माओवादीको प्रश्न- निजामती विधेयकमा उदासिनता, भूमिमा किन हतारो ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले निजामती र भूमि विधेयकमा सरकारको उदासिनता र हतारोप्रति आपत्ति जनाए।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या रहेको औंल्याए।
शिक्षक आन्दोलन र सम्झौताका बाबजुद शिक्षा विधेयक अझै अघि नबढेकोमा उनको गुनासो थियो।

१ जेठ, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले सरकारले शिक्षा र निजामती कर्मचारी विधेयकमा उदासिन देखाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद घर्तीले निजामती विधेयकमा उदासिनता र भूमि विधेयकमा हतारो किन ? भन्दै प्रश्न गरे ।

सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको सम्झौताअनुसार शिक्षा विधेयकलाई समेत अगाडि नबढाएको आरोप पनि उनले लगाएका छन् ।

‘निजामती विधेयकमा एक किसिमको उदासिनता र भूमि विधेयकमा चाहीँ छिटो पारित गराउन हतारो किन भएको सरकारलाई ?,’ सांसद घर्तीको प्रश्न छ, ‘प्रशासनिक संघीयतालाई कार्यान्वयन गराउनको लागि आवश्यक पर्ने निजामती ऐन हामीले अहिलेसम्म पनि पारित गराउन सकिरहेका छैनौं । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा निजमती ऐन किन आउन सकेको छैन ? यस विषयमा म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

शिक्षकहरू पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्रशासनिक संघीयतालाई कार्यान्वयन गराउन आवश्यक पर्ने निजामति ऐन पारित गर्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीको अभाव झेलिरहेको जानकारी दिए ।

‘शिक्षक आन्दोलन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । सरकारले सम्झौता समेत गरेको छ । यो सम्झौता अनुसार शिक्षा विधेयक कहिले आउने हो ?,’ उनले भने, ‘शिक्षकहरूले सरकारले आफूलाई धोका दिएको भन्दै पुनः आन्दोलित हुने अवस्था छ । यसको बारेमा सरकारले के सोचेको छ ।’