अर्थतन्त्र विस्तारमा स्थिर विनिमय दर बाधक, परिवर्तन गर्न यो उपयुक्त समय

१२ जेठ, काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रको पूँजी परिचालन अनुपातमा अर्थतन्त्र विस्तार नहुनुको प्रमुख कारण भारतीय मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँकाे स्थिर विनिमयदर (पेग) देखिएको छ ।

हालको विदेशी विनिमय दर प्रणालीका कारण ब्याजदर अस्थिर हुँदा लगानीकर्ताले अल्पकालीन लगानीमा जोड दिँदा अर्थतन्त्र अपेक्षित विस्तार हुन नसकेको हो ।

नेपालले २०१७ सालदेखि भारतीय मुद्रा (भारु) सँग स्थिर विनिमय दर लागु गर्दै आएको छ भने २०४९ सालदेखि अन्य मुद्रासँगको विनिमयदर पनि भारुकै आधारमा निर्धारण हुँदै आएको ५ । यसबीच विभिन्न समयमा भारुसँग नेपाली मुद्राको विनिमय दरलाई ७ पटक समायोजन गरिएको छ ।

यसरी समायोजन गर्दा नेपाली मुद्रा ३ पटक बलियो र ४ पटक कमजोर भएको थियो । हाल १ भारु बराबर नेपाली मुद्रा १.६ रुपैयाँ कायम छ । यो विनिमय दर प्रणालीले नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर बनाउँदै आएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

हालको विनिमय दर प्रणालीका कारण व्यापारमा भारतको निर्भरता, मूल्यवृद्धि, अस्थिर ब्याजदर, लगानीकर्ताले अल्पकालीन लगानीमा जोड दिनेजस्ता समस्या देखिने गरेका छन् । यसले अर्थतन्त्र विस्तारमा अवरोध सिर्जना गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्र विस्तारका लागि हालको विनिमय दर प्रणाली परिवर्तनको यो उपयुक्त समय भएको पनि उनीहरूको भनाइ छ । हालको पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति र अर्थतन्त्रको अवस्था दुवै हेर्दा विनिमय दर प्रणाली परिवर्तन गर्न उपयुक्त रहेको तर्क उनीहरूको छ ।

‘एक्स्चेन्ज रेजिम’ नै परिवर्तन गरेर लचक विनिमय प्रणााली (फ्लोटिङ) जानुभन्दा पनि स्थिर विनिमय दरलाई गहन समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेले बताए ।

स्थिर विनिमय दर प्रणालीमा जाँदा दुवै देशको मूल्यवृद्धि दर उस्तै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो १० वर्षको नेपाल र भारतको मूल्यवृद्धि हेर्दा रियल इफेक्टिभ एक्स्चेन्ज रेट ३५ प्रतिशतले बलियो भएको अवस्था छ । यथार्थ विनिमय दर अधिमूल्यन भएकै कारण नेपालको निर्यात अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । त्यो कारणले गर्दा निर्यात घट्ने र आयात बढेको अवस्था छ,’ उनले भने ।

पेग गरेको रेट गहन समीक्षा गर्दा नेपाली रुपैयाँ झनै कमजोर हुने र महँगी बढ्ने अवस्था आउने उनको बुझाइ छ । त्यसैगरी फ्लोटिङ विनिमय दर प्रणालीमा जाँदा ‘स्पेक्युुलेटिभ एट्याक’ को जोखिम हुने उनको बुझाइ छ ।

त्यसले गर्दा अहिले एक्स्चेन्ज रेजिम नै परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि फिक्स गरिएको भारुसँगको विनिमय दरलाई गहन समीक्षा गर्न ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ । अहिलेको विनिमय दर प्रणालीले अर्थतन्त्रलाई नै गति दिनसमेत बाधक बनेको उनको तर्क छ ।

भारुमा आएको उतारचढावका आधारमा नेपालका लागि अन्य देशको मुद्रासँगको विनिमय दर निर्धारण हुन्छ । भारतीय अर्थतन्त्र सबल भएको खण्डमा नेपाली मुद्रा पनि बलियो हुन्छ । भारतीय अर्थतन्त्र नकारात्मक भएको खण्डमा भारतीय मुद्रा अन्य मुद्राको तुलनामा कमजोर हुन्छ । त्यसको असर नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर हुन्छ । नेपाली मुद्रा अन्य मुद्रासँग विनिमय गर्दा स्वदेशी अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावले असर गर्दैन ।

उद्योगी निरञ्जन श्रेष्ठ पनि विनिमय दर प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन । ‘तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि हामीले १ सय भारु बराबर १ सय ६० नेरुको विनिमय दर चलाइरहेका छौं,’ श्रेष्ठले भने ।

स्थिर राख्दा नेपालको अर्थतन्त्रको तुलनामा भारतको अर्थतन्त्रमा धेरै बदलाव आएको हुँदा त्यही दरमा पेग गरेर प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘त्यसो हुँदा पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो अवधिमा परिवर्तन भएका सूचकका आधारमा करिब १८ देखि २० प्रतिशतले नपाली रुपैयाँ अवमूल्यन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या पहिचान तथा सुधारका लागि सुझाव पेस गर्न भन्दै गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समेत हालको विनिमय दर प्रणालीको परिवर्तन आवश्यक रहेको सुझाएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार तुरुन्तै भन्दा अध्ययन गरेर परिवर्तन गर्न उपयुक्त हुनेछ । विनियम दर प्रणाली परिवर्तन गर्दा फाइदा सँगसँगै जोखिम पनि हुने भएकाले अहिलेको परिस्थिति परिवर्तनका लागि अनुकूल रहेको आयोग अध्यक्ष पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले बताए ।

