चुनाव २०६४ : माओवादीको विजय लहर, सत्ताको खेलले संविधानसभा नै असफल

२० माघ, काठमाडौं । तत्कालीन राज्य व्यवस्था फेर्दै गणतन्त्र र नयाँ जनवादीसत्ता स्थापनाको लक्ष्यसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को नेतृत्वमा २०५२ फागुन १ गते सशस्त्र संघर्ष सुरु भयो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले रोल्पाको होलेरी, रुकुमको आठबीसकोट, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा रहेका चौकीहरू र गोरखाको च्याङ्लीमा रहेको कृषि विकास बैंक कब्जा गरी ‘जनयुद्ध’ घोषणा गर्‍यो ।

माओवादीका तत्कालीन महामन्त्री प्रचण्डले प्रेस वक्तव्यमार्फत् जनयुद्ध सुरु भएको घोषणासहित रोल्पा, रूकुम, सिन्धुली र गोरखामा गरिएको फौजी कारबाहीहरूको जिम्मेवारी लिए ।

झण्डै चार वर्षदेखि सशस्त्र द्वन्द्व चलाइरहेको माओवादीको सक्रिय बहिष्कारका बीच तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०५६ वैशाख २० गते र जेठ ३ गते गरी दुई चरणमा आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्‍यो ।

उक्त निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभाबाट गठन भएका तत्कालीन सरकारहरू र विद्रोही माओवादीबीच बदला र प्रतिशोधका कारण हत्याका श्रृङ्खला चले ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकमा सात वर्षदेखि चलिरहेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई देखाएर सत्ता हातमा लिए । राजा ज्ञानेन्द्र दलहरू माथि प्रतिबन्ध लगाएर सक्रिय शासन चलाइरहेका बेला २०६२ मंसिर ७ मा विद्रोही माओवादी र प्रमुख सात राजनीतिक दलहरूबीच १२ बुँदे सहमति भयो ।

१० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सरकार र विद्रोही माओवादी दुवैतर्फबाट करिब १७ हजार जनाको मृत्यु भयो । कयौं नागरिक बेपत्ता र अंगभंग भए । भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिपछि २०६२ चैत २४ गतेदेखि २०६३ वैशाख ११ सम्म १९ दिन जनआन्दोलन चल्यो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्र बमोजिम २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् २०६३ वैशाख ११ गते राति पुनर्स्थापना गरे । पुनर्स्थापित संसद्ले २०६३ जेठ ४ गते राजदरबारका अधिकारहरू कटौती गर्‍यो ।

राजदरबारका अधिकार कटौतीका लागि बसेको संसद् बैठकले विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर संविधानसभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्‍यो ।

त्यसैको जगमा २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएकोे थियो ।

२०६३ माघ १ गते जारी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा (३) मा ४२५ सदस्यीय सविधानसभाको गठन हुने र तीमध्ये २०५ जना पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनबाट र २०४ जना सदस्य समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने प्रावधान थियो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको प्रतिनिधित्व वढाउने उद्देश्यले तत्काल कायम रहेका २०५ निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरिएको थियो ।

आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत देशलाई २४० निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजित गरेकोले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ पनि २०४ बाट बढाएर २४० पुर्‍याइयो ।

यस्तै मनोनित हुने सदस्य संख्या १७ पुर्‍याएर ४९७ सदस्यीय संविधानसभा गठन गर्ने व्यवस्था भयो । २०६४ साल जेठ महिनामा हुने भनिएको निर्वाचन २०६४ मंसिर ६ गते गर्ने मिति तोकियो ।

तर, उक्त मितिमा निर्वाचन हुन नसकेपछि फेरि राजनीतिक सहमति जुटाएर व्यवस्थापिका संसद्बाट अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्षतर्फ २४० र समानुपातिकतर्फ ३३५ गरी ५७५ र मनोनीत २६ गरी ६०१ सदस्य रहेको संविधानसभा गठन गर्ने व्यवस्था गरियो ।

संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि ७४ राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ५४ दलले मात्रै संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएका थिए ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार संविधानसभा निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाताको संख्या एक करोड ७६ लाख ११ हजार ८३२ पुगेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको ‘संविधानसभा सदस्य निर्वाचन, २०६४ निर्वाचन परिणाम पुस्तिका’ का अनुसार तत्कालीन समयमा एक निर्वाचन क्षेत्र भएका १४ जिल्ला थिए ।

