प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष प्रचण्ड र हामीविरुद्ध सीआईबी लगाउनुभएको छ : वर्षमान पुन

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको पनि संलग्नता रहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले प्रतिनिधिसभा बैठकहरू अवरोध गरे। विपक्षी दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो भएकाले त्यसको अगुवाइ माओवादीले गर्‍यो । गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने बटमलाइन बनाएको माओवादीले एकाएक आफ्नो अडान छोड्यो।

छानबिन गर्ने प्रतिबद्धताकै आधारमा माओवादीले सदन चल्न दिने निर्णय गरेपछि अहिले प्रतिनिधिसभाका प्रतिपक्षी दलहरूमा फाटो आएको छ। सत्ता छोडेको ठ्याक्कै एक वर्षपछि प्रतिपक्षमै बसेर सत्तातिर ढल्किन के बाध्यता आइलाग्यो माओवादीलाई ? प्रस्तुत छ, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग आइतबार अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :

तपाईं संसद्को बैठकबाट सिधै यहाँ आउनुभएको छ। यहाँ आउनुअघि संसद्‌मा बोल्नु पनि भयो। म भने अलमलमा छु, तपाईं सत्तापक्षको सांसद हो कि प्रतिपक्षको ?

तपाईंले संकेत गरेको कुरा मैले बुझें । दुईबुँदे सहमतिपछि यो खालको प्रश्न उठेको पनि छ । शुभचिन्तकहरूबाट सकारात्मक रूपमा आउने कुरालाई सहर्ष स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा हामी ध्यान दिन्छौं ।

तर, फेरि यहाँ त वर्गीय राजनीति अथवा राजनीतिक पक्षधरता छ । विपक्षी पार्टीहरूका नेता/कार्यकर्ताले गर्ने आलोचना आफ्नो स्वार्थ या पक्षधरताका आधारमा हुने गरेको छ, त्यो कुरालाई हामी स्वीकार्दैनौं ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भिजिट भिसा प्रकरण बाहिरिएपछि त्यसबारेमा हामीले सदनमा सशक्त आवाज उठाएकै हो, नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेकै हो । उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो, दिनुभएन । र, नैतिकता भन्ने कुरा फेरि व्यक्तिअनुसार फरक हुन्छ । जबर्जस्ती गर्ने कुरा पनि भएन।

हामीले निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्छ भनेका थियौं। छानबिन हुने भयो। समय-सीमाको कुरा पनि थियो। एक महिनाभित्र हुने सहमति भयो। त्यसैले सरकारले छानबिनको उपयुक्त संरचना र समिति बनाउँछ र निष्पक्ष तथा तथ्यपरक छानबिन अगाडि बढाउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।

यदि गरेन भने त्यसमा हाम्रा विरोध, खबरदारी, दबाबहरू जारी रहन्छन्। जो भिजिट भिसाबाट पीडित हुनुहुन्छ, मर्कामा पर्नुभएको छ, उहाँहरूको आवाज हामीले बुलन्द गरेका हौं र फेरि पनि गरिराख्छौं। भिजिट भिसा प्रकरणमा अहिलेको घटना र साथसाथै विगतमा भएका कमीहरूलाई पनि सच्याउने गरी छानबिन गराउँछौं। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। त्यस अर्थमा यसमा हामीलाई कुनै व्यंग्य गर्नुपर्ने, खिसीट्युरी गर्नु जरुरी छैन। हामी सशक्त प्रमुख प्रतिपक्ष हौं।

तर, त्यो दुईबुँदेमा त समिति बनाउने भन्ने छैन। छानबिन गर्न सहयोग गर्ने भन्या छ। त्यो त अख्तियारले नै गरेको छ !

दोस्रो बुँदामा छ नि त ! अध्ययन र छानबिन गर्न उपयुक्त संरचना बनाउने भनेको छ। त्यसमा तीनवटा कुरा छन्। एउटा नीतिगत, अर्को कानुनी, अर्को चाहिँ संरचनागत। यी तीन पक्षबाट जहाँ यस प्रकारका स्क्यान्डलहरू भएका छन्, ती ठाउँहरू र जो व्यक्तिहरू संलग्न छन्, ती व्यक्तिको बारेमा पनि छानबिन गर्छ। साथसाथै त्यसमा संरचना, नीतिमा के कमी छ, त्यो कुरामा पनि सुझावसहित प्रतिवेदन दिन्छ। यदि भएन भने हामी फेरि जनताकै पक्षमा उभिन्छौं, अजेन्डाकै पक्षमा उभिन्छौं।

तपाईंले संसद्‌मा पनि भन्नुभयो, एक महिनाभित्र छानबिन समिति बनाउने भन्या छ भनेर। तपाईंहरूको अध्यक्षले पनि भन्नुभएको छ। तर सहमतिपत्रमा त लेखिएको छैन। त्यो समय तोक्न के कुराले अप्ठ्यारो पारेको थियो ?

