निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड : किन असन्तुष्ट छन् मुख्यसचिव र सचिवहरू ?

८ जेठ, काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशको निश्चित समय (कुलिङ पिरियड) सम्म सार्वजनिक नियुक्तिमा जान नपाउने व्यवस्था राखिएपछि मुख्यसचिव सहित उच्चपदस्थ निजामती कर्मचारीहरूले राजनीतिक भेटघाट तीव्र पारेका छन् ।

दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएपछि आक्रोशित भएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित केही वरिष्ठतम् सचिवहरू त्यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राखी राजनीतिक प्रकृतिको दौडधुपमा सक्रिय भएका हुन् ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सामूहिक रूपमा भेटेर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुका साथै सामूहिक राजीनामासम्मको चेतावनी दिएका उनीहरूले विहीबार सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई भेटेका छन् ।

भेटघाट कुलिङ पिरियडको विषयमा केन्द्रित भएको सभामुखका प्रेसविज्ञ शेखर अधिकारीले जानकारी दिए । ‘निजामती कर्मचारीहरूलाई मात्रै समयावधि तोकेर अरु नियुक्तिमा निषेध गर्ने, तर अरूको हकमा त्यस्तो व्यवस्था नराख्नु विभेदकारी भयो भन्ने उहाँहरूको भनाई थियो’ अधिकारीले भने, ‘यो विषयलाई सच्याउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।’

कुराकानीपछि सभामुख देवराज घिमिरेले राज्य व्यवस्था समितिका सचिवलाई फोन गरेर विधेयकको अवस्थाका बारेमा सोधेका थिए । सचिव सुरजकुमार दुराले उपसमितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन समितिमा आएको जानकारी गराएका थिए । त्यसलगत्तै बाहिरिएका मुख्यसचिव सहित सचिवहरूले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटेर आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए ।

आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गर्न गएका सचिवहरू औपचारिक रूपमा आफ्ना माग र सवालहरू व्यक्त गर्न चाहँदैनन् । तर नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक सचिवले आफ्ना मागहरू सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई स्पष्ट पारेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने ऐनमा नै यससम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्नेमा निजामती सेवाका कर्मचारीहरू सेवा, सुविधा र कामकारबाही नियमित गर्ने ऐनमा यसरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्नु गलत हुने भनी सभामुखहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

अर्कोतर्फ निजामती कर्मचारी पदमा हुँदा मात्रै निजामती सेवा ऐन आकर्षित हुने भन्दै उनले अवकाशपछि कर्मचारीलाई पनि अरु नागरिक सरहको सुविधा र स्वतन्त्रता हुने तर्क गरे । संविधानले अयोग्य नभनेको अवस्थामा ऐनमा व्यवस्था गरेर अवकाशपछिको निजामती कर्मचारीलाई दुई वर्ष अयोग्य बनाउन नहुने सचिवहरूको जिकिर थियो ।

दुग्ध विकास संस्थानदेखि लोकसेवा आयोग र अख्तियारका पदाधिकारीजस्तो फरक चरित्र र स्वभावको सार्वजनिक पद भएको भन्दै सचिवहरूले सबै पदहरूलाई एकमुष्ट निषेध गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । ती सचिवले भने, ‘भोलि सार्वजनिक सेवामा अयोग्य ठहर गर्दा कसुर गर्नेहरूलाई समेत अनेक प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ । आजीवन मुलुकको सेवा गरेर भोलिपल्ट अवकाश हुँदा निधारमा अयोग्यको ट्याग लगाउनुपर्ने ?’

