राजनीतिक मुद्दा उठाउनुपर्ने पार्टी अदालती मुद्दामै अल्मलियो

५ असार, काठमाडौं । टेलिभिजनको जागिर छाडेर ७ असार २०७९ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) घोषणा गरेका रवि लामिछानेले संसदीय चुनावमा अप्रत्यासित मत पाए । पार्टी घोषणाको पाँच महिनामै प्रतिनिधि सभामा रास्वपा चौथो ठूलो दल बन्यो ।

टेलिभिजनमा रहँदाको लोकप्रियतालाई रविले विभिन्न राजनीतिक मुद्दा उठाउँदै मतमा बदलेका थिए । यही राजनीतिक शक्तिको बलमा रवि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बने । रास्वपाका अरू केही नेता पनि मन्त्री भए ।

तर रवि र रास्वपाको यो वैभव यात्रामा ब्रेक लाग्न धेरै समय कुर्नु परेन । सभापति रवि लामिछाने नागरिकताको प्रमाण, राहदानी हुँदै सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दामा तानिए । सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दामा अहिले उनी थुनामा छन् । सभापति रवि थुनामा परेपछि रास्वपा पनि अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको छ ।

रवि लामिछानेको राजनीतिक यात्राको सफलतामा ब्रेक लाग्न २०७९ माघबाटै शुरू भएको थियो । १३ माघ २०७९ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले नागरिकता प्रकरणमा रविलाई दोषी ठहर गर्‍यो ।

यो मुद्दामा रविले गृहमन्त्री पद मात्रै नभएर सांसद र पार्टी सभापति पनि गुमाउनु पर्‍यो । यद्यपि गुमेको सांसद पद, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री र पार्टी सभापति फिर्ता लिन उनलाई धेरै समय लागेन । २०८० वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा ४९ हजार ३०० मत ल्याएर दोस्रोपटक सांसद निर्वाचित भए ।

नागरिकता प्रकरण सुल्झिएपछि पुरानै लयमा फर्कने तयारीमा थिए, रवि । तर एकपछि अर्को मुद्दामा तानिन थाले । सहकारी ठगीदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्म आरोप खेप्दै अहिले उनी भैरहवा कारागारमा छन् । रवि लामिछाने थुनामा हुँदा उनको ब्रान्डबाट चलेको रास्वपा पनि मूर्झाएको छ ।

सहकारी बचत रकम अपचलनको आरोप उत्कर्षमा पुर्‍याउने काम कांग्रेसले गरेको थियो । सत्ता समीकरण फेरिएर रवि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री भएपछि उनको राजीनामा र छानबिनको माग राखेर कांग्रेसले लगातार संसद् अवरोध गर्‍यो ।

निरन्तरको संसद् अवरोध पछि एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति बन्यो । समितिमा एमालेबाट सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट बद्री पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रवबहादुर प्रधान सदस्य थिए ।

यो समितिले ३१ भदौ २०८१ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सहकारी रकम अपचलनमा अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्नेसम्म सिफारिस गर्‍यो । सहकारीबाट प्रत्यक्ष रकम झिक्नेमा उनको भूमिका नदेखिए पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको रकम खर्च गर्नमा उनको भूमिका देखिएकाले छानबिन गरी कानून अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

यसलाई रास्वपाले ‘क्लिन चिट’ पाएको प्रचार सहित खुशियाली मनाए । तर समितिको यही सिफारिसमा टेकेर अनुसन्धान अघि बढाउँदा लामिछाने कारागारमा छन् ।

छानबिन समिति गठन हुँदा गृहमन्त्री रहेका लामिछाने प्रतिवेदन बुझाउने बेला सत्ता समीकरण फेरबदल भएर प्रतिपक्षमा पुगिसकेका थिए । अनि, २ कात्तिक २०८१ मा पार्टी कार्यालय वनस्थलीबाट लामिछाने पक्राउ परे । काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर कास्की लगिएका लामिछानेमाथि मुद्दाको चक्कर भने चलिरह्यो ।

लामिछाने पक्राउ परेपछि सिंगो रास्वपा बचाउमा उत्रियो । काठमाडौं लगायत सबैजसो जिल्लाबाट नेता–कार्यकर्ता पोखरा गएर सभापति पक्राउको विरोधमा उत्रिए ।

पार्टी संगठन विस्तारतिर लाग्नुपर्ने नेता–कार्यकर्ता सभापतिमाथि लागेको मुद्दालाई प्रतिशोधको रूपमा लिंदै सडकमा उत्रिए । मुद्दा एक व्यक्ति रविमाथि लागेको देखिए पनि यसले समग्र रास्वपालाई प्रभावित पारेको रास्वपाको प्रदर्शनबाट छर्लङ्ग हुन्थ्यो ।

कतिसम्म भने सभापति लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहँदा त्यहींबाट पार्टी चलाएको भन्नेसम्म आरोप लागेको थियो । उनलाई भेट्न रास्वपाका नेताहरू निरन्तर हिरासत धाइरहन्थे । त्यतिबेलाका कास्की प्रहरीका एक अधिकृत

भन्छन्, ‘उहाँलाई दैनिक १५/२० जना भेट्न आउँथे । भेट्न आउने सबैजसो रास्वपाकै नेता हुन्थे ।’ कास्की प्रहरीमा रास्वपा नेताहरूको भीड लागेपछि हिरासतमै मिटिङ राखेर पार्टी चलाएको भन्ने पनि टिप्पणी भयो ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल पनि रवि नहुँदा त्यसको असर पार्टीमा परेको बताउँछन् । ‘रास्वपा रविकै प्रयासबाट बनेको पार्टी हो । उनी नहुँदा अहिले रानो हराएको मौरी जस्तो भयो’, पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