समय त्यसैमा राखौं कि भन्ने भएको थियो। पछि सरकारले हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु भनेपछि हुन्छ नि त भन्यौं। गृहमन्त्रीले सरकारकै तर्फबाट बोल्दा एक महिनाभित्र छानबिन समिति बनाउँछौं, छानबिन गर्छौं भनेको हुनाले त्यसैलाई विश्वास गर्ने कुरा भयो नि त ! लिखित पनि रेकर्ड हो, बोलेर पनि रेकर्ड हो भन्ने आधारमा नै हामीले सहमति जनाएका हौं। त्यो त सम्मानित सदनमा बोलेको कुरा हो। सरकारको तर्फबाट बोलेको कुरा हो। त्यसमा पनि विश्वास गरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो।

तर, आइतबार नै तपाईं संसद्‌मा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रतिपक्षी बेञ्चमा यहाँहरू सँगै बस्ने एउटा दलका सांसद वेल घेरेर तल बसिराखेका थिए । अर्को एउटा दलका सांसद पछाडि आफ्नो सिटमै उभिइराखेका थिए । यसरी सत्ता र सत्ता सहयात्री दलहरूलाई सहयोग गर्नका निमित्त प्रतिपक्षका आफ्ना सहयात्री दलहरूलाई छोड्न खास के कुराले बाध्य पार्‍यो तपाईंहरूलाई ?

हामीलाई कुनै बाध्यता छैन। हामीले जे कुरा उठायौं, त्यसमा प्रतिबद्धता भइसकेपछि, त्यसमा कुरा मिलिसकेपछि सहमत भएका हौं। संसद् भनेको त फेरि अरु धेरै बिजनेस छ। बजेटका कुरा छन्, निजामती कर्मचारीका विषयहरू छन्, विद्यालय शिक्षा विधेयकका कुरा छन्। यो फेरि सदनको प्राथमिकताको काम हो। त्यसलाई अवरोध गरिराख्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो।

अर्कोतिर हामीले रास्वपाका साथीहरूलाई हाउसमा पनि अनुरोध गर्‍यौं, पार्टीगत रूपले पनि गर्‍यौं, अहिले पनि मेरो अनुरोध के छ भने तपाईंहरू नयाँ हुनुहुन्छ संसदीय अभ्यासमा, संसदीय संघर्षमा आफ्नो इस्युलाई जीवित राख्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। आफ्नो शक्तिले जति भ्याउँछ त्यति चाहिँ लिने र बाँकी इस्यु राख्ने गर्नुपर्छ। त्यसैले छानबिन हुँदैछ, छानबिन हुन्छ। भएन, त्यहाँ संघर्ष गर्ने हो। तर अहिले छानबिन गर्ने, त्यो संरचना बनाउने भनिसकेपछि त फेरि संसद् अवरोध गरिराख्न आवश्यक पनि छैन।

हामीले एकातिर त्यो भनिरहेका छौं भने अर्कोतिर अब उहाँहरूले के गर्ने त ? राजीनामा नैतिक भन्नुभएको छ। हामीसँग हिजो सँगै बस्दा पनि राजीनामा मुख्य नबनाउँ, छानबिनलाई मुख्य बनाउँ, अनुसन्धानलाई मुख्य बनाउँ भनेका छौं। त्यो कमिटमेन्ट भइसकेको छ। त्यसैले रास्वपाको अबको विषय के त ? त्यही अजेन्डाले सधैं संसद् अवरुद्ध गरिरहने भन्ने पनि हुँदैन।

यसले भोलि उहाँहरूलाई पनि पछि हट्न अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ। त्यसैले उहाँहरूले विचार गर्नुपर्छ, समयमै उपलब्धिहरू हातमा लिने र फेरि चलखेल भयो भने संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूसँग हाम्रो अनुरोध छ। अर्कोतिर सत्तापक्ष पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामीले समर्थन गर्ने बित्तिकै, हामी सहमति गर्ने बित्तिकै उहाँहरू बाहिर रहेका अरूप्रति अलि पूर्वाग्रह  देखाउनुहुँदैन। गृहमन्त्रीले अलिकति हेपेर बोल्ने जस्तो देखियो, त्यसो गर्नुहुँदैन।

त्यस्तो त गृहमन्त्रीले गरिसक्नुभयो नि !

अहिले पनि दपेट्ने जस्तो देखियो। यसमा पनि हामीले खबरदारी गरेका छौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल समझदारीमा आयो भनेर फेरि चौथो दललाई हेप्ने, पूर्वाग्रह साँध्ने काम गर्नुहुँदैन। हामीले कांग्रेसलाई रास्वपासँग संवाद गर्नुस् भनेर आग्रह गरेका छौं। भोलिसम्म, पर्सिसम्म उहाँहरू पनि बजेटमाथि बोल्ने वातावरण बनाइदिनुस् भनेका छौं। सत्तापक्ष जिम्मेवार बन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। रास्वपाका साथीहरूले पनि जिम्मेवारीपूर्वक अलि परिपक्व ढंगले आफ्नो मुद्दालाई अगाडि बढाउनुपर्छ।

विषय त गृहमन्त्रीको राजीनामाकै थियो। त्यो विषयलाई उहाँहरूले अजेन्डा बनाउँदा तपाईंहरूले पनि साथ दिइराख्दा एकदमै परिपक्व हुने, अनि तपाईंहरू फुत्त फुत्केर अर्को साइडमा जाँदा अपरिपक्व हुने भन्ने त हैन होला…। अर्को तपाईंले संसदीय परम्परा, अभ्यास भन्नुभयो, संसदीय परम्परा, संसदीय अभ्यासले त एकजना मात्रै सांसद उभिएर विरोध गर्‍यो भने पनि त्यो संसद्को काम-कारबाही त प्रभावित हुन्छ नि !