‘दुई वर्ष आराम गर्नुस्’

राज्यव्यवस्था समितिले गठन गरेको दिलेन्द्र्रप्रसाद बडु संयोजकत्वको उपसमितिले दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको हो । मुख्यसचिव र सचिवहरूले त्यसमाथि प्रश्न उठाएर संघीय सदनका दुई प्रमुखहरूलाई भेटेपछि विभिन्न खालका प्रतिक्रिया आएका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले प्रतिवेदन प्रक्रियामा गएकोले राज्य व्यवस्था समितिले केही गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समितिले गरेको निर्णय सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा जान्छ, उसले उल्ट्यायो भने फेरि राज्यव्यवस्था समितिमा आउला, अनि हेरौंला । नत्र अहिले प्रतिवेदन प्रक्रियागत रूपमा जान्छ । हामीले केही गर्नसक्ने अवस्था छैनौं ।’

उपसमितिमा दफावार रूपमा विधेयकमाथि छलफल भएको, विभिन्न संवैधानिक निकाय र अन्यत्रका विज्ञहरू बोलाएर छलफल गरिएको भन्दै सभापति खतिवडाले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को परिस्थिति रोक्न पनि विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था राखिएको बताउँछन् ।

‘तीसौं वर्ष काम गरेका कर्मचारीहरूले यसबीचमा अनेक निर्णय गरेका हुनसक्छन् । स्वार्थ जोडिएका ती निर्णयमाथि अर्को निकायमा गएर आफैंले हेर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर हामीले सतर्कता अपनाएका हौं,’ उनले भने, ‘लामो समय सेवा गरेकाले अवकाशपछि दुई वर्ष आराम गर्ने, थप विज्ञता हासिल गरेको अवस्थामा राज्यले उपयुक्त ठानेमा नियुक्त हुन कुनै अवरोध रहँदैन । तसर्थ यसको विरोध आवश्यक छैन ।’

अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त, राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्ष लगायत विभिन्न संवैधानिक पदहरू रिक्त छन् । निजामती सेवा विधेयक अहिलेको अवस्थामा पारित भएमा राजनीतिक पहुँच भएका र सहजै नियुक्त हुनसक्ने सचिवहरू दुई वर्षसम्म नियुकितबाट बञ्चित हुनेछन् । त्यसैले मुख्यसचिव सहित प्रभावशाली सचिवहरू कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन चाहन्छन् ।

सत्तासीन प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूका अनुकूल बनेका सचिवहरू उनीहरूको ‘गुडबुक’मा रहेकै बेलामा विभिन्न संवैधानिक एवं राजनीतिक नियुक्ति चाहन्छन् । अवकाशपछि दुई वर्ष निषेधात्मक व्यवस्था भए सत्तासमीकरण अहिलेकै अवस्थामा रहन्छ भन्ने हुँदैन ।

एकदेखि डेढ वर्षभित्र सत्ता परिवर्तन भइरहेको अहिलेको अवस्थामा एउटा दलको नेता सत्तामा हुँदा उनीहरूको अनुकुल काम गरेका प्रशासकहरू भोलि सत्तामा आउनेहरूका लागि आफू अनुकूल हुन नसक्ने जोखिम देखेर कुलिङ पिरियडको विरोध गरेका हुन् ।

पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी सत्तामा रहेका राजनीतिज्ञ र त्यतिबेला नै कार्यरत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्बन्ध टुटाउन निषेधात्मक व्यवस्था आएको बताउँछन् । उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै इच्छा अनुसार निर्णय गरेर राजनीतिज्ञहरूको प्रिय बन्ने र अवकाश नहुँदै नियुक्ति लिने परिपाटीले मुलुकको प्रशासन संयन्त्रमा विकृति बढेको उनी बताउँछन् ।

‘सत्तामा रहनेहरूको जति नै चाकडी गरेपनि अब दुई वर्ष नियुक्त हुन नपाइने व्यवस्थाले कर्मचारीहरूमा लालची स्वभाव स्वतः कम हुन्छ’ रेग्मी भन्छन्, ‘नियुक्तिको लोभमा जे पनि स्वीकार गर्ने चरित्रलाई हतोत्साहित बनाउन पनि यो व्यवस्था आवश्यक देखियो ।’

प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था, कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास, सेवासुविधा, समायोजन जस्ता यावत विषयमा घनीभूत छलफल हुँदा मौनजस्तै रहेका र कुनै सामूहिक दृष्टिकोण वा विचार नदिएका सचिवहरूले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्नासाथ प्रतिवादमा उत्रिएका हुन् ।