यसभन्दा अघि राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले विनिमय दर प्रणालीका सन्दर्भमा अध्ययन गरेका थिए । थापाको अध्ययनले पनि पहिलो चरणमा स्थिर विनिमय दर प्रणाली कायम राख्दै कानुनी सुधार गर्न सुझाएको छ ।

त्यसैगरी दोस्रो चरणमा पूँजी खाता क्रमशः खुला गर्ने र संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्न उयुक्त हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ । तर, अध्ययनले पनि तेस्रो चरणमा संक्रमणकालीन विनिमय दर प्रणाली हटाई खुला बजार आधारित परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली अवलम्बन गर्न सुझाएको थियो ।

क्रमिक रूपमा तेस्रो मुलुकबाट आउने समान नेपालमा महँगो हुँदै गएको छ । आयात–निर्यात भारतमा निर्भर भएको अवस्था छ । अहिलेको विनिमय दर प्रणाली परिवर्तन गरेर खुला कायम गरे भारु पनि नेपाली रुपैयाँको तुलनामा बलियो हुन जान्छ । त्यो हुने बित्तिकै नेपालले भारतभन्दा अन्य देशबाट सस्तो दरमा आयात गर्न सक्ने वातावरण बन्ने खनालको भनाइ छ ।

भारतसँग अत्यधिक भर पर्दा नाकाबन्दी तथा अन्य विभिन्न अवरोध सिर्जना गरिदिएको अवस्था छ । आर्थिक तथा मौद्रिक स्वतन्त्रताका लागि भारतसँगको निर्भरता हटाउन जरुरी रहेको खनालको तर्क छ । व्यापारिक उतारचढावले नेपालको ब्याजदरमा अनावश्यक भार परेको छ । त्यसलाइ विनियमदरले एब्सर्ब गर्न सक्ने उनले बताए ।

‘ब्याजदर स्थिर हुन्छ, विनियम दर फिक्स भएका कारण अर्थतन्त्रका अन्य पक्षमा अस्वाभाविक उतारचढाव आउने गरेको छ । ब्याजदरलाई स्थायित्व प्रदान गरी आर्थिक वृद्धि गर्ने हो भने विनिमय दर खुला छाड्नुपर्छ,’ खनालले भने, ‘विनिमय दर पेग गरेका कारण ब्याजदर अस्वाभाविक स्विङ हुने गरेको हो । ७ प्रतिशत ब्याजदरमा व्यवसाय सुरु गरेका व्यवसायीले केही समयपछि १२ प्रतिशतसम्म तिर्नु पर्दा दीर्घकालीन लगानी निरुत्साहित हुने गरेको छ ।’

ब्याजदरका कारण लगानीकर्ताले पनि अल्पकालीन लगानीमा जोड दिएको अवस्था छ । लगानीको टेन्डेन्सीलाई पनि पेगले बिगारेको उनको बुझाइ छ । उत्पादन मूलक्षेत्रको लगानीको बाधकका रूपमा पेग हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जति कर्जा लगानी बढाए पनि अर्थतन्त्रको आकार सोही अनुसार विस्तार भएन ।

आन्तरिक लगानीलाई दीर्घकालीन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके अर्थतन्त्रको आकार पनि विस्तार हुने उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंकिङ प्रणालीबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा २८ प्रतिशतसम्म बढ्दा पनि आर्थिक वृद्धि ४.४९ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । त्योभन्दा अघिल्लो आव २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धि २.४२ प्रतिशतले नकारात्मक थियो । त्यसपछिका वर्ष पनि अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन ।

कृषिजन्य वस्तु आयात बढ्नुको कारण पनि अहिलेको विनिमय दर प्रणाली रहेको खनालको भनाइ छ । विनिमय दर प्रणाली परिवर्तन गर्ने बित्तिकै भारतीय कृषि उत्पादन नेपालमा महँगो पर्न जाने भएकाले स्वदेशी कृषि उत्पादन उपभोग बढ्ने खनालको तर्क छ ।

आव २०५१/५२ मा पेग नहटाइ बास्केट प्रणालीमा सुरु गरिएको थियो । यो धेरै समय लागु भएन । त्यो समयमा पेग हटाइ नयाँ प्रणाली सुरु गर्न सक्नुपथ्र्यो । कसैले पनि निर्णय गर्ने आँट नगर्दा पेग कायम नै रहन गएको खनालको बुझाइ छ ।

त्यो अवसर अहिलेसम्म नआएको उनले बताए । ‘पेग हटाउन अहिले निकै उयुक्त समय छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति २ खर्ब ९ अर्ब छ । तत्काल बिग्रिने पनि केही छैन । सञ्चिति कम भएको समयमा पेग हटाए मुद्रामा स्पेकुलेसनको जोखिम हुन्छ । अहिले त्यो पनि छैन,’ खनालले भने, ‘६ महिना वा एक वर्षपछि आफैं बजारले निर्धरण गर्न थाल्छ । भारतले पनि यस्तो अवसरमा पारेर विनिमय दर प्रणाली परिवर्तन गरेको हो ।’

विनिमय दर खुला राख्दा पूँजी पलायन बताउँदै उनले पूँजी पलायन पनि बजारले नै नियन्त्रण गर्ने तर्क उनको छ । पेग हटाउने बित्तिकै नेरु कमजोर हुन्छ । नेरु कमजोर हुने बित्तिकै भारु र डलर किन्न धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी बाहिर लैजान धेरै खर्च लाग्ने भएपछि स्वदेशमै लगानी बढ्ने बतावरण बन्ने उनको बुझाइ छ । खनाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले पनि आगामी एक वर्ष भित्र भारुसँगको विनिमय दर परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी अध्ययन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई जिम्मा लगाएको छ ।