म अझ अघिल्लो विषयमा जान्छु। गत वर्ष पनि यस्तै दृश्य थियो। कांग्रेसका साथीहरूले दुई महिनासम्म संसद् चल्नै दिनुभएन। गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई बोल्न पनि दिनुभएन। अहिले कांग्रेसले आफ्नो मन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्दै गर्दा  नैतिक रूपले कांग्रेसका साथीहरू सही ठाउँमा हुनुहुन्न।

कांग्रेसका साथीहरूलाई पनि भनेका छौं, गत वर्ष प्रश्न उठ्ने बित्तिकै राजीनामा दिनुस् भनेर दुई महिना संसद् अवरुद्ध गर्ने, आज रास्वपाले त्यही माग्दा तयार नहुने। अर्कोतिर रास्वपाका साथीले गत वर्ष यस्तै केसमा मुद्दै लागिसक्दा पनि उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न भन्ने। विरोधाभास भयो नि ! आफ्नो हकमा राजीनामा दिनु नपर्ने, अर्काको हकमा राजीनामा दिनुपर्ने। रास्वपाको यो स्ट्यान्ड, डबल स्ट्यान्ड जस्तो देखियो। त्यसैगरी, पोहोर कांग्रेसले रास्वपाका गृहमन्त्रीलाई बोल्न नदिने र अहिले फेरि बोल्न पाउनुपर्छ भन्न मिलेन।

हाम्रो हकमा पोहोर साल हामीले रविजीले बोल्न पाउनुपर्छ भन्यौं, अहिले हामीले बोल्न दियौं। गत वर्ष चाहिँ छानबिनका कुराहरू भएपछि बोल्न दिइयो, अहिले छानबिनका कुराहरू स्वीकारेपछि बोल्न दियौं। हाम्रो स्ट्यान्डर्डमा त कुनै फरक भएन।

हाम्रो पोजिसन गत वर्ष र अहिले फरक छैन। रास्वपा र कांग्रेसले अपोजिसनमा हुँदा एउटा, सत्तामा हुँदा अर्को गर्नुभयो। सत्तामा हुँदा र अर्को हुँदा, आफ्नो पर्दा र अर्को पर्दा फरक-फरक शैली त उहाँहरूमा देखियो। त्यो कुरा बरु जनताले हेरिराख्या छन नि त !

तर, सामाजिक सञ्जाल हेर्दा र उहाँहरूका टिप्पणी सुन्दा त्यो सहमतिमा तपाईंहरूका कार्यकर्ता सन्तुष्ट देखिँदैनन्। यहाँकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले त सार्वजनिक रूपमा भनिसक्नुभयो कि यो सहमतिमा हाम्रो खास सहमति छैन, अध्यक्षसँग कुराकानी गर्नैपर्छ भनेर। यसले माओवादीलाई त बेफाइदा भयो नि…

यसमा साथीहरूलाई कुरा बुझाउन हामीलाई अलिकति समय लाग्छ। कति साथीले बुझ्नुभएको पनि छ। गत वर्ष सरकारमा हुँदा हाम्रो पोजिसन के थियो ? अहिले अपोजिसनमा हुँदा हाम्रो पोजिसन के छ ? यो त राम्रोसँग हेर्नुपर्‍यो। गएको वर्ष आफूले चाहिँ बोल्न दिनुपर्छ भन्ने, अहिले गृहमन्त्रीलाई बोल्नु दिनुहुँदैन भन्दा त नैतिक भएन। माओवादी पार्टीको रूपमा हामीले आफ्नो पोजिसन हेर्नुपर्छ।

गृहमन्त्रीलाई बोल्नै दिँदैनौं भनेर तपाईंहरूले पनि केही दिन नाराबाजी गर्नुभयो। अलि पछि सम्झिनुभएको हो पोहोर सालको कुरा ?

सम्झिने भन्दा पनि कस्तो हो भने, गत वर्ष कांग्रेस चाहिँ छानबिन हुनैपर्छ भन्ने, अहिले छानबिन गरौं भन्दा तयार नहुने भनेपछि हामीले पुरानो कुरा सम्झायौं। कांग्रेस र सरकार छानबिनका लागि तयार भएपछि हामी पछि हट्यौं। छानबिन गर्नुपर्थ्यो, छानबिन हुने भयो। बोल्न पाउनुपर्थ्यो, बोल्न पाउनुभयो। हाम्रो पोजिसनमा चेन्ज छैन। त्यसैले म हाम्रा नेता/कार्यकर्तालाई पनि के अनुरोध गर्छु भने हामीले सत्तापक्ष हुँदा एउटा, प्रतिपक्ष हुँदा अर्को गर्नुहुँदैन।

हामीले अहिले छानबिनका लागि सरकारलाई शंकाको लाभ दिएका छौं। छानबिन समिति बनाएनन् भने हामी संघर्ष गर्छौं। छानबिन समिति राम्रो बनाएन भने त्यहाँ हाम्रो संघर्ष रहन्छ। छानबिन गरेर ढाकछोप गर्न खोज्यो, तथ्यमा गएन भने त्यहाँ पनि हाम्रो संघर्ष हुन्छ। छानबिन भइसकेपछि फेरि कारबाहीमा गएन, त्यहाँ पनि हाम्रो संघर्ष हुन्छ। आजै सबै सिद्धियो भन्ने होइन। यो कुरा पनि बुझ्न म सबैसँग अनुरोध गर्छु। अर्कोतिर आम जनसमुदायलाई पनि हामीलाई यो सहमति गर्न कुनै बाध्यता थिएन भन्छु। कतिपयले अग्नि सापकोटाको मुद्दासँग साटे भन्छन्। त्यसमा कुनै सत्यता छैन।

छन त माओवादीका पनि विभिन्न काण्डहरू छन्, माधव नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएपछि यस्तै यी काण्डहरू नखुलुन् भनेर माओवादी छिट्टै झस्कियो र अनि सहमति गर्न बाध्य भयो भन्ने पनि छ…