८३ दिनपछि २५ पुस २०८१ मा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए । लामिछाने विरुद्ध कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा दर्ता गरिएकाले निकै बलियो रहेको दाबी गरिएको थियो । तर उनी धरौटीमा रिहा भए ।

लामिछानेको यो रिहाइले उनका शुभचिन्तक र पार्टीलाई केही राहत भयो । तर काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा उनी विरुद्ध अर्को मुद्दा दायर भइसकेको थियो । उनी आफैं काठमाडौं जिल्ला अदालत उपस्थित भए । २ माघमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि लामिछाने रिहा भए ।

दुई–दुई वटा अदालतबाट रिहाइ भएपछि रास्वपाका नेता–कार्यकर्तादेखि रवि स्वयंले पनि अदालतप्रति सम्मान रहेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । उनीमाथिका मुद्दा यतिमा मात्रै सीमित थिएनन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा उनलाई रूपन्देही लगियो । १४ माघ २०८१ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । उनी धरौटी बुझाएर बुटवलबाट पनि रिहा भए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कार्यकर्तामा अन्योल, नेतृत्वमा छटपटी

२४ माघमा चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले ५४ लाख धरौटीमा रविलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनी त्यहाँबाट पनि रिहा भए । चार अदालतबाट २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर २४ माघ २०८१ मा रिहा भएका उनी लामो समय चुपचाप बसे । हात्तीगौंडास्थित निवासमा रहे । पार्टीका गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न नरहे पनि रास्वपाका नेताहरूसँग भने निरन्तर प्रत्यक्ष संवादमा थिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतको मुद्दा दर्ता भएपछि लामिछानेको सांसद पद समेत निलम्बन गरिएको थियो । निलम्बन फुकुवाको निवेदन दिंदै पार्टी गतिविधिमा सक्रिय भएर उनी फर्कने तयारीमा थिए । मुद्दा मामिला परेर आफू हिरासत पुगेपछि सुस्ताएको पार्टी गतिविधिलाई पुनः सक्रिय पार्ने रणनीतिक दाउमा रवि थिए । उनी कमब्याक गर्दै राजनीतिको पुरानै लयमा फर्कने तयारीमा थिए । संगठनमा हुने क्षति रोक्नेदेखि चुनौतीको सामना गर्दै प्रतिवाद गर्ने र कमब्याक गर्ने रणनीति सहित पार्टीमा सक्रिय हुन थाले ।

तर यही बीचमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले लामिछानेलाई २२ चैतमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएलगत्तै निवासबाटै उनी पक्राउ परेका थिए । त्यसयता उनी भैरहवा कारागारमा छन् ।

उच्चको आदेश विरुद्ध उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे पनि उच्चको आदेश सदर भएपछि लामिछाने अब फैसला नहुन्जेलका लागि कारागारमै रहनेछन् । लामो समय कारागारमा रहने भएपछि यसको असर पनि रास्वपामा प्रष्ट देखिएको छ ।

रास्वपाको निर्वाचन आयोगका सचिव भूमिनन्दन बराल पार्टी सभापति लामिछानेको मुद्दा–मामिलाका कारण पार्टीमा त्यसको असर परेको विषय स्वीकार्छन् । ‘स्वाभाविक रूपमा पार्टी सभापतिमाथि मुद्दा पर्दा र कारागारमा रहँदा पार्टीमा असर पर्ने भइहाल्यो’ उनी भन्छन्, ‘अझ उहाँकै मुख्य भूमिकामा उदाएको पार्टी भएकाले यसको असर झन् बढी हुने भयो ।’

रास्वपालाई दलका रूपमा अघि बढ्न नदिन यी घटनाक्रम विकसित भइरहेको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ । ‘रास्वपालाई पार्टीको रूपमा अघि बढ्नै दिएनन् । त्यस्ता मुद्दा अरूका पनि थिए । अरूलाई त्यसरी खेदेनन्, उनलाई खेदे । रवि सत्तामा गएर गृहमन्त्री भए । मन्त्री भएका अरू दलमाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । रविलाई मन्त्री भएर भ्रष्टाचार गर्‍यो भनेर आरोप, आक्षेप केही लागेको छैन’, विश्लेषक पोखरेल भन्छन् ।

हिरासतबाटै पार्टी चलाएका लामिछानेको अभाव अहिले पनि अरू नेताहरूले महसुस गरिरहेको देखिन्छ । त्यसैले डिल्लीबजार कारागारमा अड्डासार गरेर रविले कारागारबाटै पार्टी चलाउन खोजेको आकलन गरिएको छ । कारागार सरुवाका लागि पार्टीबाटै कागजात मिलाउने प्रक्रिया भए पनि गृहले रोकिदिएको रास्वपाका नेताहरूले बताइरहेका छन् ।

तर रास्वपाका केही नेताहरू भने सभापतिमाथिको यो घटनालाई अवसरको रूपमा पनि बुझ्छन् । ‘सभापतिमाथिको मुद्दा मामिलाले पार्टीलाई क्षति मात्रै भएको छैन, यो एउटा अवसर पनि हो’ रास्वपाका एक नेताले भने, ‘पार्टी सभापति नहुँदा पनि कसरी काम गर्ने, कसरी अघि बढ्ने, राजनैतिक योजना, रणनीति तथा कार्यक्रम कसरी तयार गर्ने भन्ने शिक्षा हामीले पायौं । यसले रास्वपालाई झनै परिपक्व बनाएको छ ।’