किस्तामा बढाइएको थियो ।

अहिले राज्यको क्षमता अलि कमजोर भएको अवस्थामा उमेर बढाइएको हो ।राज्यले गरेको घोषणा वा प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि क्षमता बढाउने सन्दर्भमा यो निर्णय सहायक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यससँगै हामीले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा दोहोरोपन नहोस् भन्ने कुरामा पनि जोड दिएका छौं ।

तेस्रो, अहिले उमेर बढाउँदा भत्ता पाइरहेको छ, उसको कटौती हुने होइन । निश्चित समुदाय जस्तो कर्णाली वा एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिएको सुविधा कटौती हुने होइन । तर, समग्रतामा भने यो कार्यक्रम सुरु हुँदाको औसत आयु र अहिलेको औसत आयुलाई पनि हेरिएको छ । सँगसँगै राज्यको सामर्थ्यलाई पनि हेरिएको छ । त्यस हिसाबले पनि उमेर बढाइएको हो । यस विषयमा विभिन्न अध्ययन पनि भएका छन् । आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावका आधारमा पनि यो निर्णय गरिएको हो ।

तपाईंको बजेटप्रति प्रतिपक्षबाट खास आलोचना सुनिएको छैन । बरु, आलोचनात्मक विचार भने सत्तापक्षकै नेताहरूको सुनिएको छ । यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ?

प्रतिपक्षका साथीहरूको प्रतिक्रियालाई स्वाभाविक मान्छु । उहाँहरूबाट धेरै आलोचना छैन । बजेटले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सकेको रूपमा यसलाई लिएको छु । सत्ता पक्षबाट पनि आलोचना वा असहमति भएको मैले कहीँ कतै सुनेको छैन ।

केही आलोचनात्मक प्रतिक्रिया हामीले प्रकाशित गरेका छौं । तर, दुई ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेको सरकार छ । दुई दलीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक दुई–तीन महिनादेखि बसेको छैन । यसले सत्ता साझेदार दलबीच केही असहमति भएको जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बजेटमा पनि सत्तापक्षबाटै आलोचना हुँदा कहीँ न कहीँ समस्या भएको देखिन्छ नि ?

दुई पार्टीबीच समस्याको खोजी गर्ने साथीहरू थाक्नुभएको हुनुपर्ने हो । सत्तापक्षीय दलबीचको सम्बन्धमा समस्याको खोजी पटक–पटक हुन्छ, तर त्यो पार लाग्दैन । लौ, सरकार ढल्यो भन्नुहुन्छ, फेरि ढल्दैन । भोलि ढल्यो भन्नुहुन्छ, केही पनि हुँदैन । समस्याको खोजी गर्ने यो यो चाहिँ समयलाई अरू रचनात्मक काममा लगायो भने राम्रो होलाजस्तो लाग्छ मलाई । दुई दलबीच सल्लाह, छलफल नै नहुने भन्ने होइन ।

परिवारका सदस्यका बीचमा छलफल हुन्छ नि । दुई दलबीच पनि दिनदिनै छलफल गर्छौं । हरेक दिन हरेकजसो नयाँ–नयाँ विषय आइ नै रहन्छन् । अब त्यो छलफललाई समस्या भन्ने हो भनेदेखि अलग कुरा हो । होइन भने हाम्रो दुई दलका बीचको अथवा सरकारमा सहभागी दलहरूका बीचको आपसी सम्बन्धमा कुनै समस्या छैन ।

यो सहयात्रालाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउँछौं भनेर हामीले यात्रा सुरु गरेका छौं । त्यसमा कुनै समस्या छैन । तर, समस्याको खोजी भई नै रहन्छ । यसमा त कुनै जवाफ मैले देख्दिनँ । प्रधानमन्त्रीज्यू र नेपाली कांग्रेसका सभापतिज्यूको बीचमा आपसी सम्बन्ध राम्रो छ । राजनीतिक संयन्त्र चाहिँ दुई नेताले कार्यसम्पादन सहज होस्, काममा सहयोग होस् भन्ने हिसाबले बनाउनुभएको हो ।

यो आपसी सल्लाहमै बनेको संरचना हो । कुनै विषयमा गृहकार्य गर्नुपर्‍यो भने यसले काम गर्छ र फिडब्याक दिन्छ । कुनै विषयमा सुझाव दिनुपर्‍यो भने सुझाव दिन्छ । अध्यादेशहरू मार्फत ठूलो कानुनी सुधार गर्ने लगायत महत्त्वपूर्ण काम कार्यदलले गरेको छ । तर, यसको बैठक यति दिनभित्र बैठक बस्नुपर्छ भन्ने टाइपको कुनै कुरा छैन । आवश्यकता अनुसार बैठक बस्छ ।

राजनीतिक संयन्त्र र कार्यदलले काम गरेर २९–३० वटा कानुन संशोधन गर्‍यो । एउटा गतिमा काम भएको थियो । तर, त्यो गति त पूरै रोकियो नि ?