होइन, हाम्रो केही काण्ड छैन। प्रधानमन्त्रीजीले एक वर्षदेखि अध्यक्ष कमरेडका बारेमा, मेरो बारेमा र हाम्रा नेताहरूको बारेमा सीआईबीलाई लगाउनुभएको छ, अख्तियार लगाउनुभएको छ। हामीसँग तथ्य छ, प्रमाण छ। हामी बाहिर बोलेका पनि छौं।

यसैगरी अरू विभिन्न सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता निकायहरूलाई पनि केही खोज भनिराख्नुभएको छ, खोजेर पनि नपाएको हो। तर हाम्रो सरकार हुँदा पनि सत्ताको दुरुपयोग नहोस् भनेर हामीले पहिले पनि बोलेका थियौं। मैले नै पनि आफ्नै गृहमन्त्रीलाई खबरदारी गरेको छु। आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी गरेको छु। यस्ता छानबिन तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। त्यसबेला अध्यक्षले मेरै बारेमा उठेको छ भने छानबिन गर्नुस् भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भन्नुपर्यो नि त ! मेरै बारेमा उठेका कुरामा छानबिन होस्। अनि यो बीचमा चाहिँ अलिकति सेरा दरबार के-के भन्न पनि खोजे, प्रचण्ड कमरेडले संसद्‌मा भन्नुभयो, ल त्यहीँबाट सुरु गरौं। सुशासन ठिक छ, छानबिन ठिक छ। गल्ती जसले गरेको भए पनि कारबाही जो-कोहीलाई पनि गर्नुपर्छ। तर यो तर्साउने, बार्गेनिङ गर्ने चिज होइन। त्यसैले अध्यक्षले सेरा दरबारबाटै छानबिन सुरु गरौं भन्नुभयो। सरकारले छानबिन त सुरु गरेन, किनभने त्यहाँ तथ्य थिएन, पूर्वाग्रह मात्रै थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीजीले या सत्तारुढ पार्टी कांग्रेसले माओवादीलाई तर्साउने भन्ने सोचेको छ भने हामी तर्सिंदैनौं। माओवादी ज्यान हत्केलामा राखेर युद्ध लडेर आएको पार्टी हो।  होला, हामी सरकारमा बस्दा कैयौं कुरामा हाम्रो ढंग पुगेन होला, कतिपय ठाउँमा अनुभव पुगेन होला। कतिपय संगतमा, कतिपय कार्यशैलीमा हाम्रो कमी-कमजोरी भए होलान्, स्वीकार गर्छौं। तर हामी कसैले तर्साएर तर्सिन्नौं। बरु हामीले हाम्रो पार्टीको घोषणापत्रमै २०४६ सालको परिवर्तनपछि नै सार्वजनिक ओहोदामा रहेका मान्छेहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौं भनेका छौं। हामीले हाम्रो सरकारका पालामा पनि कांग्रेस या एमाले या अरू विपक्षीहरूलाई तर्साउनको लागि सुशासनको अभियान सुरु गरेका होइनौं। यो कसैतिर नसोझियोस् भनेर हामी हिजो पनि सचेत थियौं।

आज पनि हामी के भन्न चाहन्छौं भने अख्तियारले छानबिन गरेको, राम्रो कामलाई हामी समर्थन गर्छौं। तर चितुवा पनि कराउने, बाख्रा पनि हराउने जस्तो भएको छ अहिले। यता चाहिँ एमाले र समाजवादी फुट्ने, केपीजीले माधव नेपालको नाम लिँदा पनि कुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने त्यही पार्टीका अरूलाई एक-एक गरेर आफ्नो पार्टीमा बोलाउने अनि माधवजीलाई हान्ने हुँदा कहीँ प्रतिशोध भयो कि भन्ने पनि छ।

त्यही पनि गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई सजिलो हुनेगरी घरजग्गाको लागि चाहिँ हदबन्दी नलाग्ने कानुन लिएर आउने अनि उता त्यस्तै खालको प्रकृतिमा मान्छेलाई मुद्दा चलाउने भयो नि यो त !

यसरी राजनीतिक हतियारको रूपमा अख्तियार, सीआईबी या सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी विभागहरू प्रयोग हुनुहुँदैन। भोलि त फेरि सबै पावरमा रहँदैन। अर्कोले पनि प्रतिशोध गर्छ। हाम्रै छिमेकी देशहरूमा पनि देखेका छौं नि यस्तो अभ्यास। पावरमा हुँदा आफूले प्रयोग गरेको हतियार आफ्नो विरुद्ध प्रयोग हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हिजो पनि हो, आज पनि हो।  तर हामी यस्ता कुरामा डराउँदैनौं। बरु प्रधानमन्त्री ओलीजी र सत्तारुढ पार्टीहरूलाई यो हतियार अनावश्यक रूपमा जथाभावी आफ्नो विपक्षीलाई नचलाउनुस् भनेर सचेत गराउँछौं।

तर, ओलीजीले चाहिँ माधवजीलाई पतञ्जलिको मुद्दामा, अग्नि सापकोटालाई अदालततिरबाट, कांग्रेसहरू कोहीलाई चाहिँ अख्तियार, कोहीलाई भिजिट भिसा बनाउँदै सबैलाई पालैपालो तर्साएर दबाब सिर्जना गरेको भन्ने चाहिँ छ।

तपाईंहरूकै विरुद्ध पनि खोजीनीति गर्दा केही भेटिएन भन्नुभयो। नभेटिएको हो कि अथवा कुनै बेला कांग्रेस या एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर बाटो राखिएको हो ?