यस्तै दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका २३, तीन क्षेत्र भएका १४, चार क्षेत्र भएका छ, पाँच क्षेत्र भएका चार र छवटा निर्वाचन क्षेत्र भएका नौ जिल्लाहरू थिए । त्यसै गरी सातवटा क्षेत्र भएका तीन, नौ क्षेत्र भएको एक (मोरङ) र १० क्षेत्र भएको एक जिल्ला (काठमाडौं) थिए ।

साढे ५ लाख बढी मत बदर

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०६५ मा कुल मतदाता (एक करोड ६७ लाख ११ हजार ८३२) मध्ये एक करोड ८६ लाख छ हजार १३१ मत खसेको थियो । जुन ६१.७० प्रतिशत मत हो ।

जसमध्ये सदर मत एक करोड ३० लाख छ हजार १२० रहेको आयोगको निर्वाचन परिणाम पुस्तिकामा उल्लेख छ । कुल खसेको मत मध्ये ५.१५ प्रतिशत अर्थात पाँच लाख ६० हजार ११ मत बदर भएको थियो ।

निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३१ लाख ४५ हजार ५१९ मतका साथ माओवादी पहिलो दल बनेको थियो । दोस्रो भएको कांग्रेसको पक्षमा २३ लाख ४८ हजार ८९० मत खसेको थियो ।

एमाले २२ लाख २९ हजार ०६४ मतसहित प्रत्यक्षतर्फ तेस्रो हुँदा चौथो भएको मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालले छ लाख ३४ हजार १५४ र पाँचौं भएको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) लाई तीन लाख ४५ हजार ५८७ आएको थियो ।

निर्वाचन आयोगकाअनुसार प्रत्यक्षतर्फ मतदाताको आधारमा सबैभन्दा बढी ७९.८९ प्रतिशत मत डोल्पामा खसेको थियो । यहाँ २१ हजार ९३२ कुल मतदातामध्ये १७ हजार ५२२ मत खसेको निर्वाचन परिणाम पुस्तिकमा उल्लेख छ ।

सबैभन्दा कम मत ४०.११ प्रतिशत मनाङमा खसेको थियो । यहाँ सात हजार चार सय सात मतमध्ये दुई हजार नौ सय ७१ मत खसेको थियो ।

माओवादीलाई प्रत्यक्षमा १२० सिट

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०६५ मा सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको नेकपा (माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ २४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १२० स्थानमा विजयको झण्डा फहराएको थियो । निर्वाचनबाट जित निकालेर माओवादीका तर्फबाट ९७ जना पुरूष र २३ जना महिलालाई उम्मेदवारहरूले संसदीय यात्रा तय गरेका थिए ।

अघिल्लो निर्वाचन (२०५६) मा सुविधाजनक बहुमत (२०५ मा १११ सिट) ल्याएको नेपाली कांग्रेस संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा ३७ सिटमा खुम्चिनु परेको थियो । कांग्रेसका तर्फबाट २४० निर्वाचन क्षेत्रमध्येबाट ३५ पुरूष र दुई महिला उम्मेदवारमात्रै निर्वाचति भएका थिए ।

तेस्रो भएको नेकपा एमालेले ३३ सिट ल्याएको थियो । एमालेका ३२ पुरूष र एक महिला उम्मेदवार विजयी भएका थिए । आमनिर्वाचन २०५६ मा एमालेले २०५ मध्ये ७१ सिट जितेको थियो ।

मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालका २८ पुरूष र दुई महिला गरी ३० तथा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का आठ पुरूष र एक महिला गरी नौ उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए ।

यस्तै सद्भावना पार्टीबाट चार (पुरूष), जनमोर्चा नेपालका दुई (पुरूष), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का दुई (पुरूष), राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक (पुरूष) र स्वतन्त्रतर्फ दुई जना पुरूष उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए ।

निर्वाचनमा पराजित चर्चित नेताहरू

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०६५ मा नेपाली राजनीतिका केही चर्चित नेताहरूले पराजय भोग्नु परेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला झापा–३ मा माओवादीका पूर्णप्रसाद राजवंशीसँग पराजित भएका थिए ।

नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल काठमाडौं–२ मा माओवादीका झक्कुप्रसाद सुवेदीसँग हारेका थिए । एमाले नेता केपी शर्मा ओलीलाई झापा–७ मा माओवादीकै विश्वदीप लिङ्देन लिम्बूले पराजित गरेका थिए ।

कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का दाङ–१ बाट माओवादीका इन्द्रजीत थारूसँग पराजित हुँदा बर्दिया–१ मा माओवादीकै सरला रेग्मीले तत्कालीन एमाले नेता वामदेव गौतमलाई पराजित गरेकी थिइन् ।