राजनीतिक संयन्त्र र कार्यदलको गति रोकिएको छैन । त्यतिबेला हामीले अत्यावश्यक रूपमा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अनुभूति गरेका थियौं । त्यो काम सक्यौं । बीचमा अरू–अरू काम पनि परे । कहिले नीति कार्यक्रम, कहिले बजेट । अब आवश्यकता अनुसार संयन्त्रको बैठक पनि बस्छ, छलफल गर्छ र आवश्यकताअनुसार सुझाव दिन्छ । त्यहाँभित्र पनि समस्या परेको हो कि भन्ने प्रश्न हो भने त्यो होइन ।

जसरी अध्यादेश आयो, ती कानुन संसद्ले पारित गर्‍यो । त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो मनोबल आएको थियो । तीबाहेक पनि गर्नुपर्ने अनेक कानुनी सुधार छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, कर कानुन लगायतमा सुधार गर्नुपर्ने छ । त्यो कार्यदलले काम गरेको भए, ती काम हुन्थे होलान् । तपाईंलाई बजेट बनाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो होला नि ?

हामीले कति चिज नीति कार्यक्रममा बोलेका छौं । कति चिज बजेटमा बोलेका छौं । कति चिज प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुभएको छ । कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने विषय ती चिज हाम्रो जानकारीमा छन् । आवश्यकता अनुसार हामी तयारीमा लाग्दै जान्छौं ।

अध्यादेश मार्फत आईटी कम्पनीलाई विदेशमा लगानी खोलिएको थियो । अहिले बजेटले निर्याताकर्तालाई विदेशमा लगानी खोल्ने घोषणा गरेको छ । बिस्तारै विदेशमा लगानी पूर्णरूपमा खुला गर्नेतिर यहाँहरू लाग्नुभएको हो ?

थप होइन । अहिले जति भनेको छ त्यति गर्ने हो ।

त्यसोभए यो निर्णयको सैद्धान्तिक धरातल बताइदिनु न त । के–के आधारमा यी क्षेत्र खोलियो, के आधारमा अन्य क्षेत्र नखोल्ने ?

यसमा धेरै सिद्धान्ततिर गइरहनै पर्दैन । हामीले चाहिँ एउटा निश्चित सीमाभित्र रहेर यसको सुपरीवेक्षण, अनुगमनमा कमजोरी नहुने गरी र हाम्रो चाहिँ देशभित्रको पूँजी पलायन पनि नहुने गरी विदेशमा लगानी खोलेका हौं । व्यावसायिक सहजताका निम्ति यो गरिएको हो । बजेटले बोलेको कुरा र अस्ति ऐन संशोधनका माध्यमबाट गरिएको कुरा एउटै ओरिएन्टेस्नमा छन् ।

सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा पूँजीगत लाभकर वृद्धि गर्ने अन्तिम तयारीमा सरकार थियो । विद्युतीय सवारीसाधान (ईभी) मा लाग्ने भन्सार बढाउने समेत तयारी थियो । दफा ५७ संशोधनलाई पनि गृहकार्य भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा ती केही भएनन् । त्यसो गर्न केले रोक्यो ?

तपाईंले भन्नुभएका सबै विषय अर्थ मन्त्रालयको नोटिसमा थिए । ती विषयमा पर्याप्त छलफल पनि भएको हो । तर, सरकारका नीति अनुमान योग्य हुनुपर्‍यो, पटक–पटक परिर्वतन भइरहनुभएन भन्ने नेपालका करदाताको गम्भीर गुनासो छ । करका सन्दर्भमा पनि त्यो चिज हुनुपर्‍यो भन्ने छ । हामीले त्यो चिजलाई पनि हेक्का राखेका छौं । दोस्रो, कुनै चिजमा परिवर्तन गर्ने हो भने यथेष्ट अध्ययन र तयारी हुनुपर्छ । तर्कसंगत हुनुपर्छ । त्यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्‍यौं । अहिले हामीले जेजस्तो कर नीति लियौं, त्यसले सरकार करदातासँग विश्वासिलो व्यवहार गर्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दिएको मैले ठानेको छु ।