त्यस्तो होइन। नभेटिएकै हो। बीचमा कति कोसिस गरियो हामीलाई सबै थाहा छ। त्यसैले हाम्रो बारेमा, हामी त खुलै छौं, खुला किताब जस्तै छौं। १८ महिना कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले त एउटा आशा जगाएकै हो नि ! अहिले हामी प्रतिपक्षमा आए पनि हामी सुशासनको पक्षमा, जनतासँग गएर कैयौं हाम्रा नपुगेका कुरामा आत्मसमीक्षा गर्दैछौं। गल्ती नगर्ने पार्टी, गल्ती नगर्ने नेता हुँदैन। तर गल्ती स्वीकार्ने, आफूलाई सुधार्ने पार्टी या नेता नै सही पार्टी, सही नेता हो नि ! हामीले त्यही कोसिस गरिराखेका छौं।

कांग्रेस-एमालेको सरकार बनेको पनि एक वर्ष हुन लाग्यो। यही सरकारबारे चाहिँ तपाईंहरूको समीक्षा के छ ?

उहाँहरू संख्यात्मक हिसाबले बलियो देखिनुहुन्छ। तर उहाँहरूको विचार, प्रवृत्ति मिलेको छैन। अर्को कुरा, ठ्याक्कै उहाँहरू आफैं चलेको हो भन्नेमा शंका पनि छ। उहाँहरूलाई कुनै स्वार्थ समूहले चलाइराखेको, मिलाइराखेको जस्तो देखिन्छ। अहिले बजेटमा हेर्दा पनि नीतिगत रूपले पूरै कांग्रेस हावी भएको जस्तो छ।

सैद्धान्तिक रूपले पनि मतभेद हुँदाहुँदै एमालेको नेतृत्व फंक्ति कांग्रेसको नीतिमा, कार्यत्रममा गएको सरकार हो यो। त्यहीँ धेरै कुरा मिलिराखेको छैन। त्यसैले सरकार ढाल्छौं भनेर हामी हिँडेका छैनौं। २०८४ सम्म हामी प्रतिपक्षमै बस्छौं। २०८४ को चुनावपछि हामी नयाँ विकल्पको रूपमा तयार हुन्छौं।

तर, कांग्रेस एमालेकै कारण सरकार ढल्यो भने प्रतिपक्षले त समाधान दिनुपर्छ। प्रतिपक्ष त वेटिङ गभर्मेन्ट पनि हो भन्ने स्वतः स्थापित मान्यता छ। त्यस अर्थमा हामीले उहाँहरूलाई नै २०८४ सम्म चलाउनुस्, हामी खबरदारी गर्छौं भनेका छौं। २०८४ मा चाहिँ विकल्प दिन्छौं, यो ढंगले हुँदैन। हामी वैकल्पिक धार दिन्छौं भन्नेमा स्पष्ट छौं। अहिले घटनाक्रमहरू हेर्दा कति ठाउँमा उहाँहरू आफ्नै कारणले नमिल्ने, आज ढल्ला, भोलि ढल्ला जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा देशलाई विकल्पविहीन राख्दैनौं भनेका हौं।

तपाईंहरूले करिब ६ महिना जनतासँग माओवादी अभियान चलाउनुभयो। अभियान चलाउँदा जनतासँग माओवादी त हुने नै भयो, तपाईंहरू जानुभयो। माओवादीसँग जनता थिए कि थिएनन् ?

हामीले देशभर घुम्दा एउटा माहोल बुझ्यौं। कांग्रेसको त्यति धेरै विचलन देखिन्न, स्थिर-स्थिर जस्तो जनमत पायौं। एमालेमा अलि धेरै विचलन जस्तो पनि देखियो, गुटबन्दी जस्तो पनि देखियो।

ओलीजीमा पनि हिजोको व्यक्तित्व रहेन। यसले एमालेभित्र बढी नै फ्रस्ट्रेसन, बढी नै चाहिँ निराशा, भागदौड जस्तो देखिन्छ तलैसम्म। अर्कोतिर चाहिँ सुशासनको मुद्दामा असाध्यै कमजोर भयो। भ्रष्टाचार गर्न दिन्न, भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भन्ने मान्छे अहिले वरपर क्याबिनेटमै खुल्लमखुला भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मान्छेहरू छन्। त्यस्तै मान्छेहरू नियुक्तिमा छन्। त्यस्तै मान्छेहरू उहाँका वरिपरि छन्। एक खालको स्वार्थ समूह हुँदा सुशासनको मुद्दा यसै पनि कमजोर भयो। त्यसैले हामीलाई अवसर र जिम्मेवारी दुवै प्राप्त भएको छ। हामी फेरि जहाँ जान्छौं त्यहाँ एक खालको आकर्षण जस्तो पनि छ। अब फेरि त्यो आकर्षणलाई संगठनमा बदल्नुपर्ने हाम्रो चुनौती र जिम्मेवारी देखिन्छ।

तपाईंहरूले सभा मात्रै गरिराख्नुभएको छ, तर संगठन त कम्युनिष्ट चरित्र हो। तर त्यो आफ्नो चरित्रमा फेरि तपाईंहरू हुनुहुन्न। सभामा त प्रचण्डलाई हेर्न त यसै जो कांग्रेसको मान्छेलाई नि जान मन लाग्छ नि त !