तामलोपाका महन्थ ठाकुर सर्लाही ६ मा जनअधिकार फोरमका शिवपुजन राय यादवसँग पराजित हुनुपरेको थियो । यस्तै झापा–४ मा माओवादी उम्मेदवार धर्मशीला चापागाईंले कांग्रेस नेता चक्रप्रसाद बास्तोलालाई हराएकी थिइन् ।

कांग्रेसका अर्का नेता महेश आचार्य मोरङ– ६ मा जनअधिकार फोरमका भीमराज चौधरी राजवंशीसँग र मोरङ ७ मा शेखर कोइराला जनअधिकार फोरमकै विजयकुमार गच्छदारसँग पराजित हुनुपरेको थियो ।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेता विनयध्वज चन्द बैतडी–२ बाट माओवादीकी रेणु चन्दसँग र एनपी साउद कञ्चनपुर–२ बाट माओवादीका देवीलाल चौधरीसँग पराजित भएका थिए ।

महिला उम्मेदवार

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०६५ मा माओवादीले ४२, कांग्रेसले २६, एमालले २७, फोरम नेपालले तीन, तमलोपाले चार, सद्भावनाले चार, जनमोर्चा नेपालले २८, नेमकिपाले २७ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १५ जना महिला उम्मेदवारहरू चुनावी प्रतिष्पर्धामा उतारेका थिए ।

यस्तै प्रत्यक्षतर्फ कुनै पनि सिट नजितेका राप्रपाले २२, नेकपा मालेले ११, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले १४, राप्रपा नेपालले आठ उम्मेदवारहरू उठाएको थियो । स्वतन्त्रतर्फ ८१६ जना उम्मेदवारहरू थिए ।

जसमध्ये ७७४ पुरूष र ४२ जना महिला थिए । स्वतन्त्रतर्फ उम्मेदवारी दिएका दुई जना पुरूष उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फपनि माओवादी पहिलो

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०६५ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ पनि माओवादी पहिलो दल बनेको थियो । माओवादीले ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत पाएको थियो । कांग्रेसले २२ लाख ६९ हजार ८८३ ल्याउँदा एमालेले २१ लाख ८३ हजार ३७० प्राप्त गरेको थियो ।

चोथो भएको जनअधिकार फोरमले छ लाख ७८ हजार ३२७, चौथो भएको तमलोपाले तीन लाख ३८ हजार ९३० र पाँचौं भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले दुई लाख ६३ हजार ४३१ मत ल्याएको थियो ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको समयमा प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रूपमा गरिएको प्रचार ।

निर्वाचनमा सहभागी भएकामध्ये २५ दलहरू समानुपातिकतर्फ सिट ल्याउन सफल भए भने २९ दलहरू समानुपातिकबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न असफल देखिए ।

उक्त निर्वाचनमा माओवादीले समानुपातिकतर्फ एक सय, कांग्रेसले ७३, एमालेले ७०, जनअधिकार फोरमले २२, तमलोपाले ११, राप्रपा र मालेले समान आठ–आठ सभासद पाएका थिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त र सद्भावना पार्टीले समान ५–५, राप्रपा नेपालले चार, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले तीन–तीन, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेकपा एकीकृत, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) नेपाली जनता दल र संघीय लोकतानित्रक राष्ट्रिय मञ्चले समान दुई–दुई सभासद संविधानसभामा पठाएका थिए ।

यस्तै समाजवादी जनता पार्टी, नेपाल, दलित जनजाति पार्टी, नेपाल परिवार दल, नेपा: राष्ट्रिय पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल र चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी, नेपालले समान एक–एक सभासद संविधानसभामा पठाउने अवसर पाएका थिए ।

निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कुल मतदाताको संख्या एक करोड ७६ लाख १८ हजार ८३२ थियो । जसमध्ये ६३.२९ प्रतिशत अर्थात एक करोड ११ लाख ४६ हजार ५४० मत खसेको आयोगको निर्वाचन परिणाम पुस्तिकमा उल्लेख छ ।

पुस्तिका अनुसार एक करोड ७३ लाख नौ हजार ७८ सदर भएको थियो । जसमध्ये ३.६६ प्रतिशत अर्थात चार लाख ७४ हजार ६२ मत बदर भएको थियो ।

राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य

निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि संविधानसभा गठन भयो । २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० वर्ष लामो इतिहास बोकेको राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्‍यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि विभिन्न महत्त्वपूर्ण कामहरू भने गरेको थियो ।