उच्चपदस्थ निजामती कर्मचारीहरूले कुलिङ पिरियडको विरोध गर्नुको अर्को कारण हो, उमेर । कम उमेरमै सहसचिव भएका केही बाहेक सचिव हुने अधिकांशहरूले पूरै कार्यकाल (५वर्ष) सचिव हुन नपाई ५८ वर्षे उमेरहदबाट अवकाश हुन्छन् । यो विधेयक पारित भएमा उनीहरू ६० वर्षसम्म कर्मचारीकै रूपमा काम गर्न पाउँछन् ।

६० वर्षमा अवकाश पाएर थप २ वर्ष कुलिङ पिरियड बिताउने कर्मचारीहरू ६२ वर्षमा पुगिसकेका हुन्छन् । उनीहरूले संवैधानिक पद पाएमा ३ वर्षमात्रै काम गर्न पाउँछन् किनभने संवैधानिक पदमा ६५ वर्षे उमेरहद छ । कम उमेरमा अवकाश हुने सचिवहरूको हकमा भने यो बन्देजात्मक व्यवस्थाले खासै असर राख्दैन । तर ५८ वर्ष हाराहारीमा पुगेर अवकाश हुने सचिवहरूलाई भने यो व्यवस्थाले पिरोलेको छ ।

कर्मचारीहरूले यतिबेला कुलिङ पिरियडको विरोध गर्नुको अर्को कारण हो, सम्भावित ५२ संवैधानिक पदहरू ।

यदि सर्वोच्च अदालतले चार वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भएको ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर गरिदिएमा एकैसाथ ठूलो संख्यामा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तो फराकिलो अवसरबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनी मुख्यसचिव र वरिष्ठ सचिवहरूले कुलिङ पिरियडमा असन्तुष्टि जनाइरहेका हुन् ।

‘स्वाभिमान र पद साटासाट’

पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी केही वर्षयता संवैधानिक निकायहरूमा चलिरहेको नियुक्तिको अभ्यास र त्यसबाट झाँगिएको विकृतीले गर्दा कानून निर्माताहरू यो अवस्थामा पुगेको बताउछन् । निर्भिक र इमान्दार भएर काम गर्नुपर्ने कर्मचारीहरू नियुक्तीको लोभमा लाचार बन्ने गरेको र निजामती कर्मचारीहरूको आत्मसम्मान खस्कदै गएको बताउछन् ।

‘पहिले कुलिङ पिरियडको कुरा उठेको थिएन र त्यससम्बन्धी बहस आवश्यक पनि देखिएन । सरकारकै कार्यशैलीले गर्दा यो विषय कानूनमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको हो’ पूर्वसचिव रेग्मी भन्छन्, ‘आफ्नो नजिक रहेका र चाकडीमा संलग्न कार्यकर्ता मात्रै नियुक्त हुने परिपाटीले गर्दा निश्चित अवधिका लागि निषेध गर्नुपर्ने माग उठेको हो ।’

तर कर्मचारी वृत्तमा रहेकाहरू यस्तो आरोप स्वीकार्न तयार छैनन् । मुख्यसचिव तथा सचिवहरूले अहिले उपसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदन विभेदकारी र असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । मौखिक रूपमा मात्रै विरोध गरिरहेका सचिवहरूले त्यसबारेमा आफ्नो आधिकारिक दृष्टिकोण वा लिखित धारणा तयार गरेका छैनन् ।

राज्यव्यवस्था समितिमा सभापति खतिवडा अदालत बाहेक अरूले कानूनको संवैधानिकता परीक्षण गर्न नसक्ने भन्दै सदनमा विचाराधीन विधेयकहरूको संवैधानिकतामाथि उनीहरूले प्रश्न गर्न नहुने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सदनमा विचाराधीन विधेयक सदनको सम्पत्ति हो । त्यसलाई बैध वा अबैध भन्ने अधिकार कसैलाई छैन । भोलि प्रश्न उठेमा अदालतमै न्यायिक परीक्षण हुनेछ ।’