निश्चय पनि, हाम्रा कार्यक्रममा कांग्रेस, एमाले, अरू पार्टीका जनप्रतिनिधिले पनि स्वागत गर्ने, विभिन्न अन्तर्क्रिया, जनसंवादमा सहभागी हुने काम भयो। यो राम्रो भयो। जनस्तरमा पनि हामीले माया पाएका छौं। अब यसलाई संगठनमा बदल्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ। हामी संगठनमा बदल्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? त्यो मुख्य कुरा हो। अजेन्डा र  जनविश्वासको हिसाबले अहिले माओवादी, कांग्रेस, एमाले बराबरै छ। त्यसैले आगामी चुनावमा सबै एकदम फ्रेस कम्पिटिसनमा जाने जस्तो देखिन्छ एकातिर भने अर्कोतिर चाहिँ युवाहरूमा देखिएको फ्रस्ट्रेसन, निराशा र विकासको तीव्र आकांक्षा, रोजगारीको चाहनालाई हामीले आत्मसात् गरेर बोक्नुपर्ने जिम्मा छ। त्यो गर्न सक्यौं भने एक खालको जनआकर्षण छ।

कांग्रेस र एमाले त हामी ठिक छौं भन्दै हिँड्छन्, माओवादीले कमजोरी भएको कुरा पनि स्वीकार गर्‍यो र फरक त देखियो। १८ महिना सरकार चलाउँदा पनि माओवादीले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको लागि काम गर्‍यो, कोसिस गर्‍यो भन्ने एउटा विश्वास छ। त्यसैगरी यो उमेरमा ७० प्लसका प्रचण्डले जनताले जे खानुहुन्छ, जहाँ बस्नुहुन्छ त्यही गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा माओवादी आफ्नो आधारमा फर्कियो भन्ने आमविश्वास छ। यसलाई शक्तिमा बदल्ने हाम्रो दायित्व छ।

यसले माओवादी पार्टी चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्ड रहँदासम्म मात्रै रहन्छ भन्ने पनि त देखियो नि हैन ?

तराई-मधेशको अभियानमा हामी उपमहासचिवसँग हिँडेकै हो। हामी जनतातिर फर्केकै हो। मञ्चमा बस्ने, धेरै भाषण गर्ने, अपिल गर्ने भन्दा पनि आ-आफ्नो ठाउँको अभियानलाई सफल गर्ने गरी हामी लागेकै छौं, लागेकै हो। अर्को कुरा अध्यक्षपछि के हुन्छ भनेर धेरै ठाउँमा सोधिने कुरा हो। विधान अधिवेशनले पनि एउटा स्पष्ट के गरेको छ भने कार्यकर्ताको मन जितेर लिडरसिपको पंक्ति तयार हुन्छ, निर्वाचित ढंगले तयार हुन्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित नै भन्नुभएको छ है ?

हो। सबै समितिहरू त्यसरी पनि भएका छन्। अहिले प्रदेश र केन्द्र मात्रै बाँकी छ, पालिकासम्मका सबै अधिवेशनहरू पनि गरेका छौं। कति ठाउँमा समझदारी भएको छ, कति ठाउँमा चुनाव भएको छ। कमिटीहरूमा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइजहरू भएको छ। लिडरसिपको सयौं, हजारौं मान्छे तयार भइराखेको छ। त्यसो हुँदा अध्यक्ष कमरेडले अब आफ्नो उमेर, अवस्था, रुचि, सन्दर्भ अनुसार नेतृत्व गर्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ कसरी जाने भनेर तय गर्न लिडरहरूको फंक्ति छ। व्यक्ति फलाना, यसलाई टीका लगाउने भन्ने हाम्रो विधानमा पनि व्यवस्था छैन, हाम्रो अपेक्षा पनि होइन।

गत जेठ १२ गते बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय सदस्य समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था नै निलम्बन गर्ने निर्णय गर्‍यो । र, विधानको व्यवस्था त पदाधिकारी बैठकले निलम्बन गर्न सक्ने रहेछ नि !

हाम्रो विधान अधिवेशनले विधान बनाएको छ। केहीमा तलबाट अधिवेशन हुँदै कार्यान्वयन सुरु भएको छ। फुल फ्लेज चाहिँ महाधिवेशनमा कार्यान्वयन हुन्छ। किन भन्दा विगतमा हाम्रो २९९ को केन्द्रीय समिति र प्लस त्यसको ५० प्रतिशत चाहिँ वैकल्पिक थियो। र, त्यसमा १० प्रतिशत एकतामा आउनेहरूलाई एड्जस्ट गर्ने विधानको व्यवस्था थियो। त्यो अनुसार चल्दै आएको छ। अहिले हामी विधान अधिवेशनबाट अबको अधिवेशन १९९ जना मात्रै हुन्छ भनेका छौं। १९९ जनाको केन्द्रीय समिति र त्यसमा १० प्रतिशत एकतामा आउनेहरूलाई या पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूलाई खुला भनेका छौं। विधान महाधिवेशनले बनाएको विधान हामी फुल फ्लेज्ड महाधिवेशनमा कार्यान्वयन गर्छौं। अहिले हामी कहाँनिर खुलायौं भने महाधिवेशन, एकतामा आउनेहरूको लागि १० प्रतिशत खुलै छ। तर एकदम जरुरी केही, त्यसो गर्दा एकदम असन्तुलन हुँदोरहेछ।

तर त्यो कायम रहेन…

हो, गंगा श्रेष्ठजीको पार्टी एकता भयो। नेपा पार्टीसँग एकता भयो। त्यसलाई मिलाउनको लागि हामीले खुला गरेकै हौं। किनभने अहिलेको हाम्रो विधान दुईवटा छन्। अहिलेको केन्द्रीय समिति विगतको विधान अनुसार चलिराखेको छ। र, तलबाट नयाँ समितिहरू नयाँ विधानअनुसार चुनिँदै आएका छन्। त्यहाँ संख्या, पदाधिकारी सबै त्यो अनुसार छ। दोस्रो अब विस्तारै केन्द्रीय समिति बस्छ। एकवर्षे कार्यक्रम बनाएका छौं, ६ महिने अभियान, ६ महिने महाधिवेशन भनेर। त्यसो हुँदा चाहिँ महाधिवेशन जानु अगाडि हामीले एकता, ध्रुवीकरणलाई अलि ठूलो स्केलमा खुला गर्ने र त्यसपछि महाधिवेशनमा जाने सोच बनाएका छौं।

हो, त्यही मलाई लागेको चाहिँ अब २०७३ सालतिर केन्द्रीय सदस्य, हजारौं केन्द्रीय सदस्य हुने, चिनजान पनि नहुने खालको कन्डिसन थियो। अहिले पनि जहाँ पुग्नुहुन्छ, अध्यक्षले स्वागत त गरेकै हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्य बनाएकै हुनुहुन्छ। तपाईंहरूको वेबसाइटमा अपडेट भएको लिस्ट अनुसार ४०८ जना छन् केन्द्रीय सदस्य। तर तीभन्दा पछाडि धेरैचोटि आइसके, कति छन् के छन् भन्ने त अब तपाईंहरूलाई नि खास थाहा छैन होला है ?

त्यो त होइन। हाम्रो आफ्नो रेकर्डमा अपडेट छ। हामी बेलाबेलाको अपडेट निर्वाचन आयोगमा पनि पठाइराखेका छौं। पछिल्लो एकतापछिको अपडेट अबको केन्द्रीय समितिले गर्छ। किनभने केन्द्रीय समितिले पनि एक लेभलले अनुमोदन त गर्नुपर्‍यो ।

महाधिवेशन र केन्द्रीय कमिटीको कुरा उठाइहाल्नुभयो। एकवर्षे कार्यक्रम अन्तर्गतको ६ महिने कार्यक्रम लगभग सकिन आँट्यो। असारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनिएको थियो हैन ? त्यसको तयारी के छ त ?

असारमा केन्द्रीय समिति बस्ने हाम्रो सेड्युल हो। अँ, अहिलेसम्म हाम्रो अभियान तराई-मधेशको सकियो। पहाडको चाहिँ धेरैजसो सकियो। पूर्वी पहाड बाँकी छ। यसलाई हामी बर्खापछि निरन्तर गर्छौं। तर असार अन्त्यसम्ममा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ। केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनतिर जाने तालिका बनाउँछ। हामी हाम्रो विचारलाई अपग्रेड गर्छौं, अझ समृद्ध गर्छौं, हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशालाई अझ स्पष्ट गर्छौं र संगठनात्मक रूपले हामी केन्द्रीय समिति लगायत केन्द्रीय निकायहरूको निर्वाचन गर्छौं।

तपाईंहरू अभियानमा पनि लाग्नुभएको छ, पार्टी बनाउने भनेर पनि लाग्नुभएको छ। तर भित्र-भित्र साह्रै उकुसमुकुस छ कि क्या हो ? जस्तो अब तपाईंकै अर्का सहकर्मी जनार्दन शर्मालाई त अध्यक्षले दुईचोटि पदाधिकारी बैठकमा, एकचोटि रुकुम पुगेर पनि पार्टी छोड्नुस् भन्नुभएछ। आफ्नालाई चाहिँ छोड भन्ने, अब बाहिर बाहिरकालाई भित्र्याउने यो कस्तो खालको विरोधाभास हो ?

जनार्दनजीले त्यसो भन्नुभयो। अध्यक्षले फेरि विराटनगरको पत्रकार सम्मेलनमा होइन मैले भनेकै छैन भन्नुभयो। रुकुम जनसभामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायत सबै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले होइन, त्यसो बोल्नुभएकै छैन अध्यक्षले भन्नुभएको छ। त्यसो हुँदा अब आगामी बैठकमा हामी बसेर कुरा गर्छौं। चित्तदुखाइ कहाँनिर हो ? विचार, राजनीतिमा मतभेद कहाँनिर हो ? विचार, राजनीतिमा मतभेद हो भने त्यसलाई सामान्य चित्तदुखाइ भनेर भएन। विचारमै फरक पर्‍यो, राजनीतिमै फरक पर्‍यो भने, त्यसमा फेरि त्यहीअनुसार छलफल, बहस गर्दै जानुपर्छ। जेन्युन कुरा उहाँले उठाउनुभएको छ भने त्यसलाई पार्टीले ग्रहण गर्छ। होइन कतिपय मनोगत कुरा छन् भने पार्टीले उहाँलाई कन्भिन्स गर्छ। भएन अब महाधिवेशनहरूमा त स्वतः त्यो बहसको रूपमा जान्छन्। त्यसलाई हामी सकारात्मक रूपले नै लैजान्छौं।

जनार्दन शर्माको त मलाई एक्ल्याउन खोजियो भन्ने नै छ नि !

त्यसो होइन। रुकुममा अध्यक्षले के बोल्नुभयो त्यो त सार्वजनिक रूपमा आएको छ। सबैले हेर्दा हुन्छ। त्यहाँ कहीँ पनि पार्टी छोड्नुस् भन्नुभएको छैन। त्यस्तो आसय नै देखिन्न। अनि जनार्दनजीले पनि पार्टी छोड्न लागेको त होइन नि त ! पार्टी नछोड्ने मान्छे त आत्तिनु पनि परेन। तर लोकेन्द्र विष्टजीले छोडेकै हो, हेमन्तजीले छोडेकै हो। त्यतिखेर चाहिँ अरू साथीहरूले, अरू नेता, अरू जनताले नछोडेको पनि तथ्य हो। किरणजीले, बाबुरामजीले पनि छोडेकै हो। छोड्दा पनि रुकुमले छोडेन, त्यो पनि सही हो। यसमा उहाँलाई त कहीं भन्या देखिन्न नि त !

उहाँले छोड्न लागेको हो भने मलाई छोड्न लाग्यो, नछोड भने भन्ने अर्थ लाग्थ्यो। उहाँ त छोड्न लागेको पनि होइन, छोड्ने शंका पनि छैन। उहाँले मलाई छोड भने भन्ने शंका गर्नै भएन। अरूलाई सन्दर्भ उठाउँदा मलाई नै भन्या भन्ने पनि भएन। त्यसैले उहाँले त्यसमा शंका गर्नुभएन।

यो पनि पढ्नुहोस

जनार्दनले विधि सम्झाउँदा प्रचण्डले भनिदिए- पार्टी नै छोड्नुस्

अर्कोतिर पार्टीभित्र भएको बहसलाई त स्वागतै गरेका छौं। उहाँले विषय ल्याउनुहुन्छ, बेलाबेला छलफल गरेकै छौं। महाधिवेशनतिर जाँदैछौं, अझ व्यापक छलफल होस्। उहाँले होइन, अरू साथीले पनि विषय लिएर आउनुस्, त्यसपछि हामी छलफल गर्दै निष्कर्षमा पुग्छौं।

हाम्रो पार्टीमा यति धेरै छलफल हुन्छ, अहिलेसम्म विषय ल्याएकै कारणले कसैलाई कारबाही पनि गरिएको छैन। कसैको छलफल रोकिएको पनि छैन। चाहे किरणजीको होस्, बाबुरामजीको होस्, या कुनै बेला बादलको होस्, या विप्लवको होस्।

दुई लाइन संघर्ष त तपाईंहरूको युद्धदेखिकै हो नि फेरि…

हो, युद्धदेखि अहिलेसम्म ठूल्ठूला अन्तरसंघर्ष भएका छन्, कसैलाई कारबाही गरिएको छैन। अरू पार्टी जस्तो कारबाही, निष्काशन कहिल्यै पनि गरिएको छैन। जनार्दनजीले पनि त एक वर्षदेखि राखिराख्नुभएको छ, बाहिरै पनि लगिराख्नुभएको छ। कसैले केही भनेकै छैन। त्यसलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन।

कमरेड प्रचण्डको एउटा राम्रो कुरा के हो भने विपक्षीहरूका कुरा सुन्ने, मजाले स्पेस दिने। कोही हिँडिहाल्यो, हिँडिहाल्यो, नत्र कारबाही नगर्ने। बरु हामी बेलाबेला भन्छौं, यति बेठिकै गर्दा पनि तपाईं के गर्नुहुन्छ ? किरणजीले पार्टीभित्र पार्टी चलाउनुभयो। त्यसबेला माओवादीले पार्टीभित्र गुटहरू चलाउनुपर्ने नीति नै बनायो, निर्णय नै छ पार्टीमा। त्यसो गर्दागर्दै पार्टी फुट्यो। बाबुरामजीले चाहिँ मजासँग लेखेको लेख्यै गर्नुभयो हरेक मिटिङमा। उहाँ पनि पछि त पार्टी बनाएर जानुभयो।

बरु त्यो शिक्षाबाट हामी के सिक्नुपर्‍यो भने छलफल, बहस गरौं, रूपान्तरण हौं। नत्र पार्टीभित्र पार्टी बनाउँदा पार्टी फुट्दो रहेछ। यो त हाम्रो शिक्षा हो नि ! आफ्नै जीवनमा जनार्दनजी, म, अरू नेताहरू एकै ठाउँमा बसेर, अध्यक्षमा बसेर, हामी त आफ्नै जीवनमा सिक्यौं नि त ! चाहेर, नचाहेर मनोविज्ञानहरू बन्यो भने मैले बनाएँ भने, जनार्दनजीले बनाउनुभयो या वरिष्ठ उपाध्यक्ष या कोही साथीले बनायौं भने त अन्ततः त्यो त फुटमा जाँदो रहेछ।

त्यसैले इस्यु वाइज बहस गरौं। अध्यक्षले सबै प्रवृत्तिहरू, सबै मनोविज्ञान समेट्न खोज्नुभएको, त्यो पनि मान्नुपर्‍यो । यो कुरालाई त मान्दै फेरि कहाँ-कहाँ मतभेद भयो, त्यसमा छलफल गरौं। मेरो अनुरोध पनि छ उहाँसँग।

हो, त्यही हो। तर आफूले बोलेका कारणले आफ्नो कुनै कमरेडको अथवा आफ्नो सारथिको मन दुःखेको छ भने पार्टी बैठकमा समीक्षा गर्दिन त भएन नि !

होइन, त्यो समीक्षा त गरौं । जनार्दनजी सिरियसली आउनुभयो भने समीक्षा गर्ने हो । बैठकमा हामी तराई मधेशको पनि समीक्षा गर्छौं, पहाडको पनि समीक्षा गर्छौं। इस्यु वाइज उठ्यो भने हामी रुकुमकै पनि गरौंला, केही छैन। त्यसमा त पार्टीभित्र छलफल त गर्न पाइन्छ फेरि ।

फोटो/भिडियो: शंकर गिरी/अनलाइनखबर